राज्यपाल ने उर्जा क्षेत्रयोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की
श्रीनगर, 17 जुलाई 2018- राज्यपाल एन एन वोहरा ने आज राजभवन में आयोजित एक बैठक में उर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की।
राज्यपाल के सलाहकार बी बी व्यास, मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम, वित्तीय आयुक्त आवास एवं शहरी विकास विभाग के बी अग्रवाल, प्रधान सचिव वित्त नवीन कुमार चैधरी, प्रधान सचिव योजना रोहित कंसल, प्रधान सचिव उद्योग एवं वाणिज्य शैलेंद्र कुमार, आयुक्त विद्युत विकास विभाग हृदेश कुमार, आयुक्त राजस्व शाहिद अनायातुल्ला, केंद्रीय पीएसयू पीजीसीआईएल, आरईसीपीडीसीएल, आरईसीपीटीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी – और राज्य पीएसयू – जेकेएसपीडीसी, सीवीपीपीपीएल के अधिकारियों और बिजली विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।
हृदेश कुमार ने ऊर्जा पहुंच और उपलब्धता और राज्य में बिजली की मांग और आपूर्ति की स्थिति की विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने राज्य में उत्पादन, संचरण और वितरण योजनाओं ; जेकेएसपीडीसी और सीवीपीपीएल द्वारा लागू विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं की कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी भी दी। बैठक में सूचित किया गया कि डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस, आरजीजीवीवाई -2 और पीएमडीपी की 380 परियोजनाएं के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत 8000 करोड़ रूपये मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 149 परियोजनाओं पर काम पूरा हो चुका है और 127 परियोजनाओं में काम प्रगति पर है। 380 परियोजनाओं में से 361 के लिए निविदाएं पहले से ही जारी की जा चुकी हैं और शेष 19 कार्यों के लिए, निविदाएं 15 दिनों के भीतर जारी की जाएंगी। ये काम बड़े पैमाने पर 1000 मेगावाट पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, 220 केवी श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन लाइन, 32 परियोजनाएं इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम की, 273 परियोजनाएं राज्य और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क को मजबूत करने को स्मार्ट मीटरींग / प्री-पेड मीटरींग और स्मार्ट ग्रिड के विकास प्रोजेक्ट सहित प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप से संबंधित हैं।
विद्युत सचिव ने विद्युतीकरण की आज तक की स्थिति को भी दिया और बताया कि 38,8000 परिवारों को छोड़कर राज्य के सभी गांव मानक परिभाषा के अनुसार विद्युतीकृत हैं। राज्यपाल ने निर्देश दिया कि अलग-अलग केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत वर्गीकृत गैर-विद्युतीकृत परिवारों के विद्युतीकरण से संबंधित सभी कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यदि आवश्यकता उत्पन्न हो, तो इन कार्यों को विभागीय रूप से लिया जाना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इन सभी घरों को लक्षित तिथि 31 दिसंबर, 2018 से पहले विद्युतीकृत किया गया है ।
राज्यपाल ने निर्देश दिया कि स्मार्ट / प्रीपेड मीटरींग और स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं और विशाल एटी एंड सी घाटे को कम करने, संग्रह दक्षता में सुधार लाने और कम करने के लिए प्राथमिकता पर नौ लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना की जानी चाहिए यूडीई योजना के तहत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एसीएस-एआरआर अंतर पर काम तुरंत किया जाना चाहिए ।
राज्यपाल ने निर्देश दिया कि 400 केवी सांबा-अमरगढ़ लाइन से राजौरी-पुंछ में लेह-नोबरा ट्रांसमिशन लाइन, कारगिल-जंस्कार ट्रांसमिशन लाइन और एलआईएलओ के संशोधित अनुमानों को तुरंत पुष्टि करनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों को मंजूरी के लिए जमा कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्य सचिव को टैरिफ और टैरिफ याचिकाओं पर निर्णय के मुद्दों की जांच के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विनियामक आयोग का तत्काल गठन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
राज्यपाल ने निर्देश दिया कि काम को समय पर पूरा करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत कवर की गई सभी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जाना चाहिए और अगली एसएसी बैठक से पहले सभी महत्वपूर्ण बकाया मुद्दों को लाने के लिए विद्युत विकास विभाग को निर्देशित किया जाना चाहिए।
मुख्य सचिव ने जोर दिया कि कुपवाड़ा और बारामुला के दो महत्वाकांक्षी जिलों में 100þ परिवारों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को 15 अगस्त, 2018 से विभागीय आधार पर तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। अपने सुझाव पर, राज्यपाल ने निर्देश दिया कि वित्त, देनदारी, डीपीआर इत्यादि से संबंधित सभी वित्तीय मुद्दों को हल करने के लिए वित्त, विद्युत और योजना विकास और निगरानी विभाग के प्रशासनिक सचिवों सहित एक अंतर विभागीय समिति को तत्काल दस दिनों में गठित किया जाना चाहिए। ।
राज्यपाल ने वित्तीय आयुक्त, एच एंड यूडीडी और प्रधान सचिव उद्योग एवं वाणिज्य को निर्देश दिया ताकि श्रीनगर में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए ग्रिड स्टेशन के निर्माण को सक्षम करने के लिए तंगपोरा और खन्यार में तत्काल पीडीडी में भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए बटोपो तेलाबल (श्रीनगर) और चैआदी ी (जम्मू) में भूमि अधिग्रहण के लिए वार्ता आयोजित करने में तेजी लाने के लिए आयुक्त राजस्व को भी निर्देशित किया।

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cdadmin

Editor in Chief of City Darpan, national hindi news magazine.

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