पंजाब बजट
पेट्रोल-डीजल की कीमत हुई कम, नए टैक्स का प्रस्ताव नहीं
बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण और शहरी ढांचागत सुविधाओं पर जोर दिया गया है. इन क्षेत्रों के लिए बजट आबंटन में 9 से लेकर 36 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है

डॉ. भुपेंद्र शर्मा, चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने 18 फरवरी को राज्य के फिस्कल ईयर 2019-20 के लिए कुल 1,58,493 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में नए फिस्कल ईयर के दौरान किसी भी नए टैक्स का प्रस्ताव नहीं किया गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण और शहरी ढांचागत सुविधाओं पर जोर दिया गया है। इन क्षेत्रों के लिए बजट आबंटन में 9 से लेकर 36 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। राज्य पर 2019- 20 के दौरान कुल बकाया कर्ज 2,29,612 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया गया है जो कि 2018-19 के संशोधित अनुमान में 2,12,276 करोड़ रुपए रहा है. वित्त मंत्री ने बढ़ते कर्ज के लिए पूर्व की अकाली दल-बीजेपी सरकार के राजकोषीय मामलों में गैर-जिम्मेदाराना रवैये को जिम्मेदार ठहराया। बजट में अनुमान लगाया गया है कि फिस्कल ईयर 2019-20 में राजस्व घाटा 11,687 करोड़ रुपए रह सकता है। यह राज्य के जीडीपी का 2.02 फीसदी है। वहीं राजकोषीय घाटा 19,658 करोड़ रुपए रह सकता है जो राज्य के जीडीपी का 3.40 फीसदी रह सकता है।
पेट्रोल-डीजल की कीमत हुई कम
इसके साथ ही बजट में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कमी की गई है। बजट पेश करने के दौरान मनप्रीत सिंह बादल ने पेट्रोल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर डीजल की कीमत एक रुपए प्रति लीटर कम करने का ऐलान किया। बादल ने कहा कि बजट में राज्य में वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई नीति मेक इन पंजाब का मसौदा तैयार किया गया है। जालंधर में अत्याधुनिक खेल परिसर स्थापित किया जाएगा। वहीं बरनाला और मनसा में ओल्ड एज होम बनाए जाएंगे।
किसानो की कर्ज माफी के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव
किसानों के कर्ज माफी के लिए बादल ने 3,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा, ह्यहमारी सरकार योजना के अगले चरण के क्रियान्वयन में भूमिहीन किसानों और उन किसान परिवार के कर्ज माफ करेगी जिन्होंने मजबूरन खुदकुशी की। वित्त मंत्री ने बजट में किसी नए टैक्स का प्रस्ताव नहीं किया और उम्मीद जताई कि टैक्स अनुपालन और प्रशासन में सुधार से व्यय और आय के बीच अंतर कम होगा।

बजट 2019-20
मनप्रीत सिंह बादल, वित्त मंत्री जी का भाषण
माननीय अध्यक्ष महोदय,
1. यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की निगरानी में चल रही पंजाब सरकार का तीसरा बजट पेश कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे परमात्मा की नुसरत पर भरोसा है और आज मैं भगवान से सहायता मांगता हूं। हे ईश्वर! मेरी आवाज में ऐसा असर पैदा कर, भगवान मेरी जुबान में वह ताकत पैदा कर कि पंजाबी कौम हमारी कोशिशों के कारण अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। हमारे विरोधी यह कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ख्वाब बेचती है – कांग्रेस पार्टी, अध्यक्ष महोदय, ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। विधानसभा की कोई भी ईंट उखाड़ें, भाखड़ा डैम की कोई भी ईंट निकालो, पीजीआई की कोई ईंट उखाड़ लो, पीएयू की हर ईंट से कांग्रेस पार्टी का हवाला मिलेगा। आज भी, अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना नहीं करता कि परमात्मा हमें मुश्किल घड़ी मत दिखाना अपितु जो भी मुश्किल घड़ी आए- हमें साहस देना हम इस मुश्किल घड़ी का सामना कर सके। मुझे पूर्ण यकीन है कि माननीय सदस्य पहले की तरह ही (2018 -19) पुरजोर मदद एवं स्वीकृति देंगे ताकि यह बजट (2019-20) पहले की तरह ही हर वर्ग के लोगों का बिना किसी हकारत से आम-खास आदमी को फायदा पहुंचा सके।
2. दो वर्ष पहले हमने पंजाब की जनता के सामने दस्त-बस्ता गुजारिश की थी कि हमें, यानी हमारी कांग्रेस पार्टी, जिस की कयादत कैप्टन अमरिंदर सिंह जी करते हैं, हमें सरकार कायम करने का मैंडेट दें। मुझे विंस्टन चर्चिल ;ॅपदेजवद ब्ीनतबीपससद्ध के बोले शब्द याद आ रहे हैं जो कि उन्होंने 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध ;ैमबवदक ॅवतसक ँतद्ध के समय इंग्लैंड के लोगों को कहे ष्ळपअम ने जीम ज्ववसे ंदक ॅम ूपसस पिदपेी जीम रवइष् यानी आप मुझे हर्बां और हथियार दें मैं आपको हर मुसीबत और आफत से आजादी दिला दूंगा। लोगों ने हमें खिदमत करने का अवसर और सभी अख्तियार दिए और मैं आपके सामने पूरी तरह सुर्खरू हूं।
3. अध्यक्ष महोदय, आज का बजट बिना किसी संदेह एवं शक के हमारी नीति की सिमत को बयान करता है। दर्दमंद का दर्द दूर हो, गर्जमंद की गर्ज पूरी हो, किसान को खुदकफील करना, मजदूरों को पैरों पर खड़ा करना, कारोबार एवं व्यापार को तेजी के दौर में लेकर आना एवं मुलाजिमों को उत्साहित करना, सब हमारे प्रयासों में शामिल हैं। इस में शामिल करें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना एवं आर्थिकता को मजबूत बुनियाद पर खड़ा करना।
4. अध्यक्ष महोदय, यह बजट इस बात की तर्जमानी करता है और इस बात का साक्षी है कि हमारी सरकार तमाम कठिनाइयों, बद से बदतर हालात को दरगुजर करते हुए तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है। कल के हिंदुस्तान में पंजाब का हिस्सा इस मुल्क की उन्नति में हमेशा पुरजोर तरीके से याद किया जाएगा।
5. इस मौके पर मुझे पंजाब के मशहूर शायर अलामा इकबाल के अल्फाज याद आ रहे हैं –
यही आईने कुदरत है;
यही असतूबे फिदरत है;
जो है राहे अमल में गामजन;
महबूब ए फितरत है।
6. मैं आज राज्य के वित्तीय परिस्थितियों के कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। बजट के ब्यौरे, जनाब वित्तीय सचिव द्वारा, मैमोरैंडम में विषेष प्राथमिकता के साथ प्रस्तुत की गई है। मेरा यत्न है कि विवरण की पेचिदगियों के बिना मैंबर साहिबान के सामने वित्तीय परिस्थिति सही एवं स्पष्ट तस्वीर पेष कर सकूं।
7. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक आशावादी नहीं हूं। मैं केंद्रीय सरकार के दूसरे राज्यों में पंजाब द्वारा एक बार फिर प्रतिष्ठित स्थान हासिल करने के लिए पंजाबियों में निहित प्रतिबद्धता एवं योग्यता से अपनी शक्ति एवं आशा प्राप्त करता हूं।
8. मैं इस अजीम सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि पंजाब सरकार की ओर से 15वें वित्तीय कमिशन को केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विभिन्न पक्षों के संदर्भ में अपने विचारों एवं सुझावों वाला मेमोरैंडम पेश किया गया है। पंजाब का मुकद्दमा स्वयं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बाखूबी पेष किया एवं कमिषन ने बड़ी हमदर्दी से सुना। कमिषन की और से राज्य सरकार द्वारा राज्य की आर्थिकता एवं वित्तीय परिस्थिति को पुन: प्रयत्न करने के लिए किये गये यत्नों की कमिषन की और से प्रषंसा की गई है। सदन को यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आयोग की ओर से डॉ रमेश चंद्र, सदस्य, 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता के अधीन एक कमेटी अधिसूचित की गई है, जिसमें खुराक एवं जनतक वितरण मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि एवं पंजाब सरकार के मुख्य सचिव शामिल हैं। यह कमेटी तीव्र हो रहे सीसीएल मुद्दे के संबंध में समयबद्ध निपटारे के बारे में सिफारिश करेगी जो कि पंजाब के वित्तीय हालात काबिले फिक्र है।
माननीय अध्यक्ष महोदय,
9. भूतपूर्व सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति को कई घाव दिए हैं। इनमें से सबसे गहरा घाव पिछली सरकार के अंतिम दिन सीसीएल अंतर को 30584.11 करोड़ रुपए को ऋण में परिवर्तित करने का है।
10. हमारी सरकार के पास दस्तावेजी सबूत है जो यह साबित करते हैं कि भारत सरकार की इच्छा, बोझ को सरकार एवं बैंकों में वितरित करने की थी, परंतु अकाली सरकार ने यह भारी बोझ पंजाब के लोगों के कंधों पर डाल दिया एवं इसका कारण भी वे ही बता सकते हैं। पंजाब के करदाताओं के लिए इससे बढ़कर दयाहीन कुछ और नहीं हो सकता।
11. तोहफे में मिले इस ऋण के लिए 17 वर्ष के लिए 3240 करोड़ रुपए सालाना की दीर्घ अवधि के ऋण को चुकाने के बोझ का सामना है। राज्य सरकार हर वर्ष अनाज की खरीद के कारण बढ़ रहे आवर्ती अंतर को कम करने के हर संभव यत्न करने में पूरी सरगर्मी से कार्यशील है। राज्य सरकार के संगठित प्रयत्नों के चलते वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 के दौरान सीसीएल अंतर में 11.87 प्रतिशत तक की कमी आई है। यह ध्यान देने योग्य है की गेहूँ की खरीद के संबंध में, इसी अवधि के दौरान इस अंतर में 43.36 प्रतिशत की जबरदस्त कमी आई है।
12. वर्तमान सरकार के निरंतर प्रयासों से प्रोत्साहित होकर राज्य वित्तीय बहाली के मार्ग पर अग्रसर है। जैसे के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय सूचनाओं में पंजाब की कारगुजारी से स्पष्ट होता है कि राज्य ने वर्ष 2017-18 में जीएसडीपी के 0.60 प्रतिशत तक की आरंभिक वृद्धि प्रकट की है। यह ऋण के इस भारी बोझ को उठाने के दायित्व के बावजूद वित्तीय दायित्व के प्रति राज्य के प्रयासों का सूचक है। फिर भी, मौजूदा सरकार राज्य की वित्तीय मजबूती को बहाल करने एवं पंजाब की अर्थिकता को पुनर्जिवित करने के लिए ऋण के भारी बोझ को धीरे धीरे कम करने के लक्ष्य पर केंद्रित है।
13. मैं इस अजीम सदन के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि हमारी सरकार ना केवल विकास एवं लाभकारी खर्च के लिए प्रतिबद्ध है अपितु महत्वपर्ण कार्यषीलता सूचकों के निर्धारित नियन्त्रण के लिए पूर्ण रूप से वचनबद्ध हूँ। हम प्रत्येक विभाग के लिए 4 वर्षीय नीतिगत कार्य योजना 2019-23 (4 एस.ए.पी.) तैयार कर रहे हंै। यह योजना चालू वर्ष दौरान यह नीति कार्यषील हो जाएगी और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार को आपनी नीति प्रगति का मूल्यांकन करने के योग्य बनायेगी।
14. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की जीएसडीपी वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 2017-18 के 470137 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2018-19 के दौरान 518291 करोड़ रुपए हो गई हैं। मुझे यह पूर्ण आशा है कि हमारी सरकार की प्रगतिशील नीतियों के परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की जीएसडीपी बढ़कर 577829 करोड़ रुपए हो जाएगी। राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी वर्ष 2017-18 में 141552 रुपए से बढ़कर वर्ष 2018-19 के दौरान 153061 रुपए हो गई है जो कि राष्ट्रीय औसत से 125397 रुपए से 22.06 प्रतिशत अधिक है।
वित्तीय रोड मैप
माननीय अध्यक्ष महोदय,
15. इस वर्ष के प्रस्तावों में कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) में 70399 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) में 78510 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जो कि 11.52 प्रतिशत की वृद्धि है। इस अवधि के दौरान अपना कर वित्तीय वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) में 32742 करोड़ रुपए से 2019-20 (बजट अनुमान) में ढ़कर 37674 करोड़ रुपए अर्थात् 15.06 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। यहाँ मैं, इस सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर केद्रित करना चाहूंगा कि 2018-19 के बजट अनुमानों में जी.एस.टी. की प्राप्तियों को सम्पूर्ण रुप में अपने कर राजस्व के हिस्से के तौर पर लिया गया था। परन्तु भारत के सी.ए.जी. की गणना मानकों के अनुसार क्योंकि राज्य के जी.एस.टी. मुआवजे़ को राज्य के ओ.टी.आर. के स्थान पर केन्द्र की और से ग्रांट-इन-एड के तौर पर गिना गया है। प्राप्तियों के बीच वाले रुझानों के मूल्यांकन के बाद एवं राजस्व प्राप्तियों की वास्तविक स्थिति के बाद वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) के लिए जी.एस.टी. प्राप्तियों ओ.टी.आर. एवं ग्रांट-इन-एड के 65:35 के अनुपात में रहीं हैं। इस प्रकार वर्ष 2019-20 के लिए हमारे जी.एस.टी. राजस्व की तेजी को देखते हुए राज्य की कार्य-कुशलता में संभावित उन्नति के प्रवाह के मद्देनजर जी.एस.टी. प्राप्तियों को ओ.टी.आर. एवं ग्रांट-इन-एड के 70:30 के अनुपात में लाया गया है।
16. राज्य का कुल खर्च वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) के दौरान 158493 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है जो कि वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) के 127415 करोड़ रुपए से 24.39 प्रतिशत अधिक है। कुल खर्च का विश्लेषण दशार्ता है कि राज्य का वित्तीय खर्च वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) के 82318 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) के दौरान 90197 करोड़ रुपए हो जाएगा जो कि 9.57 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी अवधि के दौरान वेतन, श्रम एवं ग्रांट-इन-एड का खर्च 25378 करोड़़ रुपए से बढ़कर 26979 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है एवं पेंषनों के ऊपर होने वाला खर्च 10254 करोड़ रुपए से बढ़कर 10875 करोड़ रुपये हो जाएगा जो कि क्रमवार 6.31 प्रतिशत एवं 6.06 प्रतिशत की वृद्धि को दशार्ता है। इसलिए कर्मचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों के वेतन एवं उजरत (ग्रांट-इन-एड सहित) एवं पेंशनों का खर्च 6.24 प्रतिशत बढ़ जाएगा। वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) एवं वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) के दौरान इन प्रतिबद्ध देनदारियों का कुल वित्तीय खर्च कुल वित्तीय प्राप्तियों का क्रमवार 50.61 प्रतिशत एवं 48.22 प्रतिशत होगा।
17. भूतपूर्व सरकार की ओर से राज्य पर अतिरिक्त ब्याज भुगतान की देनदारियों का भारी बोझ पड़ने के कारण कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान का अनुपात वर्ष 2016-17 में 24.26: से बढ़कर 2017-18 में 28.93: हो गया जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) एवं 2019-20 (बजट अनुमान) के लिए यह अनुपात क्रमवार 23.17 प्रतिषत एवं 22.51 हो जाने की आशा है। पंजाब के इस उच्च ब्याज के बोझ के कारण इसके स्त्रोतों पर एक निरंतर ठहराव है।
18. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) के दौरान राज्य का पंूजीगत खर्च 22842 करोड़़ रुपए अनुमानित किया गया है। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उदै (यू डी ए वाई) कर्ज को ईक्युटी एवं पंूजीगत ग्रांट में एकमुश्त बदलाव के कारण हमारा पूंजीगत खर्च वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) की तुलना में वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) के दौरान 368.88 प्रतिशत बढ़ गया है। उदै प्रभाव को बाहर रखने के बाद भी निरोल पूंजीगत खर्च वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) में 7214 करोड़ रुपये अनुमानित है जोकि 2017-18 से 206.72 प्रतिशत और 2018-19 (संशोधित अनुमान) से 48.07 प्रतिशत अधिक है।
19. प्राप्तियां, खर्च एवं प्रतिबद्ध देनदारी के रुझानों के सामूहिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैं वर्ष 2019-20 के दौरान वित्तीय घाटे को जीएसडीपी के 2.02 प्रतिशत पर रखने के योग्य हो सका। इसके बावजूद भी हम वित्तीय घाटे में कमी लाने के लिए अपने निर्णय के प्रति सुदृढ़ है एवं हमारी सरकार की ओर से वर्ष 2017-18 में प्राप्त आरंभिक वृद्धि की तरह राज्य को अतिरिक्त राजस्व के युग में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।
20. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा वित्तीय घाटा वर्ष 2017-18 में 2.65 प्रतिशत है जो कि वर्ष 2016-17 में 12.30 र्प्रतिशत था वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमान में 4.36 र्प्रतिशत रखा गया था। वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हम वर्ष 2019-20 के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय घाटे को 3.40 प्रतिशत पर रखने के काबिल हो सके हैं।
ऋण स्थिति
माननीय अध्यक्ष महोदय,
21. यह सदन भली-भांति परिचित है कि ऋण के एक भारी बोझ ने हमारी सरकार का स्वागत किया था, फिर भी, विरासत में मिले ऋण के इस बोझ की एक प्रमुख चुनौती का सामना करते हुए भी हम वित्तीय संयम कायम करने की अपनी वचनबद्धता के प्रति दृढ़ हैं।
22. दिनांक 31.3.2019 तक राज्य का कुल बकाया ऋण 212276 करोड़ रुपए तक अनुमान लगाया गया है जो कि वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) के लिए जीएसडीपी का 40.96 प्रतिषत है एवं वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) में बकाया ऋण 229612 करोड़ रुपए होने की संभावना है जो कि जीएसडीपी का 39.74 प्रतिषत है। इस तरह हम निंरतरता से ऋण/जीएसडीपी अनुपात को कम करने में सफल हुए हंै जो कि हमे विरासत में मिला था। मैं इस अजीम सदन को यह बताना चाहता हूँ की भूतपूर्व सरकार की गैर जिम्मेदाराना वित्तीय प्रबंधन के कारण वर्ष 2016-17 में हमारा ऋण आंध्र प्रदेश (36.4 प्रतिषत), पश्चिमी बंगाल (31.9 प्रतिषत), केरल (31.1 प्रतिषत), तमिलनाडु (21.8 प्रतिषत) एवं महाराष्ट्र (17.5 प्रतिषत) जैसे साधारण श्रेणी वाले राज्यों के स्तरों से भी बढ़ गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 17335 करोड़ रुपए की प्रवान की गई निरोल उदार सीमा की तुलना में वर्ष 2019-20 में ऋण अदायगी (मूल$ब्याज) 30309 करोड़ रुपए की एक बड़ी राषि है। राज्य के भारी ऋण की अदायगी ने इसकी प्रमुख राजस्व प्राप्तियों में सेंध लगाई है, जिससे विश्वसनीय विकासशील प्रयत्नों के लिए नाम मात्र स्रोत ही बचते हैं। कुल मिलाकर दस वर्षों तक वित्तीय प्रबंधन में की गई लापरवाही के कारण आज राज्य ऋण में फंसे होने की स्थिति से भी कहीं ज्यादा बदहाली में है।
23. इसके बावजूद भी, हमारी सरकार ने गत दो वर्षों में न केवल राजस्व में वृद्धि करने, अपितु अपने व्यय को तर्कशील बनाते हुए एवं बेहतरीन एवं नकदी प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुए वित्तीय संयम लाने के लिए भी कई सुधार किए हैं। पूर्व वक्त से हटकर जी.एस.डी.पी. की दरों में वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान 9.42 प्रतिषत बनाम ऋण में वृद्धि 6.92 प्रतिषत है। आने वाले समय में यह वृद्धि. 11.49 प्रतिषत (वर्ष 2018-19 संशोधित अनुमान) एवं 8.17 प्रतिषत(वर्ष 2019-20) की दर से होने की उम्मीद है । कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति बकाया ऋण का प्रतिशत वर्ष 2016-17 मैं 380.38 प्रतिषत से घटकर वर्ष 2017-18 में 368.15 प्रतिषत तक आ गया और वर्ष 2019-20 में 292.46 प्रतिषत अनुमानित किया गया है। हमारी सरकार ने वर्ष 2017-18 में कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत को जीएसडीपी के 11.28 प्रतिषत दशार्ते हुए प्रशंसनीय उन्नति की है, जो वर्ष 2010-11 से अब तक सबसे अधिक है।
माननीय अध्यक्ष महोदय,
24. विभिन्न क्षेत्रों में हमारी ओर से उठाएँ जा रहें कदमों का ब्योरा देने से पहले मैं समूची तस्वीर आप के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहूँगा। हमारी सरकार ने कृषि एवं संबंधित सेवाओं की भलाई एवं विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता का अनुसरण करते हुए कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के बजट 2019-20 में 13643 करोड़ रुपए कर दिया है। ऋण राहत के प्रभाव को बाहर रखते हुए इस क्षेत्र के मध्य आरक्षण को 159 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है। इसी तरह षिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आरक्षण को क्रमवार 9.75 प्रतिषत एवं 10.87 प्रतिषत की वृद्धि हुई है। हमारे ग्रामीण एवं शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आरक्षण में क्रमवार 36.08 प्रतिषत एवं 19.94 प्रतिषत की वृद्धि की गई है जबकि पहुंच योग्यता एवं कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए आरक्षण में 21.32 प्रतिषत की वृद्धि की गई है।

