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हरियाणा

चुनाव आयोग ने दिया हरियाणा के मुख्य सचिव पर कार्रवाई का निर्देश

May 08, 2024 07:03 AM

चंडीगढ़: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद पर कार्रवाई की तैयारी में है. दरअसल, आयोग ने मुख्य सचिव के पास वर्तमान में कई विभाग होने पर आपत्ति जताई है. इस संबंध में आयोग द्वारा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को कार्रवाई संबंधी एक पत्र भी भेजा गया है.

आयोग को मिली कई शिकायतें: भारतीय चुनाव आयोग ने अपने पत्र में लिखा है कि हरियाणा के मुख्य सचिव के पास कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है. इस संबंध में आयोग को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं. ऐसा होना आयोग द्वारा अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग संबंधी जारी गाइडलाइन का उल्लंघन है. आयोग ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से इस मामले में कार्रवाई कर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं.

आईजी की शिकायत पर कार्रवाई: भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा के IG वाई पूरन कुमार की शिकायत के बाद यह निर्देश दिए गए हैं. गौरतलब है कि मुख्य सचिव प्रसाद के पास अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), गृह, राजस्व सचिव (SCR), जेल के साथ आपराधिक जांच CID और न्याय प्रशासनिक विभागों का प्रभार भी है.

कई आईपीएस अफसरों के पास भी अतिरिक्त चार्ज: चुनाव आयोग ने CEO को भेजे गए पत्र में 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के पास भी अतिरिक्त चार्ज पर कार्रवाई को कहा गया है. इसमें अंबाला के आईजीपी शिवास कविराज के पास पंचकूला पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त चार्ज होने का उल्लेख है. साथ ही कमिश्नर सोनीपत का कार्यभार संभाल रहे आईपीस सतीश बालन के पास झज्जर पुलिस कमिश्नर और आईजीपी CPT&R भोंडसी (गुरुग्राम) का पिछले चार साल से अतिरिक्त चार्ज होने का जिक्र है.

कौशल छुट्टी पर तो मिला CS का चार्ज: नायब सिंह सैनी के हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिन बाद मुख्य सचिव संजीव कौशल छुट्टी पर चले गए और उनकी जगह टीवीएसएन प्रसाद को मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया था. मूल रूप से आंध्र प्रदेश निवासी टीवीएसएन प्रसाद के पिता हाईकोर्ट के जज रहे हैं.

इन अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी से किया अलग: हरियाणा में लोकसभा चुनाव के संबंध में इससे पहले शिकायत पर 2 अधिकारियों को बदला गया है. इनमें सिरसा की निवर्तमान सांसद सुनीता दुग्गल के पति एवं आईपीएस अधिकारी राजेश दुग्गल और पंचकूला के DC सुशील सारवान शामिल हैं. इन्हें चुनाव आयोग द्वारा चुनावी ड्यूटी से अलग किया जा चुका है.

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