चंडीगढ़, 13 मार्च - हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य बना है जिसने पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय नगर निकायों के चुनावों में उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की। इस पहल से जनप्रतिनिधियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और युवाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% किया गया है, जबकि शहरी निकायों में 33% आरक्षण लागू किया गया है।
यह बातें राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा की 30वीं वर्षगांठ पर पंचकूला स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित समारोह में कहीं। इस अवसर पर उन्होंने आयोग में नई बनी दो लिफ्टों का उद्घाटन किया और परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री धनपत सिंह ने पीपीटी के माध्यम से आयोग की 30 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी साझा की।
संविधान संशोधन से लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती
राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे नियमित चुनाव और कार्यकाल सुनिश्चित किया गया। इससे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन संस्थाओं को मजबूती मिली है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1993 में हुआ था और तब से आयोग चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने में सफल रहा है।
सभी वर्गों को मिला प्रतिनिधित्व
राज्यपाल ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं और शहरी निकाय भारतीय लोकतंत्र की नींव हैं। हाल ही में प्रदेश के कई जिलों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं, जो आयोग की निष्पक्षता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए पिछड़ा वर्ग ‘क’ और ‘ख’ के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की है।
होली की शुभकामनाएं
राज्यपाल ने सभी को होली के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार खुशियों, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने समाज में सकारात्मकता और सद्भाव को अपनाने का संदेश दिया।
30 वर्षों में 6 सामान्य चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री धनपत सिंह ने बताया कि आयोग ने 30 वर्षों में पंचायती राज और शहरी निकायों के 6-6 सामान्य चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं। प्रदेश में कुल 6226 पंचायतें हैं, जिनमें 6226 सरपंच और 62054 पंच पद हैं। वहीं, शहरी क्षेत्र में 11 नगर निगम, 23 नगर परिषद और 53 नगर पालिकाएं कार्यरत हैं।
समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति
इस कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री धनपत सिंह, पूर्व आयुक्त श्री टीडी जोगपाल, श्री चंद्र सिंह, श्री धर्मवीर, डॉ. दिलीप सिंह, श्री राजीव शर्मा, उपायुक्त मोनिका गुप्ता, पुलिस उपायुक्त हिमाद्री कौशिक, नगर निगम पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल, नगर परिषद कालका के प्रधान कृष्ण लाल लांबा, आयोग के सचिव योगेश कुमार, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।