चंडीगढ़, 24 अप्रैल —
राज्य कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की अगुवाई वाली कैबिनेट सब-कमेटी ने आज शिक्षा विभाग से जुड़ी 8 यूनियनों सहित कुल 10 कर्मचारी यूनियनों के साथ पंजाब भवन में लगभग चार घंटे तक विस्तृत चर्चा की।
बैठक का मुख्य उद्देश्य यूनियनों द्वारा उठाए गए वैध मुद्दों को समझना और उनके शीघ्र समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाना रहा। इस संवाद में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव कृष्ण कुमार, सचिव कार्मिक गुरप्रीत कौर सपरा, वित्त सचिव (व्यय) डॉ. विजय नामदेवराव ज़ादे समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
वित्त मंत्री चीमा ने यूनियन प्रतिनिधियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए रचनात्मक सुझावों की सराहना करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सहानुभूतिपूर्ण और प्राथमिकता के आधार पर इन मांगों पर कार्य करें। उन्होंने संबंधित विभागों को यह भी निर्देशित किया कि वे यूनियनों के साथ फॉलो-अप बैठकों का आयोजन कर अगले दौर की कैबिनेट बैठक से पहले ठोस समाधान प्रस्ताव तैयार करें।
कैबिनेट सब-कमेटी ने यह स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार कर्मचारियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित करना है ताकि भविष्य में किसी कानूनी बाधा का सामना न करना पड़े।
बैठक में विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों—जैसे डॉ. टीना, कुलदीप सिंह, रमेश सहारन, निर्भय सिंह, गुरलाभ सिंह, जसवीर सिंह ग्लोटी, राकेश कुमार, भूपिंदर सिंह, डॉ. बोहड़ सिंह और सलामुद्दीन—ने अपनी-अपनी समस्याएं और सुझाव रखे।