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जम्मू कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के हर घर को सितंबर, 2022 तक मिलेगा पेयजल, एक माह के भीतर स्कूलों व आंगनबाडी केंद्रों का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जाए

June 16, 2021 09:27 AM

सिटी दर्पण ब्युरो, श्रीनगर 15 जून 2021-मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने आज जम्मू-कश्मीर में केंद्र प्रायोजित योजना ‘जल जीवन मिशन‘ के तहत प्राप्त प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में जम्मू-कश्मीर जल संसाधन नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, आयुक्त/सचिव जल शक्ति विभाग और मिशन निदेशक जल जीवन मिशन और विभाग के अधिकारी ने भाग लिया।
बताया गया कि विभाग ने 2020-21 के दौरान 2,15,511 घरों  और 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान 9,000 घरों में नए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए हैं। विभाग ने योजना के तहत 92 प्रतिषत स्कूलों और 93 प्रतिषत आंगनवाड़ी केंद्रों को भी कवर किया है।
उल्लेखीय है कि पहले चरण के तहत, श्रीनगर और गांदरबल जिलों में सार्वभौमिक नल जल कवरेज हासिल किया गया है, जबकि रियासी और सांबा जिलों में काम पूरा होने के विभिन्न चरणों में है।
यह भी बताया गया कि परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने के लिए, विभाग ने ‘प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट‘ नियुक्त किया है, जो कश्मीर और जम्मू प्रांत के लिए एक-एक है, जो परियोजना निष्पादन, अनुबंध और परियोजना प्रबंधन और बिल सत्यापन की निगरानी करेगा।
मुख्य सचिव ने विभाग को जल जीवन मिशन के दूसरे और तीसरे चरण को 30 सितंबर 2022 तक पूरा करने के अलावा सभी स्कूलों और आंगनबाडी केंद्रों को एक महीने के भीतर पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को कार्यों के लिए निविदा की प्रक्रिया शुरू करने और परियोजना की समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने को कहा ।
इसके अलावा मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि स्कूल शिक्षा विभाग के परामर्श से स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया जाए। मिशन के तहत उपलब्ध करवाये जा रहे पानी के गुणवत्ता मानकों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने विभाग को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा चिन्हित 15 मानकों पर जल स्रोत और फिल्टर प्लांट दोनों में 15 दिनों के भीतर पानी की गुणवत्ता की जांच करने को कहा। उन्होंने विभाग से वितरण के विभिन्न चरणों में पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी के लिए जल गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र विकसित करने को कहा।
 जल शक्ति विभाग ने बताया कि सभी पंचायतों में गठित पानी समितियों ने संबंधित ग्राम कार्य योजना को सफलतापूर्वक तैयार किया है। मुख्य सचिव ने अभ्यास की गुणवत्ता पर जोर देने के लिए जम्मू-कश्मीर डब्ल्यूआरआरए से ऐसे 100 वीपीए की तकनीकी रूप से जांच करने का अनुरोध किया।
मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर जल संसाधन नियामक प्राधिकरण को जल शक्ति विभाग द्वारा अपनाए जाने वाले परीक्षण दिशानिर्देशों को विकसित करने के लिए जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के जल निकायों और पानी की गुणवत्ता और निर्वहन में समग्र अध्ययन करने के लिए कहा।
जल जीवन मिशन के तहत कार्यात्मक नल कनेक्शन के नए स्थापित नेटवर्क में नल के पानी की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए जल शक्ति विभाग को जम्मू-कश्मीर डब्ल्यूआरआरए और पीडीएमसी के परामर्श से तृतीय पक्ष मूल्यांकन करने के लिए कहा गया।
मुख्य सचिव ने विभाग को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 20 जिला जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं एनएबीएल मानकों को पूरा करें और उनकी मान्यता जल्द से जल्द प्राप्त की जाए।

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