मुख्यमंत्री के समक्ष अनाधिकृत काॅलोनियों के विनियमितीकरण की गाइडलाइन्स में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण
 
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अनाधिकृत काॅलोनियों के सम्बन्ध में व्यापक सर्वे कराने के निर्देश दिए
 
इन काॅलोनियों के अवैध निर्माणकर्ताओं को चिन्ह्ति करते हुए इनकी सूची बनाई जाए 
 
निर्माणकर्ताओं से सम्बन्धित अनाधिकृत काॅलोनियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए
 
नगरीय क्षेत्रों के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता: मुख्यमंत्री
 
लखनऊ: 25 जुलाई, 2018: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अनाधिकृत काॅलोनियों के सम्बन्ध में व्यापक सर्वे किए जाने के निर्देश देते हुए कहा है कि इन काॅलोनियों के अवैध निर्माणकर्ताओं को चिन्ह्ति करते हुए इनकी सूची बनाई जाए। साथ ही, इन निर्माणकर्ताओं से सम्बन्धित अनाधिकृत काॅलोनियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि वे इनमें असफल होते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश आज यहां शास्त्री भवन में अनाधिकृत काॅलोनियों के विनियमितीकरण की गाइडलाइन्स में संशोधन के प्रस्तुतिकरण के अवसर पर दिए। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में हो चुके अवैध निर्माणों में बड़े पैमाने पर निवासियों द्वारा निजी पूंजी निवेश किया गया है, उसके बावजूद अभी तक वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं जैसे-बिजली, सड़क, सीवर, पेयजल आदि उपलब्ध नहीं हैं। नगरीय क्षेत्रों के निवासियों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरणों द्वारा इन अनाधिकृत काॅलोनियों के उत्तरदायी निर्माणकर्ताओं से इन सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया जाए। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना हम सही मायने में आवास उपलब्ध कराने और शहरी नियोजन की योजनाओं को सफल नहीं बना सकते।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक लम्बे अरसे से इन काॅलोनियों को विकसित होने दिया गया और मूलभूत सुविधाएं वहां के निवासियों को उपलब्ध नहीं कराई गईं। इसके लिए अवैध निर्माणकर्ताओं को चिन्ह्ति करते हुए समाधान निकालना होगा। उन्होंने कहा कि कार्रवाई इस प्रकार की जाए कि भविष्य में अनाधिकृत काॅलोनियों के निर्माण को रोका जा सके।
मुख्यमंत्री जी ने अनाधिकृत काॅलोनियों के विनियमितीकरण की गाइडलाइन्स में संशोधन के प्रस्तुतिकरण के अवलोकन के बाद सुझाव देते हुए कहा कि इस पर अभी और कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसकी कमियों को दूर करते हुए आवश्यक फेरबदल के उपरान्त इसे और प्रभावी बनाया जाए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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cdadmin

Editor in Chief of City Darpan, national hindi news magazine.

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