सिटी दर्पण
मॉस्को, 20 अक्तूबर: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22-23 अक्टूबर को होने जा रहे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मोदी के ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक करेंगे या नहीं। इस साल जुलाई में 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी की यह दूसरी रूस यात्रा है। ये दिखाता है कि ब्रिक्स को भारत कितनी अहमियत देता है।
ब्रिक्स एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। साल 2001 में विश्लेषक जिम ओनील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन के पहले अक्षरों से BRIC शब्द गढ़ा था। इस शब्द को अपनाते हुए पहला BRIC शिखर सम्मेलन 16 जून, 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में किया गया। इसका गठन तेजी से बढ़ते विकासशील देशों को एक साथ लाने और पश्चिमी शक्तियों के वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए किया गया था।
लगातार हुआ है ब्रिक्स का विस्तार
इस ग्रुप में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ही 2010 में यह BRICS बन गया। वहीं मौजूदा वर्ष में समूह में पांच और नए सदस्य- मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हुए हैं। ब्रिक्स में शामिल देशों की जनसंख्या करीब 3.5 अरब है, जो दुनिया की आबादी का 45 प्रतिशत है। वहीं इसके सदस्य देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्थाएं 28.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का 28 फीसदी है।
ब्रिक्स में ईरान, सऊदी अरब और यूएई के सदस्य बनने के साथ ही इस ग्रुप के देश वैश्विक कच्चे तेल का 44 प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं। ये समूह एक भू-आर्थिक ढांचे से एक भूराजनीतिक ताकत बन रहा है। इसे ब्लॉक के हालिया विस्तार में देखा जा सकता है। ब्रिक्स का लक्ष्य एक खुली, पारदर्शी, समावेशी और गैर-भेदभावपूर्ण बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को स्थापित करना है। डॉलर से इतर एक साझा मुद्रा की बात भी ब्रिक्स करता है।
भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व
फर्स्टपोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंचों के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत ने 'एक बहुध्रुवीय दुनिया' की बात कही है, जहां अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर पश्चिम हावी ना हो। 2023 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि ब्रिक्स को बताना चाहिए कि दुनिया बहुध्रुवीय है, पुराने तरीके नई स्थितियों का समाधान नहीं करेंगे। भारत विश्व मंच पर अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय मंचों का उपयोग कर रहा है, इसमें ब्रिक्स भी है।
इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट पॉलिसी में स्टॉकहोम सेंटर फॉर साउथ एशियन एंड इंडो-पैसिफिक अफेयर्स के प्रमुख जगन्नाथ पांडा का कहना है कि भारत ब्रिक्स और इसके विस्तार को पश्चिम एशिया से आगे अपने आर्थिक विस्तार का विस्तार करने के लिए एक बहुध्रुवीय आधार के रूप में देखता है। ब्रिक्स की कूटनीति भारत के मुख्य हितों- ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के साथ फिट होने वाले विकास पर केंद्रित है।
ब्रिक्स और आर्थिक सुरक्षा
ब्रिक्स गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों को बढ़ाने और आर्थिक सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। ये भारत के हितों को दर्शाता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे बहुपक्षीय मंचों में सुधार शामिल हैं। भारत के लिए ब्रिक्स उसकी वैश्विक नेतृत्व आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के साथ ही पश्चिम में रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए भी मौका देता है।