City Darpan

April 10, 2021

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने डिजिटल शिक्षा की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गुरुग्राम सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों को 10 करोड़ 60 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी है

  • चंडीगढ़, 9 अप्रैल- हरियाणा सरकार  शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने डिजिटल शिक्षा की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गुरुग्राम सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों को 10 करोड़ 60 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी है।
  •           मुख्यमंत्री ने 4 परियोजनाओं की डिजिटल रूप से शुरुआत की। इनमें आरईसी फाउंडेशन के सहयोग से एक करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक राशि की लक्ष्य वाहिनी परियोजना शामिल है, जिसके माध्यम से अंबाला, झज्जर, जींद, कैथल और यमुनानगर सहित 5 जिलों के लगभग 10 हज़ार विद्यार्थियों को कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से 100 से ज्यादा  प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी।
  •           सीएसआर के तहत दूसरे प्रोजेक्ट के रूप में जिला गुरुग्राम और मेवात के राजकीय विद्यालयों में राइटस कंपनी के सहयोग से 70 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे, जिस पर लगभग एक करोड़ 31 लाख 60 हज़ार रुपये की लागत आएगी। एक अन्य प्रोजेक्ट के तहत  इसी प्रकार के 330 स्मार्ट क्लासरूम प्रदेश के 165 अन्य राजकीय विद्यालयों में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से स्थापित होंगे। इस प्रोजेक्ट पर पावर ग्रिड 7 करोड़ 80 लाख 90 हजार रुपये से ज्यादा की राशि खर्च करेगा, जिसके तहत हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम सहित 10 जिलों में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित होंगे। इनमें गुरुग्राम जिला में 80,  फरीदाबाद जिला में 60, हिसार, करनाल, अम्बाला, पंचकूला और यमुनानगर जिलों में प्रत्येक में 20, पानीपत, रोहतक और सोनीपत जिलों में प्रत्येक में  30 स्मार्ट क्लासरूम बनाना शामिल है।
  •           इसके अलावा, सीएसआर के तहत चौथे प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 30 लाख रुपये की लागत से एक एडवांस लाइफ स्पोर्ट एंबुलेंस जॉयसन सेफ्टी सॉल्यूशंस एंड आनंदा ग्रुप द्वारा  दान स्वरूप दी जा रही है। यह सभी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एंबुलेंस नागरिक अस्पताल मानेसर द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी।

हरियाणा पुलिस ने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 10 अप्रैल को 24 घंटे के कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) पर जाम के आह्वान के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एहतियात के तौर पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है

  • चंडीगढ़, 9 अप्रैल- हरियाणा पुलिस ने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 10 अप्रैल को 24 घंटे के कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) पर जाम के आह्वान के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एहतियात के तौर पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से 10 अप्रैल सुबह 8 बजे से 11 अप्रैल सुबह 8 बजे तक इस एक्सप्रेस-वे का उपयोग न करने की अपील की गई है।
  •           हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) श्री नवदीप सिंह विर्क ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने, किसी भी तरह की हिंसा को रोकने और इस महत्वपूर्ण एक्सप्रेस-वे पर यातायात और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए पुलिस द्वारा विस्तृत व्यवस्था की गई है     
  •           इस अवधि में केएमपी एक्सप्रेस-वे पर किसानों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी रेंज एडीजीपी/आईजीपी, पुलिस आयुक्त और जिलों के एसपी को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि आमजन को कम से कम असुविधा के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, प्रभावित जिलों खासकर सोनीपत, झज्जर, पानीपत, रोहतक, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह में यातायात के रूटों को अस्थाई तौर पर बदलने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई है।
  •           उन्होंने बताया कि सभी नागरिकों को इन व्यवस्थाओं के बारे में पहले से सूचित किया जा रहा है ताकि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाते समय उसमें संशोधन कर सकें। संबंधित जिलों को इस संबंध में स्थानीय एडवाइजरी जारी करने के लिए भी कहा गया है। हालांकि, राज्य में अन्य सभी मार्गों पर यातायात की सुचारू आवाजाही जारी रहेगी।
  •           उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर अंबाला-चंडीगढ़ की ओर से आने वाले यात्री करनाल से शामली तथा पानीपत से सनौली होते हुए यूपी, गाजियाबाद और नोएडा की ओर जा सकते हैं। इसी प्रकार, गुरूग्राम, जयपुर आदि की तरफ जाने वाले वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग-71ए पर पानीपत से गोहाना की तरफ रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी होते हुए यात्रा कर सकते हैं।
  •        श्री विर्क ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा तथा कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य के नागरिकों के साथ-साथ बाहर से आने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) नियमित/स्वयंपाठी वार्षिक परीक्षा अप्रैल-2021 हेतु प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड) आज दोपहर बाद से लाईव कर दिए गए हैं। प्रदेशभर में 2,544 परीक्षा केन्द्रों पर करीब 6,67,234 परीक्षार्थी उक्त परीक्षाओं में प्रविष्ठ होंगे

