पंजाब की समाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए इसे आम जनता, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और हाशिए पर मौजूद वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
उन्होंने बताया कि पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से 31 मार्च 2020 तक लिए गए ऋणों की पूर्ण माफी की घोषणा की गई है, जिससे 4,650 लाभार्थियों को राहत मिलेगी। यह निर्णय आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।
सरकार ने सामाजिक न्याय और समानता को प्राथमिकता देते हुए 9,340 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे बुजुर्गों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं, अनाथ बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
महिलाओं की सुविधा और सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देते हुए, सरकार ने मुफ्त बस यात्रा योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस योजना से पिछले एक साल में 12 करोड़ से अधिक महिलाओं ने लाभ उठाया है, जिसके लिए 450 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और वंचित समुदायों की आर्थिक प्रगति के लिए 13,987 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है, जो कुल विकास बजट का 34% है।
यह बजट पंजाब के हर वर्ग के विकास, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।