राज्यपाल ने सीमावर्ती निवासियों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की
श्रीनगर, 01 अगस्त 2018- राज्यपालएन एन वोहरा ने आज सीमावर्ती निवासियों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए सिविल सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में राज्यपाल के सलाहकार बी बी व्यास, के विजय कुमार और खुर्शीद अहमद गनई ;मुख्य सचिव बी.वी.आर सुब्रमण्यम, प्रमुचा सचिव गृह आर के गोयल और पुलिस महानिदेशक डॉ एस पी वैद ने भाग लिया।
राज्यपाल को जम्मू संभाग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियत्रंण रेखा के साथ व्यक्तिगत और सामुदायिक बंकरों के निर्माण के संबंध में स्थिति के बारे में जानकारी दी गई थी।
राज्यपाल ने 4165 करोड़ रुपये की लागत वाले 12165 व्यक्तिगत और 1347 सामुदायिक बंकरों के समय पर निर्माण के लिए जोर दिया। उन्हें सूचित किया गया कि जम्मू के विभागीय आयुक्त को 50 करोड़ रुपये पहले से ही जारी कर दिए गए हैं।
राज्यपाल ने निर्देश दिया कि सीमा निवासियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्यपाल ने सीमा पार से गोलीबारी के नागरिक पीड़ितों की सहायता के लिए सुरक्षा संबंधित व्यय (एसआरई) और केंद्रीय योजनाओं के तहत सीमा पार गोलीबारी के पीड़ितों को मुआवजे के वितरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्हें सूचित किया गया कि 19 मामलों में 95 लाख रुपये वितरित किए गए हैं और शेष 18 मामले चल रहे हैं।
राज्यपाल ने सीमावर्ती निवासियों को संपत्ति और पशुधन के नुकसान के लिए मुआवजे के त्वरित वितरण के लिए निर्देशित किया। राज्यपाल को सूचित किया गया था कि चालू वित्त वर्ष के दौरानएनएफआरएफ मानदंडों के अनुसार संपत्ति और पशुधन के नुकसान के लिए 1.17 करोड़ रूपये वितरित किए गए हैं। उन्होंने गृह विभाग में नोडल अधिकारी, विभागीय आयुक्तों और जिला विकास आयुक्तों के कार्यालयों को राहत के समय पर वितरण के लिए परेशानी रहित मुक्त करने के लिए निर्देशित किया।
सीमावर्ती निवासियों जिन्हें सीमा पार से अपरिवर्तित गोलीबारी के कारण विस्थापित होने के लिए मजबूर किया जाता है, की पीड़ा को कम करने के लिए राज्यपाल ने सीमा भवनों के निर्माण पर प्रगति की भी समीक्षा की। परियोजना के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में 2300 करोड़ रुपये की लागत से सीमावर्ती भवनों का निर्माण किया जाएगा। सीमा भवन 250 से 1000 लोगों को आश्रय देने में सक्षम होंगे और डॉर्मिटोरीज़, सामुदायिक रसोई, शौचालय, कक्षा कक्ष इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे।
राज्य के सीमावर्ती इलाकों में बेरोजगारी की समस्या का ध्यान रखते हुए, राज्यपाल ने दो सीमा पुलिस बटालियनों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्हें सूचित किया गया कि जम्मू-कश्मीर डिवीजनों के लिए प्रत्येक सीमा सीमा बटालियन को मंजूरी दे दी गई है और राज्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा और एलओसी के साथ क्षेत्र में रहने वाले युवाओं में से कॉन्स्टेबल के पद के लिए भर्ती की जानी चाहिए।
उन्हें यह भी बताया गया कि सीमावर्ती क्षेत्रों से 2000 एसपीओ की भर्ती भी शुरू की गई है।
राज्यपाल ने भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए निर्देशित किया।
योजना, विकास और निगरानी विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल, आयुक्त / सचिव लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग खुर्शीद अहमद शाह और सचिव सामाज कल्याण डॉ फारुक अहमद लोन भी बैठक में उपस्थित थे
जम्मू के मंडलाायुक्त संजीव वर्मा, आईजीपी जम्मू एस डी एस जमवाल, और मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी (आर एंड बी) जम्मू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

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cdadmin

Editor in Chief of City Darpan, national hindi news magazine.

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