  • चंडीगढ़, 9 अप्रैल – हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) नियमित/स्वयंपाठी वार्षिक परीक्षा अप्रैल-2021 हेतु प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड) आज दोपहर बाद से लाईव कर दिए गए हैं। प्रदेशभर में 2,544 परीक्षा केन्द्रों पर करीब 6,67,234 परीक्षार्थी उक्त परीक्षाओं में प्रविष्ठ होंगे। ज्ञात रहे कि यह परीक्षाएं 20 अप्रैल से आरम्भ हो रही हैं। परीक्षा का समय सुबह 11:30 बजे से 2:00 बजे तक रहेगा। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा से 30 मिनट पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करेंगे ।
  • इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष प्रो. जगबीर सिंह ने बताया कि सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा अप्रैल-2021 हेतु प्रवेश-पत्र सभी विद्यालय मुखिया बोर्ड वेबसाइट www.bseh.org.in पर यूजर आई.डी. व पासवर्ड से लॉगिन करते हुए उनके विद्यालय में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
  • उन्होंने आगे बताया कि इसके अतिरिक्त मुक्त विद्यालय(फ्रैश/रि-अपीयर/सी.टी.पी.), कम्पार्टमैंट, अंक सुधार, अतिरिक्त विषय एवं स्वयंपाठी पूर्ण विषय परीक्षार्थी भी अपना प्रवेश-पत्र बोर्ड वेबसाइट पर दिए गए लिंक से पिछले अनुक्रमांक/नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं मुक्त विद्यालय-फ्रैश श्रेणी के परीक्षार्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर भरते हुए डाउनलोड कर सकते हैं।
  • उन्होंने आगे बताया कि यदि किसी विद्यालय/स्वयंपाठी परीक्षार्थी के अनुक्रमांक किसी कारणवश रोके गए हैं तो वे किसी भी कार्य दिवस में बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आकर दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुए प्रवेश-पत्र जारी करवा सकते हैं।
  • उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सभी परीक्षार्थियों को सूचित गया है कि वे सरकार द्वारा जारी हिदायतों का पालन करते हुए परीक्षा केन्द्र पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाना सुनिश्चित करेंं। परीक्षार्थियों को अपने साथ पारदर्शी हैंड सैनेटाइजर एवं स्वयं के पीने का पानी की बोतल साथ लेकर आना होगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के दिशा-निर्देश पर सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों के प्रति लापरवाही बरतने वाले अफसरों और विभिन्न मामलों में दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए कुछ को सस्पेंड किया गया

