Himachal Pradesh News-August8, 2018

प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही सामाजिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित

एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना एक ऐतिहासिक कदम : मुख्यमंत्री

मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने व इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया जाएगा व्यापक अभियान : मुख्य सचिव

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Himachal Pradesh News-August 4, 2018

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सक्षम बच्चों को नेट उर्तीण करने पर दी बधाई

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने 17713 मामलों का निपटारा किया

सरकार रोजगार सृजन के लिए नीतियां तैयार कर इनका क्रियान्वयन करेगी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने किया ‘हॉर्न नॉट ओक’ जागरूकता अभियान का शुभारम्भ

 


Himachal Pradesh News-August 2, 2018

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता पर बल

कर्नाटक की महिला को परिजनों को सौंपा गया

राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इन्दौरा में

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Himachal Pradesh News-July 30, 2018

मुख्यमंत्री ने किया पहाड़ी संगीत सीडी का विमोचन

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Himachal Pradesh News-July 28, 2018

पंचायती राज संस्थाओं के उप-चुनाव के लिए अवकाश घोषित

ग्राम पंचायत हीरानगर विकास खण्ड हरोली जिला ऊना में उप-चुनाव के लिए अवकाश घोषित

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Himachal Pradesh News-July 27, 2018

कारगिल विजय दिवस का राज्य स्तरीय समारोह बिलासपुर में

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Himachal Pradesh News-July 25, 2018

नशे की समस्या से निपटने के लिए राज्य में विशेष अभियान चलाया जाएगा : मुख्यमंत्री

प्रदेश में डेयरी को सुदृढ़ किया जाएगा : वीरेन्द्र कंवर

प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ‘मेधा प्रोत्साहन योजना’ आरम्भ करेगी सरकारः मुख्यमंत्री

राज्य महिला आयोग महिलाओं के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन करेगा

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Himachal Pradesh News-July 22, 2018

मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों को कम करने के निर्णय को सराहा

प्रदेश में बनेंगे शहीद स्मारक : गोविन्द सिंह ठाकुर


Himachal Pradesh News-July 20, 2018

राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशी राम बालनाहटा चुने गए नैफस्कॉब के उपाध्यक्ष

सरकार ने सेब के प्रापण के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना की घोषणा की

प्रदेश में लगने वाली परियोजनाओं में हिमाचल निवासियों के लिए 80 प्रतिशत रोजगार बनाया जाएगा सुनिश्चित : मुख्यमंत्री

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Himachal Pradesh News-July 19, 2018

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत उद्यमियों से प्रस्ताव आमंत्रित

मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा आम के प्रापण को स्वीकृति

विस्तार की इच्छुक औद्योगिक इकाईयों में 80 प्रतिशत हिमाचलियों को रोज़गार अनिवार्य

मुख्यमंत्री से स्पिति घाटी के प्रतिनिधिमंडल की भेंट

मुख्यमंत्री के विकासात्मक परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश

मुख्य सचिव ने सरकाघाट में स्मारक के लिए ईंट भेंट की

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Himachal Pradesh News-July 18, 2018

मुख्य सचिव ने चंगर में बन रहे शहीद स्मारक के लिए एक दिन का वेतन दिया

शिमला बाईपास निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित

हैपेटाइटिस-बी पर राज्य के लोगों को जागरूक करेगा स्वास्थ्य विभाग : विपिन सिंह परमार

एनएचएम के तहत 971.76 लाख की अतिरिक्त राशि स्वीकृतः विपिन सिंह परमार

मुख्यमंत्री की नई दिल्ली में हिमाचली संगठनों से भेंट

राज्यपाल ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का दौरा किया

मुख्यमंत्री की केन्द्रीय पैट्रोलियम मंत्री से भेंट

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Himachal Pradesh News-July 17, 2018

प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने हिमाचल के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की

राज्यपाल ने क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र का दौरा किया

केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल के लिए 1131.87 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत : मुख्यमंत्री

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Himachal Pradesh News-July 16, 2018

गतिशील समाज के लिए महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री से प्रतिनिधि मण्डल की भेंट

मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 लाख रुपये का अंशदान

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Himachal Pradesh News-July 15, 2018
राज्यपाल तथा लेडी गवर्नर ने किया पौधारोपण
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Himachal Pradesh News-July 14, 2018
प्रदेश में पहली बार तीन दिनों में रोपे गए 15 लाख पौधे : वनमंत्री
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Himachal Pradesh News-July 13, 2018

केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी हर सम्भव सहायताः मुख्यमंत्री

भाखड़ा बांध विस्थापितों का मुख्यमंत्री से नई पुनर्वास नीति बनाने का आग्रह

58 राष्ट्रीय उच्च मार्गां की डीपीआर बनाने को केंद्र की मंजूरीः मुख्यमंत्री

राज्यपाल ने किया नेहरा में राज्य स्तरीय पौधारोपण अभियान का शुभारम्भ

राज्यपाल ने प्रदान किए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री राहत कोष में आठ लाख का अंशदान

मुख्यमंत्री ने समूह संपादक कल्पेश याग्निक के निधन पर शोक व्यक्त किया

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Himachal Pradesh News-July 12, 2018