किसानों की भलाई
कृषि
ऋण राहत
माननीय अध्यक्ष महोदय,
25. गत कई वर्षों में किसी भी सरकार ने किसानों की भलाई के प्रति समर्पण की इतनी भावना नहीं दिखाई जितनी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने दिखाई है। हमारी सरकार ने ह्यह्यखुशहाल किसान, प्रगतिशील नौजवानह्यह्य के सिद्धांत पर चलते हुए ऋण के बोझ तले दबे हमारे किसान भाइयों की भलाई के लिए ह्यह्यकृषि ऋण माफी स्कीमह्यह्य के अंतर्गत उन्हें राहत प्रदान की गई है। इस योजना के तहत हाशिया ग्रस्त एवं छोटे किसानों के 2.00 लाख रुपए तक के फसली ऋण सरकार की ओर से माफ कर दिए गए हैं। अब तक, समूचे राज्य में 5.83 लाख हषिया ग्रष्त एवं छोटे किसानो को इस स्कीम के अमल के हिस्से के रूप में 4736 करोड़ रुपए कुल की राहत उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इस योजना को लागू करने के अगले चरण में हमारी सरकार भूमिहीन कृषि श्रमिकों एवं किसानों के परिवारों, जो आत्महत्या के लिए विवश हो रहे हैं, के ऋण माफ करेगी। मैं समाज के इन वर्गों के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान 3000 करोड़ रुपए के कुल आरक्षण का प्रस्ताव रखता हूँ। मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार किसानों को ऋण के बोझ से मुक्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगी।
किसानों को नि:शुल्क बिजली
माननीय अध्यक्ष महोदय,
26. हमारे किसानों के प्रति हमारी वचनबद्धता की निरंतरता में कृषि क्षेत्र को नि:शुल्क बिजली आपूर्ति की हमारी नीति जारी रहेगी। वर्ष 2019-20 के दौरान इसके लिए मैं 8969 करोड़ रुपए के बढ़े हुए आरक्षण का प्रस्ताव रखता हूँ।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)
27. कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए विस्तृत कृषि विकास योजना के माध्यम से कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के संगठित एवं सामूहिक विकास की आवश्यकता है। वर्ष 2019-20 के दौरान आर.के.वी.वाई. के लिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं 200 करोड़़ रुपए के आरक्षण का प्रस्ताव रखता हूँ। इसी प्रकार विस्तार सेवाओं (ए.टी.एम.ए.) हेतु उचित आरक्षण उपलब्ध करवाया गया है।
भूमि स्वास्थ्य कार्ड एवं लैब
28. रासायनिक खादों के संतुलित उपयोग द्वारा भूमि उत्पादकता के रख-रखाव में किसानों की सहायता के लिए 17.02 लाख भूमि स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए गए हैं एवं किसानों की जमीनों के निरीक्षण के उपरांत उन में वितरित किए गए हैं। राज्य सरकार भूमि स्वास्थ्य लबार्टरियों की प्रगति के लिए राज्य सरकार 5.50 करोड़़ रुपए आरक्षित करने का प्रस्ताव रखती है।
मंडी बुनियादी ढांचे का विकास
29. हमारे किसानों के लिए मंडीकरण बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाया जाना अति महत्त्वपूर्ण है। हमारी सरकार ने राज्य की सभी मंडियों, मंडी यार्ड हो या फिर उप मंडी यार्ड, में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का निर्णय किया है। हमारी वचनबद्धता के अनुसार हमारी सरकार के पहले 2 वर्षों में मंडी विकास के लिए 750 करोड़़ रुपए निवेश करने का निर्णय किया है। इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम की निरंतर सुप्रदर्गी को सुनिश्चित बनाने के लिए आवश्यक फंड पहले ही आरक्षित किए जा चुके हैं।
पानी बचाओ पंजाब बचाओ
माननीय अध्यक्ष महोदय,
30. बेषक पंजाब में हमारे किसानों ने भारत में सबसे अधिक जमीनी एवं पानी उत्पादकताएं प्राप्त की है परंतु गत कुछ वर्षों के दौरान भूमि के उत्पादक स्तर में कमी आई है। परिणामस्वरूप पंजाब सिंचाई के लिए भूमिगत पानी का उपयोग करने वाले राज्यों में (34.05 बी.सी.एम.) है। मूल्यांकन किये 76 फीसद ब्लाक पानी की जरुरत से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं एवं भविष्य में सिंचाई के लिए उपयोग हेतु भूमिगत पानी की अनुमानित उपलब्धता ना-मात्र है। मुझे यह बात परेशान करती है कि हम मरुस्थल बनने के खतरे की ओर बढ़ रहें है और जमीनी पानी में कमी आने के मामले में परिस्थिति वैज्ञानिक बबार्दी का जोखिम उठा रहे हैं।
31. इसलिए, हम अपने जमीनी एवं स्तही पानी की उचित संकोच, स्थिर एवं संयम पूर्ण ढंग से हमारे जमीनी स्त्रोतों के विकास, संभाल, उपयोग एवं सही प्रबंध द्वारा भूमिगत पानी के घटने के कारण जमीन के मरुस्थल बनने की समस्या के निपटारे के लिए अपने प्रयासों में सुदृढ़ हैं। जल-ऊर्जा-कृषि के संबंध में स्त्रोत कुशलता वृद्धि के बुनियादी उद्देश्य के साथ इसके दुर्लभ स्त्रोतों के प्रबंध में तरक्की एवं कृषि मार्केट सुधारों एवं विभिन्नता के संयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य की सहायता के लिए हम विश्व बैंक से भी बातचीत कर रहे हैं।
कृषि विभिन्नता
बागबानी
32. हम सभी इस बात से सजग है कि गेहूँ-धान चक्र ने राज्य के प्राकृतिक स्त्रोतों भाव भूमि एवं पानी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। खेतीबाड़ी विशेषज्ञों का यह मत है कि राज्य को, इसकी कृषि की स्थिरता के लिए एवं फसली चक्र की विभिन्नता में सुधार लाने पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। इसे धान की कृषि से लगभग दस लाख हैक्टेयर परिवर्तित करने की आवश्यकता है ताकि जल स्तर को कायम रखा जा सके। इसलिए वर्ष 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत 60.49 करोड़़ रुपए के आरक्षण का प्रस्ताव है।
बागबानी संपदा
33. इसके अतिरिक्त पहले से ही सृजित बुनियादी ढांचा एवं स्त्रोतों के अधिकतम प्रयोग के उद्देश्य से सरकार 5 खट्टा प्रजाति मिल्खों को बागबानी मिल्खों में परिवर्तित करने की इच्छा रखती है जोकि उस क्षेत्र में उन्हीं अनुसूचित क्षेत्रों में आमतौर पर खेती की जाति अन्य फसलों को कवर करके किया जाएगा। बागबानी मिल्खों की स्थापना हेतु अतिरिक्त मशीनरी एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2019-20 में 10 करोड़़ रुपए के आरक्षण का प्रस्ताव है।
आलू बीज ग्रामीण योजना
34. पंजाब की देश में आलू बीज केंद्र के रूप में सामर्थ्य को देखते हुए एवं आलू बीज की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं बीज उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य के साथ 2 करोड़ रुपए के आरम्भिक आरक्षण से इस वर्ष ह्णआलू बीज ग्रामीण योजनाह्ण नामक एक नई योजना का प्रस्ताव रखा गया है। हमारे आलू बीज किसानों के लिए आलू बीज प्राप्ति प्रणाली को विकसित करने, रख-रखाव एवं कार्यशील बनाने के लिए एक समर्पित राज्य एजेंसी अधिसूचित भी की जाएगी।
फलों एवं सब्जियों के लिए सामूहिक सुविधा
35. फल एवं सब्जी किसानों के लाभ हेतु फलों एवं सब्जियों के लिए सामूहिक सुविधा (पैग्रैकसको) की ओर से अबोहर में पंजाब एग्रो एसोसिएट कापोर्रेशन लिमिटड द्वारा स्थापित की जा रही है। यह सुविधा गाजर के लिए वाशिंग-ग्रेडिंग पैकिंग लाइन, इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग यूनिट (आई.क्यू.एफ.), ताजे फलों एवं सब्जियों का डिहाईड्रेशन यूनिट एवं गाजर हार्वेस्टर एवं न्यूमेटिक प्लांटर आदि को उपलब्ध एवं उनकी प्रयोग योग्य रहने की अवधि को बढ़ाने, खराब होने योग्य वस्तुओं की गुणवत्ता की संभाल, कटाई चक्र का मार्केटिंग चक्र के साथ संतुलन बनाए रखने एवं खेती-बाड़ी विभिन्नता को सक्षम बनाएगी। मेरी सरकार वर्ष 2019-20 में इस प्रोजेक्ट के लिए 19.67 करोड़ रुपए के आरक्षण के साथ आरंभ कर रही है।
गन्ना उत्पादक
36. हम अपने गन्ना उत्पादक किसानों की सहायता की जरुरत के प्रति सजग हैं। इसलिए, मैं वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के गन्ना उत्पादकों को सहायता प्रदान करवाने के लिए 355 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव रखता हूँ।
फसली अवशिष्ट प्रबंधन
37. पंजाब राज्य फसलों के अवशिष्ट के निपटान एवं खास तौर पर पराली को जलाने के मसले के प्रति पूरी तरह से सजग है। सूबा सरकार के एक विशाल धान पराली र्प्रबंध मुहिम आरंभ की है जिस के अर्न्तगत पंजाब में कृषि मशीनरी की सब्सिडी के लिए 269 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वास्तविक फसली अवशिष्ट के अधीन किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी एवं कसटम हाईरिंग केंन्द्रों को 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर 28,500 अवशिष्ट प्रबंधन मशीनें उपलब्ध की गईं हैं।
38. पराली जलाने के खिलाफ एक विशाल जागरुकता मुहिम चलाई गई थी ताकि पराली जलाने की घटनाओं को कम से कम किया जा सके। मुझे यह सांझा करते हुए खुशी हो रही है कि मुझे इस राज्य में 1341 गांव में पराली जलाने की कोई भी घटनां की रिपोर्ट प्राप्ति नहीं हुई है। फसलों के जलाने सम्बन्धी घटनाओं के बीच वाली गणना में 2017 के मुकाबले 12.4 प्रतिषत कम हुई है जोकि ऐसी जलाने वाली घटनाओं के अन्तर्गत क्षेत्रों में 10 प्रतिषत की समुची कमी है।
39. राज्य के फसली अवशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यवहारिक एवं प्राप्ति योग्य कार्य योजना बनाई है एवं जरूरी मशीनरी आबंटन के लिए वर्ष 2019-20 के लिए 375 करोड़ रुपए का आरक्षण का विष्वास दिलाया गया है।
40. धान की पराली को जलाने की समस्या को रोकने के लिए हम पंजाब में कोयले के चूरे की टिक्कियों के उत्पादन के लिए पराली का उपयोग करते हुए नई प्रदर्शनकारी इकाइयों की स्थापना करने के लिए योजना बना रहे हैं।
पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास
41. पशु पालन सैक्टर के पास जरूरी सामर्थय है जिसे कृषि आमदनों को दोगुना करने एवं हमारी रुक चुकी ग्रामीण आर्थिकता को पुनर्जीवित करने के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है। इस तरह सरकार इस सैक्टर को अनिवार्य प्रेरणा उपलब्ध करवा रही है जिसकी यह हकदार है।
डेयरी विकास
42. वर्ष 2019-20 के दौरान दूध उत्पादन में 7 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी जिसका तात्पर्य लगभग 220 लाख लीटर मंडीकरण योग्य प्राप्त दूध समेत प्रतिदिन 368 लाख लीटर दूध का उत्पादन करना है। श्रीमान स्पीकर साहिब, मैं गरीबी एवं भूखमरी को समाप्त करने के उद्देष्यों को प्राप्त करने के राज्य के प्रयत्नों में वृद्धि के लिए वर्ष 2019-20 में एक नई स्कीम स्थिर पशु पालन एवं रोजगार सृजना के लिए राज्य में नएं डेयरी युनिटों की स्थापना का प्रस्ताव रखता हूँ। मैं इस उद्देश्य के लिए इस वर्ष 20 करोड़ रुपए के आरम्भिक आरक्षण का प्रस्ताव रखता हूँ।
मछली पालन
43. वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार झींगा एवं मछली पालन सहित क्रमवार 200 हैक्टेयर एवं 1500 हैक्टेयर तक का नया रकबा लाने की इच्छा रखती है। मानसा जिले में एक मछली पूंग फार्म स्थापित किया जा रहा है एवं अधिक मछली उत्पादन के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान छ: री-सरकुलेटरी एकुया-कल्चर सिस्टम एवं सरकारी पूंग फार्मों पर 15 सोलर पावर सौर-ऊर्जा सहायक प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है।

लिंग वर्गीकरण वीर्य टेक्नोलॉजी प्रोजैक्ट
44. लिंग वर्गीकरण टेक्नोलॉजी के माध्यम से मादा पशुओं की आबादी को बढ़ाने एवं आवारा पशुओं के खतरे पर नियंत्रण रखने के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान एक विशेष प्रोजैक्ट आरंभ किया जाएगा। फ्रोजन सीमन स्टेशन, नाभा को इस प्रोजैक्ट के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी की सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
सहकारिता
45. खुदमुखत्यार एवं लोकतांत्रिक ढंग के साथ प्रबंध की जा रहीं सहिकारी सोसाइटियों की प्रगति द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष से स्थिर सहकारिता प्रणाली को सृजित करना सरकार का एक संजीदा प्रयत्न है। इस के लिए सरकार इस क्षेत्र को अपेक्षित सहायता उपलब्ध करवानी जारी रखेगी।
डेयरी सहकारिता
46. बसी पठाना में वेरका मैगा डेयरी प्राजैक्ट के लिए नींव पत्थर 17 नवंबर, 2018 को कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की ओर से रखा गया, जिसे तीन पड़ावों में पूरा किया जाएगा। यू.एच.टी. दूध की प्रोसैसिंग एवं पैकेजिंग का कार्य आरंभ कर दिया गया है और इस वर्ष इस के लिए 62.13 करोड़ रुपए के आरक्षण का प्रस्ताव है।
नशों से मुक्ति
माननीय अध्यक्ष महोदय,
47. बीते समय दौरान नशों के दुरूपयोग की समस्या हमारे राज्य में बहुत खतरनाक स्तरों तक बढ़ी हुई थी। हमारे मुख्य मंत्री, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के
दृढ़ इरादे ने हवाओं का रुख मोड़ा है। नशा व्यापार में लिप्त समाज विरोधी अन्सरों के सफाए की निरंतरता में हमारी सरकार नशा मुक्ति, रोजगार सृजन एवं सूबे के नौजवानों एवं बच्चों के बीच खेलों को प्रचलित करने की बहु-पक्षीय नीति द्वारा नौजवानों को नशों से मुक्त करने के लिए वचनबद्ध है।

नशा मुक्ति केंद्र
48. ह्यआउटपेशैंटस ओपीआईड असिस्टिड ट्रीटमैंटह्ण (ओ.ओ.ए.टी.) प्राजैक्ट द्वारा नशा मुक्ति के लिए ओपीडी आधारित इलाज उपलब्ध करने के लिए एक नईं पहुंच सभी जिलों में आरंभ की गई थी। मौजूदा समय में सभी जिलों में सी.एच.सी. स्तर पर 168 ओ.ओ.ए.टी. क्लीनिक कार्यशील हैं जहां मरीजों को नि:शुल्क दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इन क्लीनिकों में कुल 62,943 मरीज रजिस्टर्ड किए गए हैं एवं और 65,000 मरीज रजिस्टर्ड हुए प्राईवेट नशा मुक्ति केंद्रों से इलाज प्राप्त कर रहे हैं।
बडीह्यज प्रोग्राम
49. नशों के खतरों से जूझने के लिए हम सभी स्कूली एवं कॉलेज के छात्रों को नशों के बुरे प्रभावों के बारे में शिक्षित एवं प्रेरित करने के लिए देश का सबसे बड़ा नशा रोकथाम प्रोग्राम आरंभ किया है। यह राज्य में 40 लाख छात्र कवर करने का उद्देष्य रखता है एवं अब तक 5.5 लाख बड़ी ग्रुप बनाए जा चुके है जिन्हें निरंतर सीनीयर बडीह्णज द्वारा नशों के बुरे प्रभावों के बारे जानकारी दी जा रही है।
नशा प्रयोग रोकथा अवसर (डैपो)
50. हमारी सरकार ने एक सामूहिक नशा विरोधी लहर को बनाने के लिए प्रोग्राम आरम्भ किया है एवं मुझे यह सांझा करते हुए खुशी हो रही है कि इस उद्देश्य के लिए 5 लाख से अधिक डैपोज वलंटीयरों का नाम दर्ज किया गया है जोकि लाभ पात्रियों को लगातार जागरुकता एवं सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं।
रोजगार सृजन एवं हुनर विकास
51. नौकरियों की सृजना किसी भी आर्थिक बहाली प्रोग्राम के लिए प्रमुख कदम है। इस लिए बेरोजगारी की समस्या के निपटान के लिए हम कुशल प्रशिक्षण, कौंसलिंग एवं उचित मार्गदर्शन द्वारा रोजगार के क्षेत्र में सुधार के लिए वचनबद्ध हैं। हम उचित नीति सालसियों द्वारा राज्य में रोजगार अवसरों को बेहतर करने के लिए भी वचनबद्ध हैं। सरकार ने यह निर्णय किया था कि वह पंजाब घर-घर रोजगार एवं कारोबार मिशन (पी.जी.आर.के.ए.एम) के अधीन गरीब नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। घर-घर रोजगार नाम का पोर्टल फरवरी, 2018 को प्रसारित किया गया और अब तक 3 लाख से भी अधिक नौकरी ढूंढने वालों एवं 9000 से अधिक रोजगार-दाताओं ने इस पोर्टल पर अपना नाम दर्ज किया है।
52. श्रीमान अध्यक्ष महोदय जी, मेरे लिए यह खुशी का अवसर है कि इस मिशन के अधीन 1,13,000 से भी अधिक नौजवानों को पहले ही रोजगार की पेशकश की जा चुकी है। मैं यकीन दिलाता हूं कि इस मिशन के लिए जरूरी बजट सहायता निरंतर उपलब्ध करवाई जाएगी।
53. ह्णह्यशहीद भक्त सिंह रोजगार सृजनह्णह्ण स्कीम के अर्न्तगत स्कीमें जैसे ह्णअपनी गाड़ी अपना रोजगारह्ण स्कीम के अधीन 24,294 उमीदवारों को 31.01.2019 तक रोजगार उपलब्ध किया गया है। हमारी सरकार ने 856 रोजगार मेलों का आयोजन किया है जिस के तहत 31.01.2019 तक 46,659 नागरिकों को रोजगार दिया गया है।
54. मुझे आप के साथ यह सांझा करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह आर्मड फोरसिज प्रैप्परेटरी संस्थाओं से 109 कैडिटस एन.डी.ए., ओ.टी.ए., आई.एम.ए इत्यादि के माध्यम से सशस्त्र सेवाओं में शामिल हुए हैं।
शहरी रोजगार प्रोग्राम
श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
55. जब कि यू.पी.ए. सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2005 में एम.जी.एन.आर.ई.एस आरंभ किया, हमारी सरकार पंजाब में शहरी बेरोजगारी की समस्या के प्रति सजग है। इसे खत्म करने के यत्न के रूप में हम ह्णह्यमेरा काम, मेरा मानह्णह्ण स्कीम को आरंभ करने का प्रस्ताव रखते हैं, जिस में 18 से 35 वर्ष की आयु के ग्रुप के शहरी बेरोजगार नौजवानों को वर्ष में निर्धारित न्यूनतम दिनों के लिए कुशलता एवं उजरत रोजगार, के लिए रोजगार एवं उदम जिला ब्यूरो की ओर से सहायता दी जाएगी। हम चालू वर्ष में पायलट आधार पर इसके लिए 90 करोड़ रुपए आरक्षित करने का प्रस्ताव रखते हैं। आरंभिक प्राजैक्ट की स्थिरता के पश्चात् बाद में इस स्कीम के अधीन अतिरिक्त फंड दिए जाएंगे।
खेल, नौजवान रोजगार एवं उद्योग
खेल एवं युवक सेवाएं
56. नौजवान किसी भी राष्ट्र की शान होते हैं। बहुत समय से पंजाब खेलों के क्षेत्र में भारत का गौरव रहा है परंतु पिछले कुछ समय से हम पिछड़ते जा रहे हैं। पंजाब को खेलों में फिर भारत के माथे का चंद्र बनाने के लिए हमारी सरकार स्कूली स्तर से खेलों का बुनियादी ढांचा कायम करने एवं खेलों में रुचि को फिर प्रोतसाहित करने के लिए प्रयत्नशील है। एक नई खेल नीति वर्ष 2018 में एलानी गई है। एशियन खेलों, कामनवैल्थ खेलों, राष्ट्रीय खेलों एवं राज्य स्तर की खेलों में पदक जीतने वालों को 18.00 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कारों के साथ सम्मानित किया गया।
ब्लॉक स्तरीय स्टेडियम
57. राज्य के प्रत्येक हिस्से में खेलों को उत्साह देने के आशा से हमारी नौजवान पीढ़ी को नशों से दूर रखने के लिए सरकार लुधियाना, राजपुरा, अमरगढ़, धुरी, नवांशहर, खडूर साहिब एवं पठानकोट ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय पर बहु-उद्देशीय स्टेडियम उपलब्ध करवाना चाहती है। मैं, वर्ष 2019-20 के दौरान इस स्कीम के लिए 43.00 करोड़ रुपए आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं एवं आगामी वर्षों में हम इस बुनियादी ढांचे को मजबूत करना जारी रखेंगे।
जालंधर में उच्च-स्तरीय र्स्पोटस स्टेडियम
श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
58. जैसे कि इस सदन के माननीय सदस्यों को पता है कि जालंधर को न केवल भारती हाकी टीम के पूर्व कप्तान, जो इस अजीम सदन के सदस्य भी हैं, जैसे महान खिलाड़ियों का घर होने का गौरव प्राप्त है, बल्कि यह बहुत लम्बे समय से खेलों एवं खेल उद्योग का केंद्र भी रहा है। इसलिए राज्य में खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं बढ़ोतरी की हमारी वचनबद्धता को आगे बढ़ाते हुए मैं जालंधर में जनतक निजी भाईवाली (पी.पी.पी.) विधि द्वारा एक उच्च-स्तरीय खेल स्टेडियम की स्थापना का प्रास्तव रखता हूं।
उद्योग एवं वाणिज्य
उद्योगिक एवं वाणिज्य विकास नीति, 2017
59. हमारी सरकार ने वर्ष 2017 में उद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए एक नई नीति उद्योगिक एवं व्यापारिक विकास नीति की घोषण की जिसके कारण उद्योगियों में काफी रुचि पैदा हुई है। इस नीति के अंतर्गत लकड़ी आधारित उद्योग पार्कों की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है। राज्य में लकड़ी आधारित उद्योगों की उन्नति के लिए लाइसेंस प्रक्रिया में संशोधन/सुगमीकरण किया जा रहा है। किसानों एवं उद्योगों के लाभ हेतु राज्य में लकड़ी परिवहन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए परिवहन नियमों में संशोधन किया जा रहा है।
रिआयती बिजली
60. भारत सरकार की एक पक्षीय नीतियों के कारण पंजाब से उद्योगों का पलायन पड़ौसी पहाड़ी राज्यों में होने के मसले का सामना करने के लिए राज्य सरकार उद्योग को रियायती बिजली देने के लिए वचनबद्ध है। वर्ष 2019-20 दौरान राज्य सरकार छोट प्राप्त बिजली हित 1513 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
मंडी गोबिंदगढ़ का पुर्न सुधार
61. हमारी सरकार के लिए मंडी गोबिंदगढ़, जो कि हमारे प्रमुख औद्योगिक शहरों में से एक है, का पुनर्जीवन एक चुनौती थी। गत 2 वर्षों की हमारी नीतियों को सफलता मिली है और 10 इकाईयां, जो कि लगभग 5 वर्षों से बंद थीं, को गोबिंदगढ़ में पुनर्जीवित किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 60 नई इकाईयां एवं 38 विस्तार इकाईयों को एन.ओ.सी. ;छण्व्ण्ब्ण्द्ध जारी किए गए हैं। लगभग 63 आवश्यकता विस्तार एवं 71 नए बिजली कनेक्शनों से संबंधित आवेदनों पर कार्यवाही की गई है एवं 887 करोड़ रुपए की निवेश क्षमता वाले 52 समझौते हस्ताक्षरित किए गए हैं। पंजाब के पुनर्जीवन का यह एक अहम इश्तिहार है।
मेक इन पंजाब
62. ह्यमेक इन पंजाबह्ण नाम की एक नई नीति तैयार की जा रही है। इस नीति के अनुसार सरकारी खरीद आर्डर में, स्थानीय सप्लाईकर्ता को कुल मात्रा के 50 प्रतिशत तक की खरीद में प्राथमिकता दी जाएगी बशर्ते कि उन की वस्तुओं में स्थानीय कच्चे माल की मात्रा न्यूनतम 40 प्रतिशत हो और उनकी बोली सब से कम बोली खरीद प्राथमिकता के 15 प्रतिशत मार्जन के अंदर हो।
पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले
63. राज्य सरकार का दृष्टिकोण पंजाब को एक विश्व-स्तरीय पर्यटन स्थल के तौर पर स्थापित करना और इस की संस्कृति में प्रगति ला कर पंजाबियों को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना है।
अमृतसर-एक एतिहासिक नगरी
64. अमृतसर शहर का विशेष स्थान केवल पंजाब में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में है। इसलिए, हमारी सरकार अमृतसर के लिए एक व्यापक शहरी पुनर्वास योजना का प्रस्ताव रखती है। इस उद्देश्य के लिए हम विश्व स्तर के वास्तु और शहरी योजनाकारों को आमंत्रित करेंगे। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम इस मनोरथ के लिए इस ऐतिहासिक शहर की योजनाबंदी के लिए 10.00 करोड़ रुपए का बजट आरक्षित करने का प्रस्ताव रखते हैं।
श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व
65. पंजाब सरकार ने एक विनम्र श्रृद्धांजली के तौर पर सिख धर्म के संस्थापक साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को मनाने का उद्यम किया है। महान गुरु साहिब की ओर से दिए गए सर्वव्यापक भाईचारे के संदेश के प्रति स्वयं को समर्पित करने एवं इसे मनाने का एक शुभ अवसर है।
66. राज्य में चल रहे प्रोग्रामों के हिस्से के तौर पर राज्य सरकार ने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के साथ संबंधित सुलतानपुर लोधी, डेरा बाबा नानक एवं बटाला के एतिहासिक नगरों में पहले ही बुनियादी ढांचा विकास प्रोग्रामों की एक श्रृंखला शुरू की है।
ह्णपिंड बाबे नानक दाह्ण विरासती अजायब घर
67. हम सुलतानपुर लोधी में श्री गुरु नानक देख जी के समय की प्रवृत्तियोें को प्रतिबिंबित करता ह्यपिंड बाबे नानक दाह्ण नामक विरासती अजायब घर स्थापित करेंगे। यह अजायब घर उन पंजाबियों को अपने मूल के साथ जुड़ने में सहायता करेगा, जो कि लंबे समय से पंजाब से दूर रह रहे हैं।
अमृतसर में श्री गुरु नानक देव अंतर-धर्म अध्यन राष्ट्रीय संस्थान
68. इन समागमों के हिस्से के रूप में हमारी सरकार नानक देव युनीर्वसिटी, अमृतसर में श्री गुरु नानक देव अंतर-धर्म अध्यन राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगी। यह इंस्टीचियूट श्री गुरु नानक देव जी और तुलनात्मक धर्मों से संबंधित शोध एवं अध्यन संबंधी मंच उपलब्ध करवाएगा। वह तांकि 21वीं सदी में समकालीन उन्नत समझ को प्रोत्साहित करते हुए एक अंतर-धार्मिक अध्ययन और चर्चा मंच भी प्रदान करेगा।
करतारपुर साहिब गलियारा
69. यह हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार को 550 वीं जयंती की ऐतिहासिक घटनाओं को मनाने में सफल रहे हैं और करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने के लिए सहमत करने में सफल हुए हैं। आने वाले समय में यह पारगमन दोनों देशों के बीच मित्रता, सद्भावना, भाईचारे और मित्रता की भावना पैदा करेगा। हमारी सरकार इस स्मरणीय दिवस से पहले करतारपुर साहिब (पाकिस्तान में) में गलियारे को चालू करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
डेरा बाबा नानक विकास प्राधिकरण
70. राज्य सरकार ने श्री गुरु नानक देव जी के 550 वर्षीय प्रकाश पर्व की श्रद्धांजलि के रूप में डेरा बाबा नानक के नियोजित और समग्र विकास के लिए डेरा बाबा नानक विकास प्राधिकरण की स्थापना का फैसला किया है। कस्बे में बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य प्राजैक्टों के आरंभ लिए, मैं 25.00 करोड़ रुपये आरक्षित करने का प्रस्ताव रखता हूं।
71. मैं वर्ष 2019-20 के लिए श्री गुरु नानक देव जी के 550वे प्रकाश पर्व को मनाने के लिए 300 करोड़ रुपए के तुच्छ आरक्षण का भी प्रस्ताव रखता हूं। मैं सदन को विश्वास दिलवाता हूं कि वर्ष के दौरान इन समागमों सबंधी जब भी किसी उचित अतिरिक्त सहायता की जरूरत होगी, सरकार की ओर से तुरंत उपलब्ध करवाई जाएगी।
जलियांवाला बाग नरसंहार के शताब्दी समागम
72. अमृतसर हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम की गैर-सरकारी राजधानी रहा है, जिसे हमारे बहादुर सैनिकों के महान बलिदानों ने और भी अधिक चमकाया है। हमारी सरकार उनके सम्मान में 13 अप्रैल, 2019 को जलियांवाला बाग के खूनी नरसंहार की वर्षगांठ मना रही है। इस महत्वपूर्ण घटना ने जालिम बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। इस अवसर को याद करने के लिए राज्य सरकार ने अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों एवं जनतक समारोहों के साथ-साथ अमृतसर में एक शहीद सम्मान रैली निकालने का फैसला भी किया है। वर्ष 2019-20 के दौरान इस उद्देश्य के लिए 5.00 करोड़ रुपए आरक्षित किए गए हैं और आने वाले वर्ष में आवश्यक अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी।
राष्ट्रपिता की 150 वीं वर्षगांठ मनाना
73. राज्य सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जोम-ए-पैदाइश वर्षगांठ भी मना रही है और पंजाब के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में ह्णराष्ट्र-पिताह्ण के सम्मान में साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी।
श्री आनंदपुर साहिब – नैना देवी रोप वे
74. पंजाब सरकार ने श्री आनंदपुर साहिब और माता नैना देवी जी के बीच रोपवे के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रोपवे न केवल दो धार्मिक स्थानों को जोड़ेगा, बल्कि दो राज्यों और इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण, दुनिया के दो धर्मों को जोड़ेगा। इस परियोजना की योजना दोनों सरकारों द्वारा गठित स्पैशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि के तहत बनाई गई है। पंजाब सरकार एसपीवी को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पंजाबी जायके को प्रोत्साहन – होशियारपुर, पटियाला और बठिंडा में फूड स्ट्रीट
श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
75. पंजाबी भोजन कला, जो हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है, दुनिया भर में अपने स्वादिष्ट व्यंजनों और जायकों के लिए जाना जाता है। इसलिए, इस गौरव को बनाए रखने के लिए और यहां आने वाले मेहमानों के साथ पंजाब के लोगों की इस कला के अनुभव को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे राज्य के अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा।
नागरिक कल्याण
सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण एवं अल्पसंख्यक
श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
76. पंजाब राज्य देश में अनुसूचित जातियों का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और इसलिए राज्य सरकार समाज के इन सबसे संवेदनशील वर्गों के हितों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। मेरी सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान, शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक और अन्य विकास कार्यक्रमों सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं हेतु 1228.00 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की है।
छात्रवृत्ति योजनाएं
77. पोस्ट मैट्रिक और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान एस.सी. और ओ.बी.सी. छात्रों के आॅनलाइन प्रस्तावों के आधार पर सीधे छात्रों के खातों में किया जा रहा है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हमने सभी 2026 निजी और 2081 सरकारी शिक्षा संस्थानों का पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आडिट पूरा कर लिया है। अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार कि इस कारण से किसी भी निर्दोष छात्र को समस्या का सामना नहीं करना पड़े, एस.सी./बी.सी. के शैक्षणिक विकास के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन इस वर्ष 938.71 करोड़ रुपये की राशि आरक्षित की जा रही है।
आशीर्वाद
78. वर्ष 2019-20 के दौरान ऐस.सी./बी.सी. / ईसाई / विधवा / तलाकशुदा और किसी भी जाति की विधवाओं की लड़कियों को उनकी शादी के अवसर पर अनुदान देने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
79. इस योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य पानी की आपूर्ति, स्वच्छता जैसी मौलिक सेवाएं उपलब्ध करवाने और अनुसूचित जाति के घनी आबादी वाले गाँवों में बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन के लिए 30.00 करोड़ रुपए आरक्षित किए गए हैं।
पी.एस.सी.एफ एवं बैकफिंको
80. पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त कापोर्रेशन और पंजाब पिछड़ा वर्ग भूमि विकास और वित्त कापोर्रेशन ने पिछले वर्ष 14260 एस.सी. और 1630 बी.सी. से संबंधित लाभार्थियों के ऋण माफ किए हैं।
सामाजिक सुरक्षा और महिला और बाल विकास
माननीय अध्यक्ष महोदय,
81. हम वर्ष 2019-20 के दौरान बैंकों में लगभग 20 लाख लाभार्थियों के सीधे हस्तांतरण के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियमित भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए, सामाजिक सुरक्षा महिलाओं और बाल विकास के बजट को वर्ष 2018-19 में 2545.62 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2835.82 करोड़ रुपये कर दिया गया है जिसमें राज्य सरकार की तरफ से बुजुर्गों, विधवाओं, आश्रित बच्चों और विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रति लाभार्थी 750 रुपये मासिक पेंशन भी है।
सामूहिक बाल विकास योजना
82. मेरी सरकार ने 2019-20 के दौरान 12 लाख बच्चों और गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को अनुपूरक पोषण प्रदान करने के लिए ह्लसामूहिक बाल विकास योजनाह्व के तहत 736.99 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा, पोषण अभियान के तहत नवजात शिशुओं, 0-6 साल तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के कुपोषण को समयबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए 106.61 करोड़ रुपये आरक्षित किए गए हैं। प्रारंभ में, सात जिलों में लागू की गई योजना को अब राज्य के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। सेवा वितरण में सुधार और वास्तविक समय निगरानी के लिए काम करने वालों को कामन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (सी.ए.एस.) और अन्य आई.टी. सुविधाएं दी जाएंगी।
वृद्ध आश्रमों की स्थापना
83. सरकार ने राज्य में वृद्ध आश्रम की स्थापना के लिए एक नई पहल की है। वर्ष 2019-20 में और जिलों के अतिरिक्त बरनाला और मानसा जिलों में वृद्ध आश्रमों के भवनों के निर्माण के लिए 31.14 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
मूक-बधिर बच्चों के लिए स्कूल
84. पंजाब में विकलांग लोगों की संख्या 6.54 लाख है, जिनमें से 171245 में सुनने और बोलने की समस्याएं हैं और 66,995 मानसिक रूप से विकलांग हैं। पंजाब सरकार विकलांग बच्चों के लिए लुधियाना में बारहवीं कक्षा तक एक आवासीय स्कूल स्थापित करना चाहती है। राज्य सरकार की ओर से, इस वर्ष के दौरान भवन और बुनियादी ढांचे के लिए 15.00 करोड़ रुपये के कुल फंड प्रदान किए जाएंगे।
प्रशिक्षण कॉलेजों के लिए विशेष आवश्यकता शिक्षक
85. हम विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा के लिए सक्षम शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण कालेज स्थापित करना चाहते हैं। यह सभी स्तरों पर समग्र शिक्षा को बढ़ावा देगा और विकलांग लोगों के लिए नौकरी और स्वरोजगार के अवसर पैदा करेगा। हम इस प्राजैक्ट के लिए आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष 15 करोड़ रुपये आरक्षित कर रहे हैं।
रक्षा सेवाएँ
86. राज्य सरकार हमेशा पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं, विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है। हम अपने सैनिकों और उनके परिवारों का पुनर्वास एवं भलाई और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और अन्य नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रभावी कार्यशीलता सुनिश्चित करने के लिए 98.31 करोड़ रुपये आरक्षित किए गए हैं।
87. मैं अमृतसर में वार मेमोरियल को पूरा करने के लिए 8 करोड़ रुपये और सैनिक स्कूल कपूरथला के लिए 5 करोड़ रुपये का अनुदान के आरक्षण का प्रस्ताव रखता हूं। सैनिक स्कूल कपूरथला बैंड के लिए 15.00 लाख रुपये का विशेष अनुदान भी प्रस्तावित है।
कैडेटों को प्रोत्साहन
88. राज्य के युवाओं को सैनिक अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से, आई.एम.ए / एन.डी.ए. में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रत्येक कैडेट को 1.00 लाख रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं वर्ष 2019-20 के दौरान आई.एम.ए. /एन.डी.ए. कैडेटों के प्रोत्साहन के लिए 4.30 करोड़ रुपए आरक्षित करने का प्रस्ताव करता हूं।
श्रमिक कल्याण
89. मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ई-लेबर पंजाब पोर्टल को एक नई ई-गवर्नेंस पहलकदमी के रूप में मान्यता दी गई है। सरकार और उद्योगों और नागरिकों के बीच आॅनलाइन पेपर मुक्त परस्पर तालमेल की सुविधा प्रदान करने वाले इस पोर्टल को इसकी विश्वसनीयता के कारण देश में सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
एन.आर.आई. मामले
90. पंजाब मूल के अधिकांश अप्रवासी भारतीय विदेशों में अपने जीवन का सफलतापूर्वक निर्माण किया है और उन्होंने अपने दत्तक देशों के विकास में बहुत योगदान दिया है। उनमें से कई पंजाब में अपनी जड़ों से जुड़ने के इच्छुक हैं। हमारी सरकार अप्रवासी भारतीय की ओर से उनके अपने मूल गांवों में किए जाने वाले किसी भी बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यों के लिए 50फीसद का योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति
91. सरकार ने अपने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए ह्णस्मार्ट राशन कार्ड योजनाह्ण लागू की है। अब तक 36,34,000 घरों को योजना के तहत कवर किया गया है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हम वर्ष 2019-20 के दौरान आधार कार्ड के साथ ई-पोस मशीनों के माध्यम से राशन वितरित करना चाहते हैं।
92. एसएएस नगर में एक वर्ष में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कम्प्यूटरीकरण के लिए पायलट प्राजैक्ट को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और वर्ष 2019-20 में पूरे राज्य में इसका विस्तार किया जाएगा। वर्ष इस उद्देश्य के लिए 5.75 करोड़ रुपये आरक्षित किए गए हैं।
माननीय अध्यक्ष महोदय,
93. कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की प्रतिनिधिता वाली सरकार ने सदा किसानों की सहायता की है। इस सरकार ने हमारे किसानों द्वारा रबी और खरीफ 2018-19 के दौरान उत्पादित किए अनाज की बाधा मुक्त खरीद को सुनिश्चित करना जारी रखा है और आने वाले वर्ष में अपने किसानों को मंडियों में कोई कठिनाई नहीं आने देंगे।
ग्रामीण विकास और पंचायतें
94. राज्य सरकार ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण आजीविका के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने और आर्थिक कल्याण के लिए सकारात्मक शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लिए वर्ष 2019-20 में ग्रामीण विकास और पंचायतों के लिए 4109.17 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि 1089.54 करोड़ रुपए की वृद्धि है अर्थात गत वर्ष किए गए आरक्षण से 36.08 फीसद अधिक है।
स्मार्ट विलेज कैंपेन
95. गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता एवं रहन-सहन का स्तर शहरों में रहने वालों से पिछड़ा हुआ है एवं साल-दर-साल यह ग्रामीण-शहरी फासला बढ़ता जा रहा है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत बुनियादी ढांचे प्रदान को करके और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा कर में इस अंतर को कम करने की उम्मीद करते हैं। इस उद्देश्य के लिए इस वर्ष के दौरान 2,600 करोड़ रुपए की राशि के साथ सामूहिक प्रयासों के माध्यम से नई योजना ह्णस्मार्ट विलेज कैंपेनह्ण लागू की जाएगी।
96. ऐसी ग्राम पंचायतें जो स्मार्ट विलेज कैंपेन में अग्रणीय हैं उन्हें पुरस्कार प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए 2019-20 में 5 करोड़ रुपये का आरक्षण किया गया है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम. जी. एन. आर. ई. जी. एस)
97. एम. जी. एन. आर. ई. जी. एस के तहत चालू वर्ष में 5,70,779 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। मैं इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए के आरक्षण का प्रस्ताव रखता हूं। जो कि पिछले वर्ष के 260.00 करोड़ रुपए की तुलना में 92.31 प्रतिशत की वृद्धि है।
98. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान 14,000 घरों का लक्ष्य की तुलना में 8,000 घरों का निर्माण किया गया है और बाकी के पूर्ण होने को हैं।
महात्मा गांधी सरबत विकास योजना (एम.जी.एस.वी.वाई)
99. सरकार ने अपने प्रयासों को एक ही स्थान पर केंद्रित करने के लिए, जो विभिन्न योजनाओं में बिखरे हुए हैं, महात्मा गांधी सरबत विकास योजना को एक अम्ब्रेला स्कीम के तौर पर आरंभ किया है, जिस का मनोरथ समाज के पिछड़े एवं लाभ रहित वर्गों की भलाई करना है। इस योजना का लक्ष्य समाज के लाभ वंचित वर्गों के सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना और उनको गरीबी की दलदल से बाहर निकालना है। संबधित व्यक्तिगत योजनाओं के क्षेत्रीय आरक्षण करने के अतिरिक्त कथित योजना के लिए उपयुक्त आरक्षण किया गया है।
अपशिष्ट प्रबंधन (एस डब्ल्यू एम)
100. हमारे गांवों में अपशिष्ट का निपटान एक प्रमुख मुद्दा है, जिस पर सरकार की ओर से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस प्राजैक्ट को ह्यपायलटह्ण आधार पर गांवों में लागू करने का प्रस्ताव है, जहां राजस्व के अपने स्रोत (ओएसआर) के रूप में पर्याप्त फंड उपलब्ध हैं। 3 करोड़ रुपये की प्रारंभिक लागत के साथ वर्ष 2019-20 के दौरान इस प्राजैक्ट को शुरू किया जाएगा।
तरल अपशिष्ट प्रबंधन
101. भवानीगढ़ ब्लाक जिला संगरूर के 79 ग्रामीण तालाबों को कवर करते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक शुरू किया गया था। तालाब के पानी भरने वाले हिस्से पर सीचेवाल मॉडल के आधार पर एक प्राथमिक शुद्धिकरण युनिट उपलब्ध करवाया जा रहा है जोकि महत्वपूर्ण स्तर तक बी ओ डी को कम करने में मदद करेगा। इस के अतिरिक्त तालाबों को 2-3 भागों में विभाजित किया जा रहा है ताकि इन्हें सिंचाई योग्य बनाया जा सके। इसी तरह, हम ने गांवों में स्थित तालाबों में गंदे पानी की वैज्ञानिक शुद्धिकरण के लिए एक प्राजैक्ट का प्रस्ताव रखा है। इस परियोजना में उन गांवों में आरंभ किया जाएगा, जहां राजस्व के अपने संसाधनों के रूप में पर्याप्त फंड उपलब्ध हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान हम ने 50 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा है।
पंजाब ग्रामीण आवास योजना (पी.पी.ए.वाई)
102. आश्रय मनुष्य की बुनियादी जरूरत है। दुर्भाग्य से हमारी स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी हमारे कई भाई इस बुनियादी जरूरत से वंचित हैं। हमने फैसला किया है की नई स्कीम पंजाब ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में बाकी रहते सभी निर्धन एवं बेघर परिवारों, जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम है एवं बेघर स्वतंत्रता संग्रामियो को घर उपलब्ध करवाया जाएगा। मैं इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आरक्षण का प्रस्ताव रखता हूं और यकीन दिलाता हूं कि जैसे जैसे स्कीम प्रगति करेगी उचित सहायता प्रदान की जाएगी।

