पंजाब स्टेट फूड कमीशन की बैठक: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

चंडीगढ़, 25 मार्च:

पंजाब स्टेट फूड कमीशन ने आज सभी जिलों के एडीसी और डीजीआरओ के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना और खाद्य पोषण में सुधार सुनिश्चित करना था। इसके साथ ही, आंगनवाड़ी केंद्रों और मिड-डे मील योजनाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में इस कार्य में एनआरआई, एनजीओ और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई।

बैठक की अध्यक्षता और प्रमुख सहभागिता

बैठक की अध्यक्षता पंजाब स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन श्री बाल मुकुंद शर्मा ने की। इस अवसर पर कमीशन के सदस्य विजय दत्त, प्रीति चावला और चेतन प्रकाश धालीवाल भी उपस्थित थे।

मुख्य विषय और लिए गए निर्णय

बैठक के दौरान, फील्ड अफसरों से प्राप्त फीडबैक साझा किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे और पोषक आहार आपूर्ति में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अधिकारियों को एनआरआई, एनजीओ और सीएसआर पार्टनर्स के सहयोग से इन प्रयासों को गति देने के निर्देश दिए गए, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभ अधिकतम जरूरतमंदों तक पहुंच सकें।

कमीशन के चेयरमैन श्री बाल मुकुंद शर्मा ने कहा, "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सभी हितधारकों का सहयोग आवश्यक है। एनआरआई, गैर-सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व भागीदारों की मदद से समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है।"

शिक्षा और पोषण में सुधार की दिशा में सुझाव

बैठक में शिक्षा निदेशक श्री विनय बिबलानी ने भी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए, जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बुनियादी ढांचे और सेवाओं को मजबूत बनाना था। उन्होंने विशेष रूप से शिक्षा और पोषण से जुड़े क्षेत्रों में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।

भविष्य की कार्ययोजना

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी और समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जरूरतमंदों तक खाद्य सुरक्षा योजनाओं के लाभ सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं।

इस बैठक के निष्कर्ष पंजाब में खाद्य सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का संकेत देते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर नागरिक को उनकी आवश्यकतानुसार पोषक आहार प्राप्त हो।