Govt. according top priority for development of neglected areas: CM

मुख्यमंत्री ने की जिला सिरमौर के चन्दोल में आईपीएच मण्डल की घोषणा
 कोटला बड़ोग में प्रदेश के सबसे बड़े गाय अभ्यारण्य की रखी आधारशिला
10 july 2018: मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज जिला सिरमौर के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के चंदोल में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा आज राजगढ़ में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए की।
उन्होंने कहा कि पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में 15 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर 10 सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। राजगढ़ क्षेत्र के लोगों की पेयजल की समस्या के निवारण के लिए 6.19 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी उठाऊ पेयजल योजना कार्यान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि 43 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर नाबार्ड को भेजी गई है जिसके अंतर्गत इस विधानसभा क्षेत्र में छः सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि प्राप्त होगी। इनमें 12 करोड़ रुपये लागत की खनोटियो-बसाली सड़क, 6.50 करोड़ रुपये की गनथल-भलेरयो सड़क, 2.78 करोड़ रुपये की क्लौ-बांगली सड़क, 5.75 करोड़ रुपये की टीनू-खड़ीमू सड़क, 14.50 करोड़ रुपये की बीबीआरसी सड़क तथा 1.50 करोड़ रुपये की भूरेश्वर महादेव सड़क शामिल हैं।
जय राम ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी राज्य की विकासात्मक मांगें व जरूरतें अन्य राज्यों से भिन्न हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आशीर्वाद से उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है। यह पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने 11 मुख्यमंत्रियों व अन्य वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं के साथ शिमला के रिज मैदान में उनके शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं जिसके लिए वह पूर्ण रूप से समर्पित व प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य भाजपा अध्यक्ष के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 2007 में भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। विपक्ष के नेता उनकी केन्द्रीय नेताओं के साथ भेंट को नही पचा पा रहे थे, लेकिन जब प्रदेश ने केंद्र से 4365 करोड़ की विकासात्मक परियोजनाएं प्राप्त करने में सफलता पाई तो वे स्तब्ध हैं। केन्द्र में मोदी सरकार का चार साल का कार्यकाल उपलब्धियों तथा सफलताओं से भरा पड़ा है। पूर्व केन्द्रीय सरकार घोटालों व भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए जानी जाती थी तथा उक्त सरकार के अधिकतर नेता जमानत पर हैं।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी पहली मंत्रिमण्डल बैठक में वृद्धजनों के लिए वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए बिना किसी आय सीमा के आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने का निर्णय लिया जिससे प्रदेश के लगभग 1.30 लाख वृद्धजन लाभान्वित हुए। वरिष्ठ नागरिकों को यह लाभ प्रदान करने के लिए सालाना 200 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह राज्य विधानसभा में 20 बार बजट प्रस्तुतत होते दुख चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत बजट अलग है क्योंकि इसमें प्रदेश के लोगों के कल्याण व बेहतरी के लिए 30 नई योजनाओं को शामिल किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ किया गया जनमंच कार्यक्रम लोगों की समस्याओं का घर-द्वार के समीप निवारण करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से हिमाचल देश में शीघ्र ही प्रत्येक घर में गैस कनेक्शन प्रदान कर प्रथम धुंआरहित राज्य बन जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने गौ सदनों के निर्माण व देखभाल के लिए शराब की बोतल पर एक रुपया प्रति बोतल का कर लगाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश के विभिन्न मन्दिरों में चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे से 15 प्रतिशत का भी उपयोग किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि क्षेत्र की छः पंचायतों में जलापूर्ति योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि के लिए ब्रिक्स को भेजी जाएगी। उन्होंने राजगढ़ में पार्किंग के लिए एक करोड़ रुपये, यशवन्त नगर में पुलिस चौकी, मुख्यमंत्री रडार योजना के अन्तर्गत हाब्बन-धानू सड़क निर्मित करने, फटी पटैल (पझौता) में डिग्री कॉलेज भवन के लिए तीन करोड़ तथा राजगढ़ में मिनी सचिवालय भवन के लिए दो करोड़ रुपये की घोषणा की। उन्होंने नागरिक अस्पताल राजगढ़ में बिस्तरों की क्षमता को 50 से बढ़ाकर 100 करने, जामा की सेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गलाणा घाट व जलान्त परसोली में विज्ञान संकाय की कक्षाएं आरम्भ करने, उच्च पाठशाला छोगटाली तथा कोटला बाड़ग को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने तथा माध्यमिक पाठशाला दून-देरिया को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की।
उन्होंने माध्यमिक पाठशाला जालग, प्राथमिक पाठशालाओं छरावल, नैना टिक्कर तथा लेऊ कुफर के लिए दो-दो अतिरिक्त कमरों के निर्माण की भी घोषणा की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. वाई.एस. परमार के घर तक सड़क निर्माण के लिए 10 लाख रुपये प्रदान करने तथा सराहां और बद्दी के बीच बस सेवा आरम्भ करने के अतिरिक्त चन्दोल-मानवा-नेरी पुल सड़क को जिला सड़क घोषित करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व कोटला-बड़ोग में गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास किया। 109 बीघा क्षेत्र में विकसित किया जाने वाला प्रदेश का यह सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य होगा जिसमें लगभग 500 गायों को आश्रय प्रदान करने की क्षमता होगी। इसका निर्माण 1.52 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा तथा इसे राज्य पशुपालन विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा।
उन्होंने 2.28 करोड़ रुपये की लागत से सोलन-राजगढ़-मीनस सड़क पर गिरी नदी के उपर निर्मित 49 मीटर लम्बे पुल का भी लोकार्पण किया। उन्होंने 87 लाख रुपये की लागत से राजगढ़ में निर्मित ऊठाउ पेयजल योजना नेई नेटी का भी लोकार्पण किया।
सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने इस अवसर पर कहा कि केन्द्र तथा राज्य सरकार के सर्वोत्तम समन्वय के कारण जय राम सरकार 4365 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत करवाने में सफल हुई है। उन्होंने कहा कि यह विचित्र बात है कि विपक्ष के नेता प्रदेश के सांसदों से उनकी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं लेकिन यदि वर्तमान राज्य सरकार उनसे उनके पिछले पांच साल की उपलब्धियों का लेखा-जोखा मांगेगी तो वे मुश्किल में पड़ जाएंगे।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लिए 69 राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी स्वीकृत किए हैं। केन्द्र सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना प्रारम्भ की है, जिसके अन्तर्गत 8 करोड़ महिलाओं को गैस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने गिरीपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलवाने में विशेष रूचि रखने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।
विधायक सुरेश कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग तथा क्षेत्र के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मुख्यमंत्री का राज्य स्तरीय वन महोत्सव अपने विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में करवाने के लिए भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत पहला बजट समाज के गरीबों तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित है। उन्होंने मुख्यमंत्री से विश्राम गृह राजगढ़ का विस्तार करने और क्षेत्र में बेहतर पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सड़क सुविधाएं प्रदान करने का भी आग्रह किया।
राज्य भाजपा महासचिव चन्द्र मोहन ठाकुर ने इस अवसर पर अपने विचार रखे तथा विभिन्न विकासात्मक मांगों को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री का वृद्धजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बिना आय सीमा के 80 से 70 वर्ष करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने राजगढ़ क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया।
भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष बलदेव सिंह भण्डारी और पच्छाद भाजपा मण्डलाध्यक्ष प्रताप ठाकुर ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।
राजगढ़ व्यापार मण्डल, गुरूद्धारा साहिब राजगढ़ तथा एक गैर सरकारी संस्था द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51 हजार रुपये का अंशदान दिया गया।
ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर, विधायक पावंटा सुख राम चौधरी, पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर, भाजपा नेता बलवीर चौहान, उपायुक्त सिरमौर ललित जैन, पुलिस अधीक्षक सिरमौर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मण्डल की बैठक आयोजित
10 july 2018: राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मण्डल की बैठक आज यहां खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री किशन कपूर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में निदेशक मण्डल ने दो सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद आउटसोर्स आधार पर नायलिट के माध्यम से भरने की मंजूरी प्रदान की गई।
निदेशक मण्डल ने अनुबन्ध आधार पर नियुक्त विभिन्न श्रेणियों के 69 कर्मचारियों की ग्रेड-पे को 75 से 100 प्रतिशत करने की मंजूरी प्रदान की गई।
अनुबन्ध आधार पर नियुक्त पांच कर्मचारियों को नियमित करने की मंजूरी भी प्रदान की।
बैठक में निर्माण और सिविल कार्यों को हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम  (एचपीएसआईडीसी) के माध्यम से करवाने की मंजूरी प्रदान की गई।
निदेशक मण्डल द्वारा किलाड़ (पांगी), चैतड़ू (कांगड़ा), थुनाग और सन्धोल (मण्डी) में चार नए गोदाम खोलने की मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि निगम के सभी व्यवसायिक वाहनों को वाहन ट्रैकिंग प्रणाली से जोड़ने का निर्णय लिया गया।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, नियोजन, अर्थ एवं सांख्यकी तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम श्री अनिल कुमार खाची, प्रधान सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले श्री ओंकार चन्द शर्मा, निदेशक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले श्री मदन चौहान, रजिस्ट्रार को-ओपरेटिव सोसायटी डॉ. अजय शर्मा तथा विशेष सचिव स्वास्थ्य डॉ. निपुन जिन्दल भी मौजूद थे।
जन समस्याओं का निश्चित एवं त्वरित समाधान प्रदेश सरकार की प्राथमिकता : जयराम ठाकुर

10 July 2018: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जनसमस्याओं का निश्चित एवं त्वरित समाधान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति में जनमंच कार्यक्रम विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री आज यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे।
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेशवासियों की विभिन्न समस्याओं का उनके घर-द्वार के समीप शीघ्र एवं निश्चित समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने जन मंच कार्यक्रम आरंभ किया है। अभी तक प्रदेश में केवल दो जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनमंच समस्या समाधान में सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। प्रदेश सरकार आने वाले जनमंच कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने की दृष्टि से कुछ नवीन प्रयास भी आरंभ करने जा रही है। जनमंच कार्यक्रम का नियमित अवलोकन भी किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम एक आम कार्यक्रम नहीं है। प्रदेश के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को जनमंच के महत्व एवं उपयोगिता को समझना होगा। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी की कोताही पाई गई तो उनके विरूद्ध निश्चित कार्रवाई की जाएगी।
जयराम ठाकुर ने विपक्ष को परामर्श दिया कि केवल आलोचना के लिए आलोचना न करें तथा प्रदेश सरकार को विकास के लिए रचनात्मक सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का 6 माह का कार्यकाल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। प्रदेश सरकार 6 माह के कार्यकाल में केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए 4365 करोड़ रुपये लाने में सफल हुई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से मज़बूत है तथा सरकार पूरी मज़बूती के साथ हिमाचल को विकास का शीर्ष बनाने के लिए कार्यरत है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी पूनम सुपुत्री मोती राम तथा स्मृति सुपुत्री गोवर्धन से भेंट की। इन दोनों खिलाड़ियों का गत पांच वर्ष से सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत भी हिमाचली प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा था। प्रथम जुलाई, 2018 को सोलन विधानसभा क्षेत्र के तहत कंडाघाट उपमंडल की ग्राम पंचायत छावशा में आयोजित द्वितीय जनमंच कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के समक्ष इन खिलाड़ियों ने अपनी समस्या रखी थी। शिक्षा मंत्री ने मामले की पूर्ण जानकारी मिलते ही इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इन दोनों खिलाड़ियों का हिमाचली प्रमाण पत्र सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर इसी जनमंच कार्यक्रम में प्रदान किया गया था। दोनों खिलाड़ियों ने हिमाचली प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।  सोलन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रहे डॉ. राजेश कश्यप ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी प्रदान की।
मुख्यमंत्री ने किया पौधारोपण को जन-आन्दोलन बनाने का आह्वान

