सरकार ने व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस रद्द करने पर स्पष्टकरण दिया
श्रीनगर, 16 जुलाईः सरकार ने आज यह स्पष्ट कर दिया कि जनवरी 2017 से फरवरी 2018 तक जारी किए गए सभी व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंसों को 12 जुलाई 2018 के 2018 के आदेश संख्या 922 के घर द्वारा रद्द नहीं किया गया है जैसा कि मीडिया के एक वर्ग द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
“गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा “आदेश के अनुसार जिला मजिस्ट्रेटों को 15 जुलाई, 2016 से जारी किए गए सभी व्यक्तिगत हथियारों के लाइसेंसों को रद्द करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा गया है यानी विभिन्न नियमों के लिए हथियार नियम, 2016 की अधिसूचना की तारीख, (राज्य पुलिस से संबंधित कार्मिक को छोड़कर) , सेना और सीएपीएफ), जो जांच के बाद, नियमों में निर्धारित आवश्यक शर्तों को पूरा करते नहीं करते हैं।
उन्होंने कहा कि कहा नियमों में निर्धारित कुछ शर्तों में पहचान / निवास के सबूत, आग्नेयास्त्रों के सुरक्षित स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस के बारे में आग्नेयास्त्रों के सुरक्षित उपयोग और भंडारण से संबंधित है। उन्होंने कहा, “इसलिए, ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने शस्त्र लाइसेंस हासिल किया था, आवश्यक शर्तों का पूरी तरह से पालन करने के बाद सरकार के निर्देशों से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा,“ उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेटों से भी शस्त्र के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। 2016 के नियम, उनके नवीनीकरण के लिए लाइसेंसधारक द्वारा संपर्क किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेटों से आगे कहा गया है कि अगले आदेश तक जम्मू-कश्मीर राज्य में नए व्यक्तिगत हथियार लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि सरकार ने अपने पहले के आदेश के माध्यम से 6 मार्च, 2018 को मंडलायुक्त, कश्मीर और जम्मू से आठ जिलों के संबंध में 1.1.2017 से 23.2.2018 के दौरान जारी किए गए नए व्यक्तिगत हथियार लाइसेंस के सभी मामलों को सत्यापित करने का कहा है। किश्तवाड़, कुपवाड़ा, गंादरबल, लेह, राजौरी, रामबन, रियासी और उधमपुर और इसके अलावा, इस सत्यापन के लंबित चलते, इन आठ जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया था कि आगे के आदेश तक कोई नया व्यक्तिगत हथियार लाइसेंस जारी न करें।

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cdadmin

Editor in Chief of City Darpan, national hindi news magazine.

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