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जम्मू कश्मीर

मुख्य सचिव ने एनएफएसएम, आरकेवीवाई, समान-आत्मा के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं को मंजूरी दी

June 24, 2021 08:42 AM

कृषि विभाग को किसान केंद्रित बातचीत, प्रशिक्षण विकसित करने के लिए कहा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत सार्वभौमिक कवरेज

सिटी दर्पण ब्युरो, श्रीनगर 23 जून 2021-मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि विस्तार पर समान आत्मा उप-मिशन के तहत कृषि, उत्पादन और किसान कल्याण विभाग की उपलब्धियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।
कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग, जल शक्ति विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक सचिवों सहित संबंधित निदेशक, उपकुलपति स्कास्ट-जे और अन्य प्रतिनिधि बैठक में षामिल हुए।
बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विभाग ने तिलहन और ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स (टीबीओ) श्रेणी के तहत 93 प्रतिषत  लक्ष्य और खाद्यान्न श्रेणी के तहत 72 प्रतिषत लक्ष्य हासिल किया। विभाग ने हितधारकों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा क्लस्टर प्रदर्शन भी किए।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड के मामले में विभाग को 100 प्रतिषत संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए के अलावा, मुख्य सचिव ने संबंधितों से एसएचसी के उचित उपयोग के माध्यम से बेहतर उत्पादकता और बढ़ी हुई आय प्राप्त करने के लिए किसान समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया।
मुख्य सचिव ने पंचायत स्तर पर संबंधित विभागों की अभिसरण टीमों का गठन कर अभिसरण रणनीति अपनाने के लिए अधिकारियों को प्रभावित किया। मुख्य सचिव ने क्षेत्र के अधिकारियों और किसानों के बीच फलदायी और लगातार बातचीत सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए विभाग को महीने में कम से कम दो बार दोनों के बीच उचित संपर्क सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
मुख्य सचिव ने विश्वविद्यालयों से जमीनी स्तर पर विभाग के साथ संयुक्त और समन्वित प्रयासों के माध्यम से ज्ञान साझा करने की दिशा में योगदान देने का आह्वान किया।
विभाग को अफीम की खेती को उत्तरोत्तर उपयुक्त फसलों से बदलने की रणनीति विकसित करने के लिए कहा गया। उन्होंने संबंधितों से किसानों के लिए अधिक से अधिक आय प्राप्त करने के लिए नकद-फसल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजना तैयार करने का भी आग्रह किया।
राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 17.25 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी। समिति ने क्लस्टर प्रदर्शन, बीज वितरण, जैतून की खेती के तहत क्षेत्र विस्तार, कृषि मशीनीकरण के अलावा, हितधारकों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 9.90 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की वार्षिक कार्य योजना को भी मंजूरी दी।
इसके उपरांत, कृषि विस्तार पर उप-मिशन समान आत्मा की समीक्षा करते हुए, मुख्य सचिव ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 23.89 करोड की कार्य योजना को मंजूरी दी। इसमें एक्सपोजर दौरों के माध्यम से किसान प्रशिक्षण, अनुसंधान-विस्तार किसान संपर्क, और कृषि सूचना प्रसार, अन्य शामिल हैं।
मुख्य सचिव ने आगामी लक्षित योजना के लिए किसान एक्सपोजर दौरों के उचित दस्तावेजीकरण पर जोर दिया। उन्होंने महिला खाद्य सुरक्षा समूहों को बढ़ाने पर भी जोर दिया जो पारिवारिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान कर सकते हैं।

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