मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और आगामी पर्व-त्योहारों की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंन्सिग के माध्यम से समीक्षा की

लखनऊ : 15 सितम्बर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत प्रदेशस्तरीय बैठक में विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और आगामी पर्व-त्योहारों की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंन्सिग के माध्यम से समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में समस्त अपर पुलिस महानिदेशक (जोन), समस्त पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक (रेंज), पुलिस उप महानिरीक्षक (परिक्षेत्र), मण्डलायुक्त, जिलाधिकारियों की सहभागिता रही।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था, सतत संवाद और सभी वर्गों से मिल रहे सहयोग का ही परिणाम है, कि हाल के वर्षों में प्रदेश में सभी पर्व-त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न हो रहे हैं। बेहतर टीमवर्क और जनसहयोग का यह क्रम सतत जारी रखा जाए।
आगामी 16 सितम्बर को बरावफात के अतिरिक्त अनन्त चतुदर्शी तक गणेश उत्सव मनाया जाएगा। इसके उपरान्त, पितृ पक्ष प्रारम्भ होगा और 03 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र, विजयादशमी का उत्सव है। कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत यह समय संवेदनशील है। पुलिस प्रशासन को 24×7 सतर्क-सावधान रहना होगा।
हर पर्व शांति और सौहार्द के साथ सम्पन्न हों। इसके लिए स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए सभी जरूरी प्रबन्ध किए जाएं। शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कड़ाई से पेश आएं। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ कठोरता बरती जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पर्व और त्योहार खुशियों का अवसर होते हैं और हर व्यक्ति उल्लास-उमंग और आह्लाद में होता है। शरारती तत्व दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को अनावश्यक उत्तेजित करने की कुत्सित कोशिश कर सकते हैं, ऐसे मामलों पर नजर रखें। पिछले अनुभवों के दृष्टिगत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इससे किसी भी प्रकार समझौता नहीं किया जा सकता। चेन स्नेचिंग, ईव टीजिंग की छोटी से छोटी सूचना पर तत्काल एक्शन होना चाहिए। महिला पुलिस बीट अधिकारियों को एक्टिव रखें। पेट्रोलिंग जारी रखें। ऐसी घटनाओं पर बीट सिपाही से लेकर डिप्टी एस0पी0 तक की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
शासन स्तर पर प्रत्येक दिन हर जनपद की समीक्षा की जा रही है। जनपदों की हर घटना, हर अधिकारी की गतिविधि की मॉनीटरिंग हो रही है। ऐसा ही प्रयास जोन और रेंज स्तर के अधिकारियों द्वारा अपने प्रभार के क्षेत्र में किया जाना चाहिए। पुलिस कमिश्नर हर दिन डी0जी0पी0 को अपने कमिश्नरेट की रिपोर्ट दें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार ने योजनाओं के लिए बजट आवंटन के लिए प्रदर्शन को मानक बनाया है। जो राज्य जितना अच्छा कार्य करेगा, भारत सरकार से उसे उसी प्रकार सहयोग दिया जाएगा। ऐसे में सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव अपने विभागीय मंत्री के साथ भारत सरकार में सम्बन्धित मंत्रालय से संवाद कर केंद्रीय योजनाओं में प्रदेश की सहभागिता बढाएं।  
सभी जनपदों के लिए प्रभारी मंत्रिगण नामित किये गये हैं। प्रभारी मंत्रियों का भ्रमण प्रत्येक माह होगा। जनपदों में एक कोर कमेटी भी गठित की गई है। प्रभारी मंत्रियों के दौरे के समय सभी सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें। अपनी विभागीय प्रगति से प्रभारी मंत्री को अवगत कराएं। प्रभारी मंत्री द्वारा दिये गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने जनपद के प्रभारी मंत्री से सतत संवाद व सम्पर्क बनाए रखें। जनपद की गतिविधियों से उन्हें अपडेट करते रहें। जनपदों के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती भी शीघ्र की जाएगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आई0जी0आर0एस0 में मिलने वाले आवेदन हों या सी0एम0 हेल्पलाइन अथवा थाना, तहसील, विकास खण्ड में पहुंचने वाले सभी शिकायतकर्ताओं की सुनवाई की जाए। पीड़ित/परेशान व्यक्ति की मनोदशा को समझें, उसकी भावना का सम्मान करें और पूरी संवेदनशीलता के साथ उसकी समस्या का समाधान किया जाए। शिकायतकर्ता की संतुष्टि और उसका फीडबैक ही अधिकारियों के प्रदर्शन का मानक होगा। जनशिकायतों/समस्याओं से जुड़े आवेदन का संतोषप्रद निस्तारण किया जाए। मिथ्या अथवा भ्रामक रिपोर्ट लगाने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी तय है।