  • चंडीगढ़ 9 अप्रैल – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के दिशा-निर्देश पर सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों के प्रति लापरवाही बरतने वाले अफसरों और विभिन्न मामलों में दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए कुछ को सस्पेंड किया गया तो कई के खिलाफ चार्जशीट करके अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश सीएम विंडो और सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रेकर की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ राकेश गुप्ता एवं मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भूपेश्वर दयाल ने दिए।
  • डॉ गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि भ्रष्टाचार और काम में ढि़लाई को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार की जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन की नीति पर जोर दिया।
  • सिवानी मंडी, भिवानी – रिश्वत के मामले में बर्खास्त किया गया कंप्यूटर ऑपरेटर
  • मुख्यमंत्री के ट्विटर पर आई एक शिकायत के अनुसार जब अशोक कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा ₹3000 लेकर तथा शिकायत होने पर वापिस करने का मामला संज्ञान में आया तो मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से अशोक कुमार को नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं।
  • वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन
  • मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के तकनीकी सहायक श्री मंजीत छिकारा को जांच में दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध तुरंत प्रभाव से विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
  • पुलिस विभाग
  • उधर ट्विटर और यूट्यूब पर वायरल हो रहे एक वीडियो पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने संज्ञान लेते हुए फरीदाबाद में नियुक्त एस.आई. राम रिछपाल और एस.आई. रामबीर को तुरंत रूप से निलंबित करने के आदेश दिए हैं।  उन पर आरोप था कि शिकायत करने वाले व्यक्ति को इन्होंने चौकी में बुलाकर बेरहमी से मारपीट की और वीडियो में ऐसा भी कहते सुना गया कि इन्होंने पहले भी एक महिला से झूठी शिकायत मंगवाकर व्यक्ति को झूठे केस में फसाया था।
  • खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
  • खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सोनीपत में 60 से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड बनाए जाने के मामले में मुख्यमंत्री द्वारा संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों और लाभार्थियों के विरुद्ध तुरंत प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
  • इसी तरीके से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, कैथल में बोगस राशन कार्ड के मामले में लापरवाही बरतने पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, कैथल को शो-कॉज नोटिस भी जारी किया गया है।
  • सिंचाई विभाग
  • पंचकुला जिला में सिंचाई विभाग में बिना न्यूनतम योग्यता एवं फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाए हुए ज्वाइंट डायरेक्टर श्री राजेश यादव एवं निजी सचिव श्री दीवान चंद, जो कि दोनों काडा विभाग में लगे हुए थे, को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इनके विरूद्ध अन्य कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं।
  • सहकारिता विभाग
  • शुगर मिल, कैथल में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के आरोप सिद्ध होने पर मुख्यमंत्री ने श्री विजेंद्र राठी, पेनमैन को तुरंत प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं।
  • स्थानीय निकाय विभाग
  • फर्जी दस्तावेज तैयार करके 88 लाख रुपए की निकासी के आरोप में स्थानीय निकाय विभाग के सेक्शन ऑफिसर श्री परमजीत को दोषी पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने तुरंत रूप से निलंबित करने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।
  • एक अन्य शिकायत में फरीदाबाद में स्थानीय निकाय विभाग में चल रहे अवैध आर.ओ. प्लांट को मुख्यमंत्री ने तुरंत सील करवाते हुए जुर्माना करने के आदेश भी दिए हैं।
  • कृषि विभाग
  • कृषि विभाग, सोनीपत में वर्ष 2019 से एक जांच लंबित है जिसकी जांच काफी पत्राचार के बाद भी आगे नहीं बढ़ रही थी। इस विषय में मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित करके एक महीने में जांच को पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
  • एग्रो कॉरपोरेशन
  • जिला सिरसा में वर्ष 2000 से चल रहे एग्रो कॉरपोरेशन के एक मामले में कुछ अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप सही पाए गए। मुख्यमंत्री ने इस मामले में तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराने व संबंधित अधिकारियों से वसूली करने के आदेश दिए हैं।
  • परिवहन विभाग
  • परिवहन विभाग, गुरुग्राम में कई बसों का टैक्स ना भरकर फरार चल रही कंपनी के मालिक व लाभार्थी के विरुद्ध मुख्यमंत्री ने प्राथमिकी दर्ज कराकर सख्त कानूनी कार्रवाई करने व राशि की वसूली करने के आदेश दिए हैं।
  • प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड
  • प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, जिला हिसार के एक मामले में वर्ष 2019 से चल रही अवैध केमिकल फैक्ट्री को तुरंत प्रभाव से सील करके मुख्यमंत्री ने उसका बिजली एवं पानी आपूर्ति बंद करने के निर्देश दिए हैं।
  • इसके अलावा सभी विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए गए कि जब भी कोई बिल्डिंग या फैक्ट्री सील की जाती है तो उसी दिन उसकी बिजली एवं पानी की आपूर्ति को बंद भी करवाया जाए ताकि सील की गई फैक्ट्री या बिल्डिंग का अवैध इस्तेमाल ना हो पाए।

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि 11 से 14 अप्रैल तक प्रदेश में टीकाकरण उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान 6 से 7 लाख लोगों का नि:शुल्क कोविड टीकाकरण किया जाएगा

