हरियाणा सरकार ने आशा वर्कर्स के व्यापक प्रोत्साहन पैकेज में महत्वपूर्ण वृद्घि की है

चंडीगढ़, 20 जुलाई – हरियाणा सरकार ने आशा वर्कर्स के व्यापक प्रोत्साहन पैकेज में महत्वपूर्ण वृद्घि की है, जिसके परिणाम राज्य के खजाने पर 104 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इससे पूर्व, 57 करोड़ रुपये का भार था जो इस वृद्घि के बाद बढ़कर 161 करोड़ रुपये हो जाएगा।

        हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि आशा प्रोत्साहन से सम्बन्धित दिशानिर्देश सभी सिविल सर्जन को जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी आशा वर्कर तुरंत प्रभाव से अपनी डयूटी ज्वाइन करेंगी ताकि वे जनसाधारण, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें ।

        उन्होंने कहा कि हरियाणा देश में ऐसा पहला राज्य है, जो आशा वर्कर को सर्वोच्च दर पर प्रोत्साहन देता है। उनका मासिक निर्धारित मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये किया गया है। सामान्य श्रेणी की गर्भवती महिलाओं की संस्थागत प्रसूतियों के लिए संशोधित प्रावधान वर्तमान 200 रुपये प्रति केस के विरूद्घ बढ़कर 300 रुपये प्रति केस हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 50 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन वर्तमान मानदण्डों के अनुसार जारी रहेगा।

        उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 5 प्रमुख आशा वर्कर गतिविधियों के लिए राज्य सरकार ने प्रोत्साहन दरें भी बढ़ाई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जननी सुरक्षा योजना के संस्थागत प्रसूति के मामलों में प्रोत्साहन राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये की है और शहरी क्षेत्रों के लिए 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये की है। इसी प्रकार, बच्चों के रुटीन टीकाकरण के लिए प्रोत्साहन राशि 150 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये, गर्भवती महिलाओं के एन्टे नाटल केयर निरीक्षण के लिए 250 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये, प्रसूति के उपरांत नवजात और माता की घर आधारित पोस्ट नाटल केयर सेवा प्रदान करने की प्रोत्साहन राशि 250 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये और जन्म में अन्तर को बढ़ावा देने के प्रोत्साहन को 500 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपये किया गया है।

        उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा अन्य मौद्रिक और गैर-मौद्रिक लाभों को भी स्वीकृत किया गया है। पात्र आशा वर्कर्स को बहु-उदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) और स्टाफ नर्स के अनुबंध या नियमित नियुक्तियों में अधिमान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल, 2018 से मृतक आशा के परिवार को स्टेट प्लान बजट से 3 लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि दी जाएगी।

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cdadmin

Editor in Chief of City Darpan, national hindi news magazine.

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