चंडीगढ़,30 दिसंबर- हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि उन्होंने 8 जून 2024 को आयोग का पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद 18 जुलाई 2024 को आयोग का पुनर्गठन हुआ।
आयोग ने इस वर्ष कुल 56830 अभ्यर्थियों के परिणाम जारी किए जिसमें वर्तमान आयोग द्वारा लगभग 36000 परिणाम घोषित किए गए यह उपलब्धि आयोग ने मात्र 56 कार्यदिवस में प्राप्त की।
आयोग चेयरमैन हिम्मत सिंह सोमवार को हरियाणा निवास में प्रेस वार्ता को संबोधित कर थे।
चेयरमैन ने आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया का प्रयोग कर अभ्यर्थियों को जागरूक किया एवं अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि आयोग में पहली बार ऐसा हुआ है कि आयोग के किसी भी पदाधिकारी से कोई भी अभ्यार्थी अपनी शिकायत को लेकर फोन अथवा मैसेज के माध्यम से बात कर सकता है।
उन्होंने कहा कि आयोग ने कोर्ट में अटकी हुई भर्तियों पर अभ्यर्थियों के हित में मजबूती से अपना पक्ष रखा। आयोग द्वारा निकाली गई 24000 भर्तियों के परिणाम पर 266 केस और टीजीटी परीक्षा परिणाम पर 418 केस दायर हुए जिसपर आयोग तीव्रता से कार्यवाही कर रहा है। आयोग ने मात्र 56 दिन में 28 परीक्षाओं को सम्पन्न कराया । आयोग द्वारा अब बची हुई परीक्षाएं भी जल्द आयोजित कराई जाएंगी। राज्य में सबसे बड़ा परिणाम 24000 अभ्यर्थियों का जारी किया गया ।
प्रति वर्ष की अपेक्षा में इस वर्ष कुल 56830, सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया है।
प्रति वर्ष के अनुसार डेटा इस प्रकार है: 2015 में 2780 पदों पर, 2016 में 2229 पदों पर, 2017 में 8403 पदों पर, 2018 में 20141 पदों पर, 2019 में 34649 पदों पर 2020 में 8694 पदों पर, 2021 में 3651 पदों पर, 2022 में 16366 पदों पर, 2023 में 838 पदों पर चयन हुआ। उन्होंने कहा कि आयोग में पहली बार ऐसा हुआ है कि आयोग के चेयरमैन स्वयं आयोग के गेट पर आकर अभ्यर्थियों की शिकायत को सुनते है एवं उन शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित भी किया जाता है।
चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि आयोग द्वारा भविष्य के लिए योजना बनाई है जिसके तहत वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाएंगे। शिकायत हेतु ग्रीवेंस पोर्टल लॉन्च होगा जिस पर निस्तारण का समय तय होगा एवं अभ्यर्थियों को हर एक प्रतिक्रिया की जानकारी मैसेज द्वारा समय समय पर मिलती रहेगी यदि कोई अभ्यर्थी हमारे दिए गए निस्तारण से सहमत नहीं होगा तो वह उस शिकायत पर पुनः शिकायत करने में सक्षम होगा। कोर्ट केस के लिए समाधान शिविर लगाए जाएंगे। अभ्यर्थियों हेतु OTR (One Time Registration) का प्रावधान लाया जाएगा। सरकार को रिपोर्ट पेश कर CET नई पॉलिसी में संशोधन कर लागू करवाना परन्तु नई पॉलिसी सुधार कुछ पोस्टों पर लागू नहीं होंगी। पेंडिंग परीक्षाओं को कराना एवं बचे हुए रिजल्ट्स को जारी करना। विभागों से सामंजस्य बनाकर ज्वाइनिंग से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि आयोग का पूर्ण प्रयास है कि हर एक अभ्यर्थी को कोर्ट और आयोग जाने की आवश्यकता न हो ,हर एक जानकारी उनको सरलता से मिलती रहे एवं घर बैठे शिकायतों का निस्तारण हो।
इस मौके पर आयोग सदस्य भूपेंद्र सिंह चौहान, कपिल अत्रेजा, अमर सिंह एवं सुभाष चंदर आयोग के सचिव विनय कुमार, OSD शंभु राठी, समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।