  • चंडीगढ़, 9 अप्रैल – हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि 11 से 14 अप्रैल तक प्रदेश में टीकाकरण उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान 6 से 7 लाख लोगों का नि:शुल्क कोविड टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सकों एवं स्टॉफ की छुट्टियां रद्द करने के निर्देश दिए हैं।
  • स्वास्थ्य मंत्री ने आज इस संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भावनानुसार राज्य के सभी बड़े गांवों, शहरों की कॉलोनियों, बस्तियों, कार्य स्थलों, सार्वजनिक स्थलों, बाजारों में टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए रास्तों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों व अन्य स्थानों पर पोस्टर एवं बैनर की सहायता से लोगों को टीकाकरण एवं कोविड जांच के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में विभिन्न टीमों का गठन किया जा रहा है, जोकि कोविड-19 पॉजिटिव लोगों के निकटतम सदस्यों की जांच एवं उपचार में सहयोग करेेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में  वैक्सिन पर्याप्त मात्रा में है फिर भी अधिक से अधिक लोगों को वैक्सिन लगाने के लिए हम केन्द्र सरकार से और अधिक वैक्सिन की मांग करेंगे
  • श्री विज ने कहा कि वैक्सिनेशन उत्सव के लिए पंचायती राज संस्थाओं, आंगनवाड़ी केन्द्रों, गांवों व शहरों के प्रमुख लोगों, एनजीओ, विधायकों एवं अन्य गया गणमान्य लोगों का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड मरीज के आसपास सुक्ष्म कंटेनमैंट जोन बनाए जाएं ताकि दूसरे लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके।
  • इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, एमडी एनएचएम श्री प्रभजोत सिंह, स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. वीना सिंह सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे।

यमुनानगर के उपायुक्त व हरियाणा शहरी संपदा विभाग तथा हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के विशेष सचिव श्री मुकुल कुमार अब श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला के मुख्य प्रशासक भी

  • चंडीगढ़, 9 अप्रैल- हरियाणा सरकार ने यमुनानगर के उपायुक्त व हरियाणा शहरी संपदा विभाग तथा हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के विशेष सचिव श्री मुकुल कुमार, जो श्री मुकेश आहूजा की प्रशिक्षण अवधि के दौरान पंचकुला के उपायुक्त का कार्य भी देख रहे हैं, को श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला के मुख्य प्रशासक के तौर पर भी कार्य करने की जिम्मेवारी सौंपी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की देश को कोरोना मुक्त करने की मुहिम को और आगे बढ़ाते हुए आज हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) सेक्टर-6 पंचकूला द्वारा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में एक मेगा कोविड वैक्सीनेशन ड्राईव का आयोजन किया गया

एचएसआईआईडीसी में मेगा कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन
अधिकतर पात्र अधिकारियों व कर्मचारियों की वैक्सीनेशन पूर्ण
कोविड में भी आया हरियाणा में करोड़ों रुपये का निवेश

  • चंडीगढ़, 9 अप्रैल – प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की देश को कोरोना मुक्त करने की मुहिम को और आगे बढ़ाते हुए आज हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) सेक्टर-6 पंचकूला द्वारा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में एक मेगा कोविड वैक्सीनेशन ड्राईव का आयोजन किया गया, जिसमें एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों व कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई। वैक्सीनेशन की दूसरी डोज भी समय पर दी जायेगी।
  • एचएसआईआईडीसी से श्री एम.पी. सिंह (एचओडी बीडीसी, माइनिंग और पीआर) ने बताया कि एचएसआईआईडीसी ने चेयरमैन श्री वी उमाशंकर और प्रबंध निदेशक श्री अनुराग अग्रवाल के नेतृत्व में कोविड महामारी के दौरान भी चुनौतियों का सामना करते हुए उल्लेखनीय कार्य किया, तथा अधिकारियों व कर्मचारियों के अथक परिश्रम का ही फल है कि कोविड के समय में भी हरियाणा में करोड़ो रुपये का निवेश आया। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही निगम ने कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राईव का आयोजन किया है।
  • वैक्सीनेशन के लिए पात्र 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के निगम में कार्यरत कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों ने पहले ही वैक्सीनेशन कराया था तथा शेष 63 ने इस ड्राइव के दौरान स्वयं आगे आकर वैक्सीनेशन करवाया। अब एचएसआईआईडीसी के पंचकूला स्थित मुख्यालय में कार्यरत अधिकतर पात्र अधिकारियों व कर्मचारियों की वैक्सीनेशन हो गई है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए श्री एम.पी. सिंह ने वैक्सीनेशन टीम के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया।

हरियाणा में 1 अप्रैल, 2021 से 396 मंडी/खरीद केन्द्रों पर आरंभ रबी खरीद सीजऩ के दौरान अब तक 5,60,669.66 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है

  • चंडीगढ़, 9 अप्रैल – हरियाणा में 1 अप्रैल, 2021 से 396 मंडी/खरीद केन्द्रों पर आरंभ रबी खरीद सीजऩ के दौरान अब तक 5,60,669.66 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है।
  • एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 8 अप्रैल, 2021 को 1,32,858.82 मीट्रिक टन गेहूँ की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य की खरीद एजेंसियों द्वारा खरीद की गई है। अब तक 57,505 किसानों के 58,335 जे – फॉर्म बनाए जा चुके है जिसमें से 2,650 जे-फॉर्म की 38.48 करोड़ रुपये की अदायगी 8 अप्रैल, 2021 तक सीधे किसानों के खाते में की जा चुकी है ।
  • प्रवक्ता ने बताया कि सभी सम्बंधित को हिदायतें जारी की गई हैं कि मंडियों में खरीदे गए गेहूँ का उठान दैनिक आधार पर सुनिश्चित किया जाए ताकि मंडियों में गेहूँ जमा न हो और किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई कठिनाई न आए। इसके अतिरिक्त, मंडियों के निरीक्षण के लिए सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की डयूटि लगाई है ताकि खरीद कार्य में किसी प्रकार की बाधा न हो।

एक अप्रैल से गुरुग्राम जिला में एक्सटर्नल डिवलेपमेंट चार्जिज (ईडीसी) का पूरा पैसा अब गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) को मिलेगा

ईडीसी का पूरा पैसा अब जीएमडीए और एफएमडीए को मिलेगा
स्टाम्प ड्यूटी में भी आधा हिस्सा जीएमडीए को जाएगा
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित जीएमडीए की 8वीं बैठक में लिए गए अहम निर्णय

