चंडीगढ़, 20 अक्तूबर- हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस निर्णय से वंचित वर्ग समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा। हरियाणा प्रदेश में लंबे समय से एससी आरक्षण में वर्गीकरण की मांग थी।
अनुसूचित जाति के वंचित वर्ग (डीएससी) ने अनुसूचित जाति के कुल 20 प्रतिशत आरक्षण में से 10 प्रतिशत आरक्षण स्वयं के लिए किए जाने की मांग रखी थी, जिसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा कर इसे लागू कर दिया। अपने कार्यकाल के पहले ही दिन मुख्यमंत्री ने वंचित वर्ग से संबंधित 36 जातियों के समूह को 10 प्रतिशत अलग से कोटा दिए जाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित वर्ग ए में शामिल वाल्मीकि, धानक, खटीक, बाजीगर, ओड, डूम, जुलाहा, सिकलीगर, साहसी सहित 36 जातियों के समूह को अब तक सिर्फ उच्च शिक्षा में ही अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता था। अब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी घोषणा अनुसार सरकारी नौकरी में भी इसे लागू कर दिया है। इससे लंबे समय से वंचित यह वर्ग सरकारी नौकरियों में जाकर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा पाएगा। वंचित वर्ग समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा।