उत्तर प्रदेश समाचार, अगस्त8, 2018.

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के 108 व्यक्तियों को 01 करोड़ 45 लाख 44 हजार रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान की

मुख्यमंत्री ने होमगाड्र्स स्वयंसेवकों के प्रतिदिन मानदेय को 375 रु0 से बढ़ाकर 500 रु0 किये जाने की घोषणा की

15 दिसम्बर, 2018 से पूर्व गंगा जी में गिरने वाले सभी नालों इत्यादि का समाधान करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तिथि के उपरान्त गंगा जी में किसी भी प्रकार की गन्दगी नहीं गिरेगी: मुख्यमंत्री

राज्य सरकार द्वारा देवरिया के सम्पूर्ण प्रकरण की सी0बी0आई0 जांच कराने का निर्णय

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उत्तर प्रदेश समाचार, अगस्त4, 2018.

मुख्यमंत्री ने खुर्जा,जनपद बुलंदशहर में एक दुर्घटना में कांवड़ यात्रियों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के 55 व्यक्तियों को 73 लाख 93 हजार रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान की

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को बाल गृह तथा महिला संरक्षण गृह का व्यापक निरीक्षण करने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को ‘उज्ज्वला योजना‘ के माध्यम से देश की 05 करोड़ गरीब महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए हार्दिक बधाई दी

मुख्यमंत्री ने गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2018-19 के शुभारम्भ कार्यक्रम को सम्बोधित किया


उत्तर प्रदेश समाचार, अगस्त2, 2018.

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के 73 व्यक्तियों को 01 करोड़ 14 लाख 81 हजार रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान की

आज वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री का सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में बौद्ध संस्कृति, भाषा एवं साहित्य संकाय की स्थापना का निर्देश

मुख्यमंत्री का विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को संशोधित रूप में प्रस्तुत करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने आगामी 10 अगस्त, 2018 को आयोजित होने वाले ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ समिट के सम्बन्ध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की

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उत्तर प्रदेश समाचार, अगस्त1, 2018.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती मनाए जाने हेतु राज्यपाल की अध्यक्षता में गठित

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उत्तर प्रदेश समाचार, जुलाई 31, 2018.

वृक्षारोपण से ही प्रकृति का संरक्षण किया जा सकता है: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के 147 व्यक्तियों को 1 करोड़ 92 लाख 99 हजार रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान की

मुख्यमंत्री के समक्ष खनन पट्टों के आवंटन, पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं खनन प्रारम्भ होने तक की प्रक्रिया की समीक्षा से सम्बन्धित प्रस्तुतिकरण

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की


उत्तर प्रदेश समाचार, जुलाई 30, 2018.

मुख्यमंत्री ने 02 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारम्भ किया

प्रधानमंत्री ने लखनऊ में आयोजित ग्राउण्ड बे्रकिंग सेरेमनी में 60 हजार करोड़ रु0 की 81 निवेश परियोजनाओं का शुभारम्भ किया

मुख्यमंत्री ने राजा बलरामपुर श्री धर्मेन्द्र प्रसाद सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया

मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यमुना नदी के बढते जलस्तर को देखते हुए चौकन्ना (अलर्ट) रहें ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सकें

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उत्तर प्रदेश समाचार, जुलाई 29, 2018.

मुख्यमंत्री ने भारी वर्षा को देखते हुए जिला प्रशासन को आमजन को एलर्ट रहने के सम्बन्ध में समुचित चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए

प्रधानमंत्री ने उ0प्र0 के लिए आवास, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं की 3397 करोड़ रु0 की 99 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया


उत्तर प्रदेश समाचार, जुलाई 28, 2018.

मुख्यमंत्री ने भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य युद्धस्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए

प्रधानमंत्री ने विगत 17 जुलाई, 2018 को ग्रेटर नोएडा में इमारत ढहने की घटना में मृत व्यक्तियों के परिजनों के लिए दो-दो लाख रु0 की अहेतुक सहायता स्वीकृत की

मुख्यमंत्री ने आंधी, तूफान, आकाशीय बिजली और अतिवृष्टि के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख रु0 की आर्थिक सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये

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उत्तर प्रदेश समाचार, जुलाई 27, 2018.

मुख्यमंत्री ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की प्रतिमाओं पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की

मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को बधाई दी

मुख्यमंत्री ने जनपद प्रतापगढ़ की घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के 91 व्यक्तियों को 01 करोड़ 21 लाख 07 हजार रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान की

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में सिन्धी धर्मशाला का उद्घाटन किया

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उत्तर प्रदेश समाचार, जुलाई 25, 2018.

पुलिस बल को बेहतर प्रशिक्षण देकर जनविश्वास हासिल किया जा सकता है: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के 91 व्यक्तियों को 1 करोड़ 36 लाख 95 हजार रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान की

मुख्यमंत्री के समक्ष अनाधिकृत काॅलोनियों के विनियमितीकरण की गाइडलाइन्स में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण

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उत्तर प्रदेश समाचार, जुलाई 22, 2018.

मुख्यमंत्री ने सोनभद्र जनपद में अतिवृष्टि से कुछ मकानों के गिरने से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को निर्धारित मानक के अनुसार 24 घण्टे के अन्दर अहेतुक सहायता वितरित किये जाने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने आकाश नगर, गाज़ियाबाद में निर्माणाधीन भवन के गिरने की घटना में हुई मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए मृतक के आश्रितों को 02 लाख रु0 की आर्थिक सहायता दिये जाने की घोषणा की

मुख्यमंत्री ने जनपद फर्रुखाबाद के विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा की

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उत्तर प्रदेश समाचार, जुलाई 20, 2018.

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के 55 व्यक्तियों को 89 लाख 47 हजार रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान की

मुख्यमंत्री के समक्ष शमन योजना-2018 का प्रस्तुतिकरण

मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना’ की प्रगति समीक्षा बैठक की

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उत्तर प्रदेश समाचार, जुलाई 19, 2018.

मुख्यमंत्री ने पूर्व संासद श्री राज नारायण पासी के निधन पर दुःख व्यक्त किया

मुख्यमंत्री ने प्रख्यात कवि श्री गोपाल दास ‘नीरज’ के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया

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उत्तर प्रदेश समाचार, जुलाई 18, 2018.

मुख्यमंत्री ने आगरा इनर रिंग रोड में बड़े गड्ढे हो जाने और उसके धंस जाने के कारणों की जांच कराने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के 130 व्यक्तियों को 2 करोड़ 11 लाख 85 हजार रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान की

मुख्यमंत्री ने शिक्षा मित्रों की जिले के अन्दर दूर-दराज के क्षेत्रों में हुई तैनाती के मद्देनजर उन्हें उनके मूल स्थान पर तैनात करने का विकल्प दिए जाने का निर्णय लिया

मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा-2018 की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की

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उत्तर प्रदेश समाचार, जुलाई 17, 2018.

प्रधानमंत्री द्वारा किसानों की फसलों के समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि अभूतपूर्व: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के लिए शासन की प्राथमिकता एवं विकास कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण हेतु नामित नोडल अधिकारियों को सम्बोधित किया

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उत्तर प्रदेश समाचार, जुलाई 16, 2018.

मुख्यमंत्री ने जनपद गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस एवं दस्तक अभियान की तैयारियों के सम्बन्ध में गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल की समीक्षा की

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 06 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 3724.07 लाख रु0 की 05 परियोजनाओं का शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के 54 व्यक्तियों को 80 लाख 18 हजार रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान की

मुख्यमंत्री ने जनपद चित्रकूट की सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया

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उत्तर प्रदेश समाचार, जुलाई 15, 2018.

प्रधानमंत्री ने जनपद मीरजापुर में 4008 करोड़ रु0 की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के नवसृजित ब्लाॅक भरोहिया के कार्यालय भवन का शिलान्यास किया

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उत्तर प्रदेश समाचार, जुलाई 14, 2018.
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उत्तर प्रदेश समाचार, जुलाई 13, 2018.

मुख्यमंत्री ने जनपद गोरखपुर में चार बच्चों की मृत्यु पर दुःख व्यक्त किया

मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर में सड़क दुर्घटना में अमरनाथ जा रहे उ0प्र0 के एक श्रद्धालु की मृत्यु पर दुःख व्यक्त किया

राज्य के विकास और खुशहाली में संग्रहीत राजस्व की बड़ी भूमिका होती है: मुख्यमंत्री

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मुख्यमंत्री से इज़राइल के राजदूत के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की 
लखनऊ: 10 जुलाई, 2018: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आज यहां उनके सरकारी आवास पर इज़राइल के राजदूत श्री डेनियल कैरमाॅन के नेतृत्व में आए एक प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की।
प्रतिनिधिमण्डल में इज़राइल के ऊर्जा एवं जल मंत्रालय के उप महानिदेशक श्री येशज़्केल लिफ्शिट्ज़, सुश्री अडीना डार, श्री अविशे हारपाॅज़, सुश्री तमार ज़ीव एवं श्री ओडेड डिस्टेल शामिल थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने इज़राइल के राजदूत को भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्रतीक स्वरूप भेंट की।
मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय
लखनऊ: 10 जुलाई, 2018: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 8(1)(क) के अंतर्गत सिंघाड़ा को निर्दिष्ट कृषि उत्पाद की सूची से अपवर्जित किए जाने के सम्बन्ध में  उ0प्र0 माटी कला बोर्ड के गठन का निर्णय निर्माणाधीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय जनपद गाजियाबाद के पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष कार्य कराए जाने हेतु लागत सीमा में शिथिलीकरण का निर्णय निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत किफायती आवास योजना (2018-2021) अनुमोदित 34वीं वाहिनी पी0ए0सी0 वाराणसी में विभिन्न निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके पात्र आश्रितों को प्रतिमाह प्रदान की जाने वाली सम्मान राशि को 15 हजार रु0 से बढ़ाकर 20 हजार रु0 किए जाने का निर्णय जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भरोहिया का सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित राजकीय (बालक/बालिका) इण्टर काॅलेजों में कम्प्यूटर प्रवक्ता के पदों के सृजन के सम्बन्ध में वाहनों के परमिट शुल्क में वृद्धि हेतु उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन का फैसला  उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के मृतक आश्रितों को चालक/परिचालक के पदों पर नियुक्ति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अनुमन्य कराने का प्रस्ताव अनुमोदितस्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध को विस्तारित किए जाने के सम्बन्ध में
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत दुर्बल आय वर्गों के भवनों के निर्माण हेतु अभिकरणों को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करने के सम्बन्ध में
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना के विभिन्न पैकेजों के ई0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु चयनित निर्माणकर्ताओं का प्रस्ताव अनुमोदित लगभग 11836.02 करोड़ रुपए है एवं बिड 5.24 प्रतिशत कम आयी है।उत्तर प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं: मुख्यमंत्री
 
एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से नीति बनाकर लागू की गई
 
राज्य सरकार ने एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र पर केन्द्रित विशिष्ट योजना ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ लागू की
 
‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना के सम्बन्ध में अगले माह एक विराट सम्मेलन आयोजित जाएगा
 
राज्य सरकार ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना मंे केन्द्र और प्रदेश की योजनाओं को जोड़कर 02 करोड़ युवाओं को स्वाबलम्बन की ओर अग्रसर करेगी
 
राज्य सरकार डिफेन्स इण्डस्ट्रीयल काॅरिडोर की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध
 
14 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री जी द्वारा पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास किया जाएगा
 
29 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री जी द्वारा लखनऊ मंे 60 हजार करोड़ रु0 की परियोजनाओं को लांच किया जाएगा
 
मुख्यमंत्री ने इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित उ0प्र0 उद्यमी महासम्मेलन-2018 का उद्घाटन किया
लखनऊ: 10 जुलाई, 2018: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0) क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं हैं। एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से नीति बनाकर लागू करने के साथ ही, इस क्षेत्र की सम्भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए सेक्टरवार नीतियां बनाकर लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र पर केन्द्रित विशिष्ट योजना ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ लागू की है। इस योजना के सम्बन्ध में अगले माह एक विराट सम्मेलन आयोजित जाएगा। उन्होंने उद्यमियों को हर सम्भव सहयोग का आश्वासन देते हुए प्रदेश में उद्यम लगाने की अपील की।
मुख्यमंत्री आज यहां इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश उद्यमी महासम्मेलन-2018 के उद्घाटन अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र द्वारा कम पूंजी में अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाते हैं। इस क्षेत्र में रोजगार के असीम अवसरों को देखते हुए राज्य सरकार ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना मंे केन्द्र और प्रदेश की योजनाओं को जोड़कर 02 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से स्वाबलम्बन की ओर अग्रसर करेगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगामी 14 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास किया जाएगा। यह एक्सप्रेस-वे प्रदेश में हर तरह के उद्यम को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री जी द्वारा लखनऊ मंे 60 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को लांच किया जाएगा। इसके बाद प्रयास होगा कि हर तीन महीने में इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति दी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट के अवसर पर  प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रदेश में डिफेन्स इण्डस्ट्रीयल काॅरिडोर की स्थापना की घोषणा को समयबद्ध ढंग से साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए निरन्तर कार्यवाही की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए सुरक्षा की गारण्टी आवश्यक है। वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध कराया है। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि सोमवार को प्रधानमंत्री जी द्वारा नोएडा में दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में उठाए गए कदमों से ही यह सम्भव हुआ है, क्योंकि एक वर्ष पूर्व सैमसंग, एल0जी0, टी0सी0एस0 आदि कम्पनियां प्रदेश छोड़कर जाना चाह रही थीं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को साकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर सम्भव मदद मुहैया करायी जा रही है। फरवरी, 2018 मंे उ0प्र0 इन्वेस्टर्स समिट-2018 के अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा ‘निवेश मित्र’ पोर्टल का शुभारम्भ किया गया है, जिस पर उद्यमियों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्थानीय स्तर पर डी0एम0 एवं एस0एस0पी0 को जिला उद्योगबन्धु की बैठक के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह के निर्देश मण्डल स्तर पर कमिश्नर को भी गए हैं। स्टेट लेवल पर बैंकर्स कमेटी एवं जिला स्तर पर डी0एम0 के साथ बैंकर्स कमेटी की बैठकों के माध्यम से भी उद्यमियों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है।
उद्यमीगण से अनिवार्य रूप से जी0एस0टी0 के तहत रजिस्ट्रेशन का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इससे उद्यमीगण केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का सरलता से लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले एक माह में जी0एस0टी0 रिफण्ड की कार्यवाही में तेजी आयी है, यह आने वाले समय में और बेहतर होगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए पर्यावरण को प्राथमिकता देना आवश्यक है। पाॅलिथीन और प्लाॅस्टिक ड्रेनेज सिस्टम को चोक करके स्वच्छता की राह में सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्लाॅस्टिक आधारित विकास का विकल्प तलाशने की जरूरत है। इसके लिए सभी के सहयोग को आवश्यक बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा माॅडल अपनाया जाना चाहिए जो टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हो।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुनील वैश्य ने एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र के उद्यमियों की समस्याओं के सम्बन्ध में अवगत कराया। साथ ही, निस्तारण के उपाय भी सुझाए गये। उद्योगबन्धु को प्रभावी बनाने से सहित उन्होंने कई मांगे मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखीं। इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव श्री के0के0 अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री जी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम के अन्त में आई0आई0ए0 के अध्यक्ष श्री सुनील वैश्य ने मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया।
इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी, मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, पुलिस महानिदेशक श्री ओ0पी0 सिंह, आई0आई0ए0 के अन्य पदाधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में उद्यमीगण उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री एवं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने नोएडा में सैमसंग की नई मोबाइल फोन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया
 