  • चंडीगढ़, 9 अप्रैल – एक अप्रैल से गुरुग्राम जिला में एक्सटर्नल डिवलेपमेंट चार्जिज (ईडीसी) का पूरा पैसा अब गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) को मिलेगा। इसी प्रकार, फरीदाबाद जिला से जमा होने वाला ईडीसी का पैसा भी फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) को मिलेगा। इस पैसे पर जीएमडीए अथवा एफएमडीए का ही कंट्रोल रहेगा।  
  • यह निर्णय आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में  गुरुग्राम में हुई गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की 8वीं बैठक में लिए गए। बैठक में जीएमडीए की 7वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर अनुमोदित की गई। बैठक में जीएमडीए का वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित रहे।
  • बैठक के दौरान जीएमडीए की आय बढ़ाने का एक और अहम फैसला यह लिया गया कि स्टाम्प ड्यूटी का आधा पैसा अब जीएमडीए को मिलेगा अर्थात् जमीन या प्लॉट की रजिस्टरी करवाते समय जो दो प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगती है उसमें से एक प्रतिशत राशि जीएमडीए को मिलेगी। इस मद से भी जीएमडीए को एक साल में लगभग 250 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है। इसके अलावा दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी), गुरुग्राम रैपिड मैट्रो तथा द्वारका एक्सप्रेस-वे मैट्रो की लाईनों को आपस में जोडऩे पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक में बताया गया कि गुरुग्राम मैट्रो को साईबर सिटी के पास रैपिड मैट्रो रूट के साथ जोडऩे के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है।
  • एसटीपी के रि-साइकिल्ड पानी का प्रयोग 30 प्रतिशत से बढाकर 60 प्रतिशत करने का लक्ष्य
  • बैठक में जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुधीर राजपाल ने बताया कि गुरुग्राम में दोनों सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटो से लगभग 430 एमएलडी वेस्ट वॉटर का डिस्चार्ज होता है जिसमें से अभी लगभग 125 एमएलडी पानी को रि-साइकिल करके पुन: प्रयोग में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जीएमडीए इस साल में कुल उपलब्ध डिस्चार्ज में से 30 प्रतिशत रि-साइकिल किए हुए पानी का प्रयोग बढ़ाकर 60 प्रतिशत करेगा। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने इस साल में लगभग 250 एमएलडी रि-साइकिल पानी के पुन: उपयोग की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी प्रदान की गई।
  • उन्होंने यह भी बताया कि गुरुग्राम के धनवापुर तथा बहरामपुर में स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटो पर टरसरी ट्रीटमेंट अर्थात् उस पानी की शुद्धता को और बढाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं और यह कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा होगा।
  • जीएमडीए के क्षेत्र में 135 कि.मी. सीवरेज लाईनों को किया जाएगा सिल्ट फ्री
  • श्री सुधीर राजपाल ने बताया कि जीएमडीए का विजऩ है कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली 135 किलोमीटर लंबे सीवरेज लाईन नेटवर्क को इस साल के अंत तक सिल्ट फ्री अर्थात् साफ करके गाद से मुक्त किया जाएगा ताकि सीवरेज लाईन जाम होने की समस्या न रहे। इस प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई।
  • उन्होंने बताया कि जीएमडीए के अधिकार क्षेत्र में सभी मास्टर ड्रेनों की सफाई का कार्य किया जा रहा है ताकि बरसात के दिनों में गुरुग्राम शहर में कहीं भी जलभराव न हो।  जीएमडीए का गुरुग्राम शहर को जीरो डिस्चार्ज सिटी बनाने का भी विजन है। इसके लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसके अनुसार सडक़ो के साथ में बनी ग्रीन बैल्ट को सडक़ के लैवल से एक-एक फीट गहरा किया जाएगा ताकि सडक़ पर बरसात के पानी के कारण जलभराव की समस्या न हो ।
  • श्री सुधीर राजपाल ने पेयजल की बर्बादी रोकने के लिए एक प्रस्ताव रखते हुए कहा कि आम नागरिकों में से जल मित्र नियुक्त किए जाएंगे जो पानी की लीकेज के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित करेंगे। कहीं व्यर्थ में पानी बह रहा होगा तो संबंधित व्यक्ति को उसके बचाव के लिए प्रेरित भी करेंगे। इस प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई।
  • उन्होंने बताया कि गुरुग्राम शहर में बने चंदू बुढेड़ा जलघर तथा बसई जलघर की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इस कार्य पर लगभग 62 करोड़ रूपए का खर्च आएगा । इसके अलावा, गुरूग्राम के सेक्टर 58 से 115 तक सभी सेक्टरों में पेयजल पाईप लाईन बिछाने का कार्य चल रहा है जो अगस्त 2021 तक पूर्ण होगा। इस कार्य पर लगभग 150 करोड़ रूपए खर्च होंगे। बैठक में वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का भी ब्यौरा दिया गया। बैठक में बख्तावर चौक पर भी फलाईओवर बनाने को मंजूरी दी गई जिस पर लगभग 68 करोड़ रूपए खर्च होंगे।
  • सीसीटीवी आधारित पब्लिक सेफ्टी तथा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा लागू
  • गुरुग्राम शहर में सीसीटीवी आधारित पब्लिक सेफ्टी तथा ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जानकारी दी गई कि गुरुग्राम शहर में लगभग 1000 सीसीटीवी कैमरे लाईव हो चुके हैं। इन्हें अब ई-चालान प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। अब तक 28 कैमरों को पुलिस से तालमेल करके जोड़ा जा चुका है ताकि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन होते ही वाहन के मालिक के पास ऑटोमैटिक चालान पहुंच जाए। इससे क्राईम रेट को कम करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा, गुरुग्राम शहर में इंटेलीजेंट ट्रैफिक लाईट कंट्रोल सिस्टम भी लगाया जा रहा है। इसके तहत कहीं भी दुर्घटना होने पर ट्रैफिक लाईट इस तरह से ऑपरेट होगी कि उस स्थान से ट्रैफिक डायवर्ट हो जाए और दुर्घटना की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।
  • बैठक में मानेसर नगर निगम को फायर स्टेशन के निर्माण के लिए सेक्टर 92 में लगभग ढाई एकड़ जमीन नि:शुल्क ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जीएमडीएम द्वारा गांव सकतपुर और गैरतपुरबास में लगभग 5 करोड़ रूपए की लागत से जलाशयों को जीर्णोद्धार किया जाएगा। इससे भूमिगत जल रिचार्ज होगा।
  • बैठक में नए जीआईएस प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की गई जिसमें बताया गया कि जीएमडीए इस प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन कैमरा की मदद से लाईव मोनिटरिंग सिस्टम विकसित करेगा। यही नहीं, इससे जहां एक ओर अवैध कॉलोनियां विकसित होने के कार्यों पर नजर रखी जा सकेगी वहीं, पर्यावरण प्रदूषण के स्तर की भी निगरानी हो सकेगी।
  • इस अवसर पर मेयर श्रीमती मधु आजाद, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खंडेलवाल सहित प्राधिकरण के सभी सरकारी तथा मनोनीत सदस्य उपस्थित रहे।