सामाजिक सेवाएं
स्कूली शिक्षा
103. समाज का वास्तविक विकास इसके नागरिकों की अंदरुनी सक्षमता को समझने में है और इसे केवल शिक्षा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। हमारी सरकार उनके बेहतर एवं सफल भविष्य के लिए अच्छा शैक्षणिक वातावरण एवं बेहतर अध्यापन तकनीकें उपलब्ध करवा कर लाखों ही विद्यार्थियों के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। मौजूदा सरकारी क्षेत्र में 12,921 प्राइमरी स्कूल, 2672 मिडिल स्कूल, 1744 हाई स्कूल एवं 189 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं एवं 2387 अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी नौजवानों को नौकरियों की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने हेतु हम यह सुनिश्चित करेंगे के उनकी भाषा कुशलता के कारण कोई बाधा ना आए। हम इसलिए राज्य में आगामी सत्र में 2010 और अंग्रेजी माध्यम स्कूल बढ़ाने का प्रस्ताव रखते हैं ।
स्कूलों में लड़कियों हेतु सुरक्षा एवं स्वच्छता
104. लड़कियों को स्वै-सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं आवासी वर्कशॉपों में 1155 शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को प्रशिक्षण पहले ही दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों की सभी लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन मुहैया करवाए जा रहे हैं।
प्रशिक्षण वृद्धि प्रोग्राम
105. ह्यपढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाबह्ण प्रोग्राम पंजाब के सभी प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूलों में लागू किया जा रहा है। अध्यापकों को गतिविधि आधारित अध्यापक प्रशिक्षण तकनीकों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। आरंभिक परिणामों में लक्ष्य अधीन विद्यार्थियों के प्रशिक्षण स्तरों में पर्याप्त सुधार ने इस प्रोग्राम के क्षेत्र का विस्तार सीनियर सेकेंडरी क्लासों में भी करने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रोग्राम में किए जाने वाले कार्यों में सहायता हेतु वर्ष 2019-20 के दौरान उचित प्रावधान किया गया है।
स्मार्ट स्कूल एवं डिजिटल शिक्षा
106. आधुनिक अध्यापन सहायता उपलब्ध करवा के ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य में 261 स्मार्ट स्कूल स्थापित किए गए हैं। अतिरिक्त स्मार्ट स्कूलों को स्थापित करने के लिए बजट 2019-20 में 25.00 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव रखा जाता है।
107. राज्य के विभिन्न स्कूलों में 21000 स्मार्ट स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं जहां आधुनिक आईसीटी उपकरणों जैसे प्रोजेक्टों आदि की सहायता से शिक्षा दी जाएगी। जबकि पहली से 10 वीं श्रेणी तक के सभी विषयों के लिए ई कंटेंट तैयार कर लिया गया है, प्राइमरी क्लासों के लिए एक कंटेंट की तैयारी प्रति अधीन है ।
108. विद्यार्थियों में नशा के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए आठवीं कक्षा के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं दसवीं कक्षा के लिए वातावरण शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों में संबंधित विषय सामग्री भी शामिल की गई है
समग्र शिक्षा अभियान
109. हम, वर्ष 2019-20 में, क्रमवार 750 करोड़ रुपए एवं 323 करोड़ रुपए की लागत वाली दो नई स्कीमों अर्थात समग्र शिक्षा अभियान (एलिमेंट्री) एवं समग्र शिक्षा अभियान (सेकेंडरी) का प्रस्ताव रखते हैं। यह योजनाएं, अन्य योजनाएं जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, व्यवसायिक शिक्षा, अपाहिजों के लिए समूची शिक्षा एवं डी.आई.ई.टीज से संबंधित योजनाओं को सम्मिलित कर लेंगी।
110. इस वर्ष के दौरान 5.00 करोड़ रुपए के साथ मालेरकोटला में लड़कियों के लिए सरकारी सीनीयर सेकेंडरी स्कूल की नईं इमारत का निर्माण भी किया जाएगा।
उच्च शिक्षा
111. पंजाब सरकार उच्च शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए वचनबद्ध है। मुझे इस बात पर गौरव महसूस हो रहा है कि हमारी सरकार के यत्नों के परिणाम स्वरुप कुल दाखिला अनुपात वर्ष 2016-17 मे 28.6 से बेहतर होकर वर्ष 2017-18 में 30.3 हो गया जबकि राष्ट्रीय औसत 25.8 की है। हमारा लक्ष्य वर्ष 2022 से बहुत पहले ही 32 के कुल दाखिला अनुपात को प्राप्त करने पर केंद्रित है।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
112. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत मोगा जिले में नया मॉडल डिग्री कॉलेज खोला जा रहा है। मेरी सरकार ने श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को मनाने के दौरान सुल्तानपुर लोधी में बेबे नानकी गर्ल्स कॉलेज को 10 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।
113. राज्य के शिक्षा पक्ष से पिछड़े ब्लॉकों में उच्च शिक्षा में सुधार करने के उद्देश्य के साथ में भुच्चों, बलूआणा, धर्मकोट, चब्बेवाल, दसूआ, समराला, नाभा, एसएएस नगर, मलोट एवं खेमकरण में नए कॉलेजों के निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रस्ताव है।
114. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर की ओर से चलाए जाने वाले फैकल्टी सुधार प्रोग्रामों के लिए 7.00 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं।
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में डॉ बी आर अंबेडकर चेयर, सतिगुर राम सिंह चेअर एवं संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वाले चेयर
115. इस वर्ष हम गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में डॉ बी आर अंबेडकर चेयर, सतिगुर राम सिंह चेअर एवं संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वाले चेयर की स्थापना कर रहे हैं। इन चेयरों की प्रभावशाली स्थापति के लिए वर्ष दौरान उचित फंड मुहैया करवाए जाएंगे।
पटियाला में ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना
116. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार का दृष्टिकोण श्रमिक वर्ग, दूरदराज रह रहे लोगों एवं नागरिकों, जिन्हें उम्र की सीमा के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है, को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को व्यावहारिक रूप देने के लिए मैं पटियाला में ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने के लिए 5.00 करोड़ रुपए के आरक्षण का प्रस्ताव रखता हूँ।
विश्वविद्यालयों को ग्रांट
117. पिछले बजट में, मैंने राज्य के विश्वविद्यालयों जैसे गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, पंजाबी विश्वविद्यालय, पंजाबी कृषि विश्वविद्यालय, गडवासु, गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं राजीव गांधी नेशनल लॉ विश्वविद्यालय के साथ-साथ पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ को दी जाने वाली ग्रांट-इन-एड में 6 प्रतिशत की वृद्धि का वायदा किया था। अपने उस वायदे को निभाते हुए मैंने इन विश्वविद्यालयों के वार्षिक आरक्षण में 6 प्रतिशत की वृद्धि की है।
118. इस साल पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला को अनुसंधान, नवीनीकरण एवं गुणवत्ता सुधार के लिए 50 करोड़ रुपए की विशेष ग्रांट का प्रावधान किया गया है विश्वविद्यालय की ओर से फाइटो फार्मास्यूटिकल, फंक्शनल बाढ़, नैनो टेक्नोलॉजी, जैविक स्रोत उपयोग, एग्रो कूड़ा प्रबंधन, नए ड्रग्स के विकास एवं टाक्सीसिटी परीक्षण के क्षेत्र में शोध कार्य किए जाएंगे।
तकनीकी शिक्षा
119. पंजाब के नौजवान को विदेशों में नौकरी के सक्षम बनाने एवं उनकी संचार कला को बेहतर बनाने के लिए मेरी सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल की तकनीकी सहायता से पटियाला, लुधियाना, बठिंडा एवं जालंधर में 4 लैबार्टियां स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है जिसमें प्रत्येक लैब का वार्षिक सामर्थ्य 100 उम्मीदवारों का होगा ।
120. मुझे इस अजीम सदन के समक्ष यह बात सांझी करने में प्रसन्नता महसूस हो रही है कि ह्यमुख्यमंत्री छात्रवृति योजनाह्ण को सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है जहां मेधावी छात्रों के परिणामों के आधार पर ट्यूशन फीस में 70 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है। इस योजना को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है एवं सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिलों की गिनती 3002 से बढ़कर 4173 हो गई है जो कि 39 प्रतिशत की वृद्धि है।
121. प्रशिक्षण देने वालों के प्रशिक्षण के लिए राज्य में एक उत्तम दर्जे का केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसमें ह्यस्किल्स एकुजेश्न एंड नालेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशनह्ण (संकल्प) योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/स्त्रियों एवं अपंगता वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने पर विशेष बल दिया जाएगा। मैं इस योजना के लिए 11.87 करोड़ रुपए के आरक्षण का प्रस्ताव रखता हूं ।
122. मैं यह घोषणा करना चाहूंगा कि सरकार की ओर से राज्य में 15 नई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ं रामपुरा फूल, रायकोट, फतेहगढ़ साहिब, बस्सी पठाना, फरोजपुर ,फाजिल्का, शतराणा, अमरगढ़, तरनतारन आदि में स्थापित की जाएंगी जिसके लिए 15 करोड़ रुपए आरक्षित करने का प्रस्ताव है । हम सरकारी औद्योगिक सिखलाई संस्था, रूपनगर को मॉडल आईटीआई के तौर पर अपग्रेड भी करेंगे एवं सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को उत्तम दर्जे का बनाएंगे। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार की योजना उन जिलों में नए पॉलिटेक्निक स्थापित करने की है जहां कोई सरकारी पॉलिटेक्निक नहीं है और इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान 7.00 करोड़ रुपए का आरक्षण किया गया है ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
123. हमारी सरकार अपनी समूची आबादी, विशेष तौर पर समाज के गरीब वर्गों को पहुंच योग्य एवं किफायती गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रति वचनबद्ध है। वर्ष 2019-20 के बजट में प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए 3465.06 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि वर्ष 2018-19 की तुलना में 10.87 प्रतिशत अधिक है।
नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम)
124. नेशनल हेल्थ मिशन का लक्ष्य संस्थागत डिलीवरी, नवजात शिशुओं के निशुल्क इलाज एवं समूह बच्चों का निशुल्क टीकाकरण करने का है। यह मिशन समूह रोगियों को दवाइयां, हेपेटाइटस-सी की चिकित्सा, डायलिसिस प्रोग्राम, रक्त संघटक जैसी सेवाएं निशुल्क उपलब्ध करवाता है। मैं, वर्ष 2019-20 के दौरान एनएचएम के लिए 978.12 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पेश करता हूं ।
सरबत सेहत बीमा योजना
125. ह्यसरबत सेहत बीमा योजनाह्ण राज्य बीमा प्रोग्राम की एक प्रमुख स्कीम है जो पंजाब की 70 प्रतिशत आबादी अर्थात 42 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करेगी जो कि भारत सरकार की स्कीम आयुष्मान भारत के अंतर्गत 14.96 प्रतिशत लाख परिवारों से लगभग 3 गुना अधिक है ।
126. इसके अतिरिक्त सरबत सेहत बीमा योजना दोयम एवं तृतीय दर्जे के, दोनों ही इलाज उपलब्ध करवाती है जो इसकी पूर्ववर्ती स्कीम भगत पूर्ण सिंह सहित बीमा योजना में नहीं थे, जो 50000/- रुपए प्रति परिवार के वार्षिक सहित कवर के साथ केवल दोयम दर्जे का इलाज ही उपलब्ध करवाती थी। मैं, वर्ष 2019-20 के दौरान सरबत सेहत बीमा योजना के लिए 250.00 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूं ।
मिशन तंदुरुस्त पंजाब
127. पंजाबियों को सदैव ही उनके शारीरिक बल एवं खुश मिजाजी के लिए जाना जाता है। मेरी सरकार पंजाब की केवल वित्तीय तंदुरुस्ती ही नहीं चाहती अपितु पंजाबियों की शारीरिक तंदुरुस्ती भी चाहती है। इस उद्देश्य से हम ने मिशन तंदुरुस्त पंजाब का आरंभ किया है जो राज्य में हवा, पानी, मिट्टी, भोजन एवं कुल जीवन शैली के विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को संगठित करता है।
स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती केंद्र
128. यह बहुत ही संतुष्टि वाली बात है कि हमारी सरकार 239 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 190 सब्सिडियरी स्वास्थ्य केंद्रों को सेहत एवं तंदुरुस्ती केंद्रों (हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर) के रूप में अपग्रेड करके जनता को विस्तृत सेवाएं प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त 258 अन्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे एवं 800 सहित एवं तंदुरुस्ती केंद्रों का सशक्तिकरण करके 2019-20 में उन्हें कार्यशील कर दिया जाएगा। मैं इस वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए 22.50 करोड़ रुपए का आरक्षण किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं।
कैंसर इंस्टीट्यूट
129. तकलीफों का सामना कर रही हमारी जनसंख्या को मजबूत बनाने एवं कैंसर की चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ मैं इस साल होशियारपुर, फाजिल्का एवं अमृतसर में कैंसर केंद्रों के कार्य संचालन के लिए 60.00 करोड़ रुपए के आरक्षण का प्रस्ताव रखता हूं।
आयुष
130. मैं, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत 14.00 करोड़ रुपए के आरक्षण का प्रस्ताव रखता हूं। हम एस.ए.एस. नगर एवं मोगा में भी दो सामूहिक आयुष हस्पताल स्थापित कर रहे हैं ।
डॉक्टरी स्वास्थ्य एवं शिक्षा
नए मेडिकल कॉलेज
131. पिछले बजट में किए गए वायदे के अनुसार एक नया सरकारी मेडिकल कॉलेज एस.ए.एस नगर, मोहाली में स्थापित किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार ने आरंभिक कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मैं वर्ष 2019-20 के दौरान इस मेडिकल कॉलेज के लिए 60 करोड़ रुपए के आरक्षण का प्रस्ताव रखता हूं। इसी प्रकार निजी सहभागिता विधि के अंतर्गत गुरदासपुर, पठानकोट एवं संगरूर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
132. मैं पटियाला एवं अमृतसर में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों की अपग्रेडेशन के लिए 189.15 करोड़ रुपए के आरक्षण का भी प्रस्ताव रखता हूं ।
बुनियादी ढांचा
स्थानीय सरकार
स्वच्छ भारत मिशन
133. मैं इस अजीम सदन को यह बताना चाहता हूं कि फ्लैगशिप स्वच्छता प्रोग्राम, स्वच्छ भारत मिशन की पालना में समूह 167 म्युनिसिपल कस्बों/इलाकों को 2 अक्टूबर, 2018 को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। यह पंजाब के लिए बहुत गौरव वाली बात है कि इससे स्वच्छ सर्वेक्षण 2017-18 में उत्तरी जोन में पहला स्थान प्राप्त हुआ है एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के उत्तरी जोन वर्ग में शिखर की 100 शहरी स्थानीय संस्थाओं में 42 शहर पंजाब के हैं। हमारे समूह शहर अब ओडीएफ$ एवं ओडीएफ$$ का पायदान प्राप्त करने की ओर प्रेरित हैं। मैं वर्ष 2019-20 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 86.33 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं।
अमरुत
134. अटल मिशन (अमरुत) का लक्ष्य पंजाब के एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले 16 शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज, सेपटेज, शहरी परिवहन एवं ग्रीन पार्क जैसे शहरी बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने का लक्ष्य है जिसके लिए वर्ष 2019-20 के दौरान 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ।
सतही जल आपूर्ति योजना
135. मैं, वर्ष 2019-20 के दौरान, विश्व बैंक एवं ए.डी.पी. की सहायता से अमृतसर, लुधियाना, जालंधर एवं पटियाला में नहर आधारित जलापूर्ति योजनाओं का प्रस्ताव रखता हूं। इस पर 4800 करोड़ रुपए की कुल लागत आएगी। इस वर्ष इसकी आरंभिक शुरूआत के लिए मैं 200 करोड़ रुपए के आरक्षण का प्रस्ताव रखता हूं।
स्मार्ट शहर
136. केंद्रीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने एवं नागरिकों को एक साफ सुथरा और खुशनुमा माहौल उपलब्ध करवाते हुए उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने वाले शहरों को प्रोत्साहित एवं ह्यस्मार्टह्ण सॉल्यूशनज को लागू करने के उद्देश्य से भारत सरकार की ओर से स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) की घोषणा की गई है जिसके अंतर्गत 100 शहरों को कवर किया गया है।
137. मैं लुधियाना, अमृतसर एवं जालंधर को स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित करने के लिए वर्ष 2019-20 में 296 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूं।
पंजाब शहरी वातावरण सुधार प्रोग्राम (यू.ई.आई.पी.)
138. इस प्रोग्राम के अंतर्गत राज्य की 167 शहरी स्थानीय संस्थाओं में वातावरण की गुणवत्ता में सुधार एवं सड़कों, गलियों एवं नालियों, स्ट्रीट लाइटों एवं कूड़ा प्रबंधन एवं पार्कों के निर्माण और देखभाल से संबंधित कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए के फंड दिए जाएंगे।
स्थिर गतिशीलता संबंधी प्रोजेक्ट- अमृतसर
139. सीआईटीआईआईएस चुनौतियों के अंतर्गत अमृतसर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 168.87 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट ह्यडेवलपमेंट आफ सस्टेनेबल एंड ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशनह्ण को चुना गया है। इस प्रोजेक्ट अधीन ई- मिनी बसों एवं ई- थ्री व्हीलर एवं ई-रिक्शा वर्ग द्वारा स्थिर एवं ग्रीन जनतक परिवहन का अनुभव उपलब्ध करवाया जायेगा। ई-वहीकलज के लिए उचित वसूली बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। वर्ष 2019-20 के दौरान इस प्रोजेक्ट को अमल में लाने के लिए राज्य के अपने अंश के रूप में 40 करोड़ रुपए आरक्षित किए गए हैं।
म्युनिसिपल विकास फंड (एम.डी.एफ.)
140. राज्य सरकार शहरों में बुनियादी ढांचा जैसे कि सड़कों, गलियों एवं नालियों आदि के निर्माण के लिए म्युनिसिपल विकास फंड द्वारा सहायता उपलब्ध करवा रही है। वर्ष 2019-20 के दौरान इस उद्देश्य के लिए 12.07 करोड़ रुपए आरक्षित करने का प्रस्ताव है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
141. बस्तियों में रहने वालों, जरूरतमंदों एवं बेघरों सहित शहरी गरीबों की मकान निर्माण संबंधी आवश्यकताओं के समाधान हेतु पंजाब सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना- हाऊसिंग फार आल (शहरी) के अंतर्गत 1 लाख मकानों की सुविधा उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। वर्ष 2019-20 के दौरान इस प्रोग्राम के लिए मैं 234 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूं।
मकान निर्माण एवं शहरी विकास
किफायती घर
142. भारत सरकार द्वारा पी.एम.के.वाई. अफोर्डएबल हाऊसिंग कम्पोनेंट के अन्तर्गत पी.पी.पी. प्रणाली के तहत दो प्रोजैक्टों को स्वीकृति दी गई है। पटियाला विकास अथारिटी द्वारा 9.26 करोड़ रुपये की लागत से जिला पटियाला में 176 ई.डब्ल्यू.एस. आवासी यूनिट बनाए जायेंगे। लुधियाना में 26.67 करोड़ रुपये की लागत से 394 ई.डब्ल्यू.एस. आवासी यूनिटों का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा रहा है।
प्रमुख योजनाओं की डिजीटाईजेषन
143. पंजाब, राजस्व आधारित योजनाओं की डिजीटाईजेषन में मोहरी राज्य है। राज्य के विभिन्न शहरों/कस्बों की प्रमुख योजनाओं के जोनिंग नियमों एवं विकास नियन्त्रणों में समानता लाने के लिए एकीकृत जोनिंग रेगुलेंशस एवं विकास नियन्त्रणों को अधिसूचित किया गया है।
बिजली
144. बिजली राज्य के विकास एवं उन्नति के लिए प्राथमिक जरूरत है और मेरी सरकार राज्य के सभी वर्गों के खप्तकारों को 24 घण्टे गुणवत्ता युक्त बिजली देने के लिए वचनबद्ध है। राज्य सरकार आधुनिक बिजली बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए, बिजली की चोरी एवं ट्रांसमिशन के दौरान नुकसान को कम करने के लिए एवं आधनिक टैक्नालॉजी अपनाकर बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के प्रति सुचेत है।
घरेलू खप्तकारों के लिए नि:शुल्क बिजली
145. हमारी सरकार राज्य में सभी कृषि खप्तकारों को नि:शुल्क बिजली प्रदान कर रही है। हमने हर महीने 200 यूनिटों की नि:शुल्क पॉवर सुविधा लेने के लिए 3000 यूनिटों पर लगी वार्षिक शर्त को हटा दिया है, जो पहले एस.सी. बी.सी. गैर एस.
सी., बी.पी.एल. एवं घरेलू वर्ग के खप्तकारों पर लागू होती थी। स्वतन्त्रता सेनानी और एक किलो वाट तक के मंजूर शुदा लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को भी प्रति माह 300 यूनिट नि:शुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। खप्तकारों को नि:शुल्क बिजली उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान 1916 करोड़ रुपये के कुल आरक्षण का प्रस्ताव रखा जा रहा है।
बिजली वितरण
146. राज्य सरकार ने नये ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करके एवं लाईनों को बढ़ाकर बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए पर्याप्त निवेश किया है। पी.एस.पी.सी.एल. ने महत्वपूर्ण सुधारों एवं सख्त निगरानी से संचार एवं वितरण के घाटे को 13.68 प्रतिशत तक घटाने में सफलता प्राप्त की है। ग्रामीण क्षेत्रों/शहरी क्षेत्रों में डी.डी.यू.जी.जे.वाई. के अन्तर्गत 252.06 करोड़ रुपये एवं आई.पी.डी.एस. के अधीन 330 करोड़ रुपये के खर्च से 5000 से अधिक आबादी वाले 102 शहरों की वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है।
147. मेरी सरकार ने खप्तकारों की सुविधा के लिए पे.टी.एम., बी.बी.पी.एस., भीम एैप, आर.टी.जी.एस., एन.ई.एफ.टी. आदि द्वारा डिजीटल अदायगी आरम्भ करने की शुरूआत की है। पी.एस.पी.सी.एल. द्वारा दिनांक 31-01-2019 तक 10300 करोड़ डिजीटल प्लेटफार्मों के माध्यमों से एकत्र किये गये हैं। जोकि पूरे बिल प्राप्तियों का 50 प्रतिशत है।
नागरिक उड्डयन
148. मोहाली हवाई अड्डे के रनवे को अपग्रेट किया जा रहा है और बड़ वायु यानों के आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए इसकी लम्बाई 10,500 फीट तक बढ़ाई जा रही है। कम दृष्टि के हालातों में वायु यानों को संचालित करने के लिए कैट-3 बी.आई.एल.एस. सिस्टम को स्थापित किया जा रहा है, जिसके अतिरिक्त लम्बी दूरी की राष्ट्रीय उड़ानों की कार्यवाही आरम्भ की जा सकती हैं। हमें उम्मीद है कि हवाई अड्डा 1 अप्रैल, 2019 से 24 घण्टे ;24़7द्ध कार्यशील हो जायेगा।
अन्तरराष्ट्रीय एयर एवं कार्गो ट्रमिनल, हलवारा
माननीय अध्यक्ष महोदय
149. मुझे यह बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि शहरी हवाबाजी मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय हवाई फौज ने भारतीय हवाई सेना स्टेशन, हलवारा में अन्तरराष्ट्रीय सिविल एवं ट्रमिनल के निर्माण के लिए सैद्धान्तिक तौर पर प्रवानगी दे दी है। ग्रेटर लुधियाना एरिया डिवैल्पमैंट अथारिटी एवं भारतीय एयरपोर्ट अथारिटी द्वारा संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए समझौते को भी स्वीकृति दी गई है। मुझे उम्मीद है कि टर्मिनल पर कार्य शीर्घ ही आरम्भ हो जायेगा।
क्षेत्रीय कनैक्टिीविटी स्कीम – उड़ान
150. हमने उड़ान योजना के विषय में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार एवं एयरपोर्ट अथारिटी आॅफ इण्डिया के साथ एक समझौता किया है, जिसके अन्तर्गत हम 20:80 के अनुपात में वायबिल्टी गैप को भरने की सहमति दी है। मुझे यह घोषणा करने में प्रसन्नता हो रही है कि लुधियाना, जालन्धर एवं पठानकोट हवाई अड्डों से भी उड़ानें आरम्भ हो चुकी हैं। वायबिल्टी गैप को भरने के लिए बजट में उचित प्रावधान किया गया है।
सड़कें एवं पुल
151. हमारी सरकार पंजाब के वासियों को विश्वस्तरीय भौतिक बुनियादी ढांचा अर्थात् सड़कें एवं पुल उपलब्ध करवाने एवं मौजूदा बुनियादी ढांचे की देखभाल के लिए वचनबद्ध हैं। इस वर्ष नई सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु प्रावधान को 1095.69 करोड़ (2018-19) से बढ़ाकर 1312.32 करोड़ कर दिया गया है। इस वर्ष मोरिंडा शहर, तरनतारन, सरहिन्द और मंडी गोबिन्दगढ़ में भी रेलवे अन्डर बृज; दीना नगर के नजदीक गद्दीनाला, पठानकोट में नलवा नाला पर उच्च स्तरीय पुलों, एस.ए.एस. नगर के गाँव लेहली, रतनगढ़ एवं जालन्धर-होशियारपुर लाईन पर रोड ओवर बृज का कार्य आरम्भ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मौजूदा सड़कों एवं पुलों की मुरम्मद के लिए 198 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।
152. नाबार्ड की सहायता से ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण के लिए 48.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित की गई 5 राज्य सड़कों के सुधार का कार्य भी वर्ष के दौरान आरम्भ किया जायेगा।
लिंक सड़कें एवं पुलियाँ
153. ग्रामीण लिंक सड़कें खुशहाल पंजाब का मुख्य आधार हैं। मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों की पुर्न स्थापना, रख-रखाव एवं नवीनीकरण के लिए एवं इनकी पुलियों की मुरम्मत एवं उन्हें चैड़ा करने के लिए एक व्यापक योजना आरम्भ की गई है। भूतपूर्व सरकार ने अपने 10 वर्षों के दौरान 42,000 किलोमीटर लिंक सड़कों की मुरम्मत की थी जबकि हमारी सरकार ने पहले दो वर्षों में 62,000 किलोमीटर लिंक सड़कों की मुरम्मत का कार्य आरम्भ किया हुआ है। लगभग 31,000 किलोमीटर लिंक सड़कों की मुरम्मत चलन्त वर्षों के दौरान की जा चुकी हैं एवं बाकी 50 प्रतिशत की मुरम्मत 2019-20 में की जायेगी। इन लिंक सड़कों की व्यापक मुरम्मत के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपये की उचित राशि आरक्षित रखी गई है।
बुनियादी ढाँचे का रख-रखाव
154. राज्य सरकार नये ढाँचे के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करती है एवं मौजूदा बुनियादी ढाँचे के रख-रखाव को पिछले वर्षों में नजर-अंदाज किया जाता रहा है। मौजूदा बुनियादी ढाँचे के रख-रखाव पर तुरन्त ध्यान देने की जरूरत है। हमने मौजूदा बुनियादी ढाँचे को तरो ताजा करने के लिए समर्पित स्त्रोत उपलब्ध करवाने का निर्णय किया है।
155. मैंने राज्य में मौजूदा स्कूली बुनियादी ढाँचे को पुनर्जीवित करने के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान 75 करोड़ रुपये का आरक्षण किया है। राज्य के प्रत्येक वर्तमान, प्राईमरी, मिडल, हायर एवं सीनियर स्कैण्डरी स्कूलों में ईमारतों के रख-रखाव के लिए फंड प्रदान किये जायेंगे।
156. मैं समूह पुलिस स्टेशनों, चैंकियों, पोस्टों के रख-रखाव के लिए 4.00 करोड़ रुपये के आरक्षण का प्रस्ताव रखता हूँ।
157. सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासों की मुरम्मत एवं रख-रखाव के लिए 44.00 करोड़ रुपये के आरक्षण का प्रस्ताव है। इसमें ग्रुप सी एवं डी के कर्मचारियों के मकानों की मुरम्मत एवं रख-रखाव के लिए विशेष प्रावधान शामिल है।
158. न्यायक अदालती कम्पलैक्सों के निर्माण एवं नवीनीकरण के लिए 58.00 करोड़ रुपये का आरक्षण किया गया है।
परिवहन
159. पंजाब के वासियों को जनतक आवागमन की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान 100 नई साधारण बसें चलाई जायेंगी। वासियों की सुविधा के लिए सेवा केन्द्रों के माध्यम से परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी।
160. सरहिन्द में नया बस स्टैंड निमार्णाधीन हैं एवं वर्ष 2019-20 के दौरान पटियाला और बठिंडा में नये बस स्टैंड बनाये जाने का प्रस्ताव है। पी.आई.डी.बी., पी.पी.पी. प्रणाली के अन्तर्गत 13 नये बस स्टैंडों का निर्माण कर रही है।
सीमांत एवं कंडी क्षेत्र विकास बोर्ड
161. पंजाब की भौगोलिक स्थिति बहुत ही विलक्षण है। हमारे पश्चिम की ओर गैर आभासी सीमा लगती है और उत्तर पूर्वी दिशा में पहाड़ी राज्य हैं। हमारे 6 सरहदी जिलों में 2107 गाँव पड़ते हैं अर्थात् राज्य की 16.75 प्रतिशत आबादी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ रहती है। 5 जिलों के 1414 गाँव राज्य के कंडी क्षेत्र के अधीन आते हैं। नि:संदेह दोनों ही क्षेत्रों के अपने-अपने मसले हैं पर इनमें एक समानता है – और वह है पिछड़ापन। सरहदी एवं कंडी क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान देने एवं प्रयत्नों की आवश्यकता है तांकि इन्हें विकास के पक्ष से बाकी के राज्य के बराबर लाया जा सके। इसलिए, मैं, सीमा एवं कंडी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु एक अलग सीमांत एवं कंडी विकास बोर्ड स्थापित किये जाने की घोषणा करता हूँ। यह बोर्ड मकौड़ा पत्तन, दीना नगर में एक स्थायी पुल की एवं ट्यूब्वैल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाकर इन क्षेत्रों की विशेष समस्याओं का समाधान भी करेगा। इस बोर्ड के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन क्षेत्रों के विकास के मार्ग में फंडों के कारण कभी भी कोई बाधा नहीं आने दी जायेगी।
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता
हर घर सफाई, हर घर पानी
माननीय अध्यक्ष महोदय,
162. यह हम सबके लिए खुशी की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत परिवारों को हाई एच.एच.एल. उपलब्ध करवा दिये गये हैं। पंजाब का ग्रामीण क्षेत्र मार्च 2018 में ही ओ.डी.एफ. हो गया था जबकि राष्ट्रीय लक्ष्य अक्तूबर, 2019 का है।
163. मुझे यह तथ्य सांझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम वर्ष 2021 तक अपने 100 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत जल सप्लाई कनैक्शन उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 99.9 प्रतिशत आबादी को पीने योग्य पानी की सप्लाई मुहैया करवा चुके हैं और 60 प्रतिशत निजी पानी कनैक्शन उपलब्ध करवा चुके हैं। इस उद्देश्य के लिए 1584.18 करोड़ रुपये के आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया है जोकि वर्ष 2018-19 से 6.37 प्रतिशत अधिक है।
164. हमने मौजूदा 600 आबादियों की जल आपूर्ति योजनाओं को 750 करोड़ रुपये की लागत से आरम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त अन्य 1000 गांवों को भी पारिवारिक कनैक्शनों द्वारा बेहतर जल सुविधा दी जायेगी।
165. ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक आबादियाँ पीने योग्य पानी में आर्सेनिक, फलोराईड, यूरेनियम और अन्य भारी धातुओं की मौजूदगी से प्रभावित हैं। इस समस्या का हल उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2311 रिवर्स आसमोसिस (आरओ) सिस्टम लगाये गये हैं एवं 20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 193 अन्य आरओ प्लांटों की स्थापना प्रगति अधीन हैं।
खारापन दूर करने वाले प्लांट
166. मौसमी जल स्त्रोतों एवं भूमिगत पानी के खारेपन के कारण पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों में पीने वाले पानी का बहुत अभाव है। सरकार इन क्षेत्रों में पीने वाले पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए 5 मिलीयन लीटर प्रति दिन की क्षमता वाले जमीनी पानी आधारित खारापन दूर करने वाले प्लांटों को स्थापित करेगी। वर्ष 2019-20 के दौरान 50,000 की आबादी के लाभ के लिए 25 करोड़ रुपये की लागत से एक 5 मिलीयन लीटर प्रति दिन क्षमता वाले खारापन खत्म करने वाले प्लांट की स्थापना की जायेगी।
जल स्त्रोत
167. जम्मू और कश्मीर सरकार के हस्तक्षेप के कारण लंबे समय से लंबित शाहपुर कंडी बांध परियोजना का संचालन अब दिसंबर 2018 से फिर से शुरू कर दिया गया है। भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए 2716 करोड़ रुपये की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना को प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएम केएसवाई) के तहत 99 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सूची में शामिल किया गया है। हमारी सरकार के प्रयत्नों की बदौलत, इस परियोजना का साझाकरण पैटर्न 60:40 से बदलकर 86:14 कर दिया गया है। इससे राज्य को 145 करोड़ का लाभ हुआ। इस परियोजना के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान 207.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। जिसकी दिसम्बर 2022 से पहले मुकम्मल हो जाने की सम्भावना है और जिससे लगभग 207 मैगावाट स्वच्छ बिजली पैदा होगी।
168. इसके अतिरिक्त, हमारी सरकार के ईमानदार प्रयासों के चलते, भारत सरकार ने भी क्रमश: 1305.27 करोड़ रुपये और 671.48 करोड़ रुपये की लागत वाली राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर नहर की रि-लाइनिंग के प्राजैक्टों को भी मंजूरी दी है। वर्ष 2019-20 के दौरान, इन प्राजैक्टों को पूरा करने के लिए हमारे पास क्रमश: 80.00 करोड़ रुपये और 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
169. कंडी क्षेत्र की 1800 हेक्टेयर बंजर भूमि को ट्यूबवेल सिंचाई के तहत लाने के लिए 36 वैकल्पिक गहरे ट्यूबवेलों की स्थापना के लिए 18.12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
170. इसके अतिरिक्त, राज्य में जल भराव और बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
171. भारत सरकार की योजना ब्रिजिंग अरेंजमेंट गैप के तहत, वर्ष 2019-20 के दौरान 12,49,257 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल के साथ 12 नहर परियोजनाओं की खामियों को दूर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बुड्ढे नाले की सफाई
172. मेरी सरकार सतलुज नदी में प्रदूषण के स्रोत, बुड्ढे नाले की सफाई के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जारी रखेगी। हमने ह्यसतगुरु उदय सिंह जी नामधारी सम्प्रदायह्ण के तहत एक जिला स्तरीय टास्क फोर्स की स्थापना की है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बुड्ढे नाले में प्रत्यक्ष जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी बनाई गई है। बुड्ढे नाले की सफाई और रखरखाव के लिए 4.38 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
173. इसके अतिरिक्त, हमने अन्य परियोजनाओं, जैसे कि बिस्त-दोआब नहर की रि-लाइनिंग, सुखना चोअ की चैनलाइजेशन लाइनिंग और कंडी नहर चरण-2 के विस्तार के लिए भी उचित आरक्षण किया है।
174. भौगोलिक कारणों से जल उपलब्धता की भारी समस्या के कारण राज्य के कंडी क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित हैं। श्री आनंदपुर साहिब में कृषि को बढ़ावा देने और पानी की उपलब्धता के लिए एक विशेष लिफ्ट सिंचाई योजना तैयार की गई है, जिसके लिए वर्ष 2019-20 के लिए, 19.00 करोड़ रुपये के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

सस्टेनेबल डिवेल्पमेंट
175. मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय की सरप्रस्ती में हमने इस विधानसभा को कागज मुक्त करने का कार्य प्रारम्भ किया है। इस बजट के सॉफ्ट कॉपी होने से हमने 200 वृक्षों को कटने से बचाया है। इस प्रोजैक्ट के अन्तर्गत समूह विधायकों की सीट पर स्क्रीन लगाई जायेंगी एवं विधानसभा का डाटाबेस भी तैयार किया जायेगा।
सस्टेनेबल डिवेल्पमेंट गोल्ज
176. संयुक्त राष्ट्र की ओर से 169 लक्ष्य और 243 वैश्विक सूचकों सहित 17 सस्टेनेबल डिवेल्पमेंट गोल्ज को अपनाया गया है। राज्य सरकार इन गोल्ज को प्राप्त करने के लिए एवं उन के मूल्यांकन के लिए 4 वर्षीय नीतिगत कार्य योजना
(4 एसएपी) 2019-23 और वार्षिक कार्य योजना 2019-20 तैयार कर रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को क्षमता निर्माण, सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों और नियंत्रण और मूल्यांकन आदि के लिए शामिल किया जाएगा।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण
177. उद्योग को तकनीकी प्रगति उपलब्ध करवाने के लिए, हमारी सरकार ने बायो-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बी.आई.आर.ए.सी) के साथ मिलकर जून, 2018 में पंजाब में अपनी किस्म का पहला ह्यमाध्यमिक कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी नेटवर्कह्ण शुरू किया है। यह नेटवर्क कृषि खाद्य उद्योग की अनुपूरक आवश्यकताओं तक पहुंच करेगा और इसके निपटान के लिए एक तकनीकी समाधान विकसित करेगा।
178. भारत सरकार के सहयोग से पंजाब के कंडी क्षेत्र में एक ग्रामीण बायो-प्रौद्योगिकी इनोवेशन एप्लीकेशन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। लगभग 500 एमएसएमई इकाइयाँ जैसे कि फाउंड्रीज, री-रोलिंग मिल्स, इंडक्शन फर्नेस और ईंट भट्टों में वायु प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा दक्षता के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।
वन और वन्यजीव
179. यह सांझा करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि पिछले साल शुरू हुई ह्यघर-घर हरियालीह्ण योजना के तहत सरकारी और विभिन्न संगठनों द्वारा 63 लाख पौधे लगाए गए हैं। वर्ष 2019-20 में ग्रीन पंजाब मिशन के तहत 100 लाख पौधे और अन्य योजनाओं के तहत 50 लाख पौधे विभिन्न किसानों, स्कूलों, धार्मिक और परोपकारी संगठनों को निरूशुल्क प्रदान किए जाएंगे।
180. इसके अलावा, 20 नवंबर 2018 को सुल्तानपुर लोधी में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी द्वारा पौधा लगाकर किए गए आरंभ की निरंतरता में श्री गुरु नानक देव जी के 550 वें प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर राज्य के हर गाँव में 550 पौधे लगाए जाएंगे।
नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
181. पारदर्शी बोली के माध्यम से 650 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य में पराली के उपयोग से 150 मेगावाट क्षमता वाले बायो-मास आधारित ऊर्जा प्राजैक्ट स्थापित किए जाएंगे। जिला संगरूर और एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में पराली का उपयोग करके बायो-सीएनजी उत्पादन के लिए दो परियोजनाएँ स्थापित की जा रही हैं।
182. वर्ष 2019-20 के दौरान जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन के तहत 105 करोड़ रुपये की लागत से 5,000 सौर जल पंपिंग सेट स्थापित किए जाएंगे। हम वर्ष 2019-20 के दौरान 15,000 सोलर स्ट्रीट लाइट्स, 5,000 फैमिली बायो गैस प्लांट्स और 25 मेगावाट क्षमता वाले रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना का कार्य भी शुरू करेंगे। हम पंजाब विधानसभा, पंजाब के मुख्य सचिवालय और जिला प्रशासनिक परिसरों में सौर रूफ टॉप परियोजनाएं स्थापित करने की योजना भी बना रहे हैं।
गृह मामले एवं न्याय
आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस) डायल -112
183. राज्य सरकार ने एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएस) डायल 112 शुरू की है, जो एक प्रगति स्तर पर है और जल्द ही चालू होगी। इस सिंगल इमरजेंसी नंबर के जरिए एम्बुलेंस सेवाओं, अग्निशमन सेवाओं और पुलिस के अलावा आपदा सबंधी जरूरतों को पूरा करेंगे।
महिला सुरक्षा
184. महिलाओं की सुरक्षा विश्व स्तर पर एक अधिक विवादास्पद मुद्दा रहा है और इसे आंतरिक रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जोड़ा जाता है। हमारी सरकार सभी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के प्रावधान के माध्यम से, राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी।
विशेष संचालन समूह
185. आतंकवादियों द्वारा गैर-पारंपरिक लड़ाई के साधनों के प्रयोग से राज्य का आतंकवाद विरोधी मुकाबले से सबंधित योजनाओं में परिवर्तन को तीव्र किया है। गंभीर आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए एक विशेष आॅपरेशन समूह का गठन किया गया है और हमने इनके निर्बाध कार्य के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं।
राजस्व विभाग
186. राज्य सरकार ने सभी उप-पंजीयक कार्यालयों में आॅनलाइन पंजीकरण के माध्यम से पारदर्शी और कुशल राज्य प्रबंध प्रदान करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया है और वर्ष 2018-19 के दौरान इस प्रणाली द्वारा 4 लाख से अधिक दस्तावेज पंजीकृत किए गए हैं। हमने फतेहगढ़ साहिब जिले के सभी राजस्व न्यायालयों के डिजिटलीकरण की प्रारंभिक परियोजना भी शुरू की है। हमारी सरकार वर्ष 2019-20 के दौरान शेष जिलों को भी कवर करना चाहती है।
187. वर्ष 2019-20 के दौरान, अमृतसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, तरनतारन, गुरदासपुर और पठानकोट के 6 सीमावर्ती जिलों के किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये के मुआवजे के लिए 19.47 करोड़ रुपये की राशि आरक्षित की जा रही है। यह मुआवजा उन किसानों को दिया जाएगा, जिनकी जमीन सीमा तार और अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच में है और जो लोग अपनी भूमि तक अपनी मशीनरी की पहुंच के अलावा कई अन्य पाबंदियों का सामना करते हैं।

उप मण्डल बनाम तहसील कंपलैक्सों का निर्माण
188. चालू वर्ष के दौरान मोरिंडा, दीनानगर एवं गुरु हरसहाय में तीन नए उप – मंडल – बनाम – तहसील कंपलैक्सों का निर्माण किया जाएगा।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जी.एस.टी)
189. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जी.एस.टी), जो भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार है, ने अब तक डेढ़ वर्ष पूरे कर लिए हैं। जी.एस. टी लागू करने से पहले यह अनुमान लगाया गया था कि जीएसटी अधिक पालना को अमल में लाएगी जिस से अधिक राजस्व एकत्र होगा एवं परिणामस्वरूप सभी राज्यों में राजस्व की कमियों को पूरा करेगा। लेकिन, जी.एस.टी. परिचालन के पहले वर्ष में ही राजस्व प्राप्तियां अनुमानों से काफी नीचे रही हैं। मुख्य वस्तुएं जैसेकि आॅटो-मोबाईलज और आॅटो-पार्ट्स, साइकिल और साइकिल पार्ट्स, हौजरी ध् रेडीमेड कपड़े, शीतल पेय और सिमेंट से पिछले वर्ष के राजस्व की तुलना में राज्य राजस्व में कमी आई है। इस प्रकार जी.एस.टी राजस्व से उस तरह की तेजी नहीं दिखाई पड़ी जैसी इससे अपेक्षित थी।
190. पंजाब के व्यापारी वर्ग ने जीएसटी को सही मायने में स्वीकार कर लिया है और पंजाब रिटर्न दाखिल करने के लिए शीर्ष तीन राज्यों में आ गया है। हम समय-समय पर जीएसटी परिषद की बैठकों में भागीदारों की समस्याओं को प्रस्तुत करते रहे हैं। स्थानीय व्यवसाय समुदाय की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, पंजाब ने अंतर्राज्यी सप्ला के किए ई-वे बिल की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये से 1,00,000 कर दिया है। हम रिफ्रेशर कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन भी कर रहे हैं कि जिस से आने वाले समय में सरकार की साकारात्मक उपायों व सक्रिय भागीदारी के कारण जीएसटी का सुचारू एवं सरल कर अमल होगा।
बजट-एक झलक
माननीय अध्यक्ष महोदय
191. वर्ष 2019-20 के लिए कुल बजट आकार 158493 करोड़ रुपए है परन्तु चालू वर्ष के लिए उपाय एवं साधन लेन-देन के लिए 32000 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान करने के बाद वास्तविक बजट आकार 126493 करोड़ रुपए है। कुल प्राप्तियां 154170 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है। इस का उलेख निम्नानुसार है:-
कम सं॰
षीर्ष
संषोधित अनुमान
2018-19
करोड़ रुपए संषोधित अनुमान
2019-20
करोड़ रुपए
1. राजस्व प्राप्तियां(2$3$4$5) 70399 78510
2. राज्य का अपना कर राजस्व 32742 37674
3. राज्य का अपना कर गैर राजस्व 9930 9477
4. केन्द्रीय करों का हिस्सा 12009 13319
5. केन्द्र से सहायता अनुदान 15718 18039
6. पंूजीगत प्राप्तियां (7$8$9) 54691 75660
7. उपाय एवं साधन पेषगियों के अतिरिक्त जनतक ऋण 23947 27975
8. उपाय एवं साधन पेषगियां 30000 32000
9. ऋणों की वसूली 743 15685
10. कुल प्राप्तियां (1$6) 125090 154170
11. राजस्व व्यय (12$13$14$15) 82318 90197
12. वेतन एवं उजरत (अनुदान सहित) 25378 26979
13. पैंषन एवं रिटायरमैंट लाभ 10254 10875
14. ब्याज देनदारियां 16312 17669
15. अतिरिक्त राजस्व खर्च 30374 34674
16. पंूजीगत खर्च 4872 22842
17. उपाय एवं साधन पेषगीयों के अतिरिक्त जनतक ऋण का भुगतान 8623 12640
18. उपाय एवं साधन पेषगीयों का भुगतान 30000 32000
19. ऋण पेषगीयां 1603 814
20. कुल खर्च (11$16$17$18$19) 127415 158493
21. राजस्व घाटा (11-1) 11919 11687
22. वित्तीय घाटा (21$19$16-9) 17650 19658
23. आरम्भिक घाटा (22-14) 1338 1989
24. बकाया ऋण 212276 229612
25. वर्तमान कीमतो पर जी. एस.डी.पी 518291 577829
– आंकड़े रांऊड आफ कर दिए गए है।
192. जब 2017-18 में मैंने इस सरकार का पहला बजट पेश किया तब 10273 करोड़ रुपये का गैर फंडिड गैप मौजूद था, जिसको घटाकर वर्ष 2018-19 (बजट अनुमानों) में 4175 करोड़ रुपये पर ले आये हैं। जब हमने वर्ष 2019-20 (बजट अनुमानों) के लिए अगले वर्ष के लिए हमारी देनदारियों के छोटे से कैरी फारवर्ड को देखते हैं तो अब 2323 करोड़ रुपये का अनफंडिड गैप नजर आता है। मैं इस गैप को टैक्स द्वारा पूरा कर सकता था परन्तु मुझे पूरा यकीन है कि हम इसको विरासत वित्तीय प्रबन्ध द्वारा पूरा करने में कामयाब होंगे।
193. हमारी सरकार ने वित्त विभाग में एक विशेष (ऋण प्रबन्ध यूनिट) का निर्माण करके राज्य के ऋण आकार को घटाने के लिए कदम उठाये हैं। यह बात ध्यान में लाते हुए मुझे तसल्ली है कि नकदी सप्लाई (मनी सप्लाई) के अच्छे प्रबन्धों के कारण हमारी सरकार उपाए एवं साधनों के पेशगी के दिनों एवं ओवरड्रॉफ्ट को कम करने के योग्य हुई है। वर्ष 2016-17 में खजाना 179 दिनों के लिए एवं 2017-18 में 100 दिनों के लिए ओवरड्रॉफ्ट रहा एवं 2018-19 (31-01-2019 तक) में 50 दिनों के लिए ओवरड्रॉफ्ट रहा है। जिसके साथ हम लगभग 11.54 करोड़ की ब्याज अदायगियों को सीमित करने के योग्य हुए हैं जबकि राज्य 2016-17 में 16 दिनों के लिए दोगुना ओवरड्रॉफ्ट की स्थिति में रहा। परन्तु हमारी सरकार द्वारा पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान एक दिन के लिए भी दोहरी ओवरड्रॉफ्ट को नहीं लिया गया।
माननीय अध्यक्ष महोदय,
194. मौजूदा समय पेट्रोलियम उत्पादों के ऊपर वैट दरें पड़ोसी राज्यों के मुकाबले पंजाब में अधिक हैं। मेरी सरकार द्वारा अपनाये गये बढ़िया कैश प्रवाह प्रबन्ध व्यवहारों के कारण हमारी राजस्व प्राप्तियों में आई तेजी को उत्साहित होकर हम पड़ोसी राज्यों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों के ऊपर वैट दरों को तर्कपूर्ण बाने के लिए कदम उठायेंगे। यह उम्मीद की जाती है कि पेट्रोलियम उत्पादों के ऊपर वैट की दरों को पड़ोसी राज्यों की बराबरी पर लाकर पंजाब में पेट्रोलियम उत्पादनों की कीमतों को घटाने से खप्तकारों को राहत मिलेगी।
माननीय अध्यक्ष महोदय,
195. जैसा कि वर्ष 2019-20 बजट के अनुमान पेश किये गये हैं, मैं उनके जरिये, अपनी कौम को इस बात का यकीन दिलाना चाहूँगा एवं यकीन के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कि उन मुकम्मल हालातों के दौर से बहुत दूर हट गये हैं – जोकि पुरानी सरकार द्वारा परेशानियों और गुरबत की शक्ल में हमें विरासत में हासिल हुई।
196. एक बहुत ही मशहूर इकोनोमिस्ट ;म्बवदवउपेजद्ध थामस पीकेटी ;ज्ीवउें च्पामजजलद्ध की बात याद आ रही है। जो उन्होंने वित्तीय हालातों पर कही ह्लयानि जो यदि हम चाहते हैं कि राज्य के गरीब आयाम की खिदमत करनी है तो हमें नम्बर पर ध्यान देना जरूरी हैह्व ;त्मनिेपदह जव कमंस ूपजी दनउइमते तंतमसल ेमतअमे जीम पदजमतमेजे व िजीम समेंज ूमसस.ििवद्ध हमें यह बात दिमाग से नहीं भुलानी चाहिए कि आने वाले दिनों से वर्षों तक यह शाही खर्चें/फिजूल खर्चों का दौर पंजाब की सर जमीन पर दोबारा कभी नहीं आना चाहिए।
197. अध्यक्ष महोदय, मैं हाऊस को यकीन दिलाता हूँ कि सरकारी खजाना हमारे पास पंजाब की जनता की अमानत है, इस अमानत में कभी भी ख्यानत नहीं होगी। हमारी सरकार का यही आयन और असूल है, यानी मंत्र है कि राज्य के पिछड़े व पासमान के इलाके की खिदमत तब ही हो सकती है, जब हम आर्थिक तौर पर पंजाब को मजबूत बनायेंगे एवं यह तभी हो सकता है, जब हम फिजूल खर्चों से बचें एवं किफायत के साथ काम लें। इसमें ही लोगों की खुशी एवं भलाई है एवं यह हमारा अव्वल एवं आलातरी फर्ज है।
198. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दिल इस बात की गवाही देता है कि पंजाब के लोग सिर उठाकर तरक्की की राह पर अग्रसर हैं एवं रहेंगे। इसका सारा दारोमदार व सेहरा हमारे महबूब सी.एम. जनाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ही जाता है। अध्यक्ष महोदय आज के थ्पदंदबपंस थ्पहनतम – म्ेजपउंजमे ने एक बार फिर साबित कर दिया है, कि पंजाबी इतिहास में गुम हो जाने वाली कौमों में से नहीं है, बल्कि यह रोज-बरोज, नस्ल-दर-नस्ल, अपना इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखते रहेंगे एवं आने वाली नस्लों को अख्तियार देकर जायेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई, परव्रिश, कोशिश एवं रहबरी के बगैर, मैं इतने पुरजोर से पुर अमल तरीके से, अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम नहीं दे सकता था जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। वह इस पंजाब के प्रत्येक के हर दिल अजीज लीडर ही नहीं बल्कि मेरे बेहतरीन दोस्त भी हैं।
199. अध्यक्ष महोदय, मुझे पंजाब के एक अन्य मशहूर सपूत जनाब जगन्नाथ आजाद के अल्फाज याद आ रहे हैं:
नजर जमती तो क्या जमती,
कदम रुकते तो क्या रुकते,
कि हमने अपनी मंजिल को भी,
अपनी रह गुजर जाना।
200. जनाब अध्यक्ष महोदय मैं आप जी का व हाऊस के सभी मैंबरों का तह दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप ने मेरा लम्बे समय से लिहाज किया एवं मैं आस रखता हूँ कि आप भविष्य में भी प्रत्येक कदम मेरे साथ रहोगे तांकि हम मिलजुल कर इस धरती माँ को इज्जत दे सकें।
201. अध्यक्ष महोदय अपनी तकरीर समाप्त होने से पहले मेरा यह जरूरी व खुशनुमा फर्ज है कि मैं अपने विभाग वित्त व योजना के तमाम अफसरों व अधिकारियों का दिल की गहराईयों से शुक्रिया अदा करो जिन्होंने रात व दिन मदद की एवं जिनकी वजह से यह बजट पेश हो सका है।
202. कोई भी सरकार अकाऊटैंट जनरल की सहायता के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। मैं तह दिल से अकाऊटैंट जनरल साहिब का भी शुक्रगुजार हूँ।
जनाब अध्यक्ष महोदय मैं आप जी का धन्यवाद करता हूँ कि वर्ष 2019-20 का बजट असैंबली में पेश करने का अवसर प्रदान किया।
जय हिन्द।

पंजाब समाचार-अगस्त 8, 2018

इंग्लैंड से 14 नौजवानों का पहला ग्रुप पंजाब पहुंचा

पंजाब सरकार द्वारा ख़ून के रिश्तों में जायदाद तबदील करने वालों को एक वर्ष में 5000 करोड़ रुपए का फ़ायदा – सरकारिया

तंदुरुस्त पंजाब की टीमों द्वारा सब्ज़ी मंडियों में अचानक चैकिंग

रजिय़ा सुल्ताना द्वारा मुलाजिमों की उचित माँगों पर तत्काल तौर पर हल करने का भरोसा

बच्चों द्वारा अबेकस की पेशकारी की शिक्षा मंत्री द्वारा प्रशंसा

 


पंजाब समाचार-अगस्त 4, 2018

लुधियाना जिले में स्थापित होंगे तीन मेगा लॉजिस्टिक पार्क: सुंदर शाम अरोड़ा

सीमावर्ती क्षेत्र में शिक्षा तंत्र को और मज़बूत करेंगे- सोनी

पंजाब सरकार द्वारा सभी सहकारी चीनी मिलों को चलाया जायेगा- सुखजिन्दर रंधावा कोई भी सहकारी चीनी मिल बंद नहीं की जाएगी

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पंजाब समाचार-अगस्त 2, 2018

अरुणा चौधरी द्वारा अनुसूचित जाति मुलाजिमों की तरक्की के लिए आरक्षण बहाल करने के ऐतिहासिक फ़ैसले का स्वागत

मुख्यमंत्री द्वारा चीन की आर्थिक चुनौती के मुकाबले के लिए सीमावर्ती पट्टी को औद्योगिक धुरे के तौर पर विकसित करने के लिए केंद्र सरकार को व्यापक नीति बनाने की अपील

धर्मसोत द्वारा एस.सी. कर्मचारियों /अधिकारियों की तरक्की के लिए आरक्षण फिर बहाल करने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद

नौजवानों को समृद्ध विरासत और सभ्याचार से जोडऩे और स्वस्थ समाज सृजन करने के लिए ‘पंजाब सभ्याचार मिशन’ की स्थापना

ई.वी.एम. की प्रथम स्तर चैकिंग संबंधी राज्य स्तरीय वर्कशॉप

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पंजाब समाचार-अगस्त1, 2018

मुख्यमंत्री द्वारा चोटी के उद्योगपतियों के साथ मुलाकात

ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान अपूर्व सिस्टम 15 अगस्त से होगा लागू- नवजोत सिंह सिद्धू

अनुसूचित जाति मुलाजिमों की तरक्की के लिए आरक्षण बहाल करने के लिए चन्नी द्वारा मुख्यमंत्री का धन्यवाद

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पंजाब समाचार-जुलाई 31, 2018

मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब द्वारा चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निष्पक्ष, निर्भय और नि:स्वार्थ एन.जी.ओज़. को आगे आने का न्योता

मुख्यमंत्री द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी के मौजूदा रुतबे में किसी भी तरह की तबदाव रद्द, हरियाणा इतिहास को उल्टा चक्कर नहीं दे सकता

मुख्यमंत्री द्वारा कोटकपूरा और बहबल कलाँ गोली कांड की जांच सी.बी.आई. को सौंपने का एलान

मंत्रीमंडल द्वारा अनुसूचित जाति मुलाजिमों की तरक्की के लिए 14 प्रतिशत और 20 प्रतिशत आरक्षण बहाल करने की मंजूरी

