चंडीगढ़, 13 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य आज देश-विदेश के निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बन चुका है। पिछले दस वर्षों में प्रदेश में 7.66 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित हुए हैं, जिससे 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। 2013-14 में राज्य का निर्यात 68,000 करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 2.75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। सरकार रोहतक में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क स्थापित करने की भी योजना बना रही है।
मुख्यमंत्री विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें अब तक 28,000 यूनिट्स स्थापित हो चुकी हैं। बहादुरगढ़ में सेक्टर-17 में फुटवियर पार्क बनाया गया है, जहां करीब 2,500 निर्माण इकाइयां कार्यरत हैं। एचएसआईआईडीसी ने पिछले एक दशक में बहादुरगढ़ में 50 औद्योगिक प्लॉट आवंटित किए हैं, जिनमें 350 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।
इसके अलावा, रोहतक के आईएमटी में 70 एकड़ क्षेत्र में एक और फुटवियर पार्क विकसित किया जा रहा है, जहां पहले ही 94 प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं। खरखौदा आईएमटी में मारुति उद्योग ने 18,000 करोड़ रुपये का निवेश कर एक नया प्लांट स्थापित किया है, जिसमें जल्द उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। सरकार राज्य में 10 नए आईएमटी स्थापित करने की योजना भी बना रही है, जिसमें जुलाना के पास एक नया आईएमटी शामिल होगा।
औद्योगिक विस्तार और रोजगार के नए अवसर
मुख्यमंत्री ने बताया कि सोनीपत के बड़ी गांव में एक रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री स्थापित की गई है। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट मानेसर में 140 एकड़ में एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र बना रहा है, जिसमें 1,389 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। अमेज़न भी गुरुग्राम में अपना सातवां आपूर्ति केंद्र स्थापित कर रहा है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।
आईएमटी सोहना में 178 एकड़ भूमि पर मैसर्स एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजीज 7,083 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ा प्रोजेक्ट विकसित कर रही है। वहीं, आदित्य बिड़ला ग्रुप पानीपत में 1,140 करोड़ रुपये का निवेश कर एक मेगा प्रोजेक्ट स्थापित कर रहा है। करनाल में 225 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है।
नवीन एलपीजी सब्सिडी योजना की शुरुआत
सरकार ने अगस्त 2024 से ‘हर घर-हर गृहिणी’ योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी योजना शुरू की है, जिसमें बीपीएल और एएवाई परिवारों को 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 17 लाख लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया है, और 13 लाख महिलाओं के खातों में 38 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार प्रो-एक्टिव मोड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं लागू कर रही है, जिससे 5.43 लाख लोगों को बिना किसी आवेदन के लाभ मिला है। विभिन्न योजनाओं के तहत 34.55 लाख लाभार्थियों को प्रतिमाह 1,041.83 करोड़ रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है।
खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा
हरियाणा देश का पहला राज्य है, जो अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को सबसे अधिक नकद पुरस्कार देता है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने 593 करोड़ रुपये के पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए हैं। खेल नर्सरियों में 37,000 से अधिक युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जहां 8-14 वर्ष के बच्चों को 1,500 रुपये और 15-19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जा रही है।
अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराध दर में लगातार गिरावट आई है। 2014 में हत्या के 1,106 मामले दर्ज हुए थे, जो 2024 में घटकर 966 रह गए। इसी तरह, दंगे, डकैती और अपहरण के मामलों में भी कमी आई है। सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ के तहत नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
2023 में एनडीपीएस एक्ट के तहत 3,823 मामले दर्ज कर 5,119 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2024 में 3,331 मामलों में 5,094 लोगों को पकड़ा गया। इसके अलावा, नशा मुक्ति अभियान के तहत 3,350 गांव और 876 वार्ड नशा मुक्त घोषित किए गए हैं।
परीक्षाओं की निष्पक्षता और कड़े कदम
सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। परीक्षा लीक मामलों में दोषी पाए गए 7 इनविजीलेटर और सुपरवाइजर को निलंबित किया गया है, जबकि 25 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। एमबीबीएस परीक्षा घोटाले में 17 कर्मचारियों और 24 छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई है, साथ ही नौ कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है।
डंकी रूट से विदेश जाने पर कड़ी कार्रवाई
प्रदेश सरकार ने विदेश में रोजगार और शिक्षा के लिए वैध प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए विदेश सहयोग विभाग स्थापित किया है। सरकार अवैध रूप से विदेश भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। एचकेआरएनएल को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा रिक्रूटिंग एजेंट का लाइसेंस दिए जाने की स्वीकृति भी मिल चुकी है।
हरियाणा में बेरोजगारी दर में कमी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुसार, हरियाणा की बेरोजगारी दर घटकर 4.7 प्रतिशत रह गई है, जो देश और पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी कम है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) जैसे निजी संगठनों के आधार पर भ्रामक आंकड़े पेश कर रही है।
योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां
सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 1.77 लाख युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं, जबकि कांग्रेस सरकार ने अपने 10 सालों में केवल 86,000 नौकरियां दी थीं। पहले नौकरियां सिफारिश और रिश्वत के आधार पर मिलती थीं, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है।
गरीबों के कल्याण के लिए पोर्टल प्रणाली
सरकार की डिजिटल पहल से जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। परिवार पहचान पत्र के जरिए अपात्र लोगों की पेंशन हटाई गई है, जिससे जरूरतमंदों को अधिक लाभ मिल सके। बीपीएल कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे गरीबों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है।