अधिक से अधिक भागीदारी कर भारत को विकसित बनाने के सपने को करना है साकार
चंडीगढ़, 15 नवंबर- प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के सपने को साकार करना है। इसके लिए आने वाले समय में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से लोगों को सहकारिता की जानकारी दी जाएगी ताकि वे अपने ग्रुप बनाकर सहकारिता से जुडक़र स्वावलंबी बन सकें।
उन्होंने कहा कि सहकारिता को अपनाकर आत्मनिर्भर बनने की अपार संभावनाएं हैं। आने वाले समय में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र को गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर विकसित करना है।
सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा आज 71वें सहकारिता सप्ताह के तहत रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय स्थित टैगोर ऑडिटोरियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर तरक्की कर रहा है और केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की बहुत ही कारगर नीतियों की बदौलत सहकारिता क्षेत्र नए आयाम स्थापित कर रहा है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ सहकारिता से क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिल रहा है।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि कुछ साल पहले तक हरियाणा के दूध के उत्पादों की मांग दूसरे प्रदेशों में थी, लेकिन बीच में उन पर कुछ ठहराव सा लगा, अब उनको अब उनको फिर से गति प्रदान करनी है। उन्होंने कहा कि दुबई और आबू धाबी में भी हैफेड के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा रहा है।
उन्होंने समारोह में उपस्थित सहकारिता विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे ऐसे प्रभावशाली ढंग से कार्य करें जिससे कि चंद ही दिनों में सहकारिता क्षेत्र में 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो।
उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में करीब 33000 सरकारी समितियां हैं, जिससे युवा, बुजुर्ग और महिलाओं सहित करीब 55 लाख सदस्य जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग समूह बनाकर अपना काम करते हैं।
उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे समूह बनाकर नागरिक सहकारिता क्षेत्र से जुडक़र पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और वेयरहाउस तक स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा सस्ती ब्याजदरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।