पंजाब के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से की मुलाकात; आरडीएफ और एमडीएफ मुद्दे के तुरंत समाधान की अपील

7000 करोड़ रुपये की आरडीएफ और एमडीएफ भुगतान  को तुरंत जारी करने की मांग

चंडीगढ़, 24 दिसंबर:

ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) और मार्केट डेवलपमेंट फंड (एमडीएफ) के संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने के लिए एक ठोस प्रयास के तौर पर पंजाब के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क, सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी और मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि पंजाब के 7000 करोड़ रुपये के आरडीएफ और एमडीएफ फंड, जो राज्य के व्यापक कृषि विपणन बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, को तुरंत जारी किया जाए।

पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने आरडीएफ और एमडीएफ के भुगतान में हो रही देरी के कारण पंजाब को हो रही गंभीर चुनौतियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन फंडों का मंडी बोर्ड, मंडियां, मंडियों को जोडऩे वाली सडक़ों और कृषि विपणन से संबंधित अन्य बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।

उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब, जो कि एक विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) राज्य है, का आरडीएफ और एमडीएफ के संदर्भ में तुलना अन्य गैर-डीसीपी राज्यों से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि पंजाब का मंडी बुनियादी ढांचा दशकों से विकसित हुआ है और खरीद प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब को अपने विशाल और दीर्घकालिक रूप से परखे गए बुनियादी ढांचे के कारण अन्य राज्यों की तुलना में अधिक आरडीएफ/एमडीएफ शुल्क लगाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह आरडीएफ और एमडीएफ की वजह से ही है कि पंजाब अपने दूर-दराज के गांवों को मंडियों से जोडऩे के लिए एक बड़ा सडक़ नेटवर्क विकसित करने में सफल रहा है। अब इन सडक़ों के रखरखाव और पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, जो कि आवश्यक आरडीएफ/एमडीएफ फंड के बिना संभव नहीं है।

आरडीएफ और एमडीएफ मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की आवश्यकता पर बल देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इन फंडों के जारी होने में और देरी राज्य की अपने बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर देगी और फसलों की खरीद प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगी, जो कि पंजाब सरकार और भारत सरकार कभी नहीं चाहेंगी।

उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा और पंजाब के कृषि बुनियादी ढांचे के निरंतर विकास और रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरडीएफ और एमडीएफ भुगतान जल्द जारी किए जाएंगे।