चंडीगढ़/मानसा, 31 मार्च:
पंजाब के जल स्रोत मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज ज़िला मानसा के सरदूलगढ़ क्षेत्र में चार नए माइनरों और एक पुल का उद्घाटन किया। करीब 15 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इन परियोजनाओं से क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था में सुधार होगा और किसानों को राहत मिलेगी।
उद्घाटन के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने जानकारी दी कि 12.82 करोड़ रुपये की लागत से चार माइनर—रोडक़ी माइनर, खैरा माइनर, झंडा माइनर और माइनर नंबर-11 बोहा डिस्ट्रीब्यूटरी—का निर्माण पूरा किया गया है, जबकि 2.10 करोड़ रुपये की लागत से एक नया पुल तैयार किया गया है।
किस गांव को कितना लाभ मिलेगा?
मंत्री गोयल ने बताया कि:
✅ रोडक़ी माइनर (45,125 फुट लंबा) – 7,636 एकड़ भूमि की सिंचाई करेगा और आहलूपुर, कौड़ीवाड़ा, भल्लणवाड़ा, सरदूलगढ़ सहित कई गांवों को पानी उपलब्ध कराएगा।
✅ खैरा माइनर (22,040 फुट लंबा) – खैरा खुर्द, आहलूपुर, खैरा कलां, झंडा कलां, सरदूलगढ़ के 1,934 एकड़ क्षेत्र को पानी देगा।
✅ झंडा माइनर (19,180 फुट लंबा) – मानखेड़ा और झंडा कलां गांवों के 2,586 एकड़ भूमि की सिंचाई करेगा।
✅ माइनर नंबर-11 बोहा डिस्ट्रीब्यूटरी (22,575 फुट लंबा) – मीरपुर खुर्द, जटाणा कलां, टिब्बी हरी सिंह, सरदूलेवाला और काहनेवाला के 4,114 एकड़ खेतों को लाभ मिलेगा।
नए पुल से ग्रामीणों को बड़ी सुविधा
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि घग्गर दरिया पर 2.10 करोड़ रुपये की लागत से बना स्टील फुट ब्रिज भी जनता को समर्पित किया गया है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुराने पुल के स्थान पर नया पुल बनाया गया है, जिसकी लंबाई 94 मीटर और स्पैन तीन मीटर रखा गया है। इससे आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
पंजाब सरकार की जल संरक्षण पहल
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने पिछले तीन वर्षों में जल प्रबंधन पर 4,557 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। राज्य में 17,565 खालें बनाई और बहाल की गई हैं, जबकि 4,500 किलोमीटर अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई गई हैं।
उन्होंने कहा कि सरहिंद फीडर की जल क्षमता 900 क्यूसेक से बढ़ाकर 1,600 क्यूसेक कर दी गई है ताकि अधिक किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके।
पंजाब के जल संकट पर केंद्र सरकार को घेरा
कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने पंजाब के जल संसाधनों का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा, "जहां उनके हित थे, वहां पानी की अधिकता थी, जबकि अन्य क्षेत्रों में जल भत्ता घटा दिया गया था। हमारी सरकार इस असंतुलन को ठीक कर रही है।"
उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि पंजाब के जल संरक्षण के लिए 17,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, ताकि पूरे राज्य में सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके।
समारोह में मौजूद गणमान्य व्यक्ति
इस अवसर पर विधायक गुरप्रीत सिंह बनांवाली, ज़िला योजना बोर्ड के चेयरमैन चरनजीत सिंह अकांवाली, डेरा प्रमुख, ग्रामीण सरपंच और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।