July 10, 2018:मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पौधारोपण को जन-आन्दोलन बनाने के लिए लोगों का आह्वान किया ताकि प्रदेश के वन क्षेत्र में वृद्धि हो। मुख्यमंत्री जिला सिरमौर के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ क्षेत्र के चुरवाधार में 69वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों की सक्रिय सहभागिता के साथ 596 चयनित स्थानों पर 15 लाख पौधे रापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रदेश का 67 प्रतिशत क्षेत्र में वन आवरण हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकि है। प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ को ‘गोत्र पेड़’ के रूप में गोद लें तथा इसके संरक्षण व सुरक्षा में सहायता करे। इससे लोगों विशेषकर युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षित करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में सहायता प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों का आह्वान किया।
जय राम ठाकुर ने कहा कि पौधारोपण अभियान को केवल एक औपचारिक अवसर के रूप में नही मनाया जाना चाहिए, बल्कि रोपित किए गए पौधों को पेड़ के रूप में विकसित करने को सुनिश्चित बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि प्रदेश में पेड़ों की संख्या में वृद्धि हो। उन्होंने कहा कि हिमालय पूरे भारतीय उप महाद्वीप के फेंफड़े है। इसलिए वनों में वृद्धि व संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देवदार व औषधीय पौधें का रोपण किया। उन्होंने जिला सोलन के नौणी में डॉ. वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में भी पौधा रोपित किया।
उन्होंने इस अवसर पर पौधारोपण पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।
वन एवं परिवहन मंत्री गोविन्द ठाकुर ने कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का हरित व स्वच्छ प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए पौधारोपण अभियान को व्यापक तौर पर चलाया जाना चाहिए।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल, सांसद वीरेन्द्र कश्यप, विधायक सुरेश कश्यप तथा सुखराम चौधरी, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन डॉ. जी.एस. गोराया, सिरमौर के उपायुक्त ललित जैन भी अन्य गणमान्यों सहित उपस्थित थे।
राज्य अपनी अलग फिल्म नीति तैयार करेगाः डॉ. बाल्दी
July 10, 2018: अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. श्रीकान्त बाल्दी की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश की फिल्म नीति तैयार करने सम्बन्धित बैठक का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर डॉ. बाल्दी ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को देश में फिल्म निर्माण के लिए श्रेष्ठ गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, अध्यात्मिक, मौसमी पर्यटन व अनछुए गंतव्य उपलब्ध है तथा फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण के प्रति आकर्षित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक विरासतों तथा शानदार परम्पराओं को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जाएगा। प्रदेश सरकार युवा प्रतिभाओं को फिल्म कला तथा इससे संबंधित क्षेत्रों में अवसर प्रदान करने तथा युवाओं में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कार्य करेगी।
डॉ. बाल्दी ने कहा कि क्षेत्रीय फिल्मों विशेषकर हिमाचली भाषा पर आधारित फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसके लिए फिल्म निर्माताओं को विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक अधोसंरचना तथा निर्माताओं को आवश्यक तथा आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने जैसे विभिन्न विषयों पर भी बैठक में चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रोहित सावल तथा निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क अनुपम कश्यप भी इस बैठक में उपस्थित थे।
हिमाचल में फूलों की खेती से आएगी बहार
9th July 2018:हिमाचल प्रदेश में फूलों की खेती को व्यापक बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ रुपये की एक पंचवर्षीय महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है, जिसके तहत प्रगतिशील कृषकों को फूलों की खेती को बड़े पैमाने पर अपनाने के प्रति प्रेरित किया जाएगा। हिमाचल पुष्प क्रान्ति नामक इस नई योजना के तहत इस वर्ष 10 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे, जिसमें कृषकों को अनेक प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है ताकि वे पुष्प खेती को अपनाने के लिए आगे आएं।
पुष्प क्रान्ति योजना को लागू करने के लिए बागवानी विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है ताकि इस योजना को तुरन्त प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सके। योजना का मुख्य उद्देश्य फूलों की व्यावसायिक खेती और सजावटी पौधों की खेती को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर सृजित करना और आने वाले समय में हिमाचल को एक पुष्प राज्य के रूप में उभारना है। योजना के तहत नियंत्रित वातावरण में ग्रीन हाउस तकनीक के माध्यम से फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा तथा फूलों की उपज को राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर की मण्डियों तक पहुंचाने के विशेष प्रबन्ध किए जाएंगे ताकि कृषकों को इसके बेहतर दाम मिल सकें।
हिमाचल में फूलों की खेती के लिए उपयुक्त जलवायुगत परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके परिणामस्वरूप यहां कृषक इस लाभप्रद खेती को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। इस समय प्रदेश में लगभग 5 हजार कृषक 643 हैक्टेयर भूमि में फूलों की व्यावसायिक खेती कर रहे हैं जिससे लगभग 87.25 करोड़ रुपये का कारोबार हो रहा है।
प्रदेश में मुख्यतः गेंदा, गुलाब, ग्लैडियोलस, गुलदाउदी, कारनेशन, लिलियम, जरबैरा तथा अन्य मौसमी फूल उगाए जा रहे हैं। प्रदेश में इस समय ‘कट फ्लावर’ का उत्पादन लगभग 16.74 करोड़ रुपये का हो रहा है। खुले बिकने वाले गेंदा और गुलदाउदी जैसे फूलों का यहां लगभग 12347 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है।
पुष्प क्रान्ति योजना में ग्रीन हाउस तथा अन्य नियंत्रित व्यवस्था जैसे शेड नेट हाउस स्थापित करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा ताकि वे, विदेशी फूलों-जिनकी राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय मण्डियों में विशेष मांग रहती है, की खेती कर सकें। प्रदेश में एलस्ट्रोमेरिया, लिमोनियम, आइरिस, ट्यूलिप तथा आर्किड जैसे फूलों की किस्मों को उगाने की व्यापक सम्भावनाएं हैं।
फूलों का विपणन, किसानों को प्रशिक्षण, उन्हें बढ़िया किस्म का बीज व बल्ब इत्यादि उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि कृषकों को उत्पादन के पश्चात आने वाली विपणन चुनौतियों का सामना न करना पड़े और उन्हें बीज प्राप्त करने और परामर्श के लिए भटकना न पड़े। कृषकों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत मिल रहे प्रोत्साहनों की तर्ज पर ही नई योजना में प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे ताकि कृषक इसका लाभ उठा सकें।
बागवानी विभाग ने फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए पहले ही कई योजनाएं चला रखी हैं जिसके कारण कृषक फूलों की खेती करने के प्रति प्रेरित हुए हैं। प्रदेश में इस समय छः फूलों की नर्सरियां स्थापित की गई हैं, जो शिमला के नवबहार और छराबड़ा, सोलन जिला के परवाणू, कुल्लू के बजौरा तथा कांगड़ा जिला के धर्मशाला तथा भटुआं में स्थित हैं। इसके अलावा चायल और पालमपुर में मॉडल फूल उत्पादन केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें गुणवत्ता वाली फूलों की किस्में उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
नई योजना में फूल उत्पादकों की सहकारी सभाएं बनाने पर भी विशेष बल दिया जाएगा। इस समय प्रदेश में लगभग 8 फूल उत्पादक सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। प्रदेश में फूलों की ढुलाई को पथ परिवहन की बसों में प्राधिकृत किया गया है, जिससे फूल उत्पादक लाभान्वित हो रहे हैं। नई योजना के तहत निश्चित रूप से और अधिक कृषक फूलों की खेती के लिए आकर्षित होंगे और अर्थप्रद गतिविधियों से जुड़कर, यही फूल उनके जीवन में खुशियां की बहार लाएंगे।
प्रदेश का समग्र विकास सरकार के एकमात्र लक्ष्यः मुख्यमंत्री
