**हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी**

चंडीगढ़, 23 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस वर्ष के कृषि बजट में 19.2% की वृद्धि की गई है। उन्होंने घोषणा की कि कृषि क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को इजरायल भेजा जाएगा ताकि वे आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

घरौंडा के इंडो-इजरायल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित मेगा सब्जी एक्सपो 2025 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने होस्टल और सेमिनार हॉल के निर्माण की घोषणा की। साथ ही, 74 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। उन्होंने शहीदी दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की और ‘हरियाणा बागवानी’ पत्रिका का विमोचन किया।

**मेगा सब्जी एक्सपो-2025: कृषि नवाचार का मंच**
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के किसान परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक तकनीकों को अपना रहे हैं। मेगा सब्जी एक्सपो-2025 किसानों के लिए नई कृषि तकनीकों और नवाचारों से अवगत होने का सुनहरा अवसर है। इस तीन दिवसीय आयोजन में किसानों को बागवानी, सब्जी उत्पादन और मधुमक्खी पालन से संबंधित उन्नत विधियों और तकनीकों की जानकारी मिली।

**कृषि और पशुपालन को बजट में विशेष महत्व**
सरकार ने 2025-26 के बजट में कृषि और पशुपालन के लिए विशेष प्रावधान किए हैं:
- कृषि बजट में 19.2% की वृद्धि
- पशुधन के लिए 50.91% अधिक बजट
- बागवानी बजट में 95.5% वृद्धि
- मत्स्य पालन के लिए 144.4% अधिक राशि
- सहकारिता क्षेत्र में 58.8% वृद्धि

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 14,500 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुरूप ‘Per Drop-More Crop’ योजना के तहत जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

**देसी गाय की खरीद पर अनुदान में वृद्धि**
सरकार ने देसी गाय की खरीद पर अनुदान राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया है। साथ ही, किसानों को ड्रिप और फव्वारा सिंचाई जैसी तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

**फलों और सब्जियों के संग्रहण और पैकेजिंग के लिए योजनाएं**
राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए 140 फल एवं सब्जी संग्रह और पैक हाउस स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें 510.36 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। प्रत्येक क्लस्टर में 300 किसान सदस्यों के साथ एक एफ.पी.ओ. का गठन किया जाएगा।

सरकार निम्नलिखित सब्सिडी योजनाएं लागू कर रही है:
- फलों की खेती: प्रति एकड़ लागत का 50-85% अनुदान
- सब्जियों की खेती: 50-85% सब्सिडी
- मशरूम उत्पादन: 40-85% तक सब्सिडी

**हरियाणा के युवा इजरायल से सीखेंगे आधुनिक कृषि तकनीक**
हरियाणा और इजरायल की जलवायु और भूमि में समानताएं होने के कारण, प्रदेश सरकार इजरायली कृषि तकनीकों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रदेश के कुशल युवाओं को इजरायल भेजकर आधुनिक खेती की तकनीक सिखाई जा रही है। इसके अलावा, रामनगर, कुरुक्षेत्र में एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र स्थापित किया गया है।

गन्नौर में 2600 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है। साथ ही, पिंजौर में सेब मंडी, गुरुग्राम में फूल मंडी और सोनीपत में मसाला मंडी स्थापित की जा रही हैं।

**ड्रोन तकनीक से खेती में नवाचार**
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना के तहत हरियाणा में 100 महिलाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है। यह योजना आधुनिक कृषि उपकरणों को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

**कृषि में नवाचार और नई चुनौतियां**
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने इस अवसर पर कहा कि भूजल स्तर में गिरावट और पेड़ों की घटती संख्या चिंता का विषय है। उन्होंने सुझाव दिया कि इंडो-इजरायल उत्कृष्टता केंद्र में लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए ताकि अधिक शिक्षित युवा आधुनिक कृषि तकनीकों से जुड़ सकें।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की उपजाऊ भूमि और सरकार की नई योजनाएं कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होंगी।

 **विशेष अतिथियों की उपस्थिति**
इस कार्यक्रम में करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, योगेंद्र राणा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजा शेखर वुंडरू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुरेश कुमार मल्होत्रा सहित कई गणमान्य लोग और किसान उपस्थित रहे।