यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती और राष्ट्र विकास को नई बुलंदियों पर ले जाने वाला होगा साबित
गरीबों, महिलाओं, किसानों व युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को करेगा फलीभूत
औद्योगिक विकास को नई गति के साथ करेगा रोजगार के अवसरों का होगा सृजन
बजट में बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर दिया बल
चण्डीगढ, 23 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों व युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला है। यह आम बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला और राष्ट्र को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने वाला साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने नवोन्मेशी और विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि बजट आने वाले समय में कृषि को अधिक लाभकारी बनाने, अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को नई गति देकर ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन का विजन देगा।
उन्होंने कहा कि बजट में फसलों की जलवायु के अनुकूल 32 कृषि और 109 बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इससे कृषि प्रधान हरियाणा को बड़ा लाभ होगा। इसके अलावा प्राकृतिक खेती के लिए एक करोड़ किसानों को मदद देने का प्रावधान स्वागत योग्य है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण के अनुकूल है। इससे बहुमूल्य जल की बचत होती है और आम जनता को शुद्ध अन्न मिलेगा और रसायनिक खाद और कीटनाश्कों पर निर्भरता न होने से किसानों की उत्पादन लागत में भी कमी आएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में दलहनों व तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने व इनके भण्डारण व विपणन को सुदृढ़ बनाने की घोषणा से हरियाणा में फसल विविधिकरण को अपना रहे किसानों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इस बजट में एमएसएमई और विनिर्माण, विशेषकर श्रम-प्रधान विनिर्माण की ओर विशेष ध्यान देना भी स्वागत योग्य कदम है। बजट में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएं और मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख करने से छोटे उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में रोजगार से संबंधित 3 नई योजनाओं की घोषणा से देश में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। पहली बार रोजगार पाने वाले नव नियुक्त युवाओं को ईपीएफओ के जरिए एक महीने का वेतन (अधिकतम 15000 रुपये) का भुगतान किया जाएगा, जिससे 210 लाख युवा लाभान्वित होंगे। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में नव-नियुक्त युवाओं और रोजगार देने वाले को ईपीएफओ में अंशदान के लिए प्रोत्साहित करना भी सराहनीय है। सरकार नियोक्ताओं को ईपीएफओ अंशदान के लिए 2 वर्षों तक 3,000 रुपए प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति करेगी।
उन्होंने कहा कि गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए शुरू की गई पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को इस बजट में विशेष बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। यह हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना को सफल बनाने के लिए केन्द्र सरकार की 60 हजार रुपये की सब्सिडी के अतिरिक्त 40 हजार रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का प्रावधान किया गया है।