8th July 2018: प्रदेश सरकार बिना किसी राजनीति द्वेष व प्रतिशोध के राज्य समग्र विकास के एकमात्र लक्ष्य पर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ‘सबका विकास सबका साथ’ पर विश्वास करती है। मुख्यमंत्री आज ज्वालामुखी विश्राम गृह में पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी में राज्य भाजपा के विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों व जिलाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के लिए ज्वालामुखी गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता प्रदेश सरकार के केन्द्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय को बर्दाशत नहीं कर पा रहे है और आधारहीन वक्तव्य जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परन्तु प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से 4365 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजना को स्वीकृत करवाने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि जिसमें पर्यटन के लिए 1900 करोड़, बागवानी के लिए 1680 करोड़ तथा सिंचाई एंव जन स्वाथ्य के लिए 800 करोड़ शामिल है। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की प्रदेश के कल्याण के लिए वचनबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का चार वर्षों का कार्यकाल उपलब्धियों भरा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने देश के 12 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने के लिए 14 मुख्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उदारता तथा प्रदेश के लोगों के प्यार और आशीर्वाद के कारण लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचली टोपी, हिमाचल की संस्कृति का गौरव है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग अपने संकुचित हितों के कारण लोगों को टोपी के रंग के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक द्वेष व प्रतिशोध के विरूद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास व प्रगति सुनिश्चित करना राज्य सरकार का एकमात्र लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किया गया जनमंच कार्यक्रम लोगों की शिकायतों का उनके घर-द्वार के निकट निवारण सुनिश्चित करने के लिए आरम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता यह दावा कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार द्वारा आरम्भ किए जा रही सभी विकासात्मक परियोजनाएं उनके स्वप्न थे। उन्होंने विपक्ष के नेताओं से जानना चाहा कि इन योजनाओं को आरम्भ करने के लिए उन्हें किसने रोका था तथा कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार स्वप्नों पर नहीं बल्कि कार्य करने पर विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने छोटे से छः माह के कार्यकाल में समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं आरम्भ की हैं।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सभी परिवारों को गैस कनैक्शन सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने प्रदेश के प्रमुख मंदिरों से एकत्रित चढ़ावे की धनराशि तक का दुरूपयोग किया, जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार ने मंदिरों से चढ़ावे का 15 प्रतिशत गौसदनों के निर्माण व रख-रखाव पर खर्च करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिस पर अब कुछ नेता बहुत हो-हल्ला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को पर्यटकों की सुविधा के लिए सप्ताह के तीन दिन हेलीटैक्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने केन्द्र से राज्य में हवाई अड्डे के निर्माण का मामला उठाया है, जिसके लिए भूमि चयनित कर दी गई है और मण्डी जिला में शीघ्र ही हवाई अड्डे का निर्माण कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने मंत्रिमण्डल की पहली ही बैठक में बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया। सरकार के पहले बजट में 30 नई योजनाओं को सम्मिलित किया गया जो अपने आप में रिकॉर्ड है और विपक्षी दलों ने भी बजट की सराहना की।
4000 प्रसिद्ध व्यक्ति 15000 स्कूलों में शिक्षा उत्सव के दौरान होंगे शामिल
7th July 2018: प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने व सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सामुदायिक भागीदारी, अध्यापकों, राजनीतिक नेतृत्व, अधिकारियों, सफल व्यक्तियों व गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाएगा। 4000 प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावित प्रतिनिधित्व व विशेषज्ञता रही है, प्रदेश के 15000 स्कूलों में आने वाले महीनों के दौरान आयोजित होने वाले शिक्षा उत्सव में भाग लेंगे। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि उत्सव में सम्बन्धित स्कूलों की छः गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रीत किया जाएगा। इस सारे परिदृश्य में स्कूल प्रबन्धन कमेटी को शामिल किया जाएगा और सम्बन्धित स्कूल की बेहतरी के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। अभिभवकों के साथ वार्तालाप कर उन्हें भी स्कूल की बेहतरी के लिए शामिल किया जाएगा। समाज में सफलता पाने वाले स्कूल के पूर्व छात्र स्कूल का भ्रमण करेंगे और विद्यार्थियों, अध्यापकों व अभिभावकों से वार्तालाप करेंगे। ये प्रसिद्ध व्यक्ति विद्यार्थियों को भविष्य में बेहतर कैरियर चुनने के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करेगे। उन्होंने कहा कि इस उत्सव को नियमित गतिविधियों की तरह आयोजित किया जाएगा और इसे सफाई, सड़क सुरक्षा, नशामुक्ति जागरूकता अभियानों व वनरोपण जैसी अन्य सामाजिक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा।
सचिव शिक्षा डॉ. अरूण शर्मा ने शिक्षा उत्सव के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
इस अवसर पर गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिभागियों द्वारा विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई।
बैठक में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक रोहित जम्वाल, सर्वशिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक आशीष कोहली व विभिन्न विभागाध्यक्ष इस अवसर पर उपस्थित थे।
राज्य में प्लास्टिक व थर्मोकोल की कटलरी पर प्रतिबन्ध
 प्रतिबन्ध अधिसूचना की प्रकाशन तिथि के तीन माह बाद होगा प्रभावी
7th July 2018:राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में साफ-सुथरे पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य में प्लास्टिक व थर्मोकोल की कटलरी पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की घोषणा की थी। यह निर्णय आवश्यक था, लेकिन पाया गया है कि पॉलिथीन बैग पर पूर्ण प्रतिबन्ध के बावजूद थर्मोकोल कप, प्लेटें, गिलास व चमच आदि अन्य प्लास्टिक सामग्री अभी भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश सरकार को वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।
इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि दुकानदार, रेहड़ी-फेरी वाले, थोक विक्रता, फुटकर विक्रेता इत्यादि सहित कोई भी व्यक्ति थर्मोकोल कटलरी अर्थात कप, प्लेटें, गिलास, चमच व हिमाचल प्रदेश जीव-अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 में संलग्न अनुसूचि में सूचिबद्ध जीव-अनाशित सामग्री से किसी भी रूप में निर्मित खाना परोसने व उसका उपयोग करने के लिए प्रयुक्त किसी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकेगा।
प्रवक्ता ने कहा कि उलंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था, वांणिज्यिक संस्थान जैसे शैक्षणिक संस्थाएं, कार्यालय, होटल, दुकानें, मिठाई की दुकानें, ढाबे, धार्मिक संस्थाएं, औद्योगिक स्थापन, प्रीतिभोज हाल आदि उपरोक्त अधिनियम में दिखाए गए अनुबन्धों के अनुसार दण्ड के पात्र होंगे। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी, बल्कि प्रदेश में इको पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि थर्मोकोल कटलरी पर प्रतिबन्ध अधिसूचना के राजपत्र (ई.गैजेट, हिमाचल प्रदेश) में प्रकाशित होने की तिथि के तीन महीने बाद लोकहित में पूरे प्रदेश में लागू होगा, ताकि इस अवधि के दौरान निर्माता, स्टॉकिस्ट दुकानदार अपने स्टॉक को बेच सकें और उन्हें कोई भी वित्तीय हानि न हो।
सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर उपदान की अधिसूचना जारी
7th July 2018: हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए घरेलू उपभोक्ताओं, संस्थानों (जो सोसायटी एवं न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हों) तथा सामाजिक क्षेत्रों (सरकार द्वारा चलाए गये आश्रम) में भवनों की छत पर स्थापित किए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल 10 मैगावाट क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संयंत्र की कुल लागत का 10 प्रतिशत या 4000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से जो भी कम हो, राज्य उपदान प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करने की अधिसूचना आज जारी कर दी है। यह उपदान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले उपदान के अतिरिक्त होगा।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत उपदान की राशि हिम ऊर्जा के माध्यम से सीधे तौर पर सम्बन्धित उपभोक्ताओं के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
शिमला-ढली बाईपास रोड पर पैदल जा रही महिला पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, गंभीर
आईजीएमसी के एमएस डॉ जनक राज ने बताया कि महिला की हालत काफी गंभीर है और महिला को सिर में काफी गंभीर चोट लगी है,
शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती है महिला.