नामातंरण, पैमाइश, लैण्ड यूज चेंज, वरासत आदि आम आदमी से जुड़े मामले किसी भी दशा में लंबित नहीं रहने चाहिए। मामलों का तय समय सीमा के भीतर निस्तारण होना ही चाहिए। जिलाधिकारी तहसीलों की और मण्डलायुक्त अपने क्षेत्र के जिलों की नियमित समीक्षा करें। किस विभाग में आमजन के कितने आवेदन लंबित हैं, क्यों लंबित हैं, इसकी समीक्षा करें और जवाबदेही तय करते हुए रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित करें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत दिनों अतिवृष्टि से लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, गोण्डा, जालौन, प्रयागराज, वाराणसी सहित कई जिलों में जन-धन की क्षति की सूचना मिली है। इसका आकलन कर बिना विलंब क्षतिपूर्ति की जाए। राहत कार्यों में कतई देर न हो। राहत सामग्री का वितरण जारी रखें। यह सुनिश्चित करें कि राहत सामग्री की क्वॉलिटी और क्वॉन्टिटी मानक के अनुरूप हो।
कुछ नदियों का जलस्तर अब भी सामान्य से ऊपर है। इनकी नियमित मॉनीटरिंग की जाए। रेनकट की मरम्मत समय से कराएं। एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, पी0ए0सी0 तथा आपदा प्रबंधन की टीमें 24×7 एक्टिव मोड में रहें। जिलाधिकारीगण नौकाओं, राहत सामग्री आदि का पर्याप्त प्रबंध रखें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत कुछ सप्ताह के भीतर कुछ जिलों में मानव-वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। यद्यपि सुरक्षा और बचाव के दृष्टिगत सभी जिलों में आवश्यक प्रबन्ध किए गए हैं, फिर भी जहां अतिरिक्त आवश्यकता हो, शासन को सूचित करें। हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वन्य जीव के कारण जिस भी परिवार में कोई व्यक्ति घायल अथवा असमय काल-कवलित हुआ है, संवेदना के साथ उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। प्रभावित क्षेत्रों में सोलर फेंसिंग के लिए आवश्यक वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा। बाढ़ अथवा जलभराव के दौरान सर्पदंश अथवा कुत्ते के काटने की घटना बढ़ सकती है। ऐसे प्रभावित लोगों को समय से उपचार उपलब्ध कराया जाए। बाढ़ के बीच गोवंश की सुरक्षा का भी प्रबंध करें।
पिछले कुछ दिनों में रेल पटरियों को क्षतिग्रस्त करने अथवा रेल दुर्घटना की साजिश के संकेत मिले हैं। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। यह अत्यन्त गम्भीर विषय है। जोन और रेंज स्तर के पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र के जी0आर0पी0 और आर0पी0एफ0 के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखें। इन्टेलिजेंस बढाएं और इस बड़ी साजिश में संलग्न हर अराजक तत्व के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्मदिवस 17 सितम्बर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 02 अक्टूबर तक स्वच्छता का प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाना है। यह अभियान जनसहभागिता से ही सफल हो सकेगा। इसके दृष्टिगत सामूहिक प्रयास किये जाएं। ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में व्यापक स्वच्छता और फॉगिंग का कार्य मिशन मोड में किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जर्जर भवनों के गिरने की घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण अभियान चलाकर अपने क्षेत्र में संवेदनशील भवनों का चिन्हांकन करें। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर आवासित होने के लिए प्रेरित करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी सड़क किनारे बाइक, कार, टैक्सी की पार्किंग न हो। स्ट्रीट वेण्डरों का यथोचित व्यवस्थापन सुनिश्चित करें। अवैध टैक्सी स्टैण्डों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। हमारी कार्यवाही सद्भावनापूर्ण होनी चाहिए।