मुख्यमंत्री ने दैनिक जागरण ‘ग्रीन भारत समिट’ का उद्घाटन किया

लखनऊ, 30 नवम्बर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति वैदिक कालखण्ड से सम्पूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति का आह्वान करती रही है। हम सभी को वैदिक परम्परा तथा ऋषियों के मंत्रों का अनुसरण करते हुए धरती माता की रक्षा करने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। इस कार्य से समाज तथा संस्थानों को भी जुड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जीव सृष्टि को बचाने के लिए देश में वर्ष 2070 तक नेट जीरो (शून्य कार्बन उत्सर्जन) का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में अनेक प्रयास प्रारम्भ किए गए हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता हो सकती है। संस्थान इस विषय पर शोध तथा नवाचार को आगे बढ़ाएं। विशेषज्ञ संस्थानों में जाकर अपना योगदान दें। जब सभी लोग मिलकर अभियान चलाएंगे तो हम जीव सृष्टि के लिए सर्वाधिक उपयोगी धरती माता को बचाने में सफल होंगे। दैनिक जागरण का ग्रीन भारत समिट इस दिशा में एक सार्थक पहल है।
मुख्यमंत्री जी आज यहां दैनिक जागरण ‘ग्रीन भारत समिट’ का उद्घाटन करने के पश्चात अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग तथा ग्लोबल कूलिंग की समस्या से जूझ रहा है। यह विषय हमें पर्यावरण अनुकूल विकास मॉडल अपनाने के बारे में सोचने पर विवश करता है। जल प्रदूषण के लिए अनियोजित विकास का मॉडल उत्तरदायी होता है। प्रदूषित जल अनेक बीमारियों का कारण बनता है। फसलों में अत्यधिक पेस्टीसाइड्स तथा रसायनों का छिड़काव करने के कारण कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने पी0एम0 सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रारम्भ की। इसके अन्तर्गत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था की जाती है। यह योजना रिन्यूअल एनर्जी को बढ़ावा देने तथा स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने का माध्यम बनेगी। प्रदेश में नेट मीटरिंग तथा नेट बिलिंग की व्यवस्था की गई है। आप अपने घर में सोलर पैनल लगाइए। पावर कॉरपोरेशन के साथ आपका एक समझौता होगा। जितनी बिजली चाहिए, उतनी बिजली पावर कॉरपोरेशन आपको देगा, शेष बिजली की अतिरिक्त कीमत प्राप्त होगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली प्राप्त करने तथा प्रदान करने तथा कामर्शियल सेक्टर के लिए अलग अलग दरें हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश में 500 गीगावॉट रिन्यूअल एनर्जी क्षमता प्राप्त करने के लिए राज्यों के अलग-अलग लक्ष्य तय किए गए हैं। इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम बनाया गया। सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 22,000 मेगावॉट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक 2,600 मेगावॉट से अधिक के संयंत्रों की कमिशनिंग हो गयी है। इसके अलावा, कुल 6,800 मेगावॉट से अधिक के सौर ऊर्जा प्लाण्ट निर्माणाधीन है, जो आगामी 1.5 से 02 वर्ष में पूर्ण हो जाएंगे। प्रदेश के तालाबों तथा बांधों में फ्लोटिंग सोलर पैनल स्थापित करने, एक्सप्रेस-वे तथा हाईवे के दोनों साइड तथा नहरों पर सोलर पैनल स्थापित करने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इनके माध्यम से 20 हजार मेगावाट की अतिरिक्त क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी का उत्पादन किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में 23 हजार हेक्टेयर लैण्ड बैंक के माध्यम से रिन्यूअल एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने रिन्यूअल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी तथा कम्प्रेस्ड बायोगैस के लिए नीतियां बनाई हैं। देश में सर्वाधिक कम्प्रेस्ड बायोगैस के प्लाण्ट प्रदेश में हैं। इनके अन्तर्गत प्रोडक्शन बेस्ड इन्सेंटिव उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लाण्ट सफलतापूर्वक संचालित किये जा रहे हैं। लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है तथा शुद्ध वातावरण का सृजन किया जा रहा है।
पहले शहरी क्षेत्रों में लगी स्ट्रीट लाइटों में हैलोजन बल्ब का उपयोग किया जाता था। इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होती थी तथा अत्यधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता था। उस समय प्रदेश सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा बिजली की खपत कम करने के लिए अभियान चलाया था। इसके अंतर्गत एल0ई0डी0 लाइट्स के उपयोग पर बल दिया गया। वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में राज्य में एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेज लि0 (ई0ई0एस0एल0) के साथ मिलकर 16 लाख एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं। इसके लिए ई0ई0एस0एल0 को कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई।