बरसात सीजन में अगर आप पहाड़ों से गुजर रहे है तो जरा संभल कर ही रहें. बरसात में पहाड़ों से मलबे और पत्थरों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है. शिमला के ढली बाइपास में पहाड़ी से पत्थर की चपेट में आने से महिला गम्भीर रूप से घायल हो गई है. 

26 साल की सुमन अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद घर जा रही थी. इस दौरान पहाड़ी से पत्थर गिरा और जो सीधे उनके सिर पर लगा. घायल महिला को शिमला के आईजीएमसी लाया गया है. प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने बताया है कि महिला की हालत बेहद नाजुक है. 

मौके पर मौजूद लोगों में से ही एक व्यक्ति ने महिला को आईजीएमसी अस्पताल लाया. महिला को आईसीयू में भर्ती किया गया है. आईजीएमसी के एमएस डॉ जनक राज ने बताया कि महिला की हालत काफी गंभीर है और महिला को सिर में काफी गंभीर चोट लगी है.

घटना के लिए प्रशासन जिम्मेदार : परिजन

बरसात के चलते पहाड़ी से पत्थर की चपेट में आने से जिन्दगी और मौत के बीच फंसी महिला के परिजनों ने घटना के लिए जिला प्रशासन और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है.

महिला के परिजनों ने कहा कि जिला प्रशासन बरसात को लेकर बड़ी तैयारियों की बातें और दावे करता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है. महिला मूल रूप से कोटखाई की रहने वाली है और बच्चे को पढ़ाने के लिए शिमला में रहती है. महिला के पति कोटखाई में अध्यापक हैं.

रिज मैदान पर मनाया गया चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

शिमला: चौथा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मनाया गया, जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा सहित योग किया। योग का आयोजन राज्य आयुर्वेदिक विभाग, मानस कल्याण समिति द्वारा पतंजलि योग समिति और एसजेवीएनएल के सहयोग से किया गया।
अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश के लोगों को बधाई देते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने सन्देश में कहा कि हमारे लिए यह गर्व की बात है कि आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। उन्होंने कहा कि योग का सम्बन्ध हमारी प्राचीन संस्कृति, परम्पराओं तथा आध्यात्मिकता से है, जो शरीर तथा मस्तिष्क दोनां को स्वस्थ रखता है। उन्होंने कहा कि अधिकांश बीमारियां दिमाग से जुड़ी है और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए प्रत्येक को अपने जीवन में योगाभ्यास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग ग्रंथों में अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग की विभिन्न विधाओं का उल्लेख किया है।
राज्यापल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने योग को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है और आज पूरा विश्व इसे अपना रहा है।
उन्होंने लोगों से योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आग्रह किया, जो हमारी पुरानी परम्पराओं का हिस्सा रहा है और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए इसे नियमित गतिविधि बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि योग व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक सुख को बढ़ाता है, क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध प्रकृति से है और जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ता है वह मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ रहता है। उन्होंने कहा कि योग मन और आत्मा को शुद्ध करने का सबसे अच्छा साधन है और इसके बिना हम स्वस्थ शरीर के बारे में सोच नहीं सकते।
राज्यपाल ने कहा कि योग शरीर को स्वस्थ बनाता है और हम स्वस्थ शरीर के साथ हर कार्य करने में सक्षम बनते हैं। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि योग कार्यक्रमों का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉ. साधना ठाकुर, शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज, महापौर नगर निगम शिमला श्रीमती कुसुम सदरेट, वरिष्ठ अधिकारी, सैंकड़ों स्कूली बच्चों व शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने इस अवसर पर योग किया।
इससे पूर्व, योग शिक्षिका उर्मिल सिंह ने राजभवन में योग तथा ध्यान कार्यक्रम का संचालन किया, जिसमें राज्यपाल ने भी भाग लिया। राज्यपाल के सचिव डॉ. अरूण शर्मा, राज्यपाल के सलाहकार डॉ. शशि कान्त शर्मा, राज्यपाल के ओएसडी डॉ. राजेन्द्र विद्यालंकर तथा स्टाफ के अन्य सदस्यों ने भी योग में भाग लिया।

योग तनाव और चिंता को नियंत्रित करता है: मुख्यमंत्री

शिमला: योग भारतीय परम्परा का एक अमूल्य उपहार है, क्योंकि यह मन और शरीर, विचार और कर्म, मनुष्य और प्रकृति के बीच एकता का प्रतीक तथा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण है। मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने यह बात आज यहां रिज मैदान पर आयोजित विश्व योग दिवस समारोह के दौरान मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कही।
श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 में राष्ट्र संघ को वर्ष के सबसे लम्बे दिन 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि तब से पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। उन्होंने कहा कि योग केवल एक व्यायाम ही नहीं, बल्कि विश्व तथा प्रकृति के साथ एकता की भावना को विकसित करने का माध्यम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योग कर अभ्यास करने की कला व्यक्ति के मन, शरीर तथा आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि यह शन्तिपूर्ण शरीर तथा मस्तिष्क को हासिल करने में शारीरकि तथा मानसिक विषयों को एक साथ लाता है तथा तनाव और चिन्ता पर नियंत्रण पाने में मदद करता है।

मुख्यमंत्री राहत कोष में एक लाख का योगदान

मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर को यहां हिमाचल प्रदेश न्यायवादी (अभियोजन) कल्याण एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश कंवर ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एसोसिएशन की ओर से एक लाख रुपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए एसोसिएशन का धन्यवाद किया और कहा कि इस प्रकार का योगदान दु:ख के समय जरूरमंदों को सहायता प्रदान करने में मददगार होता है। उन्होंने समाज के संभ्रान्त तथा परोपकारी वर्ग से निधि में योगदान करने का आग्रह किया ताकि गरीब लोगों को सहायता प्रदान की जा सके।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों में बलवीर चौहान, सन्दीप अत्री, मोहिन्द्र चौहान, आर.एस.परमार, बी.एन. शाण्डिल, मुकता कश्यप, राहुल चोपड़ा, विनय वर्मा तथा अनुज वर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने किए करोड़ों रुपये की लोकार्पण व शिलान्यास
कोटखाई उत्सव को जिला स्तरीय दर्जा: मुख्यमंत्री

शिमला: राज्य सरकार प्रदेश की पर्यटन क्षमता का पूर्ण दोहन करके हिमाचल प्रदेश को विश्व का पसन्दीदा पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर शिमला जिले के कोटखाई में कोटखाई उत्सव के समापन समारोह के अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेले व त्यौहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग हैं और हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के कुछ नेता राज्य की संस्कृति और परम्पराओं के प्रति उनके स्नेह और सम्मान को पचा नहीं पा रहे हैं, जो संस्कृति और रीति-रिवाजों को लेकर उनकी अज्ञानता को दशार्ता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सप्ताह में तीन दिनों के लिए शिमला से चण्डीगढ़ तथा वापिस हैली टैक्सी सेवा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार का हैलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सैलानियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार का हैलीकॉप्टर प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि सरकार सैलानियों की सुविधा के लिए राज्य के अन्य भागों के लिए भी हैली टैक्सी सेवा शुरू करने के प्रयास कर रही है।
श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वर्तमान पांच महीनों के कार्यकाल के दौरान राज्य के लोगों की आपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अनेक कल्याणकारी तथा विकासात्मक योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दरियादिली के कारण पांच माह के छोटे से कार्यकाल के दौरान केन्द्र सरकार से 4365 करोड़ रुपये की परियोजनाएं तथा योजनाएं स्वीकृत करवाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूर्व सरकार राज्य के लिए एक मात्र विकास परियोजना की स्वीकृति तक करवाने में असफल रही। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने प्रत्येक कालेज के लिए मात्र एक लाख रुपये के प्रावधान के साथ 16 महाविद्यालय खोलने की घोषणाएं की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए ब्रिक्स के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र की 27 पंचायतों के लिए 55 करोड़ रुपये की परियोजनाएं तैयार की गई हैं। उन्होंने हाटकोटी मन्दिर परिसर के सौन्दर्यीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये की घोषणा की। उन्होंने कोटखाई के लिए लोक निर्माण विभाग का मण्डल, कोटखाई के लिए महाविद्यालय, कोटखाई विकास भवन के लिए एक करोड़ रुपये, सरस्वती नगर महाविद्यालय में चार विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने, अटल बिहारी वाजपेयी इंजीनियरिंग कालेज प्रगति नगर में पाठ्यक्रम बढ़ाने, सरस्वती नगर में मल निकासी योजना के लिए 4 करोड़ रुपये तथा नावर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए 2.11 करोड़ रुपये की घोषणाएं की।
मुख्यमंत्री ने कोटखाई उत्सव को जिला स्तरीय दर्जा प्रदान करने की घोषणा की।
श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने सुनिश्चित बनाया है कि विकास के मामले में राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को इसका वाजिब हिस्सा मिले। उन्होंने कहा कि इस छोटी सी अवधि के दौरान उन्होंने क्षेत्रों के विकास के लिए 45 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि देश को प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी का मिलना वरदान है, क्योंकि भारत ह्यविश्व नेताह्ण के रूप में उभर रहा है।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने सरस्वती नगर के मौजूदा खेल मैदान में अन्य सम्बद्ध कार्यों सहित 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि टै्रक का निर्माण 12.50 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा तथा धर्मशाला और बिलासपुर के बाद राज्य का यह तीसरा िंसंथेटिक ट्रैक होगा। उन्होंने कहा कि यह ट्रैक क्षेत्र के युवाओं को विश्व स्तर की खेल सुविधाएं प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ने खड्डा पत्थर स्थित गिरी गंगा रिसार्ट में 77 लाख रुपये की लागत से निर्मित पर्यटन स्वागत केन्द्र एवं टै्रकिंग होस्टल तथा पार्किंग का लोकार्पण किया। इस परिसर में तीन डब्बल बैड रूम, 200 लोगों की क्षमता का बैंकट हॉल, पर्यटन सूचना कार्यालय इत्यादि हैं। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन की आपार संभावना है और राज्य सरकार इसके दोहन के लिए वचनबद्ध है।
श्री जय राम ठाकुर ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल जुब्बल के अन्तर्गत 6.28 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दरकोटी-गवारग का ह्यभूमि पूजनह्ण किया। इस योजना से क्षेत्र की 4 पंचायतों के 21 गावों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने 2.53 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले बस अड्डा कोटखाई का भूमि पूजन किया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सोराब तथा गौरव गांगटा को सम्मानित किया।
इसके उपरान्त, मुख्यमंत्री ने प्रगति नगर में 9.88 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान के सभागार की आधारशिला रखी। उन्होंने 4.26 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले महिला छात्रावास भवन तथा संस्थान में 7.04 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले ग्रामीण आजीविका एवं उत्पादन केन्द्र की भी आधारशिलाएं रखीं।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री व उनकी धर्मपत्नी डा. साधना ठाकुर ने हाटकोटी स्थित प्रसिद्ध श्री हाटेश्वरी मन्दिर में पूजा अर्चना की।
मुख्यमंत्री का सरस्वती नगर पहुंचने तथा कोटखाई व प्रगति नगर के बीच विभिन्न स्थानों पर लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। क्षेत्र के विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का अभिनन्दन किया।
उद्योग व तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने राज्य के विकास को नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए पहले बजट में 30 नई योजनाएं हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना शुरू की गई है।
स्थानीय विधायक श्री नरेन्द्र बरागटा ने अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में पधारने पर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में विकास के मामले में क्षेत्र की अनदेखी हुई है।
उन्होंने क्षेत्र में करोड़ों रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सिंथैटिक टै्रक क्षेत्र के युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए वरदान साबित होगा, जिससे वे अपने घर के समीप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे।
उन्न्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश देश का सबसे विकसित राज्य बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कार्यभार संभालते ही वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए बिना किसी आय सीमा के आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 1.30 लाख से भी अधिक वृद्धजनों को लाभ मिला है। उन्होंने कार्यभार संभालने के उपरांत ठियोग-हाटकोटी-रेहड़ू सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 7 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि इस राशि से सेब उत्पादन वाले क्षेत्र की जीवन रेखा कहलाने वाली यह मुख्य सड़क पूर्ण होने की कगार पर है। उन्होंने क्षेत्र की अन्य मांगों बारे भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री से पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र के विकास की संभावनाओं को तलाशने का भी आग्रह किया।
सांसद प्रो. वीरेन्द्र कश्यप ने कोटखाई उत्सव के अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर के गतिशील नेतृत्व में नई ऊंचाईयां छू रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश में सड़क सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में 69 राष्ट्रीय उच्च मार्ग स्वीकृत किए हैं।
इस अवसर पर जुब्बल-कोटखाई भाजपा मण्डल अध्यक्ष श्री गोपाल जरैक ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्यों का स्वागत किया।
चौपाल के विधायक श्री बलबीर वर्मा, पूर्व विधायक एवं राज्य सहकारिता बैंक के अध्यक्ष श्री खुशी राम बालनाहटा, शिमला नगर निगम की महापौर श्रीमती कुसुम सदरेट, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री शिशु धर्मा, राज्य खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री पुरूषोत्तम गुलेरिया, पर्यटन विभाग के निदेशक श्री सुदेश मोक्टा, उपायुक्त श्री अमित कश्यप, पुलिस अधीक्षक श्री ओमापति जमवाल भी इस अवसर पर अन्य गणमान्य सहित उपस्थित थे।

लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका:मुख्यमंत्री

शिमला: बैंकर्स समिति की 148वीं राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आज यहां आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) श्री अनिल कुमार खाची ने की। बैठक के दौरान श्री अनिल कुमार खाची ने मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर के सन्देश को पढ़ा। मुख्यमंत्री ने अपने सन्देश में कहा कि बैंकिंग क्षेत्र प्रदेश के लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 2131 बैंक शाखाएं तथा 1879 बैंक मित्र प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बैंक की प्रत्येक शाखा औसतन 3221 लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही है जोकि राष्ट्रीय स्तर पर 11000 लोगों की प्रति बैंक औसत से कहीं बेहतर है।

श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार उद्यम आरम्भ करने के लिए उपदान का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों से तीन वर्ष की अवधि के लिए दिए गए 40 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज में पांच प्रतिशत के अनुदान का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पताल सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ह्यस्वास्थ्य में सहभागिताह्ण नामक एक नई योजना आरम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि एक करोड़ के निवेश पर 25 प्रतिशत का निवेश उपदान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंकों को निवेश को भी प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि दूरदराज क्षेत्रों के लोग अपने घर-द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर सके।

श्री जय राम ठाकुर ने का कि ह्यप्रधानमंत्री जन धन योजनाह्ण के अन्तर्गत बैंकों के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 10 लाख से अधिक लोगों ने बैंक खाते खुलवाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में घर-द्वार के समीप लोगों की समस्याओं के शीघ्र निपटारे के लिए ह्यजन मंचह्ण कार्यक्रम आरम्भ किया है। उन्होंने बैंकों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आग्रह किया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनयापन कर रहे लोगों को राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में शिक्षित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नकदी जमा करने का अनुपात लगभग 44.82 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, मध्यम स्तरीय उद्योगों इत्यादि के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध करवाने की अपार संभावना है। उन्होंने कहा कि बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नकद जमा करने के 60 प्रतिशत के अनुपात को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए।

श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं, गुणात्मक बीज व खाद, बेहतर विपणन सुविधाएं व दुग्ध उद्यम विकास योजना इत्यादि को उपलब्ध करवाने पर बल दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा मार्च, 2018 तक 4.18 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत 5625.68 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध करवाए गए। उन्होंने बैंकों से किसानों को और अधिक ऋण प्रदान करने का आग्रह किया ताकि किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए नवीनतम खेती तकनीक को अपना सकें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अनिल कुमार खाची ने कहा कि ह्यग्राम स्वराज अभियानह्ण के अन्तर्गत प्रदेश के 93 गावों को वित्तीय तौर पर शामिल करने के लिए चयनित किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत दूसरे चरण में चम्बा जिला को वित्तीय तौर पर शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बैंकों से लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे आने का आग्रह किया। यूको बैंक के महाप्रबन्धक श्री विवेक कौल ने बैठक में बताया कि बैंकिंग क्षेत्र में 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हासिल की है और इसकी जमा व अग्रिम राशि क्रमश: 1.06 करोड़ रुपये तथा 37481 करोड़ रुपये रही। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री अमर नाथ तथा नाबार्ड के महाप्रबन्धक श्री किशन सिंह ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। यूको बैंक के एसोसियेट महाप्रबन्धक श्री जे.एन. कश्यप ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रदेश सरकार व बैंकिंग क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी बैठक में उपस्थित थे।

सरकार विद्यार्थियों को प्रदेश में बेहतर कोचिंग सुविधा प्रदान करेगी : मुख्यमंत्री

चंडीगढ़: प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को प्रभावी, पारदर्शी व उत्तरदायी प्रशासन सुनिश्चित बनाने के लिए न्यूनतम सरकार व अधिकतम सुशासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर यहां संकल्प जन विकास शिक्षा समिति ट्रस्ट चंडीगढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा व अन्य सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत, समर्पण व परिवार के सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि हमें लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए और जीवनभर उनके जीवन से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें समाज के कल्याण के लिए समर्पण की भावना से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संकल्प ट्रस्ट संस्कृति व रीति-रिवाजों को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचली विद्यार्थियों को प्रदेश व अन्य राज्यों में मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वजीफा/प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिमला में संकल्प केन्द्र आरम्भ करने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान शिक्षा क्षेत्र के लिए 7044 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
उन्होंने संकल्प जन विकास शिक्षा समिति ट्रस्ट चंडीगढ़ द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में चयनित तीन हिमाचली विद्यार्थियों के सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सफल उम्मीदवारों को बधाई दी तथा उनके सफल जीवन व उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
मुख्यमंत्री ने महन्त सूर्यनाथ जी महाराज को ऋषि सम्मान, डॉ. पी.सी. नेगी को गुरू सम्मान व इंजीनियर सुनील ग्रोवर तथा प्रो.बृज शर्मा को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने सातवीं अखिल भारतीय रैंकिंग के लिए श्री आयुष सिन्हा, 32वें रैंक प्राप्त अभिषेक वर्मा, सुश्री चारू शर्मा, श्री निशांत शर्मा, सुश्री शिखा शर्मा तथा प्रियंका त्यागी को भी सम्मानित किया। इन सभी उम्मीदवारों ने संकल्प के दिशा-निर्देश में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है।
डॉ. संतोष कुमार तनेजा ने इस अवसर पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि संकल्प के साथ सम्बद्ध 621 उम्मीदवारों ने इस वर्ष यूपीएससी परीक्षा में चयनित हुए हैं।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह संघ संचालक श्री राज कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।
संकल्प जन विकास शिक्षा समिति ट्रस्ट चंडीगढ़ के अध्यक्ष चरणजीत रॉय ने इस अवसर पर संस्थान की विभिन्न गतिविधियों बारे विस्तृत जानकारी दी।
मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉ. साधना ठाकुर, शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मंत्री श्रीमती सरवीण चौधरी, नगर निगम शिमला की महापौर श्रीमत कुसुम सदरेट, मुख्य सचिव श्री विनीत चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉत्र श्रीकांत बाल्दी, सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता प्रो. वीर सिंह रंगरा, श्री राज कुमार भाटिया व अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

शिमला: मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में शिक्षा विभाग में अनुबन्ध आधार पर कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों का मानदेय 1 अपै्रल, 2018 से 1900 रुपये से बढ़ाकर 2200 रुपये करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने डॉ. राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 100 विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की। इससे 100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के प्रदेश में छ: मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हो गए हैं।
मंत्रिमण्डल ने मैरिट आधार पर प्रवेश प्रदान करने के उद्देश्य से एनआरआई सीटों के कोटे को सीमित करने का फैसला लिया।
बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खण्ड स्तर पर लेखाकार एवं सहायक स्टॉफ के 100 पद तथा डाटा एन्ट्री आॅपरेटरों के 30 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने राजकीय पाठशालाओं से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों, जिन्होंने अपने जीवन में पहचान बनाई है, को सम्मान प्रदान करने के लिए ह्यस्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्रह्ण के अनुरूप ह्यअखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोतीह्ण शुरू करने के लिए दिशा-निदेर्शों को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे विद्यार्थियों का नाम सम्बन्धित पाठशाला के डिस्प्ले बोर्ड में अकिंत किया जाएगा।
मंत्रिमण्डल ने अन्य राज्यों से कान्ट्रेक्ट कैरिएज के शुल्क ढांचे के युक्तिकरण के लिए मोटर वाहन अधिनियम,1999 के नियम-69ए में संशोधन को मंजूरी प्रदान की।


cdadmin

Editor in Chief of City Darpan, national hindi news magazine.

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