सिटी दर्पण
कज़ान (रूस), 21 दिसंबरः
GST Council Meeting: राजस्थान के जैसलमेर में GST Council की 55वीं बैठक पूरी हो गई है. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बता रही हैं कि किन चीजों पर कितना जीएसटी बढ़ा और घटा. वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी परिषद ने फोर्टिफाइड चावल कर्नेल पर दर घटाकर 5% कर दी है. इसके अलावा फूड डिलीवरी ऐप पर जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि इसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है. उन्होंने कहा कि डिलीवरी चार्ज और खाने पर अलग से जीएसटी लगाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर भी चर्चा की गई है.
छोटी कंपनियों के लिए बड़ी खबर
इसके अलावा वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने नए रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए जीएसटी में संशोधन लाने के लिए कॉन्सेप्ट नोट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. ताकि कम इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने वाली छोटी कंपनियों के लिए आसानी हो सके.
पॉपकॉर्न को लेकर कही ये बात
वित्त मंत्री ने पॉपकॉर्न को लेकर कहा कि "नमकीन, कैरामेलाइज़्ड, सादे पॉपकॉर्न को कुछ राज्यों में नमकीन के रूप में बेचा जा रहा है. कैरामेलाइज़्ड पॉपकॉर्न में अतिरिक्त चीनी होती है, इसलिए नमकीन से अलग दर पर टैक्स लगाया जाता है. चाहे वह कार्बोनेटेड ड्रिंक हो या जूस, अतिरिक्त चीनी वाली कोई भी चीज़ अलग टैक्स दर पर लागू होती है. चूंकि कैरामेलाइज़्ड पॉपकॉर्न में अतिरिक्त चीनी होती है, इसलिए इस पर टैक्स की दर अलग होती है."
ईवी पर कही बड़ी बात
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि नए ईवी वाहनों पर 5% जीएसटी है. पुरानी ईवी कारें जब व्यक्तियों के बीच बेची जाती हैं तो उन पर कोई जीएसटी नहीं लगता. लेकिन अगर कोई कंपनी पुरानी ईवी, पेट्रोल, डीजल गाड़ियां बेचती है, तो काउंसिल ने मार्जिन पर जीएसटी की दर बढ़ाकर 18% कर दी है.
फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर कोई निर्णय नहीं
फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर जीएसटी रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज में होना चाहिए, इस पर चर्चा हुई, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ. वित्त मंत्री ने कहा कि माना जाता है कि भूमि राज्य का विषय है और इससे नगरपालिका के राजस्व पर भी असर पड़ेगा.
जीएसटी काउंसिल मीटिंग में शामिल रहे ये लोग
जीएसटी काउंसिल की इस 55वीं बैठक में कई बड़े चेहरे शामिल रहे. इनमें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ-साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जम्मू-कश्मीर, गोवा, हरियाणा ओडिशा, मेघालय के मुख्यमंत्री और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्री शामिल हुए. इसके अलावा कई राज्यों के वित्त मंत्री, राजस्व सचिव और सीबीआईसी के चेयरमैन भी इस बैठक में मौजूद रहे. वहीं, वित्त मंत्रालय के कई सीनियर अधिकारियों ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया.