प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत उद्यमियों से प्रस्ताव आमंत्रित

19th July 2018: राज्य उद्योग विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें पीने के पानी की पैकेजिंग, कार्बोनेटिड पेय पदार्थ एवं ऐरिएटिड पानी के अतिरिक्त सभी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां शामिल हैं, जिससे किसानों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर कीमत मिले व राज्य में अधिक से अधिक रोज़गार का सृजन किया जा सके। प्रदेश में स्थापित सभी औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक बस्तियों को चिन्हित फूड पार्कों की सूची में शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 15 सितम्बर, 2018 तक आवेदक दस्तावेज ऑनलाईन जमा करवा सकते हैं।
खाद्य प्रसंस्करण/वर्तमान में स्थापित खाद्य प्रसंस्करणों के विस्तार एवं संरक्षण क्षमता वाले उद्योगों के लिए इस योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत की दर से प्लांट एवं मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य पर अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा पांच करोड़ रुपये है। योजना के अंतर्गत परियोजना की कुल लागत का 20 प्रतिशत ऋण बैंक से प्राप्त करना एवं बैंक से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य है तथा अपनी 10 प्रतिशत पूंजी लगाना भी आवश्यक है।
प्रवक्ता ने कहा कि इच्छुक उद्यमी अधिक जानकारी उद्योग निदेशालय या महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र से सम्पर्क कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के ऑनलाईन पोर्टल ूूण्उवचिपण्दपबण्पद पर भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

 

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cdadmin

Editor in Chief of City Darpan, national hindi news magazine.

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