सिटी दर्पण
नई दिल्ली, 20 जुलाईः
Budget 2024: केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद पहला बजट 2024 आने वाली 23 जुलाई को पेश किया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ-साथ मोदी सरकार से देश के लोगों को अलग-अलग अपेक्षाएं हैं. इस बार बजट बढ़ने की भी उम्मीद है और आशा व्यक्त की जा रही है कि वित्त मंत्री सभी सेक्टर्स का ध्यान रखकर बजट पेश करेंगी.
निर्मला सीतारमण मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए लगातार सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का इतिहास भी बनाएंगी. मोदी सरकार का तीसरा बजट ऐसी उम्मीदों के बीच आ रहा है, जब देश की जनता उम्मीद कर रही कि क्या मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी और कम आय की मार झेल रहे मिडिल क्लास को खुश करने के लिए अपने खजाने का मुंह खोलेगी? मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट क्या हो सकता है, इस पर एक नजर डालते हैं-
1. बजट में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप दिखेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर मोदी सरकार खास ऐलान कर सकती है.
2. इस बजट में किसान सम्मान निधि, पीएम किसान योजना को लेकर ऐलान की उम्मीद की जा रही है. इस बार पीएम आवास योजना के लिए फंड्स और बढ़ाने का ऐलान हो सकता है. पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली रकम में बढ़ोतरी भी संभव है.
3. उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में न्यू टैक्स रेजिम को और बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स स्लैब में 3 लाख की छूट को बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है. मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की भी उम्मीद है.
4. ये बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर केंद्रित हो सकता है. पूंजीगत खर्च (capital expenditure) पर सरकार का ज़ोर जारी रह सकता है. EV यानि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए नए इंसेटिव का ऐलान किया जा सकता है.
5. ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़े एलान किये जा सकते हैं. इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण पर ज़ोर रहेगा. साथ ही एनडीए में सहयोगी दलों की मांगों को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए वित्तीय मदद और विशेष योजनाओं का ऐलान भी मुमकिन है.
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Budget 2024-25: बजट में सैलरी वालों को मिल सकते हैं ये 6 तोहफे, इनकम टैक्स नियमों में होगा बदलाव
Budget 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले हफ्ते23 जुलाई को संसद में आम बजट 2024-25 पेश करेंगी। यह नई मोदी सरकार का पहला बजट होगा। माना जा रहा है कि सरकार का फोकस इस बा र सैलरीक्लास वाले मिडिलक्लास पर है। सरकार की योजना आम लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा देने की है। इसके लिए सैलरीक्लास को ध्यान में रखकर टैक्सके नियमों में बदलाव किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि बजट में इस बार सैलरीडक्लास को क्या तोहफे मिल सकते हैं-
1. इनकम टैक्ससे छूट की न्यूनतम सीमा में इजाफा सरकार ने वित्त वर्ष 2020 के बजट में नई टैक्सरिजीम को लागू किया था। यह टैक्सरिजीम उन लोगों के फायदेमंद थी, जो विभिन्न तरीके के निवेश या इंश्योरेंस पर टैक्स में छूट का दावा नहीं करते हैं। हालांकि आज मि डिलक्लास के लगभग हर व्यक्ति की आय का एक बड़ा हिस्सा होम लोन या कई तरह के इंश्योरेंस के प्रीमिय आदि में खर्च होता है। वहीं पुरानी टैक्सरिजीम में आखिरी बार बदलाव 2014-15 में किया गया था। इस बार माना जा रहा है कि सरकार दोनों तरह के टैक्सरिजीम के लिए इनकम टैक्ससे छूट की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है।
2. सेक्शन 80C के तहत अधिक छूट
नई टैक्सरिजीम में विभिन्न तरीके के निवेश या इंश्योरेंस आदि पर छूट नहीं मिलता है। ऐसे में अधिकतर सैलरी वाले लोग अभी भी पुरानी टैक्सरिजीम को ही चुनना पसंद करते हैं। पुरानी टैक्सरिजीम के तहत टैक्सपेयर्स को सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। यह छूट LIC, प्रोविडेंट फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्री य बचत प्रमाणपत्र, टर्म डिपॉजिट आदि में निवेश पर मिलती है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार 80C के तहत टैक्सछूट की सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर सकती है।
3. स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा नई और पुरानी दोनों टैक्सरिजीम में टैक्सपेयर्स को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती मिलती है। इस बार ऐसी चर्चाएं हैं कि सरकार नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये और पुरानी टैक्सरिजीम के तहत 70,000 रुपये कर सकती है।
4. कैपिटल गेन टैक्स इस बार बजट में कैपिटल गेन टैक्सपर भी नजर होगी। एक्सपर्ट्ट का कहना है कि सरकार को लिस्टेड कंपनियों के शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंसगें टैक्ससे छूट की मौजूदा सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर देना चाहिए।
5. होम लोन पर दिया जाने वाला ब्याज हर आदमी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। अभी होम लोन के मामले में 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर आप टैक्सछूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि इस बीच ब्याज दरें बढ़ने और रेगुलेटरी नियमों की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर पर काफी दबाव है। ऐसे में एक्सपर्ट्स ने सरकार को नई रिजीम में भी होम लोन छूट को लाने और पुरानी टैक्सरिजीम के तहत टैक्सछूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने के सुझाव दिए हैं।
6. 80D की छूट को बढ़ाने का हो सकता है ऐलान जैसे-जैसे केंद्रीय बजट नजदीक आ रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए धारा 80D में बदलाव की उम्मीद बढ़ गई है। इसकी सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपये तक की जा सकत