ई0ई0एस0एल0 ने इस शर्त के साथ एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट्स लगाई थीं कि वह हैलोजन के स्थान पर एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट्स लगाने से जितनी बिजली की बचत होगी उसके माध्यम से 5 वर्षों में अपनी धनराशि प्राप्त करेगी। परिणामस्वरूप उस दौरान कार्बन उत्सर्जन में 9.4 लाख टन की कमी करने में सफलता प्राप्त हुई थी। इसके माध्यम से ई0ई0एस0एल0 तथा नगर निकायों की 968 करोड़ रुपये की बचत हुई थी। घरों में सामान्य बल्ब के स्थान पर एल0ई0डी0 बल्ब का उपयोग कर कार्बन उत्सर्जन कम करने में आप भी सहभागी बन सकते हैं। एल0ई0डी0 बल्ब लम्बे समय तक चलता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एन0सी0आर0 क्षेत्र में स्मॉग की समस्या परेशानी का सबब बनी हुई है। एक सर्वे के अनुसार पराली के साथ-साथ घरों में ईंधन के रूप में कोयले तथा लकड़ी का उपयोग भी स्मॉग का कारण बन रहा है। इस समस्या के निवारण के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निःशुल्क एल0पी0जी0 कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से अभियान चलाया गया। देशभर में 10 करोड़ परिवारों को एल0पी0जी0 के निःशुल्क कनेक्शन प्राप्त हुए।
घरों में लकड़ी तथा कोयले से भोजन बनाने में उत्सर्जित पदार्थों से महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गैस कनेक्शन प्राप्त होने से महिलाओं को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होने के साथ-साथ गौरव की अनुभूति भी हुई होगी कि उनके पास क्लीन एनर्जी के सोर्स के रूप में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है। हमें सस्ते ईंधन के चक्कर में अपने तथा समाज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर घर नल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। प्रदूषित जल का सेवन करना तथा खुले में शौच करना कितना खतरनाक हो सकता है, सन् 1977 से लेकर वर्ष 2017 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों में इन्सेफेलाइटिस से हुई मौतें इसका प्रमाण हैं। वहां 40 वर्षों में लगभग 50 हजार बच्चों की मौत हुई। बीमारी का कारण प्रदूषित जल तथा गन्दगी था। अभियान चलाकर प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण तथा हर घर नल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई। परिणामस्वरूप 02 वर्षों में इन्सेफेलाइटिस बीमारी को नियंत्रित कर लिया गया। अब वहां इस बीमारी से कोई मौत नहीं होती।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में वन आच्छादन में वृद्धि के लिए वर्ष 2017 में वृक्षारोपण का अभियान चलाया गया। वर्तमान में प्रदेश में 10 प्रतिशत वन आच्छादन है। अगले तीन-चार वर्षों में 15 प्रतिशत वन आच्छादन का लक्ष्य है। इसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी को शुद्ध वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा। विगत साढ़े 07 वर्षों में राज्य सरकार ने प्रदेश में 204 करोड़ पौधरोपण के कार्य को करने में सफलता प्राप्त की। टेरी तथा वी0एन0एस0 एडवाइजरी सर्विस के सहयोग से कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर प्रदेश में 05 वर्षों तक अपने खेतों में सफलता  पूर्वक वृक्षों की सेवा करने वाले 25 हजार किसानों को इस वर्ष 202 करोड़ रुपये इन्सेंटिव के रूप में वितरित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अन्य अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के सम्बन्ध में एक नीति तय की गई है। इस नीति में प्रोडक्शन बेस्ड इन्सेंटिव प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसी का परिणाम है कि लखनऊ में हिंदुजा ग्रुप अपना एक संयंत्र स्थापित कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से वन टाइम धनराशि खर्च कर पेट्रोल और डीजल की समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसके लिए जगह-जगह चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहे हैं। प्रदेश सरकार एक इलेक्ट्रिक बस पर 20 लाख रुपये तक का इन्सेंटिव प्रदान कर रही है। एक बड़े अभियान को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है।
इस अवसर पर दैनिक जागरण के प्रबन्ध संपादक श्री तरुण गुप्ता, राजनीतिक संपादक श्री आशुतोष झा, राज्य संपादक श्री आशुतोष शुक्ल, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, सलाहकार मुख्यमंत्री श्री अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री एल0 वेंकटेश्वरलू, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद, सी0ई0ओ0 इन्वेस्ट यू0पी0 श्री अभिषेक प्रकाश, प्रबन्ध निदेशक जल निगम (ग्रामीण) डॉ0 राजशेखर, सूचना निदेशक श्री शिशिर, दैनिक जागरण समूह से जुड़े लोग तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।