चंडीगढ़, 24 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य का 2025-26 का बजट जनता की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। इस बजट में संकल्प पत्र के 90 संकल्प इसी वर्ष पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक सरकार 217 में से 19 वादे पूरे कर चुकी है, जबकि 14 पर कार्य जारी है।
नए विभाग और योजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु 'डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर' नाम से नया विभाग बनाया जाएगा। गुरुग्राम और पंचकूला में एआई हब स्थापित किए जाएंगे। महिला किसानों को डेयरी उद्योग के लिए ₹1 लाख तक का ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाएगा। हर 10 किलोमीटर के भीतर एक मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा और प्रत्येक जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय को खेलों के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि नकली बीज और कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए नया कानून लाया गया है। 10वीं से 12वीं कक्षा के लिए 'हरियाणा मैथ ओलंपियाड' आयोजित किया जाएगा। विश्व कौशल ओलंपिक के पदक विजेताओं को ₹10 लाख तक का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। कैंसर मरीजों के लिए 17 जिलों में डे-केयर सेंटर खोले जाएंगे। एमबीबीएस की सीटें 2,185 से बढ़ाकर 2,485 की जाएंगी।
औद्योगिक और बुनियादी ढांचे का विकास
"एक जिला, एक उत्पाद" योजना के तहत 10 नए औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। गिग वर्कर्स को बीमा सुरक्षा दी जाएगी। शहरों में ₹100 करोड़ का जल निकासी कोष बनाया जाएगा। सभी नगर पालिकाओं में खेल परिसर स्थापित किए जाएंगे।
नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण विकास
'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना के तहत 5,877 गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2027 तक 2.22 लाख सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य है। अब तक 15,000 घरों में 2 किलोवाट क्षमता के सोलर रूफटॉप लगाए जा चुके हैं।
पर्यावरण और सामाजिक कल्याण
गुरुग्राम और नूंह में 10,000 एकड़ में अंतरराष्ट्रीय स्तर की अरावली जंगल सफारी बनाई जाएगी। यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। 2,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले-वे स्कूल और 2,000 को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदला जाएगा।
करदाताओं और व्यापारियों के लिए राहत
सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है, जिससे हजारों छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। पिछले तीन से चार वर्षों के ऑडिट एक बार में किए जाएंगे ताकि व्यापारियों को बार-बार परेशान न होना पड़े।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, विपुल गोयल, कृष्ण कुमार बेदी और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।