पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए 1614 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पेश किए गए इस बजट में राज्य के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने की घोषणा की गई है।
जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने इस महत्वपूर्ण बजट आवंटन के लिए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह धनराशि नहरी जल आधारित परियोजनाओं को तेजी से लागू करने, पुराने बुनियादी ढांचे के पुनर्वास और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण स्वच्छता को मजबूत करने में सहायक होगी।
इस बजट के तहत राज्य के 176 गांवों में पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को उन्नत करने की योजना बनाई गई है। इससे ग्रामीण आबादी को न केवल शुद्ध पेयजल मिलेगा, बल्कि उनकी स्वच्छता सुविधाओं में भी सुधार होगा।
सरकार का यह कदम राज्य के नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे न केवल जलजनित बीमारियों में कमी आएगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर भी बेहतर होगा।