चंडीगढ़, 19 अप्रैल - अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व डा. सुमिता मिश्रा ने आज गुरुग्राम में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। लघु सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में जिला से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इन परियोजनाओं में एडमिनिस्ट्रेटिव टावर, राजस्व विभाग के आवासीय परिसर, एसडीओ (सिविल) सोहना कार्यालय व आवासीय परिसर, टावर ऑफ जस्टिस, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर और आरआरटीएस शामिल हैं।
एडीसी हितेश कुमार मीणा ने अतिरिक्त मुख्य सचिव का गुरुग्राम आगमन पर स्वागत किया और परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तृत जानकारी दी।
डा. सुमिता मिश्रा ने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक-दो के लिए प्रस्तावित स्थल के बारे में जानकारी ली। उन्होंने भविष्य में बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए परियोजना में आवश्यक सुधारों के लिए दिशा-निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने राजस्व विभाग के नए आवासीय परिसर की निर्माण प्रक्रिया पर भी जानकारी प्राप्त की।
सोहना में एसडीएम कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण अगले साल पूरा होगा
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सोहना में बन रहे एसडीओ (सिविल) कार्यालय और आवासीय परिसर की प्रगति की समीक्षा की। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सईएन चरणदीप सिंह राणा ने पीपीटी के माध्यम से बताया कि इन परिसरों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 1772.66 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कार्यालय परिसर का निर्माण 24 अक्टूबर 2026 तक और अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए 356.25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले आवासीय परिसर का निर्माण 1 मई 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य है।
टावर ऑफ जस्टिस का निर्माण जल्द पूरा किया जाए
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने लघु सचिवालय परिसर के निकट बन रहे टावर ऑफ जस्टिस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने न्यायिक सेवा के ढांचागत तंत्र के लिए इस परियोजना के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्य भवन और एस्केलेटर ब्लॉक पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही, इस परियोजना की प्रगति की निरंतर समीक्षा के लिए जिला स्तर पर गठित समिति से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही, उन्होंने न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर की निर्माण प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी निर्देश दिए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सराय काले खां से एसएनबी वाया मानेसर, धारूहेड़ा आरआरटीएस परियोजना के बारे में भी जानकारी ली। इस परियोजना से गुरुग्राम और रेवाड़ी जिलों की यातायात व्यवस्था में सुधार आने की संभावना है। उन्होंने पार्किंग स्पेस, ऑटो स्टैंड, स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स के लिए अलग से व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, पार्किंग स्पेस को सोलर पैनल शेड्स से कवर करने का सुझाव दिया, ताकि वाहनों को छाया मिल सके और ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों को भी बल मिले।
इस बैठक में गुरुग्राम के एसडीएम परमजीत चहल, सीटीएम रविंद्र कुमार, आरआरटीएस परियोजना से जुड़े अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता, डीआरओ नरेश जोवल और एक्सईन (इलैक्ट्रिकल) नवीन कुमार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।