मुख्यमंत्री ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा की

लखनऊ, 03 मार्च: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में अंसल ग्रुप के मामले का संज्ञान लेते हुए इसके विरुद्ध तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बायर्स का हित हर हाल में सुरक्षित होना चाहिए, इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंसल ग्रुप ने होम बायर्स के साथ धोखा किया है, जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने घटनाक्रम से प्रभावित आमजन के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कम्पनी के सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अंसल ग्रुप के विरुद्ध लखनऊ जैसे मामले जिन भी जनपदों में सामने आ रहे हैं, उन सभी में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जाए। एल0डी0ए0 और पीड़ित बायर्स की एक समिति गठित की जाए, ताकि न्यायालय में अंसल ग्रुप के खिलाफ मजबूती से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जा सके। इससे न्यायालय द्वारा अंसल ग्रुप के लोगों को सजा दिलाने में आसानी होगी।
बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि एन0सी0एल0टी0 द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आवास विभाग को बिना नोटिस दिए एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था। इस पर उन्होंने इस आदेश के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा व्यापक जनहित में अपील योजित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सभी लम्बित मामलों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए शीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो तथा आगरा मेट्रो के संचालन तथा निर्माणाधीन कॉरिडोर्स की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए परियोजनाओं से जुड़े निर्माण कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के सम्बन्ध में प्रगति और प्रदेश में इससे जुड़े एक्शन प्वॉइण्ट्स के विभिन्न तथ्यों की भी समीक्षा की। इसके तहत उन्होंने 100 नई टाउनशिप्स की स्थापना, फास्टपास सहित विभिन्न प्रक्रियाओं के डिजिटाइजेशन, अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण तथा 100 होटलों व 100 अस्पतालों के विकास के लिए भूखण्डों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी निर्माण में क्वॉलिटी के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। शहरों में स्लम्स की समस्या के निराकरण के लिए विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद मलिन बस्तियों में भी उच्चस्तरीय सुविधाएं यथा, पार्क, जिम आदि उपलब्ध कराए। आवश्यकतानुसार हाईराइज बिल्डिंग्स बनायी जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने जी0आई0एस0 बेस्ड महायोजना संरचना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तैयार की जा रही महायोजनाओं को मार्च, 2025 तक लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें शिथिलता पर जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने आगरा इनर रिंग रोड रहनकला एवं रायपुर में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को स्थानीय किसानों के साथ मिलकर जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।  
मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत झांसी, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, बुलन्दशहर, चित्रकूट, आगरा में संचालित कार्यों में विकास प्राधिकरणों द्वारा तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनियंत्रित विकास की समस्या का समय रहते हल तलाशने की दिशा में भी विकास प्राधिकरणों को कार्य करना होगा। उन्होंने लखनऊ में इण्टरनेशनल एक्जीबिशन सह-कन्वेंशन सेण्टर के सभी निर्धारित कार्यों को शीघ्रता से आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए।