पंजाब में देश की सर्वोत्त्म औद्योगिक नीति लागू करेंगे-सुंदर शाम अरोड़ा

बीमार उद्योगों को मिलेगा एकमुश्त समझौते का मौका

दिसम्बर तक वैट रिफंड के बकाया मामलों का होगा निर्णय

चंडीगढ़, 29 जुलाई: पंजाब के उद्योग व वाणिज्य मंत्री श्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने कहा है कि पंजाब में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए देश की सर्वोत्त्म औद्योगिक नीति जल्द ही लागू कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि नयी नीति में औद्योगिक इकाईयों को स्टेट जी.एस.टी., प्रॉप्रटी टैकस, बिजली ड्यूटी और स्टैंप ड्यूटी से छूट जैसी बड़ी राहतें दी जाएंगी।

यह प्रगटावा करते हुए श्री अरोड़ा ने कहा कि नयी संशोधित नीति में बीमार उद्योग को एकमुश्त समझौते (वन टाईम सेटलमेंट) का मौका दिया जायेगा। वैटरिफंड के बकाया पड़े मामलों संबंधी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस संबंधी वित्त विभाग के साथ मामला विचारा जा चुका है और सरकार द्वारा हर दो महीने के समय के दौरान 300 करोड़ रुपए का फंड जारी करके दिसंबर 2018 तक पूरा बकाया रकम का भुगतान कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि नयी औद्योगिक नीति विभिन्न पक्षों से सुझाव लेकर तैयार की गई है और इसको विचारने और स्वीकृत करने हेतु जल्द ही मंत्रीमंडल के सम्मुख पेश किया जायेगा।

श्री अरोड़ा ने कहा कि नयी औद्योगिक नीति में छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रफुलित करने पर और ज्यादा ध्यान दिया गया है। उन्होंने उद्योगपतियों को न्योता दिया कि वह टेक्स्टाईल सहित अन्य क्षेत्रों में पंजाब में निवेश करने के लिए आगे आएं क्योंकि नयी नीति के अंतर्गत उनको हर तरह की सुविधा और इनसैंटिव मुहैया करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने के लिए पावरकॉम को 1440 करोड़ रुपए जारी किये जा चुके हैं।

राज्य की किसी भी औद्योगिक इकाई को पंजाब से बाहर तबदील न होने देने के प्रति दृढ़ता ज़ाहिर करते हुए श्री अरोड़ा ने कहा कि उद्योग विभाग द्वारा सारा काम ऑनलाईन करने की शुरुआत की जा रही है, जिसमें जहाँ समय और पैसों की बचत होगी, वहीं हर अधिकारी और उद्योगपति को उसकी फाइल के स्टेटस की जानकारी मिलती रहेगी।

श्री अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बीते लगभग एक वर्ष के दौरान सरकारी और ग़ैर सरकारी क्षेत्रों में 1लाख 56 हज़ार बेरोजगारों को रोजग़ार मुहैया करवाया गया है। उन्होंने बताया राज्य में अब तक 9200 करोड़ रुपए के पूँजी निवेश के साथ उद्योग स्थापित करने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे राज्य के 50 हज़ार बेरोजग़ारों को रोजग़ार हासिल होने की संभावना है।

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cdadmin

Editor in Chief of City Darpan, national hindi news magazine.

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