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ‘मेक इन इण्डिया’ कार्यक्रम एवं रोजगार सृजन के क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ रहा है: मुख्यमंत्री
 
निर्माण इकाई की स्थापना से हजारों की संख्या में नौजवानांे को रोजगार मिलेगा
 
दक्षिण कोरिया एवं भारत आपसी सहयोग से आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं: दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति
 
दक्षिण कोरिया एवं भारत के 2 हजार वर्ष पुराने सम्बन्ध 
 
लखनऊ: 09 जुलाई, 2018: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति श्री मून जई इन जी ने आज गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में संयुक्त रूप से सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की नई मोबाइल फोन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सैमसंग इण्डिया ने अपने ‘मेक फॉर द वल्र्ड’ इनीशियेटिव को भी लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य भारत में बनाए गए मोबाइल हैंडसेट को विदेशी बाजारों में निर्यात करना है।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस नई फैक्टरी के साथ, सैमसंग नोएडा में अपनी मोबाइल फोन निर्माण की वर्तमान क्षमता को सालाना 6.8 करोड़ फोन यूनिट से 12 करोड़ यूनिट तक बढ़ाकर दोगुना करने का काम करेगा, जिसका विस्तार चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2020 तक पूरा होगा। सैमसंग द्वारा भारत में मोबाइल फोन का निर्माण वर्ष 2007 से किया जा रहा है और यह अकेला ऐसा ब्रैण्ड है, जो पूरी तरह से मेड इन इण्डिया है। सैमसंग अपनी स्थापना से ही प्रिण्टेड सर्किट बोर्ड (पी0सी0बी0) को बढ़ावा दे रहा है और यह भारत सरकार के फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम (पी0एम0पी0) के लक्ष्यों के साथ जुड़ा है। उन्होंने कहा कि विगत 7 जून, 2017 को सैमसंग ने उत्तर प्रदेश सरकार की मेगा पॉलिसी के तहत 4,915 करोड़ रुपए के निवेश के साथ नोएडा प्लाण्ट की क्षमता बढ़ाने की घोषणा की थी, जो सपना आज पूरा हुआ है।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज बहुत ही सुखद अनुभव एवं गर्व का विषय है कि दक्षिण कोरिया के भारत के साथ संयुक्त तत्वावधान में विश्व की सबसे बड़ी नवनिर्मित मोबाइल कम्पनी का शुभारम्भ करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ है। उन्हांेने कहा कि भारत में मेक इन इण्डिया कार्यक्रम को बढ़ाने मंे कोरिया का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि आज इस कम्पनी की निर्माण इकाई के आरम्भ होने से भारत के हजारांे लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस अवसर पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति श्री मून जई इन जी की सराहना करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी सैमसंग मोबाइल कम्पनी की निर्माण इकाई का शुभारम्भ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। इसमें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जी का सहयोग उल्लेखनीय है। इससे प्रदेश में जहां एक ओर हजारों की संख्या में जनसामान्य को रोजगार प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में मेक इन इण्डिया कार्यक्रम तेजी से प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ‘मेक इन इण्डिया’ कार्यक्रम एवं रोजगार सृजन के क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दक्षिण कोरिया द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि एम0ओ0यू0 साइन के उपरान्त एक वर्ष के भीतर सैमसंग द्वारा यह मोबाइल कम्पनी स्थापित की जाएगी। इतने कम समय में निर्माण इकाई की स्थापना अपने आप मे एक गौरव का विषय है। उन्हांेने कहा कि इसकी स्थापना में प्रदेश सरकार की अहम भूमिका रही है। प्रदेश सरकार द्वारा 22 किलोमीटर विद्युत लाइन तैयार कराते हुए 50 मेगावाॅट का कनेक्शन सैमसंग को प्रदान कराया गया है। उन्होंने सैमसंग कम्पनी के अधिकारियांे को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार द्वारा आगे भी इसी प्रकार सहयोग प्रदान किया जाएगा।
 इस अवसर पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति श्री मून जई इन जी ने आर्थिक दिशा में दोनों देशांे को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत के सहयोग से आज विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल कम्पनी की निर्माण इकाई का नोएडा में शुभारम्भ हुआ है। उन्हांेने कहा कि दोनों देश आपसी सहयोग से आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों का 02 हजार वर्ष पुराने आपसी सम्बन्ध हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत और दक्षिण कोरिया विश्व में अच्छे दोस्त हैं। यह दोस्ती आगे भी इसी प्रकार कायम रहेगी और आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी।
सैमसंग इण्डिया के सी0ई0ओ0 श्री एच0सी0 हॉन्ग ने कहा कि सैमसंग की नोएडा फैक्टरी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्टरी है और भारत सरकार के ‘मेक इन इण्डिया’ कार्यक्रम की सफलता का बेहतरीन उदाहरण है। सैमसंग भारत का लॉन्ग-टर्म पार्टनर है। हम ‘मेक इन इण्डिया’, ‘मेक फॉर इंडिया’ के बाद अब ‘मेक फॉर द वल्र्ड’ पर काम करेंगे। सैमसंग सरकार की पॉलिसी के अनुरूप काम कर रहा है और भारत को मोबाइल फोन के लिए ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने के सपने को पूरा किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि ’नोएडा फैक्टरी, जिसे 1996 में स्थापित किया गया था, भारत में स्थापित की गई पहली ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक निर्माण सुविधाओं में से एक है। 1,29,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यह नया और बड़ा प्लाण्ट, सैमसंग को देशभर में अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने और भारत को दुनिया का एक्सपोर्ट हब बनाने के सपने को साकार करने में मदद करेगा।
सभी अधिकारी प्रातः 09 बजे से 11 बजे तक अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर जनता की समस्या सुनें और समाधान सुनिश्चित करें: मुख्यमंत्री
 
जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक विभागों का औचक निरीक्षण करें: मुख्यमंत्री
 
थाना व सम्पूर्ण समाधन दिवस में षिकायतांेका निस्तारण गुणवत्तापूवर्क ढंग से करने के निर्देश
 
शासन की योजनाओं का लाभ अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया जाए
 
यू0पी0-100, ‘108’ और ‘102’ एम्बुलेंस सेवाओं तथा ‘181’ महिला हेल्पलाइन का अंकन हर थाने की दीवार पर करवाया जाए
 
प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र व्यक्तियों 
की सूची बनाकर उन्हें योजना का लाभ दिया जाए 
 
मुख्यमंत्री ने जनपद सम्भल में विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा की
लखनऊ: 09 जुलाई, 2018: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद सम्भल के भ्रमण के दौरान कलेक्टेªट सभागार बहजोई में विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रातः 09 बजे से 11 बजे तक अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर जनता की समस्याएं सुनकर प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को निर्देष दिये कि वे विभागों का औचक निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि थाना दिवस व सम्पूर्ण समाधन दिवस में षिकायतांे का निस्तारण गुणवत्तापूवर्क ढंग से किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंषन योजना, छात्रवृत्ति योजना, दिव्यांगजन के लिए पेंषन योजना में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र व्यक्तियों की सूची बनाकर उन्हें योजना का लाभ दिया जाए। गरीब परिवारों का राषन कार्ड बनवाकर उन्हें राशन दिया जाए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए अधिक से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेषन किया जाए, ताकि उनको योजना का लाभ अधिक से अधिक मिल सके। अधिकारियों द्वारा सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यू0पी0-100, ‘108’ और ‘102’ एम्बुलेंस सेवाओं तथा ‘181’ महिला हेल्पलाइन का अंकन हर थाने की दीवार पर करवाया जाए, ताकि जनता को इनकी जानकारी मिल सके। भू-माफिया को चिन्हित कर भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त किया जाए। उन्हांेने कहा कि केन्द्र सरकार के ‘स्वच्छ भारत मिषन’ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेष को 30 सितम्बर तक ओ0डी0एफ0 होना है। इसमें हर अधिकारी व नागरिक का सहयोग अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री जी ने बहजोई के ग्राम मदारा में प्राइमरी स्कूल प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्री बलदेव ओलख, समाज कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
प्रदेष में कानून का राज एवं सुषासन स्थापित करने मे अभियोजन अधिकारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं: मुख्यमंत्री
 
ए0पी0ओ0 अपराधियों को दण्डित कराने एवं पीडितों को न्याय दिलाकर दायित्वों का कुषलतापूर्वक निर्वहन करें: मुख्यमंत्री
 
डाॅ0 भीमराव अम्बेडर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद में प्रषिक्षु सहायक अभियोजन अधिकारियों का आधारभूत प्रषिक्षण सम्पन्न
 
मुख्यमंत्री ने 20 सर्वश्रेष्ठ प्रषिक्षु ए0पी0ओ0 को प्रमाण-पत्र प्रदान किया
लखनऊ: 09 जुलाई, 2018: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में प्रषिक्षु सहायक अभियोजन अधिकारियों के आधारभूत प्रषिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि प्रदेष में कानून का राज एवं सुषासन स्थापित करने में अभियोजन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभियोजन अधिकारी अपराधियों को दण्डित कराने एवं पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का कुषलतापूर्वक निर्वहन करें।
मुख्यमंत्री जी ने सहायक अभियोजन अधिकारियों का आह्वान किया कि वे अपने सेवाकाल में अनुषासन, समयबद्धता एवं चरित्र निर्माण के मूलभूत सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुये सैद्धान्तिक पक्ष के साथ-साथ मानवीय एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण विकसित करके विषिष्ट छवि बनाएं ताकि लोकतन्त्र में अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय मिल सके तथा न्याय पैसे के बल पर कदापि खरीदा न जा सके। उन्होंने अभियोजन अधिकारियों को पद की गरिमा व मर्यादा को सदैव बनाये रखकर दोषियों को सजा दिलाने तथा निर्दोषों को सजा मिलने से रोकने हेतु हर सम्भव प्रयास करने सहित आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार के खात्मे हेतु निरन्तर प्रयत्नषील रहने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में न्याय का स्थान सर्वोपरि होता है तथा सुषासन का पहला आधार कानून का राज है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था के सरल और सुदृढ़ होने से जनसामान्य का विष्वास कायम रहता है तथा अभियोजन अधिकारी इस वास्तविकता को ध्यान में रखें कि पक्ष कमजोर दिखायी पड़ने पर सरकार अधिकतम मुकदमे न्यायालयों में हार जाती है। इसकी प्रभावी रोकथाम की आवष्यकता है तथा इसी परिपे्रक्ष्य में जनसामान्य को न्याय उपलब्ध कराने में अभियोजन अधिकारियों का महत्वपूर्ण दायित्व है।
मुख्यमंत्री जी ने सहायक अभियोजन अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि लोक अभियोजक के रूप में उन्हें यह सुनिष्चित करना होगा कि लोक अपराधों में लिप्त कोई भी व्यक्ति दण्डित हुए बिना न छूटने पाए। साथ ही, यह सुनिष्चित करने का दायित्व होगा कि कोई बेगुनाह दण्डित न हो। इसलिए सभी अभियोजन अधिकारियों को चाहिए कि वे कानून की बारीकियों से परिचित होकर लगाये गये अभियोग को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए न्यायालयों में अपने से अधिक अनुभवी और प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं के विरुद्ध पूरी तैयारी करें ताकि अभियुक्तों को दण्ड दिलाना सुनिष्चित हो सके तथा कोई भी अपराधी दण्डित होने से बच ना पाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि षासकीय कार्य के दौरान अभियोजन अधिकारियों का सरोकार आमजन से भी होगा। ऐसे में, जनसामान्य के हितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए बिना भेदभाव व पक्षपात के जनहित में कार्य करने हेतु संवेदनषील होने की जरूरत है। उन्होंने अभियोजन अधिकारियों का आह्वान किया कि वे चुनौतियों का सामना करते हुए पूरी ईमानदारी, कार्यकुषलता, सत्यनिष्ठा तथा समर्पण की भावना से शुुचिता और पारदर्षिता के साथ कार्य करते हुए समाज के उपेक्षितों व वंचितों को न्याय दिलाने हेतु प्रतिबद्धता से कार्य करें।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव गृह श्री अरविन्द कुमार ने सहायक अभियोजन अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों में आपराधिक मामलों की पैरवी के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित ए0पी0ओ0 को अकादमी में तीन माह के प्रषिक्षण के उपरान्त न्यायालय एवं पुलिस कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में दो माह के व्यावहारिक प्रषिक्षण के लिए विभिन्न जनपदों में नियुक्त किया गया है, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य की ओर से दायर मामलों की कुषलतापूर्वक एवं व्यावसायिक दक्षता के साथ पैरवी करने का सभी ए0पी0ओ0 का दायित्व होगा, ताकि नागरिकों को सुलभ व त्वरित न्याय मिले और प्रदेष से गुण्डाराज को जड़ से उखाड़ फेंकने में सफलता मिल सके। प्रमुख सचिव गृह ने अभियोजन की गुणवत्ता में सुधार लाकर षासन की प्राथमिकता के अनुरूप अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाने का सहायक अभियोजन अधिकारियों का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री जी ने उ0प्र0 पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में तीन माह में आधारभूत प्रषिक्षण में उल्लेखनीय उपलब्धि हेतु जिन प्रषिक्षु सहायक अभियोजन अधिकारियों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया, उनमें अंकित राम को प्रथम, नीलेष सिंह को द्वितीय, प्रभात एवं विजयेता सिंह को तृतीय सहित नाजनीन बानो, प्रदीप कुमार सिंघल, हेमेन्द्र प्रताप सिंह, नीतू वर्मा, प्रीति, कमलेष कुमार विमल, मो0 तारिक खान, सोनिया अग्रवाल, विकास कुमार वर्मा, ऋषिपाल सिंह, संदीप कुमार वर्मा, नेहा चैधरी, जितेन्द्र सिंह, कमलेष कुमार, सौरभ कुमार, बरखा सिंह व संगीता गौतम षामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रषिक्षण पूर्ण करने वाले सभी 231 प्रषिक्षु ए0पी0ओ0 को भी प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अकादमी में स्थित साइबर क्राइम प्रषिक्षण लैब का भी अवलोकन व निरीक्षण किया।
इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री चेतन चैहान, पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्री बलदेव ओलख सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के 290 व्यक्तियों को 4 करोड़ 20 लाख 95 हजार रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान की
 
लखनऊ: 09 जुलाई, 2018: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गम्भीर बीमारियों से ग्रसित विभिन्न जनपदों के 290 व्यक्तियों को 4 करोड़
20 लाख 95 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। यह आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दी गई है।
यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि लाभार्थियों में जनपद महाराजगंज के श्री संतोष, इलाहाबाद के श्री गुलाम नबी, सीतापुर की श्रीमती सुमन देवी आदि शामिल हैं। लाभार्थियों में अधिकतर कैंसर, हृदय, किडनी तथा लिवर से सम्बन्धित बीमारियों से ग्रसित हैं।
जनपद सहारनपुर में पांवधोई नदी के पुनरुद्धार का निर्णय
 
व्यापक जनहित, स्थानीय जनता तथा जनप्रतिनिधियों की मांग के दृष्टिगत लिया गया यह निर्णय
 
पुनरुद्धार से पांवधोई नदी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेगी, इसके तल का क्षेत्रफल बढ़ेगा तथा जल की मात्रा में वृद्धि होगी
 
लखनऊ: 09 जुलाई, 2018:  राज्य सरकार ने व्यापक जनहित में तथा स्थानीय जनता व जनप्रतिनिधियों की मांग के दृष्टिगत जनपद सहारनपुर में पांवधोई नदी का पुनरुद्धार किए जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पांवधोई नदी के चैनेलाइजेशन एवं पुनरुद्धार का कार्य नदी के वर्तमान में बहाव व जल की स्वच्छता के मद्देनजर 02 भागों में किया जाएगा। इससे नदी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेगी और नदी के तल का क्षेत्रफल बढ़ेगा, जिससे नदी में जल की मात्रा में वृद्धि होगी। प्रथम चरण में नदी के शुद्ध जल को उद्गम स्थल से धार्मिक महत्व के बाबा लालदास का बाड़ा तक लाए जाने हेतु प्रयास प्रारम्भ कर दिए गए हैं।
यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सहारनपुर षहर उत्तर प्रदेष का एक ऐतिहासिक एवं औद्योगिक षहर है। इस षहर के माध्यम से होकर पांवधोई नदी बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल षहर की उत्तर दिषा में ग्राम षंकलापुरी एवं मंषापुर के पास है। यह नदी षहर की सीमा में ही ढमोला नदी में गिरती हैै, जो अन्ततः जनपद की सीमा के अन्दर ही हिण्डन नदी में मिल जाती है। यह नदी भू-गर्भ जल से स्वतः ही रीचार्ज होती है।
प्रवक्ता ने बताया कि पांवधोई नदी की कुल लम्बाई 07 किमी0 है एवं परिकल्पित डिस्चार्ज 2900 क्यूसेक्स है। नदी के उद्गम स्थ्ल पर पेरेनियल प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध होने के कारण वर्ष भर इसमें पानी उपलब्ध रहता है, जिसकी न्यूनतम मात्रा 20 क्यूसेक्स है। प्राचीनकाल से ही इस नदी का षहरवासियों के लिए धार्मिक महत्व रहा है तथा नदी में स्नान करना एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस नदी के किनारे कई मन्दिर बने हुए हैं तथा नये भव्य मन्दिरों का निर्माण भी हो रहा है। इनमें बाबा लालदास का बाड़ा एक महत्वपूर्ण मठ है।
समय के साथ-साथ पांवधोई नदी के समीप षहर की आबादी बढ़ती गयी तथा नदी के दोनों ओर बस्तियों का निर्माण होने से नदी का बहाव क्षेत्र सीमित होता गया। स्थानीय कालोनियों के पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण प्रदूषित जल व अन्य गन्दगी इस नदी में जाती है। इससे षहरी क्षेत्र में नदी प्रभावित हुई है।
ज्ञातव्य है कि वर्ष 2013 में जनपद अब तक की सर्वाधिक भयंकर बाढ़ से ग्रस्त हुआ था। उस समय पांवधोई नदी में भी अब तक का सर्वाधिक 10,000 क्यूसेक जल प्रभावित हुआ था, जिससे नदी के बहाव मार्ग में अवरोध होने के कारण रिहायशी इलाकों में जल भराव होने से जन-धन की हानि हुई थी।
प्रवक्ता ने बताया कि नदी के प्रथम भाग उद्गम स्थल शंकलापुरी मन्दिर से बाबा लालदास के बाड़े तक लगभग 04 कि0मी0 लम्बाई में स्वच्छ व निर्मल जल प्रवाहित होता है, परन्तु लम्बे समय से सफाई न होने के कारण नदी का आन्तरिक भाग अत्यधिक संकरा हो गया है। इन सभी समस्याओं के मद्देनजर पांवधोई नदी के पुनरुद्धार का निर्णय लिया गया है। इससे पांवधोई नदी को पुनर्जीवन प्राप्त होगा।


पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर सही मायने में सच्चे समाजवादी नेता थे: मुख्यमंत्री
 
देश में संसदीय परम्पराओं को मजबूत करने में चन्द्रशेखर जी के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा
 
चन्द्रशेखर जी का कहना था कि भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था को  मजबूत बनाने में घरेलू और कुटीर उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है
 
मुख्यमंत्री ने ‘राष्ट्रपुरुष चन्द्रशेखर-संसद में दो टूक भाग-दो’ पुस्तक का विमोचन किया
लखनऊ: 08 जुलाई, 2018:  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर सही मायने में सच्चे समाजवादी नेता थे। चन्द्रशेखर जी ने हमेशा देश के गरीब, किसान, मजदूर एवं वंचित वर्गों के कल्याण तथा इन वर्गों के हितों में लगातार संसद में अपनी आवाज बुलन्द की। संसद में उनके योगदान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद भी चुना गया। देश में संसदीय परम्पराओं को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी आज यहां पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जी की पुण्यतिथि पर विधान सभा भवन के सेण्ट्रल हाॅल में ‘राष्ट्रपुरुष चन्द्रशेखर-संसद में दो टूक भाग-दो’ पुस्तक के विमोचन अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। कार्यक्रम के प्रारम्भ में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जी के चित्र पर पुष्पाजंलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उन्हें श्री चन्द्रशेखर जी के साथ संसद में कार्य करने का अवसर मिला है। संसद में बहस के दौरान विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार दलगत राजनीति से हटकर मौलिक एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त होने वाले थे। उन्होंने अपने मूल्यों और आदर्श के साथ कभी समझौता नहीं किया। उनका मानना था कि अगर हौसला नहीं होगा तो फैसला नहीं होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पद एवं प्रतिष्ठा को लेकर चन्द्रशेखर जी में कोई अहम नहीं था। वे हमेशा भारतीय परम्परा और राष्ट्र की मर्यादा के प्रबल समर्थक रहे। कोई व्यक्ति हमेशा नहीं रहता, लेकिन विचार शाश्वत होते हैं। चन्द्रशेखर जी वैचारिक क्रांति के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि विचारधारा का अंतिम उद्देश्य लोक कल्याण एवं राष्ट्र कल्याण होना चाहिए। चन्द्रशेखर जी हमेशा बिना लाग-लपेट के संसद में बेबाकी से अपनी बात कहते थे। निश्चित रूप से कुछ लोगों को उनके विचार कठोर लगते रहे होंगे, लेकिन वे देशहित में ही बोलते थे। वे हमेशा संविधान के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक ढंग से राजनीति करने के हिमायती रहे। इसीलिए वर्ष 1975 में जब देश में आपातकाल लगाया गया तो उस समय उन्होंने कांगे्रस पार्टी को छोड़ दिया।
मुख्यमंत्री जी ने पुस्तक के सम्पादक श्री धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि एक ऐसे समाजवादी नेता के विचार को लेखक ने वर्तमान पीढ़ी के समक्ष रखने का प्रयास किया, जिनके विचार उपयोगी, मार्गदर्शक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेंगे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चन्द्रशेखर जी का मानना था कि भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में घरेलू और कुटीर उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसके दृष्टिगत वर्तमान सरकार ने प्रदेश में ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना लागू की है। चन्द्रशेखर जी काॅमन सिविल कोड को जरूरी मानते थे। उनका कहना था कि समाज और देश के हित में यह आवश्यक है कि सभी के लिए कानून समान हो।
इससे पहले, विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदयनारायण दीक्षित ने कहा कि श्री चन्द्रशेखर जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने सदैव समाजोन्मुखी राजनीति की। चन्द्रशेखर जी पर पुस्तक प्रकाशन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे लोगों को उनके विचारों को जानने में सहायता मिलेगी।
कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री श्री सुरेश खन्ना, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री रामापति शास्त्री, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, राज्य सभा के सांसद श्री अशोक वाजपेयी एवं विधान परिषद सदस्य श्री यशवंत सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री का जनपद मुरादाबाद भ्रमण 
 
प्रदेष सरकार पारम्परिक शिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री 
 
सरकार परम्परागत उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन सहित निवेश प्रोत्साहन हेतु भी प्रयत्नशील
 
पीतल नगरी मुरादाबाद मेटल हैण्डीक्राफ्टस के लिए विश्व प्रसिद्ध
 
ओ0डी0ओ0पी0 योजनान्र्तगत 15 लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण-पत्र एवं चेकों का वितरण 
 
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुरादाबाद में ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ योजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न
 
लखनऊ: 08 जुलाई, 2018:  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद मुरादाबाद के सर्किट हाउस सभागार में ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ (ओ0डी0ओ0पी0) योजना की समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेष सरकार द्वारा पारम्परिक षिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण तथा उसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों कोे रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ उनकी आय में वृद्धि के लिए ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना की शुरुआत 24 जनवरी, 2018 को उत्तर प्रदेष स्थापना दिवस के अवसर पर की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेष सरकार परम्परागत उत्पादों के निर्यात, प्रोत्साहन सहित स्थानीय उद्यमों में निवेष प्रोत्साहन हेतु भी निरन्तर प्रयत्नषील है तथा इसके लिए सिंगल विण्डो सिस्टम की षुरुआत के लिए ‘निवेषमित्र पोर्टल’ प्रारम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेष के विभिन्न जनपदों के विषिष्ट उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्राण्डिंग के प्राथमिक उद्देष्य के साथ-साथ रोजगार सृजन, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी सामथ्र्य के विकास, तकनीकि उन्नयन, कारीगरों एवं हस्तषिल्पियों के कौषल विकास तथा ग्रामीण सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा हस्तषिल्पी इकाइयों के उपयोगार्थ काॅमन फैसिलिटी सेण्टर, टेस्टिंग लैब, डिजाइन स्टूडियो, एग्जीबिषन कम व्यापार केन्द्रों जैसी महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं इन सब के माध्यम से प्रदेष के समेकित विकास हेतु ‘एक जनपद, एक उत्पाद’  (ओ0डी0ओ0पी0) योजना क्रियान्वित की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने उद्यमियों एवं निर्यातकों से कहा कि उनके द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। उनके इस योगदान एवं वृहद् अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ की अवधारणा को जनपदों में षीघ्रता से क्रियान्वित करने में उनका सहयोग एवं मार्गदर्षन प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि धातु षिल्प कार्यों के लिए मुरादाबाद जनपद को विष्वख्याति प्राप्त है। ऐसे में, सबका दायित्व है कि धातु षिल्प कार्यों/उत्पादों को उत्कर्षता की सीमा तक पहंुचाने के लिए इस उद्योग एवं व्यवसाय से जुडे़ उद्यमियों एवं कारीगरों, वर्करों को विषेष सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसी सोच के साथ वर्तमान सरकार ने यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट-2018 का आयोजन करके उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि वे जनपदों में ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ को दृष्टिगत रखते हुए उसी परम्परा के अनुरूप नया प्रयास करें। षासन स्तर से उद्यमियों को हर सम्भव सहयोग एवं उद्योग लगाने के लिये मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि यदि उद्यमी, कारीगर एवं वर्कर आधुनिकता को दृष्टिगत रखते हुए धातु षिल्प उत्पादों में गुणात्मक सुधार लाएंगे, तो निष्चित ही जनपद का चहंुमुखी विकास होगा और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
इस अवसर पर एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया गया कि मेटल आर्ट वेयर उत्पादों के निर्माण में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुप से लगभग 2.50 से 3 लाख लोग इस कार्य में लगे हुए हैं तथा जनपद में 1500 छोटी-बड़ी निर्यातक इकाइयां हैं। इनके द्वारा औसतन 6 हजार करोड़ रुपए का निर्यात प्रतिवर्ष उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय देषों, खाड़ी देषों एवं एषिया के कई देषों में किया जाता है। प्रत्येक जनपद में उत्पाद की प्रसिद्धि, विपणन सामथ्र्य, विकास सम्भाव्यता तथा रोजगार देने की क्षमता के आधार पर एक उत्पाद विषेष का चिन्हांकन किया जा चुका है।
इसके अन्र्तगत मुरादाबाद की विष्व विख्यात ब्रास वेयर इण्डस्ट्री अथवा मेटल हैण्डीक्राफ्ट्स पीतल उद्योग का चयन किया गया है। जनपदवार उपलब्ध संसाधनों जैसे राॅ-मैटेरियल, डिजाइन, टेस्टिंग, टेªनिंग, डिस्प्ले एवं मार्केटिंग से सम्बन्धित सुविधाओं की मैपिंग करते हुए स्वाट एवं गैप एनालिसिस के आधार पर आवष्यक ईको सिस्टम तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है। इसके लिए बेस लाइन सर्वे एवं उपलब्ध सेल्फ डेवलप्ड उत्पाद समूहों का अध्ययन कर डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु परामर्षी संस्थाओं से रिक्वेस्ट फाॅर प्रपोजल डाॅक्यूमेण्ट के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा चुके हैं।
इस अवसर पर निर्यातकों, कारखानेदारों, कारीगरों एवं उद्यमियों के विभिन्न संगठनों द्वारा मेटल आर्टवेयर और अधिक उत्थान हेतु विभिन्न सुझाव दिए गए। इनमें छोटे कारोबारियों के उत्पाद की बिक्री हेतु आधुनिक बाजार की व्यवस्था, कच्चे माल की सहज उपलब्धता हेतु, मैटेरियल बैंक की स्थापना, हस्तषिल्पयों की जी0एस0टी0 एवं ई-वे-बिल की समस्याओं के समाधान, हस्तषिल्पियों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु ई0एस0आई0 अस्पताल में सुधार, अप्रदूषणकारी भट्टियों की व्यवस्था, जी0एस0टी0 रिफण्ड मेें होने वाली अनावष्यक देरी से निजात दिलाने तथा निर्यातक इकाइयों पर नगर निगम द्वारा लगाए जाने वाले हाउस टैक्स की विसंगतियों को दूर करने की मांग की गयी। इसके समयबद्ध समाधान का मुख्यमंत्री जी ने आष्वासन दिया। निर्यातकों द्वारा बाजार में प्रतिस्पर्धा करने हेतु आधारभूत सुविधाओं को प्रदान करने की मांग पर भी मुख्यमंत्री जी ने आवष्यक कार्यवाही का आष्वासन दिया।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने मुरादाबाद सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके आमजन की समस्याओं के निस्तारण हेतु संवेदनषील दृष्टिकोण अपनाने को कहा। उन्होंने सर्किट हाउस परिसर में लगी प्रदर्षनी में लगे लगभग 40 हस्तषिल्पी एवं मेटल हैण्डीक्राफ्टस स्टाॅलों का निरीक्षण करके मुरादाबाद की धातु षिल्प एवं मेटल हैण्डीक्राफ्टस का अवलोकन किया तथा इन स्थानीय उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभकारी मार्केटिंग एवं विपणन व्यवस्था के निर्देष दिए, ताकि हस्तषिल्पियों की आय में वृद्धि हो सके और हस्तषिल्प एवं मेटल हैण्डीक्राफ्टस को प्रोत्साहन मिले। उन्होंने इस अवसर पर ओ0डी0ओ0पी0 योजनान्र्तगत 15 लाभार्थियों को प्रथमा बैंक, सेन्ट्रल बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु स्वीकृति आदेषों एवं चेकों का वितरण भी किया।
इस अवसर पर ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह, पंचायती राज राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भूपेन्द्र सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री श्री बलदेव ओलख, समाज कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती गुलाबो देवी, अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री का जनपद सोनभद्र भ्रमण
 
केन्द्र व प्रदेश सरकार जनता के हितों पर ध्यान दे रही है: मुख्यमंत्री 
 
राज्य की वर्तमान सरकार गरीब/पात्र व्यक्तियों की 
पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है
 
सोनभद्र जिले का वभनी ब्लाॅक ओ0डी0एफ0 घोषित
 
जनपद सोनभद्र में 1001 जोड़ों का विवाह सम्पन्न
 
मुख्यमंत्री ने जनपद सोनभद्र में 590 करोड़ रु0 की लागत की 
विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण किया
 
लखनऊ: 07 जुलाई, 2018: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार जनता के हितों पर ध्यान दे रही है। राज्य की वर्तमान सरकार गरीब/पात्र व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि सोनभद्र जनपद के पात्र व्यक्तियों को हर हाल में सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। सरकार समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करके पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को पूरा कर रही है।
मुख्यमंत्री जी आज जनपद सोनभद्र में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना व जनकल्याणकारी योजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1001 जोड़ों की शादी में राज्य सरकार का शामिल होना और इसे सम्पन्न कराना एक सराहनीय कार्य है। 1001 जोड़ों की शादी एक साथ सामूहिक विवाह के रूप में कराना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सभी गरीब पात्रों की बेटियों का कन्यादान एक पुण्य दान है। उन्होंने सभी लोगों को दहेज रहित शादी किए जाने के संकल्प लेने का आह्वान किया। साथ ही, कहा कि रूढ़िवादी परम्परा को तोड़कर दहेज की कुरीति को मिटाना है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी सोनभद्र जनपद के विकास के लिए प्रयासरत हैं। सोनभद्र निरन्तर विकास की ओर अग्रसर है। यहां पर फाॅसिल्स पार्क के साथ ही शिवद्वार, अमिला देवी, कुड़ारी देवी सहित धार्मिक आस्था और पुरातात्विक महत्व के कई स्थल हैं। इनके अलावा, जिले में जल के प्राकृतिक स्रोत भी हैं। उन्होंने कहा कि सोनभद्र जिला प्राकृतिक दृष्टि से परिपूर्ण होने के साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। सोनभद्र जिला प्रदेश का एक ऐसा जिला है, जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों की बहुलता है।
मुख्यमंत्री जी ने सोनभद्र जनपद की 590 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार जो पांच साल में काम नहीं कर सकी थी, उससे ज्यादा कार्य प्रदेश की वर्तमान सरकार पूरा कर दिखाया है। लोक कल्याण के लिए सरकार सभी को बिना भेद-भाव किए लाभान्वित कर रही है। एक वर्ष में प्रदेश सरकार ने 8 लाख 85 हजार गरीब लोगों को आवास दिया। सोनभद्र जनपद में स्वीकृत 22 हजार प्रधानमंत्री आवास के सापेक्ष 20 हजार आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। प्रदेश सरकार सभी के भलाई के लिए कारगर कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री जी ने सोनभद्र जिले के वभनी ब्लाॅक को ओ0डी0एफ0 घोषित करते हुए जिलाधिकारी को प्रमाण-पत्र प्रदान किया। इसके अलावा, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र लोगों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की सराहना करते हुए 1001 नव दम्पत्तियों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों की बेटियों की शादी के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए ‘बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ’ पर बल दिया जाए। प्रदेश सरकार सभी गरीब/पात्र की बेटियों के लिए 35-35 हजार रुपए खर्च करके शादियां करा रही है। भूतत्व एवं खनिकर्म राज्यमंत्री श्रीमती अर्चना पाण्डेय ने मुख्यमंत्री जी सहित आयोजकों व जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री, ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने जनपद सोनभद्र के 
विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा की
 
पुलिस नागरिकों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे: मुख्यमंत्री
 
जनपद सोनभद्र के लिए लागू योजनाओं, कार्यक्रमों व 
सुविधाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए
 
लखनऊ: 07 जुलाई, 2018: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद सोनभद्र के कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा जिले का बिना किसी भेद-भाव के चतुर्दिक विकास करने, जनपद में हो रहे विकास कार्यों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराए जाने तथा कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि पुलिस नागरिकों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे। किसी गरीब व्यक्ति को परेशान न किया जाए। अवांछनीय व असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद सोनभद्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बहुलता है और इनके लिए लागू योजनाओं, कार्यक्रमों व सुविधाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सोनभद्र आकांक्षात्मक जिला है। इसे दो साल के अन्दर विकासशील जिले की श्रेणी में शामिल कराया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में जिन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनका लोकार्पण जनप्रतिनिधियों द्वारा कराया जाए। साथ ही, परियोजना स्थल पर सम्बन्धित सभी जानकारियां बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जाएं। उन्होंने कहा कि जिनके राशन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उन्हें भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद सोनभद्र में किसानों की बेहतरी के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र का प्रस्ताव भेजा जाए। जिले में नियमानुसार वर्षा ऋतु में बालू का खनन कार्य बंद रखा जाए। किसी भी हाल में अवैध खनन व ओवरलोडिंग न हो।
इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री, ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह, भूतत्व एवं खनिकर्म राज्यमंत्री श्रीमती अर्चना पाण्डेय सहित जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने जनपद औरैया के पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगला जयसिंह, इंग्लिश मीडियम माॅडल स्कूल और दिबियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया
 
लखनऊ: 06 जुलाई, 2018: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद औरैया भ्रमण के दौरान पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगला जयसिंह, इंग्लिश मीडियम माॅडल स्कूल और दिबियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया। विद्यालय निरीक्षण के दौरान उन्हांेने बच्चों से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री जी ने अध्यापकों को पोस्टर, बैनर एवं वाॅलपेण्टिंग आदि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए। सभी बच्चों को मिड-डे मिल के तहत दोपहर का भोजन दिया जाये। उन्हांेने बच्चों को रोजाना स्कूल आने के लिए कहा। निकट ही स्थित मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र में अन्नप्राशन में दो बच्चों नितिन व अनुभव को खीर खिलाई।
मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी को विद्यालयों में माॅडल शौचालय बनवाने के निर्देश दिये। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री जी द्वारा 161 छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग और किताबंे भी वितरित की गयीं। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया।
मुख्यमंत्री जी ने दिबियापुर सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचकर मरीजों का हाल-चाल जाना एवं डाक्टरों को सभी मरीजों का उचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्हांेने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के निर्देश दिये और कहा कि अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
निरीक्षण के दौरान आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धरम सिंह सैनी, सांसद श्री अशोक दोहरे, विधायकगण श्री रमेश चन्द्र दिवाकर तथा श्री लाखन सिंह राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दीपू सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
 
मुख्यमंत्री ने जनपद औरैया की कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की
 
लखनऊ: 06 जुलाई, 2018: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद औरैया के गेल गाँव आशियाना गेस्ट हाउस सभागार में जनपद की कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान उन्हांेने निर्देश दिये कि तीन महीने से ऊपर लम्बित आपराधिक मामलों की विवेचनाओं की समीक्षा कर जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जाये, जिससे अपराधियों को शीघ्रातिशीध्र दण्डित कराया जा सके। थाने में कोई भी मामला लम्बित न रहे। थाने में आने वाले फरियादियों के लिए बैठने, पेयजल, शौचालय आदि की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये।
 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दागी छवि के निरीक्षकांे (इंस्पेक्टर) की सूची बनाकर उन्हें थानेे से हटाया जाये। उन्हें कोई भी महत्वपूर्ण पद न दिया जाये। दागी पुलिस कर्मियों को महत्वपूर्ण कार्य न दिए जाएं। पुलिस की टीमें प्रतिदिन अलग-अलग स्थानों पर पेट्रोलिंग करें, ताकि जनपद की कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनी रहे। यह टीमें व्यापारियों, महिलाओं व आमजन से बातचीत कर उनकी समस्याओं का पता लगाकर उनका समाधान सुनिश्चित करें। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस चैराहों पर दिखे। उन्होंने कहा कि विद्यालय व कालेज खुल गये हैं, अतः एन्टी रोमिओ स्क्वाॅयड गश्त करके छेड़छाड़ से संबंधित घटनाओं पर सख्ती से लगाम लगाए। जनता से जुडे़ हुए 90 प्रतिशत विवाद, समस्याएं थानों व तहसीलों से संबंधित होती हैं। अतः इन दोनों इकाइयों को प्रभावी बनाते हुए लोगों को राहत पहुंचायी जाये।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हड़ताली लेखपालों को कार्य पर वापस लौटने हेतु सख्त निर्देश दिये जायें। यदि वह इस पर भी कार्य पर नहीं लौटते हैं तो उनसे राजस्व संबंधी सभी रिकार्ड जमा करा लिए जायंे और आय, जाति, निवास, खतौनी आदि से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु  ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, कानूनगो आदि की वैकल्पिक व्यवस्था कर एक सप्ताह में लम्बित मामले निस्तारित किये जायें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व्यापारियों से साथ प्रत्येक माह एक बैठक कर तीन दिन में उनकी सभी समस्याओं का समाधान निकाले। जो समाधान जनपद स्तर पर निस्तारण योग्य न हो उसके बारे में शासन को अवगत कराया जाये एवं नियमित पैरवी कराकर मामलों को निस्तारण किया जाये। उन्हांेने कहा कि सभी नालियों, नालों आदि की उचित साफ-सफाई हो इसके लिए सभी नगर पंचायतों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये। आवारा पशुओं की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाये। भू-माफिया, खनन माफिया, वन माफिया के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही की जाये।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शासन द्वारा 15 जुलाई, 2018 से पूरे प्रदेश में प्लास्टिक और पाॅलीथीन पर बैन लगाने का निर्णय लिया गया है। अतः इस संबंध में बैठक कर व्यापारियों व आमजन को इस बारे में बताया जाये। नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाये। उन्हांेने कहा कि जनपद की सभी सडकों को गड्ढा मुक्त किया जाये। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि वह निरन्तर फील्ड में जाकर विभिन्न विभागों द्वारा किये गये कार्यों का निरीक्षण करते रहंे। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते रहें तथा उनके साथ अच्छा तालमेल बनायें। उन्होंने अधिकारियों को फोन-काॅल सुनने और समस्या के समाधान के निर्देश दिए। सभी विभाग शासन की मंशानुरूप कार्य करें। शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ गरीबों, निराश्रितों व असहायांे सहित सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जाये।
समीक्षा बैठक में दौरान आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धरम सिंह सैनी, सांसद श्री अशोक दोहरे, विधायकगण श्री रमेश चन्द्र दिवाकर तथा श्री लाखन सिंह राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दीपू सिंह, अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
2019 में लोकसभा चुनाव के साथ देश भर में विधानसभा चुनाव करवाना संभव नहीं लगता, जबकि 2024 में ऐसा संभव हो सकता हैः मनोहर लाल
चण्डीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2019 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव करवाने के प्रश्न के जवाब में कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अपनी तैयारियां की जाती है। उन्होंने कहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव के साथ देश भर में विधानसभा चुनाव करवाना संभव नहीं लगता, जबकि 2024 में ऐसा संभव हो सकता है।

    यह जानकारी मुख्यमंत्री ने आज कैथल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों से सम्पर्क करने का रहता है। आम जनता से मिलने के लिए प्रदेश में जन सम्पर्क अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत बड़े शहरों में अब तक 9 रोड शॉ किए जा चुके हैं तथा 10 हजार से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों में एक नई शुरुआत-मुख्यमंत्री से सीधी बात नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत लोगों से सीधा संवाद किया जाता है। उन्होंने कहा कि चाय पर चर्चा कार्यक्रम से वे सडक़ मार्ग से गुजरते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं तथा आम जनता से विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियांवयन का फीड बैक ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अढाई करोड़ जनता के कल्याण के लिए सरकार द्वारा एक दायरे में रह कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जनता की मेहनत की कमाई की धनराशि का सभी के कल्याण हेतू सदुपयोग किया जाएगा। 
सरकार द्वारा गत साढे 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान 30 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं तथा 54 हजार भर्तियों की प्रक्रिया जारी है। शीघ्र ही 38 हजार डी ग्रुप की भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। टीजीटी विज्ञान पदों की भर्ती से माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रोक हटाई गई है, जिससे इस भर्ती में तेजी आएगी।


हरियाणा सरकार बिजली के घरेलु उपभोक्ताओं की दरें कम करने पर विचार कर रही है

चंडीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा सरकार बिजली विभाग के दोनों निगमों के मुनाफे में होने के बाद बिजली के घरेलु उपभोक्ताओं की दरें कम करने पर विचार कर रही है। 
यह जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज कैथल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने का लक्ष्य रखा गया है तथा योजना के अनुसार लाईन लॉस कम होने वाले फीडरों पर नियमानुसार बिजली आपूर्ति में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गठन के बाद प्रथम बार उत्तर एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम मुनाफे में पहुंचे हैं। उनके सत्ता संभालने के समय यह निगम 47 हजार करोड़ रुपये के घाटे में थे। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा एक करोड़ 30 लाख एलईडी बल्बों की खरीद की गई है। आगामी 15 अगस्त तक सभी सरकारी भवनों में बिजली की बचत के उद्देश्य से एलईडी बल्ब लगाए जाएंगे तथा यह बल्ब आम जनता को भी दिए जाएंगे। साधारण बल्ब की अपेक्षा एलईडी बल्ब का बिजली का खर्च मात्र 10 प्रतिशत होता है। सरकार का प्रयास रहेगा कि हर बिजली प्वाइंट पर एलईडी बल्ब लगाया जाए। जल सरंक्षण के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण एक गंभीर विषय है। सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से पेय जल आपूर्ति के शत प्रतिशत कनैक्शनों पर टूंटी लगवाने वाली ग्राम पंचायतों को एक लाख रुपये तक का नगद ईनाम प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अगले तीन माह में वाटर हार्वेस्टिंग के सभी रिचार्ज बोरों को चालू करवाया जाएगा तथा 500 मीटर के सरकारी व निजी प्लाटों में वाटर हार्वेस्टिंग के रिचार्ज बोर लगाना अनिवार्य किए जाएंगे। 
उन्होंने कहा कि प्रदेश में आउट सोर्सिंग के माध्यम से 19 कम्पनियों को शिक्षा विभाग में ऑनलाईन टैंडर से भर्ती करने हेतू सूचिबद्ध किया गया था। इनमें 12 कम्पनियां हरियाणा की तथा अन्य 7 कम्पनियां दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आदि की हैं। उन्होंने कहा कि इन कम्पनियों द्वारा की गई भर्तियों में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने पर सरकार द्वारा इन भर्तियों को रद्द करते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा जांच में दोषी पाई जाने वाली कम्पनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
गुरुग्राम विश्वविद्यालय का विधिवत निर्माण कार्य शुक्रवार 6 जुलाई से आरंभ होने जा रहा है
चंडीगढ़, 5 जुलाई- गुरुग्राम विश्वविद्यालय का विधिवत निर्माण कार्य शुक्रवार 6 जुलाई से आरंभ होने जा रहा है। हरियाणा के शिक्षामंत्री प्रो. राम बिलास शर्मा तथा लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह 6 जुलाई को प्रात: 9 बजे गुरुग्राम जिला के गांव कांकरौला-भांगरौला में गुरुग्राम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार और चार दिवारी के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे।
इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरु करने के साथ-साथ विश्वविद्यालय की सूचना पुस्तिका का भी विमोचन किया जाएगा। 

 हरियाणा सरकार ने नए निजी स्कूलों से संबंधित एक नई जिला स्तरीय समिति का गठन किया है
चंडीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा सरकार ने नए निजी स्कूलों और वर्तमान निजी स्कूलों के मान्यता मामलों की सिफारिश और प्रक्रिया के लिए जिला शिक्षा अधिकारी या जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक नई जिला स्तरीय समिति का गठन किया है। सरकार ने वर्तमान स्कूलों, जिन्होंने मान्यता के लिए आवेदन दिया हुआ है, के लिए एक अवसर और प्रदान करते हुए सेकेंडरी शिक्षा विभाग को 20 जुलाई, 2018 तक आवेदन कर सकते हैं।
यह जानकारी आज यहां सेकेंडरी शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने दी।
 हरियाणा में नशे को आगे नहीं बढऩा नहीं दिया जाएगाः अनिल विज

चंडीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में यदि कोई कैमिस्ट विपरोनॉरफिन दवाई बेचते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नशे को आगे नहीं बढऩा नहीं दिया जाएगा।
श्री अनिल विज आज यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नशे के विरूद्ध अभियान चलाया जाता है और इस संबंध में विभिन्न विभागों व पुलिस को भी हिदायतें दी हुई है।  नशे के विरूद्ध कानून बनाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि नशे को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जा सकते हैं और इस पर कानून भी बनाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं।
राज्य की जेलों में कैदियों की चिक्तिसा जांच के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राज्य की जेलों में कैदियों की चिक्तिसा जांच की गई , जिनमें से कुछ कैदी एडस के मरीज पाए गए हैं और इन कैदियों की चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए गए हैं कि इनकी चिकित्सा मदद की जाए। पंजाब के एमएलए व एमपी द्वारा करवाए जा रहे डोप टेस्ट के अनुरूप हरियाणा में किये जाने के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए श्री विज ने कहा कि अभी इस बारे में हरियाणा में कोई विचार नहीं आया है।
हरियाणा में अब तक लगभग 45 हजार अप्रैंटिस लगाए जा चुके है जो प्रति लाख जनसंख्या आधार पर 171 अप्रैंटिस बनते हैं, जोकि देशभर में सबसे अधिक हैंः विपुल गोयल

चंडीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य तथा कौशल विकास विभागों के मंत्री श्री विपुल गोयल ने आज कहा कि हरियाणा में अब तक लगभग 45 हजार अप्रैंटिस लगाए जा चुके है जो प्रति लाख जनसंख्या आधार पर 171 अप्रैंटिस बनते हैं, जोकि देशभर में सबसे अधिक हैं। दूसरे स्थान पर 105 अपैं्रटिस प्रति एक लाख जनसंख्या के आंकड़ो के साथ गुजरात है और 83 अपै्रंटिस प्रति एक लाख जनसंख्या के साथ महाराष्ट्र  तीसरे स्थान पर है।  इस लिहाज से हरियाणा अपैं्रटिस रखने में देश के अन्य राज्यों से काफी आगे है। इस योजना को राज्य में सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में जोर-शोर से लागू करने की ठानी है। सरकारी विभागों में 25000 अप्रैंटिस लगाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके प्रति अभी तक लगभग 17000 अप्रैंटिस रखे भी जा चुके है तथा शेष लक्ष्य भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।
श्री गोयल आज गुरुग्राम जिला के आईएमटी मानेसर स्थित एचएसआईआईडीसी ऑडिटोरियम में नेशनल अपै्रंटिसशिप प्रोमोशन स्कीम पर आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस कार्यशाला में जिला गुरूग्राम के अलावा, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, रिवाडी एवं झज्जर जिलो के मुख्य औद्योगिक संगठन तथा औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि एवं सहायक शिक्षुता सलाहकार ने भाग लिया। 
अपने संबोधन में श्री विपुल गोयल ने कहा कि अपै्रंटिस रखने में हरियाणा पूरे देश में टॉप पर है जिसके लिए भारत सरकार ने विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा को ‘चैम्पियन ऑफ चेंज’ का अवार्ड दिया था। निजी क्षेत्र में 6 जिलो नामत: गुरूग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, रिवाडी एवं झज्जर, जिनमें निजी उद्योग एवं प्रतिष्ठान अधिक संख्या में है, में अप्रैंटिस लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि अप्रैंटिस रखना हर दृष्टि से प्रतिष्ठानों के ही फायदे में है। इससे भविष्य के कुशल श्रमिक तैयार होते है तथा साथ-साथ भारत सरकार से वित्तीय सहायता भी मिलती है। 
श्री गोयल ने कहा कि अप्रैंटिसशिप योजना की सहायता से युवाओं के कौशल में वृद्धि होती है जिससे उद्योगों को कुशल कारीगर आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। हरियाणा सरकार प्रतिष्ठान की कुल मानव शक्ति का 5 प्रतिशत से अधिक की संख्या में अप्रैंटिस नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों को ‘सक्षम साथी अवार्ड’ से सम्मानित करेगी। इस वर्ष एक मार्च को गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में 22 उद्यमियों को सक्षम साथी पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने कहा कि हम और भी उद्योगों को इस अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अपै्रंटिसशिप योजना में पैसे की कमी नहीं है। भारत सरकार ने इस योजना में 10 हजार करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान रखा है। हरियाणा सरकार को भारत सरकार से इस योजना में लगभग 10.50 करोड़ रूपए मिले हैं। राज्य सरकार जितनी भी राशि की मांग इस योजना में भारत सरकार से करेगी, वह राशि मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक जिन उद्योगों ने अपने यहां अपैं्रटिस रखे हैं, उनकी क्लेम राशि उन्हें दे दी गई है और किसी का भी भुगतान बकाया नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अप्रैंटिस के लिए 1500 रूपए प्रतिमाह तक की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रतिष्ठानों को प्रदान करने का प्रावधान इस योजना में  है। श्री गोयल ने कहा कि एक अप्रैंटिस को स्टाईपैंड देने पर उद्योगों का 5 से 7 हजार रूपए के बीच खर्च आता है जबकि अकुशल श्रमिक को यदि रखा जाए तो लगभग 11 हजार का वेतन देना पड़ता है और वह सही तरीके से मशीन ना चलाकर मॉल भी खराब करता है। इस अनुसार एक अप्रैंटिस रखने पर प्रतिष्ठानों को लगभग 60 हजार रूपए तक की वार्षिक बचत होती है क्योंकि शुरु के 3-4 महीनों को छोडक़र वह उद्योग को प्रोडक्शन करके भी देता है। 
इससे पहले अपने विचार रखते हुए कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता ने कहा कि अपै्रंटिस रखने का मॉडल जर्मनी से अपनाया हुआ है और जिस प्रकार जर्मनी के उत्पाद बेहत्तरीन माने जाते हैं, उसी प्रकार यह योजना अपनाने से हरियाणा के उद्योगों में बनने वाले उत्पाद भी विश्व में उत्तम किस्म के होंगे।  उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2019 तक 250 अपैं्रटिस प्रति एक लाख जनसंख्या तक ले जाने का लक्ष्य है, जोकि उनके अनुसार आसानी से प्राप्त हो जाएगा। श्री गुप्ता ने यह भी कहा कि हरियाणा को इस योजना में 2020 तक एक लाख अपैं्रटिस रखने का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा इस लक्ष्य से ज्यादा अपै्रंटिस रखकर कीर्तिमान स्थापित करेगा। 
इस कार्यक्रम में उद्यमियों की इस योजना से जुड़ी शंकाओं को भी दूर किया गया। एक प्रश्र के उत्तर में श्री गुप्ता ने कहा कि इस योजना के तहत हर प्रतिष्ठान के लिए अपने यहां उपलब्ध मानव शक्ति का कम से कम ढाई प्रतिशत तथा अधिकत्तम 10 प्रतिशत अपै्रंटिस रखने का प्रावधान है। एक अन्य उद्यमी द्वारा इस योजना के दुरुपयोग किए जाने के संबंध में उठाए गए सवाल पर श्री गुप्ता ने कहा कि इसकी संभावनाएं ना के बराबर है। फिर भी उन्होंने कहा कि अब अपैं्रटिस रखने के मामले में उद्योगों की चैकिंग करवाई जाएगी। उद्योगों को इसके लिए सरकार द्वारा पर्याप्त समय दिया गया है और विभिन्न वर्कशॉप आयोजित करके योजना के बारे में विस्तार से समझाया गया है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि किसी के खिलाफ दण्डनीय कार्यवाही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अपैं्रटिस एक्ट 1961 के तहत सजा का प्रावधान था, जिसे सन् 2014 में संशोधित करके 500 रूपए प्रति रिक्त स्थान प्रतिमाह के जुर्माने का प्रावधान किया गया है और तीन महीने में बाद जुर्मान की राशि बढकर 1000 रूपए प्रति रिक्ति प्रतिमाह हो जाएगी। 
कार्यशाला में कौशल विकास विभाग के निदेशक आर सी बिढान ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि जीवन और बिजनेस में सफल होने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं-कौशल, व्यवहार में ईमानदारी तथा अनुशासन। उन्होंने इसके उदाहरण देकर भी समझाया और कहा कि अगर आप अपना उत्पादन बढाना चाहते हैं तो अप्रैंटिस रखे। ये उद्योग को आगे बढाने में मददगार होगा। 
इस अवसर पर अप्रैंटिसिशप 
 योजना के ब्रांड अंबैस्डर एवं सुबरोस कंपनी के एचआर मैनेजर पवन यादव, योजना के डिप्टी अप्रैंटिसिशप एडवाईजर संजीव शर्मा, राजकीय आईटीआई गुरुग्राम के प्राचार्य रविंद्र यादव ने भी अपने विचार रखे। कार्यशाला में आए हुए अतिथियों का गुरुग्राम के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने आभार जताया। इस मौके पर श्रम विभाग के अतिरिक्त श्रमायुक्त नरेश नरवाल भी उपस्थित थे। 
 
 वर्तमान हरियाणा सरकार ने प्रदेश में विकास एवं प्रगति के नए अध्यायों का सूत्रपात किया हैः मनोहर लाल
चण्डीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान हरियाणा सरकार ने प्रदेश में विकास एवं प्रगति के नए अध्यायों का सूत्रपात किया है। किसान हितेषी स्कीमों के साथ-साथ समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए स्कीमें चलाई है। जिनका सम्बन्धित वर्ग के लोग लाभ उठा रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों के तहत चल रही स्कीमों और योजनाओं का भरपूर लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा अन्तोदय सेवा केन्द्र खोले गए है। विगत 14 अप्रैल को बाबा साहिब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर कुरुक्षेत्र से प्रदेश के अन्य  जिलों में भी अन्तोदय सेवा केन्द्र लोकार्पित किए गए। इन केन्द्रों में लोगों को 200 से अधिक सेवाओं की सुविधाएं मिल रही है। लोगों को चाहिए कि वे स्कीमों का लाभ उठाकर अपना स्वयं का कारोबार स्थापित करे। 
मुख्यमंत्री ने अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत कुरूक्षेत्र के गांव जलबेहड़ा और मलिकपुर में आयोजित जनसभाओं में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है और इसे जड़ से खत्म करने के लिए समाज के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान हरियाणा सरकार बोलती कम है, लेकिन विकास के कार्य समान रूप से बिना भेदभाव के पूरे प्रदेश में करवाने का काम कर रही है। जबकि पिछली सरकार काम कम करती थी और बताती अधिक थी। हमारी सरकार जो कार्य कहती है उसको करके दिखाती है। सरकार ने जनता के विश्वास को जीतने का काम किया है। कृषि बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई के साथ-साथ सडक़तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने बेहतरीन कार्य किए है और यह लोगों को दिख भी रहा है कि सेवा के कार्य में सरकार लगी हुई है। 
मुख्यमंत्री ने भारी संख्या में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा धान का एमएसपी मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है जबकि कपास पर 1130 व मूंग पर 1400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े है। इस प्रकार सरकार ने 14 फसलों के समर्थन मूल्य की मंजूरी दे दी है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रेेड ए किस्म की धान का समर्थन मूल्य 1770 रुपए प्रति क्ंिवटल कर दिया है। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान सरकार अबतक की सबसे अच्छी किसान हितेषी सरकार है। 
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने भावान्तर भरपाई योजना लागू की है। इसके तहत  किसानों की आय दुगनी करने में मदद मिलेगी। सरकार ने किसानों से वायदा किया था कि लागत मूल्य का डेढ़ गुणा लाभ किसानों को मिलना चाहिए और सरकार ने किसानों की इस मांग को पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों, लोगों और अपनी तरफ से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा फसलों पर एमएसपी बढ़ाने के दृष्टिगत किसानों को 1400 करोड़ रुपए सालाना लाभ होगा। इससे प्रदेश के किसान खुशलहाल होगें, प्रदेश खुशहाल होगा और हमारा देश भी खुशहाल होगा।  
सरकार द्वारा घूमन्तु जाति बोर्ड बनाया गया है ताकि घूमन्तु जाति के लोगों को भी रहने के लिए घर मिल सके और उनके बच्चें शिक्षा ग्रहण करके प्रदेश और देश के विकासात्मक अध्यायों में भागीदार बन सके। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने किसानों के जोखिम को खत्म करने के लिए पिछले चार साल में लगभग 3500 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया है। जबकि पिछली सरकारें अपने कार्यकाल में इतना मुआवजा नहीं दे सकी। इस मौके पर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कर्णदेव काम्बोज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा, लाडवा विधायक डा. पवन सैनी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष धर्मबीर मिर्जापुर, महामंत्री रविन्द्र सांगवान, महामंत्री सुशील राणा, जिला परिषद के अध्यक्ष गुरदयाल सिंह सनहेडी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। 
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जुरासी कलां में स्थित गुरूद्वारा में मत्था टेका और संत बाबा मान सिंह से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि अध्यात्मवाद हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। संस्कृति में समाहित नैतिक और सामाजिक मूल्यों के बल पर हमारा देश समूचे विश्व में एक अलग पहचान बनाएं हुए है और यह सब हमारे महापुरूषों की देन है।  

 

भारत मे प्रथम बार गांवों के सेवन स्टार योजना का प्रथम अलकरंण समारोह 
राज्यपाल 6 जुलाई को छह सितारा व पांच सितारा पंचायतों को अलंकृत करेंगे 

चंडीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा के गांवों को नई पहचान दिलाने वाले ड्रीम प्रोजेक्ट  स्टार गांव की घोषणा के बाद अब इन गांवों के लिए स्टार अलंकरण समारोह राजभवन में आयोजित होगा। कल 6 जुलाई को प्रात: 11.00 बजे राज्यपाल अपने कर कमलों से छ सितारा और पांच सितारा गांव से अलंकृत करेंगे। सामाजिक ता, समरसता, स्वच्छता, अपराधमुक्त गांव, ड्राप आउट मुक्त गांव जैसी उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाली इस स्टार अलंकरण कार्यक्रम के साथ एक नया इतिहास लिखा जाएगा।   
यह जानकारी आज हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री, श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने दी। उन्होंने बताया इन पंचायतों को सितारों की प्लेट, प्रशस्ति  पत्र, जितने सितारे प्राप्त हुये, उतने सितारों का चैक प्रदान किया जायेगा । जो प्रति सितारा एक लाख रूपया है तथा बेहतर लिंगानुपात व स्वच्छता के सितारों पर पचास पचास हज़ार रूपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि है। 
ज्ञात रहे कि 19 जून को पंचायत मंत्री ने इन स्टार गांवों  की घोषणा की थी। जिसमें पहली बार हरियाणा में 1120 गांवों को स्टार गांव का दर्जा मिला था। सात स्टार देने तक की इस योजना पहले ही प्रयास में प्रदेश के तीन गांवों ने छ स्टार जीतकर रेनबो बनने की दहलीज पर कदम रखा। इसी प्रकार पांच स्टार वाले चार गांव बनें। जिनको कल 6 जुलाई को प्रात: 11.00 बजे राज्यपाल अलंकृत करेंगे। हरियाणा के पंचायत मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ मौजूद रहेंगे। जिन छह सितारा गांवों को महामहिम से गौरव प्राप्त होगा उनमें  जैनपुर, जैनाचोली, नंगला भीखू ( पलवल जिला) से हैं जबकि पाँच सितारा श्रेणी में मंडोली, घरोठ ( पलवल) काहनौर ( रोहतक) और बाढडा जिला चरखी दादरी  शामिल हैं। खास बात यह है कि  सभी पंचायतों के सभी पंचों  को  भी राजभवन का न्योता उपस्थित रहने के लिये गया है । सभी पंचायत मैम्बर को प्रतीक स्वरूप एक सितारा अलंकृत कप भेंट किया जायेगा । सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों का दोपहर का भोज राजभवन मे होगा । 
सर्वाधिक छह व पांच सितारे फरीदाबाद लोक सभा क्षेत्र के गांवों को मिले है । उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सासंद व केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी समारोह में उपस्थित रहेंगे । 
श्री धनखड़ ने बताया कि इस समारोह के बाद द्वितीय अलंकरण समारोह 10 जुलाई को प्रात:11.00 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगा, जहां मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल अपने हाथो से इन पंचायतों को अलंकृत करेंगे।  इस अलंकरण समारोह में सभी चार सितारा प्राप्त अकबरपुर, हरबोन, (अम्बाला) मदलपुर (फरीदाबाद) बनावाली सौतार, मलहर, (फतेहाबाद) वजीरपुर (गुरुग्राम) बहबलपुर (हिसार) रामगढ़, करणा (पलवल) पंचायतें अलंकृत होगी । इन पंचायतों के सभी सरपंच-पंचों को भी आमंत्रित किया गया है। 
पंचायत मंत्री ने कहा तीन, दो व एक सितारा प्राप्त पंचायतें को सम्मान समारोह अम्बाला, गुरूग्राम, रोहतक व हिसार मे सम्पन्न होंगे। जिनमें  स्वंय पंचायत मंत्री मौजूद रहेंगे जबकि  जिले से सम्बंधित मंत्रियों को जिलो में अतिथि के रूप मे आमंत्रित किया है । 
उल्लेखनीय है कि अम्बाला अलंकरण समारोह 12 जुलाई 11.00 बजे को मे होगा, जिसमे  अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व पंचकूला जिले की 518 पंचायतें सहभागी होगी। 
गुरुग्राम अलंकरण समारोह 13 जुलाई को 11.00 बजे  मे सम्पन्न होगा । जिसमे गुरूग्राम, मेवात, फऱीदाबाद, महेंद्रगढ़ व रेवाडी जिलो की 295 पंचायतें सहभागी होंगी । 
पचवां समारोह  14 जुलाई को दोपहर 2.00 बजे रोहतक मे सम्पन्न होगा । जिसमे रोहतक झज्जर दादरी भिवानी सोनीपत पानीपत करनाल जिले की 155 पंचायतें हिस्सा लेंगी । 
छठा समारोह हिसार 15 जुलाई को 11.00 बजे हिसार मे होगा, जिसमे हिसार, फतेहाबाद , सिरसा जींद व कैथल जिले की 152 पंचायत भाग लेंगी ।


प्रदेश सरकार सोलर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए योजना लेकर आ रही है जिसके तहत लगभग डेढ़ लाख किसानों को सोलर पम्पिंग सेट अनुदान पर दिए जाएंगे ः बनवारी लाल 

चण्डीगढ, 5 जुलाई- हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा नवीन एवं नवीकरणीय राज्यमंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार सोलर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए योजना लेकर आ रही है जिसके तहत लगभग डेढ़ लाख किसानों को सोलर पम्पिंग सेट अनुदान पर दिए जाएंगे और जिन किसानों ने टयूबल कनैक्शन के लिए आवेदन किया है उन किसानों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। 
डा. बनवारी लाल ने यह जानकारी आज जिला झज्जर के गांव नीलाहेड़ी में पेयजल विकास परियोजना की आधारशिला रखने तथा गांव खेतावास में नवनिर्मित बुस्टिंग पंप का शुभारंभ करने के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए दी। खेतावास में लगभग 14.98 लाख रूपये की लागत से तैयार हुए बुस्टिंग पम्प के शुरू होने से गांव की पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान हुआ, वहीं गांव नीलाहेड़ी में लगभग 42.70 लाख रूपये की लागत से जलघर के जीर्णोद्वार का कार्य पूरा होने पर इस गांव की भी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। 
उन्होंने ग्रामीणों का आहवान किया कि आने वाले पीढिय़ों के लिए जल सरंक्षण करना हमारा दायित्व बनता है , जल की बर्बादी को रोकने के लिए सभी के प्रयास  जरूरी हैं। खुले पेयजल पाइप लाइन के नलों पर टोंटी लगाए। प्रदेश सरकार की ओर से शुद्ध पेयजल की कमी नहीं रहने दी जाएगी। मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में सभी विधान सभा क्षेत्रों में  समान विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि  प्रदेश भर के गांवों में पेजयल आपूर्ति की समस्याओं का योजनाबद्ध तरीके स्थायी समाधान किया जा रहा है।  
मंत्री डॉ बनवारी लाल ने ग्रामीणों खासकर किसानों को बधाई देेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने  स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुरूप खरीफ फसल के लागत मूल्य से डेढ़ गुणा ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की घोषणा की है । प्रदेश सरकार फसल खराबे का  मुआवजा स्वामीनाथन की रिपोर्ट से भी ज्यादा 12 हजार रूपये प्रति एकड़ दे रही है , जबकि स्वामीनाथन की रिपोर्ट में दस हजार रूपये की सिफारिश की गई थी।   उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चार वर्ष के शासन काल में भ्रष्ट्राचार मुक्त शासन की नींव रखी गई हैं। पं दीन दयाल उपाध्याय द्वारा बताए गए अंतोदय  के सिद्धांत पर चलते हुए केंद्र व राज्य सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए कार्य कर रही हैं। गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला  योजना के तहत देश भर में लगभग पांच करोड़ परिवारों को निशुल्क एलपीजी कनैक्शन दिए गए हैंं। 
डॉ बनवारी लाल ने कहा कि  सरकारी कार्यालयों  में  ई प्रणाली लागू कर भ्रष्टाचार खत्म करने का काम किया है । प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर  लाल ने हरियाणा एक -इरियाणवी एक का नारा देते हुए क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और जातिवाद की राजनीति का अंत करने का काम किया है। अब प्रदेश में समग्र  विकास की बात होने लगी है। योग्य युवाओं को पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी मिल रही है।   जनस्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने किसानों के  हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना , युवाओं को स्वरोजगार युक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, गरीबों को आवास मुहैया करवाने के लिए  प्रधानमंत्री  आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों का पांच  लाख रूपये तक निशुल्क ईलाज , जोखिम फ्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री जन धन  योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना जैसे कार्य गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए किए जा रहे हैं।    
मंत्री ने चढ़वाना, भिंडावास, खेड़ी खातीवास, रामपुरा गांवों  में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के गांव मुंडाहेड़ा में 15  जुलाई को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जनसभा को संबोंधित करेंगे। उन्होंने राव इंद्रजीत की जनसभा के लिए ग्रामीणों को न्यौता देते हुए ज्यादा से ज्यादा सख्यां में  पंहुचने का आहवान किया। 
इस अवसर पर  जिला भाजपा अध्यक्ष बिजेंद्र दलाल, भाजपा  के प्रदेश प्रवक्ता व  रेलवे बोर्ड सदस्य वीर कुमार यादव ,प्रदेश कार्यकारिणी  सदस्य सुनीता चौहान, एससी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री धमेंद्र खातीवास, प्रदेश सचिव मनीष मितल, अनिल मातनहेल , जिला पार्षद माया यादव व शारदा यादव, डॉ राम  अवतार, बलजीत मलिक, धर्मपाल यादव, पुष्कर सिंह सरपंच मुंडाहेड़ा,सरंपच मुकेश कुमार, प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार आजाद सिंह,बीडीपीओ इकबाल  राठी, जन स्वास्थ्य विभाग के एसई जेएस मलिक, कार्यकारी अभियंता एसके जैन, कार्यकारी अभियंता सतीश राठी सहित जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।
 
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरपथ पर प्राप्त टूटी सडक़ों या सडक़ों पर गड्ढ़ों की शिकायतों को गम्भीरता से न लेने पर लिया कड़ा संज्ञान 
 
चण्डीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरपथ पर प्राप्त टूटी सडक़ों या सडक़ों पर गड्ढ़ों की शिकायतों को गम्भीरता से न लेने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग (भवन व सडक़ें) रेवाड़ी के कार्यकारी अभियन्ता वी.एस.मलिक और नगरनिगम, रोहतक में हरपथ के नोडल अधिकारी एवं पालिका अभियन्ता राम प्रकाश को तुरंत प्रभाव से निलम्बित करने के निर्देश दिए हैं।
यह जानकारी मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव, डॉ० राकेश गुप्ता ने आज हरपथ एप की समीक्षा के दौरान दी।
डॉ० गुप्ता ने बताया कि लोक निर्माण विभाग (भवन व सडक़ें) रेवाड़ी के कार्यकारी अभियन्ता वी.एस. मलिक के खिलाफ कई शिकायतें थीं। उनको सात दिन का समय दिया गया था लेकिन इस दौरान उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी प्रकार, नगरनिगम, रोहतक में हरपथ के नोडल अधिकारी एवं पालिका अभियन्ता राम प्रकाश के खिलाफ भी काफी शिकायतें थी, जिनका वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। 
मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव, डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि हरपथ पर प्राप्त शिकायतों को गम्भीरता से न लेने पर नगरनिगम, फरीदाबाद के मुख्य अभियन्ता डी.आर.भास्कर, नारनौल के पालिका अभियन्ता दर्शन कुमार, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, गुरुग्राम के कार्यकारी अभियन्ता सुरेश लाठर तथा रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, जींद और मेवात जिलों में हरपथ का कार्य देखने वाले मुख्य अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।  
उन्होंने बताया कि हरपथ एप पर मिलने वाली शिकायतों के निपटान में किसी भी प्रकार की लापरवाही को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी अभियंता इसको ढिलाई बरत रहे हैं, उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सम्बन्धित अधिकारियों को टाल-मटोल का रवैया छोडक़र इन शिकायतों का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर करना होगा। 
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश की सडक़ों को गड्ढ़ा-मुक्त बनाने के लिए हरपथ एप के माध्यम से एक अनूठी पहल की है। इस एप के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायत को दूर करने के लिए सरकार द्वारा 10 दिन का समय निर्धारित किया गया है। पहले इस एप के माध्यम से टूटी सडक़ की शिकायत दूर करने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया था। उन्होंने बताया कि हरपथ पर अब तक 18 लाख शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर का समाधान सफलतापूर्वक किया गया है। उन्होंने बताया कि एचएसआईआईडीसी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आने वाली सडक़ों को भी शीघ्र ही हरपथ के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, लोक निर्माण विभाग के अनुबंधों की भी अगले साल तक हरपथ के माध्यम से निगरानी की जाएगी। 
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल पर हरपथ एप डाउनलोड कर सकता है। यह एप एंड्रॉयड तथा आईफोन, दोनों पर डाउनलोड की जा सकती है। इस मोबाइल एप की खास बात यह है कि इसमें प्रदेश की सभी सडक़ों की जियो टैंगिंग की गई है। इस मोबाइल एप को डाउनलोड करने के बाद आप स्वयं को इस पर रजिस्टर करें। इसके उपरंात आप जब भी सडक़ के गड्ढ़े की फोटो खींचकर हरपथ एप में डालें, उस  समय आपके मोबाइल पर जीपीएस ऑन रहना चाहिए। इस एप पर आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी देख सकते  हैं।  शिकायत का समाधान होने उपरंात उसके स्टेटस में इसकी सूचना आपको दी जाएगी।  
राज्यपाल प्रो० कप्तान सिंह सोलंकी ने समाजसेवी श्रीमती पारूल ढाका को भारतीय ग्रामीण महिला संघ, हरियाणा राज्य की उपाध्यक्ष मनोनीत किया 
 
चण्डीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा के राज्यपाल प्रो० कप्तान सिंह सोलंकी ने समाजसेवी श्रीमती पारूल ढाका को भारतीय ग्रामीण महिला संघ, हरियाणा राज्य की उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। इस संस्था के अध्यक्ष स्वयं माननीय राज्यपाल हैं। यह पद श्रीमती एकता नागपाल के त्यागपत्र के बाद रिक्त था। उपाध्यक्ष बनाए जाने के लिए श्रीमती ढाका ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया और विश्वास दिलाया कि वे इस जिम्मदारी को पूरा मन लगाकर निभाएंगी।
श्रीमती पारूल ढाका वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य और स्वाभिमान हरियाणा की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष हैं। उन्होंने बेटी बचाओ-बेटी पढाओ के कन्या शक्ति क्रांति अभियान की जिला संयोजिका, सिरसा, आदि शक्ति नारी जनकल्याण समिति की महासचिव और भारतीय ग्रामीण विकास एवं देव धाम कल्याण न्यास की अध्यक्षा के रूप में समाज को, विशेषकर नारी उत्थान के लिए उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान की हैं।
डॉ. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, राई, सोनीपत में एक वर्षीय  कॉर्पोरेट लॉ में स्नात्तकोत्तर डिपलोमा में प्रवेश हेतू आवेदन के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 1 अगस्त, 2018
 
चंडीगढ़, 5 जुलाई- डॉ. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, राई, सोनीपत ने एक वर्षीय  कॉर्पोरेट लॉ में स्नात्तकोत्तर डिपलोमा में प्रवेश हेतू आवेदन आमंत्रित किये हैं। इस पाठ्यक्रम के लिए 30 सीटें हैं। प्रवेश की अंतिम तिथि 1 अगस्त, 2018 है।
            इस संबंध में जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया और कक्षाएं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि  अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dbralu.com से या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
            उन्होंने बताया कि प्रवेश पत्र की राशि 400 रुपये है जबकि एससी, एसटी, बीसी और ब्लाइंड उम्मीदवारों को 100 रुपये में उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि प्रवेश फार्म सभी दस्तावेजों के साथ संलग्न करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रो. राजपाल शर्मा, रजिस्ट्रार, डॉ. बी. आर. अंबेडकर राष्ट्रीश्य कानून विश्वविद्यालय को इंस्टीटयूट ऑफ लॉ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र को 1 अगस्त्र 2018 तक पहुंच जाना चाहिए।
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 से 30 जुलाई, 2018 तक सघन डायरिया नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा
 
चंडीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 से 30 जुलाई, 2018 तक सघन डायरिया नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत पांच वर्ष से कम आयु के करीब 26.5 लाख बच्चों के लिए राज्य सभी घरों में ओआरएस तथा जिंक के पैकेट बांटे जाएंगे।
स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज के निर्देश पर आज आयोजित विभिन्न विभागों की राज्य संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग के प्रधान सचिव डॉ. राजा शेखर वुंडरू ने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य डायरिया से बच्चों को मौत को ‘शुन्य’ करने का है। उन्होंने कहा कि डायरिया पर नियंत्रण से ही बच्चों को सुरक्षित रक्षा जा सकता है।
प्रधान सचिव ने कहा कि इस अभियान के तहत निर्माण स्थलों, स्लम तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हाई रिस्क एरिया की पहचान की जाएगी, जहां ओरआरएस तथा जिंक का संयुक्त पैकेट बांटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान माताओं को 6 माह से कम आयु के बच्चों को स्तनपान करवाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके सफल संचालन के लिए विशेष निरीक्षण एवं मोनिट्रिंग योजना बनायी जाएगी।
श्री वुंडरू ने कहा कि इस कार्य के लिए जिला संचालन समितियों को भी उचित दिशा निर्देश दिये गये है ताकि राज्य का कोई भी बच्चा इस अभियान से अछुता न रह सके। इसके साथ ही डायरिया से निजात दिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग अन्य विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई।
उन्होंने बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करे। उन्होंने कहा कि स्कूलों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चों को ठीक प्रकार से हाथ धोने, ओआरएस एवं जिंक की उपयोगिता के बारे में बताया जाएं। इसके साथ ही स्कूली बच्चों को प्रार्थना सभा में उचित मार्गदर्शन करने के निर्देश दिये है।
इस अवसर पर राष्टï्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रबन्ध निदेशक श्रीमती अमनीत पी. कुमार, स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सतीश अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठï अधिकारी मौजूद थे।
रेवाड़ी में किशनगढ़ से गुरुकुल घासेड़ा की लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से नई सडक़ बनाई जाएगी
चंडीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा सरकार द्वारा जिला रेवाड़ी में किशनगढ़ से गुरुकुल घासेड़ा की लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से नई सडक़ बनाई जाएगी। यह सडक़ शेखपुर सिकरपुर सडक़ तक होगी। इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्राशसनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।
            इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह सडक़ 1.5 किलोमीटर लंबी होगी। इस सडक़ को बनाने के लिए किशनगढ़ की ग्राम पंचायत द्वारा तालाब के साथ लगते क्षेत्र की अतिरिक्त भूमि मुहैया करवाई जाएगी। इस प्रस्तावित सडक़ से गांव गुरुकुल और शेखपुर सिकरपुर से सीधा लिंक होगा। जबकि वर्तमान में किशनगढ़ गांव के लोगों को गुरुकुल घासेड़ा तक पहुँचने के लिए 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और इस सडक़ के बनने से यह दूरी कम होगी।
 रेवाड़ी में गढ़ी से भागथला के बीच लगभग 2 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से 3.5 किलोमीटर लंबी नई सडक़ का निर्माण किया जाएगा
चंडीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा सरकार द्वारा जिला रेवाड़ी में गढ़ी से भागथला के बीच लगभग 2 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से 3.5 किलोमीटर लंबी नई सडक़ का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्राशसनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।
            इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह प्रस्तावित सडक़ इब्राहिमपुर, कमालपुर, भागथला और कसोली गांव से सीधे खेड़ी मोटला को जोड़ेगी तथा यह सडक़ राजस्थान सीमा से भी जुड़ेगी।  
राज्य में जिन चीनी मिलों के पास अतिरिक्त जमीन है उसमें कोई प्रोजेक्ट या उद्योग लगाकर उसका सदुपयोग किया जाएगाः मनीष कुमार ग्रोवर
 
चंडीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री श्री मनीष कुमार ग्रोवर ने बताया कि राज्य में जिन चीनी मिलों के पास अतिरिक्त जमीन है उसमें कोई प्रोजेक्ट या उद्योग लगाकर उसका सदुपयोग किया जाएगा।
 श्री ग्रोवर आज यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार, श्री राजीव जैन भी उपस्थित थे। 
सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि आगामी 23 जुलाई को राज्य के सभी चीनी मिलों के प्रबंध निदेशकों की बैठक होगी जिसमें उनसे अतिरिक्त जमीन के उपयोग के बारे में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी चीनी मिल स्वतंत्र बॉडी हैं वे अपनी अतिरिक्त जमीन में कोई सोलर पॉवर-प्लांट या अन्य प्रोजेक्ट एवं उद्योग लगाकर या किराए पर देकर आमदनी कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया है। उन्होंने बताया कि बैठक में धान के उठान की तैयारियों व नगर निगमों के चुनाव, हरियाणा राज्य परिवहन के बेड़े में 700 निजी बसों को हायर करने तथा फरीदाबाद में 7-8 जुलाई को भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की होने वाली बैठक पर भी चर्चा हुई।  
सभी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन कर फिर से हरियाणा पुलिस, प्रदेश व देश का नाम रोशन करेंः बी एस संधू
चंडीगढ, 5 जुलाई- हरियाणा पुलिस महानिदेशक, श्री बी.एस. संधू ने  अगले साल चीन के चेंगदू में होने वाली 18वीं विश्व पुलिस और फायर गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुलिस खिलाडिय़ों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन कर फिर से हरियाणा पुलिस, प्रदेश व देश का नाम रोशन करें। 
  श्री संधू आज यहां उनसे मिलने आए पुलिस खिलाडिय़ों के छ: सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत कर रहे थे। 
  इन सभी खिलाडिय़ों को लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया, यूएसए में आयोजित की गई 17वीं विश्व पुलिस और फायर गेम्स में 14 पदक जीतनें पर केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है।
  सभी प्रतिभावान खिलाडिय़ों को उनकी सराहनीय उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए डीजीपी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि हरियाणा पुलिसकर्मी न केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग ले रहे हैं बल्कि देश की पदकतालिका में भी अपना नाम अंकित करवा रहे हैं। हमारे खिलाडिय़ों ने इस साल ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित 21 राष्ट्रमंडल खेलों में भी एक स्वर्ण और तीन रजत पदक जीते हैं।
  इस अवसर पर सभी खिलाडिय़ों ने आश्वस्त किया कि आने वाले चैंपियनशिप में एक बार फिर से हरियाणा पुलिस का नाम रौशन करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे।
  प्रतिनिधिमंडल में इंस्पेक्टर पुनीत राणा, सब इंस्पेक्टर कविता और निर्मला देवी, हेड कांस्टेबल प्रोमिला देवी, संतोष कुमारी और संदीप शामिल थे।
हरियाणा पुलिस महानिदेशक, श्री बी.एस.संधू से पुलिस मुख्यालय में 2017 बैच के 17 भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने मुलाकात की
 
चंडीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा पुलिस महानिदेशक, श्री बी.एस.संधू से पुलिस मुख्यालय में 2017 बैच के 17 भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने मुलाकात की।
इस अवसर पर श्री संधू ने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्हें पुलिस की चुनौतियों बारे विस्तार से जानकारी दी और कहा कि सभी युवा अधिकारियों को जनता की समस्याओ के समाधान और बेहतर कार्य के लिए पेशेवर पुलिस पद्धतियों को अपनाना चाहिए। उन्होने कहा कि कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस की अहम भूमिका होती है इसलिए सभी अधिकारी पोस्टिंग के बाद अपने कैडर राज्यों में उत्साह, निष्ठा ओर समर्पित भाव से अपनी जिम्मेवारी को महसूस करते हुए जनता की सेवा और सुरक्षा करें।
   डीजीपी ने पुलिस सेवा को करियर के रूप में चुनने के लिए सभी प्रषिक्षु अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि वर्तमान बदलते परिदृश्य में पुलिस का कर्तव्य दिन प्रतिदिन अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। भारतीय पुलिस सेवा को जनता और समाज की सेवा का प्रमुख माध्यम बताते हुए उन्होंने कहा आम आदमी का भला करने के लिए इससे बेहतर सेवा नही हो सकती। सभी अधिकारी जिस भी जगह जाएं अपनी बेहतरीन सेवाएं देकर जरूरतमंद और गरीब लोगों को लाभ पहुचाएं। पुलिस जनता और समाज की सेवा के लिए हैं, इसलिए आपको जहां भी पोस्ट किया जाए, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। 
  अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था), श्री मोहम्मद अकील ने पुलिस के विभिन्न पहलुओं पर युवा अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को पब्लिक डिलिंग, अपराध और यातायात प्रबंधन जैसी पुलिस चुनौतियों से निपटने पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।  इससे पहले, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ऑपरेशन्स, श्री ए.एस. चावला ने प्रषिक्षु अधिकारियों को पुलिस और सार्वजनिक सेवा बारे संक्षिप्त में जानकारी दी। उन्होंने पुलिस अकादमी में पेशेवर प्रशिक्षण बारे भी अपने अनुभव सांझा किए।   प्रोबेशनर्स के साथ आए सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद के सहायक निदेशक, श्री पी0 विमलादित्य ने अवगत कराया कि 70 आरआर के 2017 बैच मे 17 महिलाओं सहित 126 आईपीएस अधिकारी  प्रशिक्षण ले रहे हैं जिनमें नेपाल, भूटान और मालदीव से 15 अधिकारी शामिल हैं। सभी अधिकारी स्टडी कम कल्चरल प्रोग्राम के तहत हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के दौरे पर है।
  इस अवसर पर डीजीपी मुख्यालस, श्री के.के. मिश्रा, डीआईजी, प्रशासन, श्री राकेश आर्य व एआईजी प्रोविजनिंग श्री विकास धनखड भी उपस्थित थे।
  डीजीपी से मिलने आए आईपीएस प्रोबेशनर अधिकारियों में विनीथ जी, शबरीश पी, निखिल बी, अदुरु श्रीनिवासुलु, कार्तिक मल्लादी, नररा चैतन्य, बिंदू माधव गरिकापति, वरुण गुंटुपल्ली, बीबीजीटीएस मूर्ति, बोगती जगदेश्वर रेड्डी, प्रदीप गुन्ति, मामोनी डोले, खेत्रिमयम रविकुमार सिंह, रिचा तोमर, लेफ्टिनेंट गले नामगे, वसन विद्या सागर नायडू और प्रियदर्शिनी भट्टाचार्य शामिल थे।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा सूचना का अधिकार नियम, 2009 में संशोधन करने के लिए हरियाणा सूचना का अधिकार (संशोधन) नियम, 2017 अधिसूचित किए
चण्डीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा सरकार ने हरियाणा सूचना का अधिकार नियम, 2009 में संशोधन करने के लिए हरियाणा सूचना का अधिकार (संशोधन) नियम, 2017 अधिसूचित किए हैं।
प्रशासनिक सुधार विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सूचना का अधिकार (संशोधन) नियम, 2017 के अनुसार आयोग लिखित में आदेश करेगा और सम्बद्घ पक्षकारों की उपस्थिति में उसे सुनाएगा। 
इसके अतिरिक्त, आयोग किसी शिकायत या अपील पर निर्णय लेते समय अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। आयोग द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी पर अधिरोपित जुर्माने के आदेश की प्रति रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। ऐसे आदेशों की प्राप्ति के बाद रजिस्ट्रार प्रारूप-ग में प्रयोजन के लिए अनुरक्षित रजिस्टर में उनके विवरण दर्ज करेगा। 
रजिस्ट्रार द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी के वेतन से जुर्माना राशि की वसूली के लिए तथा नियत तिथि तक इस राशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराने के लिए सम्बद्घ नियंत्रक प्राधिकारी को प्रारूप-घ में पत्र द्वारा जुर्माना आदेश प्रेषित किया जाएगा। आयोग के आदेश का अनुपालन करने के लिए सरकार सम्बद्घ राज्य लोक सूचना अधिकारी से जुर्माना राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी। रजिस्ट्रार, प्रत्येक ऐसे मामले, जिसमें आयोग ने किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना राशि अधिरोपित की है, में जब जक अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती है, बाद की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा। सम्बद्घ पक्षकार आयोग से आदेश की प्रति प्राप्त कर सकता है। 
हरियाणा सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण ऋण (एचबीए), विवाह ऋण, वाहन ऋण और कम्प्यूटर ऋण जैसे विभिन्न प्रकार के ऋणों की राशि में भारी बढ़ोतरी की
चण्डीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण ऋण (एचबीए), विवाह ऋण, वाहन ऋण और कम्प्यूटर ऋण जैसे विभिन्न प्रकार के ऋणों की राशि में भारी बढ़ोतरी की है।
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि अब कर्मचारी मकान के निर्माण या सरकारी एजेंसी या किसी अन्य पंजीकृत सोसायटी या निजी स्रोत के माध्यम से आबंटित या निर्मित मकान की खरीद के लिए अपने 34 महीनों का मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, ऋण के रूप में लेने के पात्र होंगे, जबकि पहले कर्मचारियों को 40 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 15 लाख रुपये ऋण के रूप में दिये जाते थे। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब कर्मचारी दूसरी बार एचबीए लेने के पात्र नहीं होंगे।   
उन्होंने बताया कि प्लाट की खरीद के लिए कर्मचारी भवन निर्माण ऋण की कुल स्वीकार्य राशि का 60 प्रतिशत अर्थात 20 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 15 लाख रुपये और उसी प्लाट पर मकान के निर्माण के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये का ऋण ले सकते हैं जबकि पहले कर्मचारियों को प्लाट की खरीद के लिए नौ लाख रुपये का ऋण मिलता था। 
इसीप्रकार, मकान के विस्तार और मकान की मरम्मत के लिए दस मास के मूल वेतन के बराबर राशि या अधिकतम पांच लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने सरकार से एचबीए नहीं लिया है वे मकान की खरीद या कब्जा लेने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के बाद मकान के विस्तार के लिए और पांच वर्ष के बाद मकान की मरम्मत के लिए ऋण लेने के लिए पात्र होंगे। इसी प्रकार, जिन कर्मचारियों ने सरकार से एचबीए लिया है वे ऋण की वसूली शुरू होने के पांच वर्ष के बाद मकान के विस्तार के लिए और सात वर्ष के बाद मकान की मरम्मत के लिए ऋण लेने के पात्र होंगे। इससे पूर्व कर्मचारी मकान के विस्तार के लिए  12 मास का मूल वेतन या अधिकतम 3.50 लाख रुपये और मकान की मरम्मत के लिए 10 मास का मूल वेतन या अधिकतम तीन लाख रुपये का ऋण लेने के लिए पात्र थे। 
वित्त मंत्री ने बताया कि अब कर्मचारी अपने पुत्र,पुत्री, आश्रित बहनों  या स्वयं के विवाह के लिए अपने 10 मास का मूल वेतन या अधिकतम तीन लाख रुपये, जो भी कम हो, विवाह ऋण के रूप में लेने के पात्र होंगे जबकि पहले कर्मचारियों को दस मास का मूल वेतन या अधिकतम 1.25 लाख रुपये का विवाह ऋण दिया जाता था। अब विवाह ऋण केवल दो बार दिया जाएगा।
वाहन ऋण के तहत 45,000 रुपये या इससे अधिक का संशोधित वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी मोटर कार ऋण लेने के पात्र होंगे जबकि पहले 18,000 रुपये या इससे अधिक का संशोधित वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी मोटर कार ऋण लेने के पात्र थे। कर्मचारियों को मोटर कार ऋण के लिए 15 मास का मूल वेतन, अधिकतम 6.50 लाख रुपये अथवा मोटर कार के वास्तविक मूल्य का 85 प्रतिशत, जो भी कम हो, दिया जाएगा।  पहली बार मोटर कार ऋण पर जीपीएफ के ब्याज के बराबर ब्याज दर लगाई जाएगी और दूसरी बार ब्याज में दो प्रतिशत और तीसरी बार चार प्रतिशत की वृद्घि की जाएगी। 
मोटरसाइकिल या स्कूटर ऋण केवल नया मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदने पर ही दिया जाएगा। कर्मचारी मोटरसाइकिल के लिए 50,000 रुपये और स्कूटर के लिए 40,000 रुपये या वाहन का वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो, के बराबर ऋण ले सकेेंगे। पहली बार मोटरसाइकिल या स्कूटर ऋण पर जीपीएफ के ब्याज के बराबर ब्याज दर लगाई जाएगी और दूसरी बार ब्याज में दो प्रतिशत और तीसरी बार चार प्रतिशत की वृद्घि की जाएगी।  पहले कर्मचारियों को 45,000 रुपये या वाहन के वास्तविक मूल्य के बराबर ऋण मिलता था। इसीप्रकार, केवल नई साइकिल की खरीद के लिए 4,000 रुपये या साइकिल के वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो, के बराबर ऋण मिलेगा जबकि पहले कर्मचारियों को 2500 रुपये या वास्तविक मूल्य के बराबर ऋण मिलता था। 
कम्प्यूटर या लैपटाप की खरीद के लिए कर्मचारी 50,000 रुपये या वास्तविक मूल्य के बराबर ऋण ले सकेंगे। पहले कम्प्यूटर ऋण के भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही दूसरी और तीसरी बार कम्प्यूटर ऋण लेने की अनुमति दी जाएगी। 
 
सीएम ने फील्ड में उतरकर दी विरोधियों को नई चुनौती कनेक्ट टू पीपल कैंपेन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं से सुनी मन की बात आम जनता से मिले फीडबैक को सीएम ने खुद किया नोट
मिशन-2019 की फतेह के लिए बनाई कार्यक्रमों की श्रृंखला
 
चण्डीगढ, 5 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को पंचकूला से कनेक्ट टू पीपल कैंपेन शुरू करके जगह-जगह जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनी, वहीं सीएम ने फील्ड में उतरकर विरोधी राजनीतिक दलों को भी बड़ी चुनौती देने का काम किया है। 
सीएम ने एक-एक के बाद जनता के बीच रहने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करके विरोधियों से एक बड़ा मुद्दा छीनने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकूला से लेकर जींद तक करीब एक दर्जन कार्यक्रमों में भाग लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं व आम जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। मुख्यमंत्री के आज हुए कार्यक्रम पूरी तरह से अनौपचारिक थे। जिसमें बगैर किसी तामझाम के सीएम जनता से रूबरू होते रहे और पिछले चार साल के दौरान सरकार की कार्यशैली को लेकर फीडबैक लिया। 
सीएम के साथ चंडीगढ़ मुख्यालय के अधिकारियों की लंबी चौड़ी फौज नहीं थी। जिसके चलते उन्होंने जनता से संवाद करते हुए खुद ही फीडबैक लिया और उसे अपनी डायरी में नोट किया। इसी फीडबैक के आधार पर सीएम द्वारा आगामी रणनीति को तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज पंचकूला से शुरू होकर अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल होते हुए जींद तक एक दर्जन कार्यकर्ताओं के घर जाकर कहीं चाय पर चर्चा की तो कहीं दोपहर का भोजन करके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया।
कनेक्ट टू पीपल कंपेन के पहले दिन मिले प्रोत्साहन से उत्साहित मुख्यमंत्री ने अगले तीन दिन तक हरियाणा के विभिन्न जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं व आम जनता से मिलने का फैसला किया है। अब तक विरोधी राजनीतिक दल इनेलो व कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री को जनता से दूर रहने तथा कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने के आरोप लगाकर घेरा जाता था लेकिन आज मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए राज्यव्यापी अभियान ने एक तीर से कई शिकार करने का काम किया है।
 
एक तरफ मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं में घरों व चौपाल में जाकर उन्हें अपने साथ जोड़ रहे हैं, वहीं लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव से पहले सीएम द्वारा गावों का दौरा करके खुद आम जनता से फीडबैक लिया जा रहा है। इस फीडबैक के आधार पर ही सीएम अफसरशाही व सरकार के लिए आगामी कार्य नीति बनाएंगे। दूसरा मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद पार्टी के भीतर फैली असंतुष्टता कम होगी, वहीं विरोधी राजनीतिक दलों के हाथ से भी एक बड़ा मुद्दा छीन गया है।
अब तक मुख्यमंत्री सभी विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों का आयोजन, जिला स्तर पर रात्रि ठहराव कार्यक्रम, चंडीगढ़ में पांच-पांच जिलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं को बुलाकर फीडबैक लेने, गांवों में महाग्राम अभियान, शहरों में रोड शो आदि कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं। अब मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया कनेक्ट टू पीपल अभियान प्रदेश में कई राजनीतिक मायने देने का काम करेगा।
आज भी जारी रहेगा इन क्षेत्रों में अभियान शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने अभियान का आगाज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस नरवाना में विभिन्न उद्घाटन, शिलान्यास के साथ पौधरोपण अभियान का आगाज करेंगे। इसके बाद जींद के दनोदा गांव में संतोष दनोदा, हिसार के उकलाना मंडी में कार्यकर्ता सम्मेलन, फतेहाबाद के सनियानाबमे उमाकांत शर्मा, भूना में गुलशन हंस, लहरिया में हनुमान, नन्हेरी में सरदारी लाल शर्मा, रतिया में कालूराम में चाय तथा भाजपा जिलाध्यक्ष वेद फुल्लां के आवास पर लंच का कार्यक्रम तय किया गया है, यही नहीं अहरवा में नरसी सरपंच, दरियापुर में इंद्र गावरी, सिरसा के पतली दरबार मे सतनाम चांद, मोरीवाला में जोगिंदर सिंह बाजीगर के आवास पर चाय पर चर्चा करेंगे।
स्कूलों में केवल ग्रुप-डी की बहुउद्देशीय वर्कर्स की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की गई हैः धीरा खंडेलवाल
चंडीगढ़, 5 जुलाई- स्कूल शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खंडेलवाल ने मीडिया में चल रही आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती करने की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि स्कूलों में केवल ग्रुप-डी की बहुउद्देशीय वर्कर्स की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की गई है। स्कूलों में अध्यापकों व क्लर्कों की भर्ती नहीं की गई है और न ही आगे कभी अध्यापकों की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी।
            श्रीमती धीरा खंडेलवाल आज यहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी।
            उन्होंने कहा कि स्कूलों में ग्रुप-डी की लगभग 750 बहुउद्देशीय वर्कर्स की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की गई थी, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें चलाई गई कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से अध्यापकों की भर्ती की जा रही है। इसके साथ ही यह भी मीडिया में आया कि पैसे लेकर भर्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि जेबीटी की जीरो वैकेंसी है, तो अध्यापकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती करने का कोई औचित्य ही नहीं है। इन खबरों के बाद विभाग द्वारा बहुउद्देशीय वर्कर्स की भर्ती को भी रोक दिया गया है और पैसे लेकर भर्तियां हुई है या नहीं, इसकी भी जांच करवाई जा रही है।
हरियाणा सरकार ने प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए  अहम कदम उठाए
चंडीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा सरकार ने प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें इस वर्ष बच्चों को हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का संपूर्ण ज्ञान देने के लिए रिडिंग गारंटी प्रोग्राम, 238 स्कूलों को बैग फ्री अंग्रेजी मीडियम बनाना, 6 इंगलिश लैंगवेज लैब बनाना,  9वीं कक्षा से ही इंगलिश मीडियम में गणित व साईंस विषय पढ़ाना शुरू करना, अटल टिंकरिंग  लेबोरटरी की स्थापना करना, स्टूडैंट असैसमैंट टैस्ट हर 2 महीने  में करना और इसके अतिरिक्त अध्यापकों को विशिष्ठ विषयों में और विशेष रूप से विकलांगों बच्चों को शिक्षा देने के लिए भी ट्रेनिंग देने पर जोर दिया जा रहा है।
            यह जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्रीमती धीरा खंडेलवाल ने आज यहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी।
            उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का पूरा फोकस शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और बच्चों के समग्र विकास पर है। इसके दृष्टिगत स्कूल शिक्षा विभाग ने कई सुधार किये हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 से राज्य के 180 स्कूलों में पहली व दूसरी कक्षा को बैग फ्री अंग्रेजी मीडियम बनाया गया है। इस वर्ष 238 और स्कूलों को बैग फ्री बनाया जा रहा है, जिससे सरकारी स्कूल के बच्चे भी अंग्रेजी भाषा में पारंगत बन सकेंगे।
उन्होंने कहा कि कुछ मॉडल संस्कृति स्कूलों में 6 इंगलिश लैंगवेज लैब स्थापित की गई हैं। विद्यार्थियों को डिजीटल लर्निंग सीखने में सहायता करने व उनकी सुनने व बोलने की स्किल को सुधारने में इन लैब से सहायता मिलेगी। जल्द ही अन्य स्कूलों में भी इस प्रकार की लैब स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि करीब हर कक्षा के लिए अंगेजी के करीब 200 वाक्य तैयार किये गए हैं, ताकि 5वीं कक्षा तक बच्चे लगभग 1 हजार वाक्य अंग्रेजी के सीख चुके होंगे।
उन्होंने कहा कि बच्चों का समग्र विकास केवल शिक्षा प्राप्त करने से नहीं होता बल्कि उनके मन में संवेदना और समभाव की भावना होने से होता है। इसके लिए बच्चों को प्रकृति से जोडऩे और उन्हें उसके प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा एक नया कदम उठाया गया है जिसके तहत छठी कक्षा से 12 वीं कक्षा तक के विद्यार्थी अपने घर, घर के आस-पास या किसी सार्वजनिक स्थान पर एक पौधा लगाएंगे।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष से सुपर-100 प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों के साईंस स्ट्रीम के 11वीं  तथा 12वीं कक्षा के प्रतिभावान विद्यार्थियों, जिन्होंने 10वीं कक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं,  उन्हें विकल्प फाऊंडेशन दो साल कोचिंग देगा, जिससे आईआईटी, जेईई, नीट जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बच्चे पूर्ण रूप से तैयार होंगे। इसका खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य मेधावी छात्रों को प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। विभाग द्वारा 225 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।  एलन, लक्ष्य, एसीई आदि संस्थानों ने भी स्कूल शिक्षा विभाग को सहयोगी बनने के संपर्क किया है। बच्चों में साईंस के प्रति और अधिक रूचि पैदा करने के लिए राज्य के 310 सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा से ही इंगलिश मीडियम में गणित व साईंस विषय पढ़ाना शुरू किया है। एलन संस्थान ने इसमें अध्यापकों को ओरियंटेशन उपलब्ध करवाने में रूचि दिखाई है। साईंस प्रोग्राम को प्रोत्साहन देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी सैकेंडरी व सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में पिछले दो सालों में 2300 साईंस किट वितरित की हैं। इसके साथ ही 8000 किट मिडल स्कूलों में भेजी गई हैं। गणित विषय को प्रोत्साहन देने के लिए प्राथमिक स्कूलों में मैथेमैटिक्स किट भी दी जा रही हैं। इसके साथ ही स्कूलों में मैथ-लैब, मैथ कॉर्नर व गणित-ज्ञान क्लब स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया  कि स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2017-18 से क्वीज-क्लब बनाए हैं। पाठ्य-पुस्तकों के आधार पर कक्षा व विषय के अनुसार प्रश्न-बैंक तैयार किए गए हैं। यह विभाग की वैबसाईट पर भी उपलब्ध है। स्कूल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक क्वीज-कंपीटिशन  करवाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि स्कूलों में जॉयफुल सैटरडे प्रेग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों में समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी समझाने के लिए उनमें सांस्कृतिक मूल्य, लोक कला,विरासत एवं परंपराओं के बारे में जानकारी दी जाती है। शनिवार के दिन को जॉयफुल बनाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसके साथ ही लाईफ स्कील प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। यह प्रोग्राम बच्चों में सकारात्मक व्यवहार का विकास करने, प्रतिदिन आने वाली चुनौतियों को हल करने जैसे मुद्दों पर केंद्रित होता है।
उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक में 20 कलरफुल झुले स्कूलों में लगाए जाएंगे, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ खेल का भी आनंद लें। इससे स्कूलों में खुशनुमा माहौल बनेगा। इसके साथ ही ओपन ऐयर जिम के उपकरण भी लगाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि बड़े विद्यालयों में हैरिटेज कॉरनर स्थापित किये जाएंगे, ताकि बच्चे प्रगति के साथ-साथ अपने इतिहास से जुड़े रहें।
उन्होंने कहा कि लर्निंग आउटकम के दृष्टिगत स्टूडैंट असैसमैंट टैस्ट अब हर 2 महीने में लिया जाएगा। प्रथम कक्षा से लेकर 12 वीं कक्षा तक यह टैस्ट लिया जाता है। बोर्ड कक्षाओं के लिए परि-बोर्ड परीक्षा भी ली जाती है। रिपोर्ट कार्ड अच्छे डिजाइन किए हुए स्कूलों में दिए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2012-13 में राज्य के 8 जिलों के 40 स्कूलों एन.एस.क्यू.एफ का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसमें रिटेल, सिक्योरिटी, आटोमोबाइल व आई.टी स्किल सिखाई गई। अब राज्य के 1001 स्कूलों में 14 स्किल सिखाई जा रही हैं जिससे 1,07,182 विद्यार्थियों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि विकलांग बच्चे जो स्कूलों में नहीं आ सकते, उनके लिए होम बेस शिक्षा भी शुरू की गई है। अध्यापक ऐसे बच्चों के घर जाकर उन्हें शिक्षित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष से जिलों में करियर काउंसलिंग एवं कन्फलिक्ट मैनेजमेंट सैल स्थापित किया जाएगा। इसमें बच्चों को करियर से संबंधित सलाह दी जाएगी और बच्चों के अंतरमन में ईष्या, क्रोध जैसी भावनाएं पैदा न हो, इसके लिए बच्चों की समय-समय पर काउंसलिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सैल में अध्यापक, बच्चों के अभिभाव और बच्चे कभी भी जाकर किसी भी विषय पर बात कर सकेंगे।
स्कूल में मीड-डे-मील बनाने वाले कुक के मानदेय राशि 1000 रुपये से बढ़ कर होगी 3500 रुपये
 
चंडीगढ़, 5 जुलाई-हरियाणा सरकार ने स्कूल में मीड-डे-मील बनाने वाले कुक के मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि करके इस वर्ष से  3500 रुपये देने का निर्णय लिया है। यह फैसला करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खंडेलवाल ने आज यहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए की।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 30 हजार कुक हैं, जिन्हें इस वर्ष से 2900 रुपये राज्य और 600 रुपये केंद्र की ओर से दिये जाएंगे।
उन्होंने कहा कि स्कूल-यूनिफॉर्म की ग्रांट लगभग दो गुनी कर दी गई है। इससे 14 लाख 61 हजार  बच्चों को लाभ हुआ है। पिछली सरकार के कार्यकाल में प्रथम कक्षा से 8वीं कक्षा तक 400 रूपए प्रति विद्यार्थी यूनिफॉर्म के लिए दिया जाता था परंतु अब प्रथम कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक 800 रूपए तथा 6वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 1,000 रूपए ग्रांट के शुरू किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग को भारत सरकार ने ‘बैस्ट स्टेट एजूकेशन डिपार्टमैंट’के अवार्ड से नवाजा था।
राज्य में 32 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होंगी 8वीं से 12वीं तक अपग्रेड
 
 चंडीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा सरकार ने राज्य में 32 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को 8वीं से 12वीं तक अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
यह जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खंडेलवाल ने आज यहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है। वहां रहने, खाने-पीने सभी सुविधाओं का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसलिए हरियाणा सरकार का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को 8वीं से 12वीं तक अपग्रेड करने का फैसला लड़कियों के लिए बड़ी राहत देने वाला फैसला है।
उन्होंने कहा कि ‘बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओं’अभियान के तहत राज्य के 10 जिलों की 70,000 स्कूली लड़कियों को लोकल हैरिटेज, पुरातात्विक व संग्रहालयों का टूर करवाया गया है औरे ये टूर आगे भी जारी रहेंगे।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए हरियाणा सरकार की नई पहल के अनुसार इस साल से कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की करीब 6.38 लाख लड़कियों को हर माह सैनेटरी नेपकीन स्कूलों में दिए जाएंगे ताकि उनका मैनस्ट्रवल हैल्थ सही रह सके।
उन्होंने कहा कि बेटियों के सम्मान के लिए एक पहल के तहत वर्ष 2015-16 में स्कूलों में बेटी का सलाम-राष्ट्र के नाम एक अभियान चलाया गया जिसमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उस गांव या क्षेत्र की सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी बेटी द्वारा राष्ट्र-ध्वज फहराया गया। यह आगे भी जारी रहेगा।
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cdadmin

Editor in Chief of City Darpan, national hindi news magazine.

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