फिरोज़पुर में 100 बिस्तरोंं की क्षमता वाला पी.जी.आई. सैटेलाइट सैंटर स्थापित करने के लिए रास्ता साफ

भठों के प्रदूषण पर नकेल डालने के लिए फ्लाइग स्क्वाड गठित- सोनी

मंत्रीमंडल द्वारा पराली चुनौती फंड के नियम और शर्तों में संशोधन को मंजूरी

मंत्रीमंडल द्वारा मोहाली आई.टी. सिटी में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी के लिए 40 एकड़ ज़मीन अलॉट करने के लिए सहमति

मंत्रीमंडल द्वारा सरपंचों के लिए पुन: जिला स्तरीय आरक्षण लाने का फैसला

शिक्षा विभाग द्वारा पाँच अध्यापक मुअत्तल

पंजाब पुलिस द्वारा दविन्दर बम्बीहा शूटर ग्रुप के 11 गैंगस्टर गिरफ्तार

मंत्रीमंडल द्वारा नयी औद्योगिक नीति अधीन वित्तीय रियायतों के लिए विस्तृत स्कीमों और अमली दिशा-निर्देशों को हरी झंडी

मुख्यमंत्री द्वारा होशियारपुर में हैज़े से मरे 7 व्यक्तियों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का एलान

मुख्यमंत्री द्वारा नशों के खि़लाफ़ जंग में शैक्षिक संस्थाओं को अहम भूमिका निभाने का न्योता अनएडिड कॉलेजों की सांझी एक्शन कमेटी द्वारा नशों के खि़लाफ़ विश्व की बड़ी मुहिम का आगाज़

मंत्रीमंडल द्वारा अनाधिकृत कलोनियों और प्लाटों /इमारतों को नियमत करवाने के लिए नयी नीति को मंजूरी

पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा शिलौंग के सिख भाईचारे के लिए 50 लाख का अनुदान देने का एलान

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पंजाब समाचार-जुलाई 30, 2018

पंजाब में देश की सर्वोत्त्म औद्योगिक नीति लागू करेंगे-सुंदर शाम अरोड़ा

पंजाब को पोर्क मीट बाज़ार के धुरे के तौर पर किया जायेगा स्थापित- बलबीर सिंह सिद्धू

‘‘डायरिया कंट्रोल पखवाड़ा’’ अधीन पंचायतों को साफ़ पेयजल संबंधी किया गया जागरूक

पंजाब पुलिस ने तेज़ी से कार्यवाही करके सिमरनजीत की तस्करी में शामिल एक को गिरफ़्तार किया

24 आई.ए.ऐस. और 33 आई.पी.एस. अधिकारियों के तबादले और तैनातियां

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पंजाब समाचार-जुलाई 28, 2018

पंजाब के 13 जिलों में बिछाई जायेगी रसोई गैस पाइपलाइन- धर्मेंद्र प्रधान

पंजाब का राजस्व विभाग आधुनिक और जनपक्षीय सुविधाओं से लैस

स्पीकर राणा के.पी. सिंह ने केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को चि_ी लिखी

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पंजाब समाचार-जुलाई 27, 2018

विजीलैंस द्वारा पटवारी का सहायक रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू

महिला आयोग द्वारा पटियाला का मैडीकल सुपरडैंट तलब

लैक्चरार और मुख्याध्यापक कैडर में तरक्कियां जल्द- सोनी

मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब द्वारा राजनैतिक पार्टियों को ई.वी.एमज़. की प्रथम स्तर की चैकिंग में भाग लेने की अपील

आखिऱ न्याय मिला – इम्परूवमैंट ट्रस्ट मामले में रिपोर्ट रद्द करने को मोहाली अदालत द्वारा स्वीकृत किये जाने के बाद कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा

पंजाब के मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि से चमड़ा उद्योग उत्साहित

नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा गुरलीन खैहरा की ‘ऑक्यूूपेशनल इंग्लिश टैस्ट’ संबंधी लिखी नई पुस्तक रिलीज़

पंजाब स्वच्छता मापदण्डों पर देश में से रहेगा अग्रणी- रजिया सुलताना

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पंजाब समाचार-जुलाई 27, 2018कैप्टन अमरिन्दर सिंह के निजी प्रयासों स्वरूप केंद्र सरकार द्वारा पंजाब में दो कॉमन फैसिल्टी सैंटरों की स्थापना को हरी झंडी

राज्य में 100 करोड़ की लागत वाले एन.आर.एस.ई. प्रोजेक्टों की स्थापना जल्द- कांगड़

नाभा में मनाया जायेगा 69वां राज्यस्तरीय वन महोत्सव- साधु सिंह धर्मसोत

फसली कर्जों के लिए नाबार्ड जल्द ही जारी करेगा 4000 करोड़ रुपए की लिमट- रंधावा

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पंजाब समाचार-जुलाई 25, 2018

पंजाब रोडवेज़ /पनबस के बेड़े में 333 साधारण और 32 ए.सी.वाल्वो बसें शामिल की जाएंगी- अरुणा चौधरी

पर्चा दर्ज होने पर तुरंत मिलेगी शिकायतकर्ता को एस.एम.एस के द्वारा सूचना -डी.जी.पी. सुरेश अरोड़ा

मार्कफैड् ने उत्पादों की बिक्री के लिए गुजरात के बाद महाराष्ट्र में भी बढ़ाए कदम

बेअदबी के मामलों संबंधी जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के आगामी सत्र में पेश होगी -कैप्टन अमरिन्दर सिंह

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पंजाब समाचार-जुलाई 24, 2018

पंजाब में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारी बहुमत के लिए कांग्रेस को किसी भी गठजोड़ की ज़रूरत नहीं -कैप्टन अमरिन्दर सिंह

सडक़ सुरक्षा के तरीकों में बड़ा बदलाव समय की ज़रूरत- अरुणा चौधरी

मार्कफैड द्वारा गुजरात में शहरी निवासियों के बाद ग्रामीणों के लिए दोहरा तोहफा

पर्यावरण मंत्री ने डेरा बस्सी की दो फ़ैक्टरियाँ में मारा छापा

शिक्षा मंत्री द्वारा ‘पढ़ो पंजाब, पढ़ाओ पंजाब’ कैलंडर जारी

कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा नशे के तस्करों से गठजोड़ पर रोक लगाने के लिए बी.एस.एफ मुलाजिमों की सरहद पर तैनाती की मियाद घटाने पर ज़ोर

पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा ओ.ओ.ए.टीज़ और अन्य नशामुक्ति केन्द्रों को आधार से जोडऩे के निर्देश

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पंजाब समाचार-जुलाई 22, 2018

कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के पद के लिए राहुल गांधी को संयुक्त गठबंधन का उम्मीदवार बनाने का समर्थन

विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी जागरूक कर रहा है शिक्षा विभाग”

चालू वर्ष के दौरान 6400 एस.सी. नौजवानों को रोजग़ार के लिए ऋण देने का लक्ष्य- साधु सिंह धर्मसोत

आग से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 1.19 करोड़ की मुआवज़ा राशि मंजूर

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पंजाब समाचार-जुलाई 20, 2018

पंजाब की नहरों में पानी छोडऩे संबंधी विवरण जारी

नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा विरासत -ए -खालसा को पर्यटन के गढ़ के तौर पर विकसित करने का विस्तृत नक्शा पेश

कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार की नयी औद्योगिक नीति स्वरूप पंजाब में औद्योगिक निवेश को बड़ा प्रोत्साहन

पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा चंडीगढ़ यू.टी. में काडर सुरक्षा की माँग संबंधी राजनाथ सिंह को पत्र

कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्था जालंधर को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन सेवाओं के लिए मिला सम्मान

पंजाब सरकार के प्रयासों स्वरूप पराली जलाने के मामलों में आई 45 प्रतिशत कमी

पंजाब सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय मदद 2 लाख तक करने का एलान

पंजाब में फार्मास्यूटीकल के अग्रणी क्षेत्र के तौर पर हुई पहचान- रजत अग्रवाल

12वीं कक्षा के इतिहास की पुस्तकों के पहले दो अध्याय तैयार 11वीं कक्षा का भी एक अध्याय तैयार

शिक्षा विभाग द्वारा 2282 अध्यापक ईटीटी काडर से मास्टर काडर में पदोन्नत

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पंजाब समाचार-जुलाई 19, 2018

New compound shown to be as effective as FDA

पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा नशों के विरुद्ध आई पी एस अधिकारी की नई फि़ल्म रिलीज़

डयूटी के दौरान मिसाली उत्साह दिखाने वाले ट्रैफिक़ पुलिस मुलाजिमों का पंजाब पुलिस करेगी सम्मान

शिक्षा मंत्री द्वारा बलात्कार के मुलजिम अध्यापक के खि़लाफ़ सख्त कार्यवाई की हिदायत

ग़ैर परंपरागत आतंकवाद से निपटने के लिए कायम किये एस.ओ.जी. कमांडोज की मुख्यमंत्री द्वारा भरपूर प्रशंसा

पंजाब सरकार किसी भी किसान की ज़मीन कुर्क नहीं करेगी-सुखजिन्दर सिंह रंधावा

पंजाब के मुख्यमंत्री ने नशा विरोधी जंग में सहयोग के लिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र

अफगानिस्तान हमले के 6 घायल ईलाज के लिए दिल्ली आये

उद्योग मंत्री की मौजुदगी में मंडी गोबिन्दगढ़ में 602 करोड़ की लागत से 41 स्टील उद्योग स्थापित करने के लिए एम.ओ.यू. साईन किये गए

आई.पी.एस. अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा

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पंजाब समाचार-जुलाई 18, 2018

मुख्यमंत्री द्वारा निचले रैंक के पुलिस मुलाजिमों के लिए नई तबादला नीति जारी करने के निर्देश

अमृतसर स्मार्ट सिटी प्रोजैकट उड़ान भरने के लिए तैयार

स्पीकर राणा के.पी. सिंह से पंजाब ब्राह्मण सभा द्वारा मुलाकात

कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा टाडा कैदी गुरदीप सिंह की समय से पहले रिहाई के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र

कैप्टन सरकार के यतनों से नशों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषियों की ज़मानत रद्द

कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा नशों के प्रयोग और तस्करी रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने हेतु राजनाथ सिंह को पत्र

कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा अफगानिस्तान के सिखों की सुरक्षा यकीनी बनाने के लिए सुष्मा से अपील

पंजाब सरकार का आंगनवाड़ी वर्करों और हैल्परों को बड़ा तोहफा

पंजाब गौशाला महांसंघ के नुमायंदों द्वारा ऊर्जा मंत्री से मुलाकात

उच्च शिक्षा को पेशेवर बनाने के लिए विचार-विमर्श

पढ़ो पंजाब, पढ़ाओ पंजाब तकनीक का पंजाबी सिखाने के लिए मुहारनी पर ज़ोर

डिवीजऩ बैंच द्वारा सरकार के नोटिसों को ख़ारिज करने संबंधी फ़ैसले पर रोक गैर-कानूनी ट्रांसपोर्ट परमिटों को रद्द करने का रास्ता साफ

किसी भी डिफॉल्टर किसान की ज़मीन बेचने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है: एम.डी., पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक

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पंजाब समाचार-जुलाई 17, 2018

सरकारिया की मंजूरी के बाद 8 जिला राजस्व अधिकारियोंं और 32 तहसीलदारों के तबादले

कम्यूनिटी स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थापित किये जाएंगे ओ.ओ.ए.टी. कलीनिक

पंजाब सरकार द्वारा फसलों के नुक्सान के लिए 32.82 करोड़ रुपए की मुआवज़ा राशि मंजूर

जागरूक किसानों ने डी.ए.पी. खाद का प्रयोग 29 प्रतिशत घटाया, अब अगला प्रयास यूरिया खाद के अनावश्यक प्रयोग रोकने की तरफ

49 नायब तहसीलदारों के तबादले और तैनातियां

मुख्यमंत्री द्वारा कृषि विविधता पर आपसी सहयोग के लिए डच्च राजदूत के साथ विचार-विमर्श

महिला आयोग की लोक अदालत में 35 मामलों का निपटारा

अवैध कलोनियों को रेगुलर करने के लिए नई नीति संबंधीे बनी सहमती

धर्मसोत द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के लिए समाजसेवी संस्थाओं को आगे आने का न्योता

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पंजाब समाचार-जुलाई 16, 2018

मुख्यमंत्री द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेतों में सौर ऊर्जा उत्पादन के पायलट प्रोजैकट को हरी झंडी

बिजली मंत्री ने ड्यूटी के दौरान मारे गए कर्मचारियों के आश्रितों को दिए नियुक्ति पत्र

कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कल्याण स्कीमों और विकास कार्यों के लिए 469 करोड़ की बकाया राशि जारी

पंजाब में 1350 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे 32 नये रेलवे ओवर ब्रिज -सिंगला

फसलों के अवशेष के निपटारे के लिए मशीनरी पर मिलेगी 80 प्रतिशत सब्सिडी

मुख्यमंत्री द्वारा नशा मुक्ति केन्द्रों के लिए सेवामुक्त और प्राईवेट मनोचिकित्सक माहिरों की सेवाएं हासिल करने के आदेश

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पंजाब समाचार-जुलाई 15, 2018

राज्य भर में खेल स्टेडियमों का पुन: उत्थान सरकार की मुख्य प्राथमिता- राणा सोढी

पंजाब के मुख्यमंत्री की अपील को भारी समर्थन, नशा मुक्ति केन्द्रों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या में कई गुणा वृद्धि

रैस्टोरैंट और फास्ट फूड काउंटर एफ.एस.एस.ए.आई. के तय मानकों के अनुसार खाद्य तेल का प्रयोग करें

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पंजाब समाचार-जुलाई 14, 2018

नवजोत सिंह सिद्धू ने विरासती इमारतों  को बचाने की वचनबद्धता दोहराई

गडवासू ने देश में से तीसरा स्थान हासिल करके राज्य के लिए कमाया सम्मान-बलबीर सिंह सिद्धू

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पंजाब समाचार-जुलाई 13, 2018

पर्यावरण मंत्री सोनी द्वारा ‘मिशन तंदुरुस्त का मूल्यांकन

दाखिले से वंचित नहीं रहेंगे एस.सी. विद्यार्थी- साधु सिंह धर्मसोत

ग्रामीण डिस्पैंसरियां ‘तंदुरुस्त पंजाब मिशन’ के अंतर्गत गाँवों में से नशे के ख़ात्मे के लिए नशा मुक्ति केन्द्रों के तौर पर काम करेंगी -बाजवा

पंजाब सरकार द्वारा अलग -अलग उद्योगों के साथ 455 करोड़ रुपए के समझौते सहीबद्ध

15 अक्तूबर को होगा बीआरटीएस प्रोजैकट का उद्घाटन -सिद्धू

पंजाब में लागू होगी देश की सर्वोत्त्म औद्योगिक नीति -सुंदर शाम अरोड़ा

 

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पंजाब समाचार-जुलाई 12, 2018

जस्टिस महताब सिंह गिल कमीशन ने मुख्यमंत्री को आठवीं अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, अब तक झूठे मामलों की संख्या 337 हुई

तीन पुलिस अधिकारियों का तबादला

मिशन तंदुरुस्त पंजाब, अमृतसर में छापेमारी के दौरान ई -सिगरेटें और अवैध तम्बाकू उत्पाद बरामद

नशा विरोधी मुहिम और नशा छुड़ाने पर नजऱ रखने की कार्यवाई तंदुरुस्त पंजाब मिशन का अभिन्न अंग- सुरेश कुमार

मुख्यमंत्री ने श्री गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के समागमों के लिए वित्त मंत्री को 200 करोड़ रुपए जारी करने के लिए कहा

पंजाब सरकार अंतरराष्ट्रीय रोजग़ार मेले के दौरान 8500 नौकरियाँ मुहैया करवाएगी- चन्नी

मुख्यमंत्री द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को नशों की कुरीति के विरुद्ध अपील जारी करने की विनती

‘पटाख़े’ डालने वालों का बुलेट होगा ज़ब्त- सोनी

तरस के आधार पर 37 उम्मीदवारों को दी नौकरी

‘घर -घर हरियाली’ मुहिम बदलेगी पंजाब की रूप-रेखा- साधु सिंह धर्मसोत

पंजाब की नहरों में पानी छोडऩे के विवरण जारी

कांगड़ द्वारा पी.एस.पी.सी.एल. के खेल सैल को ख़त्म करने से इंकार

भ्रष्टाचार के मामलों में विजीलैंस ब्यूरो ने जून-महीने के दौरान 19 कर्मचारियों को काबू किया, 5 दोषी कर्मचारियों को अदालत द्वारा सजा

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पंजाब समाचार-जुलाई 11, 2018

18 आईपीएस और 12 पीपीएस अधिकारियों के तबादले और तैनातियां

मुख्यमंत्री द्वारा जर्मन कंपनी को संगरूर जिले में 100 करोड़ की लागत से बायो-गैस प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति

मलोट रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों को पेश समस्याओं का जि़क्र तक नहीं किया -कैप्टन अमरिन्दर सिंह

पंजाब ने डिजिटल क्षेत्र में एक और मील पत्थर बढ़ाया

बदलियों में रिश्वतख़ोरी संबंधी जानकारी देने वाले को पाँच लाख का इनाम- सोनी

चक्की -कटोरी बंगला राष्ट्रीय मार्ग का काम जल्दी होगा शुरू

मुख्यमंत्री द्वारा अनुसंधान कार्यों के लिए गडवासू के आई.सी.ए.आर का पहला स्थान प्राप्त करने के लिए प्रशंसा

देसी नस्ल के पशु धन को किया जायेगा उत्साहित -बलबीर सिंह सिद्ध

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Categories: PunjabUncategorized

cdadmin

Editor in Chief of City Darpan, national hindi news magazine.

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