चंडीगढ़, 13 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार किसानों की सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद रही है। वर्ष 2021-22 से अब तक एमएसपी पर खरीदे गए खाद्यान्नों के बदले 1.25 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने यह बातें हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सवालों के जवाब में कहीं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे किसानों को एमएसपी को लेकर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 2014 में कांग्रेस शासन में 30.7 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी, जबकि 2024-25 में यह मात्रा बढ़कर 53.99 लाख मीट्रिक टन हो गई है। साथ ही, धान के एमएसपी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए तकनीकी सुधार किए हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। यदि कहीं अधिक बिल काटकर कम भुगतान की शिकायत मिलती है, तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रबी सीजन 2024-25 के लिए 14.26 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 12.23 लाख मीट्रिक टन का उपयोग हो चुका है। इस समय भी 2.02 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, जिससे किसानों को किसी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने किसानों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं, मौजूदा सरकार ने किसानों के कर्ज बोझ को कम करने के लिए एकमुश्त निपटान योजना लागू की है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली है। मुआवजा राशि 10,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। पिछले दस वर्षों में सरकार ने 14,300 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया, जबकि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में केवल 1,156 करोड़ रुपये वितरित किए थे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 20 लाख किसानों को 6,203 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा, खरीफ फसलों की बिजाई में अतिरिक्त लागत को देखते हुए प्रत्येक किसान को 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपये का बोनस दिया गया है, जो हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है।
फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को 10,393 मशीनों के लिए 122 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। 2019 से अब तक किसानों को इस मद में 1,213 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। भावांतर भरपाई योजना के तहत 23,568 किसानों को 75.73 करोड़ रुपये सीधे बैंक खातों में भेजे गए हैं।
गोवंश संरक्षण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसहारा गौवंश की समस्या का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में पानीपत, हिसार और पंचकूला में तीन गौ-अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं, जिनमें 6,500 बेसहारा गौवंश को आश्रय दिया गया है। 200 गौशालाओं में शेड निर्माण के लिए 10 लाख रुपये प्रति गौशाला दिए जा रहे हैं। 2014 तक हरियाणा में 215 पंजीकृत गौशालाएं थीं, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 683 हो गई है, जिनमें 4.5 लाख गौवंश का पालन-पोषण किया जा रहा है।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा पंचकूला और पिंजौर-कालका में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ सेक्टर विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में किसानों को जमीन अधिग्रहण का भय दिखाकर सस्ते दामों में भूमि बेची गई, जिससे प्राधिकरण घाटे में चला गया। वर्तमान सरकार ने इसे पुनर्जीवित करने का काम किया है और अब 41 सेक्टरों में भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।
खनन गतिविधियों पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। खान एवं भू-विज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि अवैध खनन पर कड़ी नजर रखी जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि सोनीपत के मिशन चौक रेलवे ओवरब्रिज की डिजाइन में खामी की जांच कराकर समाधान किया जाएगा।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत सभी गांवों और ढाणियों में घरेलू पेयजल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत अब तक 30.41 लाख घरों को कवर किया गया है।
हरियाणा सरकार गोवंश संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। गोशालाओं को अनुदान, पशु चिकित्सालय और गोबर गैस प्लांट की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य में बेसहारा पशुओं के पुनर्वास के लिए विशेष कार्यबल का गठन किया गया है।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के माध्यम से सरकारी विभागों में आपातकालीन और अस्थायी नियुक्तियां की जा रही हैं।
प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है और योजनाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।