पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5983 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है, जिससे राज्य के शहरों में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं में व्यापक सुधार किया जाएगा। इस बजट का उद्देश्य सड़कों, फुटपाथों, बिजली आपूर्ति, यातायात व्यवस्था, जल आपूर्ति, बस स्टैंडों और नगरपालिका सेवाओं को बेहतर बनाना है।
स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और मोहाली के विभिन्न क्षेत्रों में पहले चरण के तहत बड़े बदलाव किए जाएंगे। इन शहरों की सड़कों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत शीर्ष आर्किटेक्ट्स की सेवाएं ली जाएंगी, और ठेकेदारों को 10 वर्षों तक निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी।
शहरों में बाधा-मुक्त और सुव्यवस्थित फुटपाथ बनाए जाएंगे, सड़कों की लेन मार्किंग सुनिश्चित की जाएगी, और हर तीन महीने में इसे दोबारा पेंट किया जाएगा। साथ ही, बिजली लाइनों, जल आपूर्ति, बस स्टैंडों और स्ट्रीट लाइटों में भी बड़े सुधार किए जाएंगे।
बजट में पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड के लिए 225 करोड़ रुपये और पीएमएसआईपी योजना के तहत 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही, 166 कस्बों की 40% शहरी आबादी के लिए स्वच्छता, जल आपूर्ति, सीवरेज और सड़क सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 347 ई-बसों की खरीद भी की जाएगी।