मंत्रीमंडल द्वारा अनुसूचित जाति मुलाजिमों की तरक्की के लिए 14 प्रतिशत और 20 प्रतिशत आरक्षण बहाल करने की मंजूरी
चंडीगढ़, 30 जुलाई:  राज्य में अनुसूचित जातियों से संबंधित सरकारी मुलाजिमों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रीमंडल ने तरक्की के द्वारा पदों को भरने में अनुसूचित जातियों के मुलाजिमों के लिए ग्रुप ए और बी की सेवाओं में 14 प्रतिशत और ग्रुप सी और डी की सेवाओं में 20 प्रतिशत के आरक्षण का कोटा बहाल करने की मंज़ूरी दे दी है। यह नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के आधार पर सरकार द्वारा नये सिरे से इकठ्ठा किये आंकड़ों पर आधारित है।
यह प्रगटावा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी और इस सम्बन्ध में आर्डीनैंस के अंतिम मसौदे को मंज़ूरी देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। यह आरक्षण अनुसूचित जातियों के मुलाजिमों के लिए प्रोफोरमा ओहदा -उन्नति और बदली के द्वारा नियुक्ति के लिए भी लागू होगा।
जि़क्रयोग्य है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तारीख़ 20 फरवरी, 2018 को सिवल रिट्ट पटीशन नं.16039 ऑफ 2014 अमन कुमार बनाम पंजाब राज्य और अन्य सम्बन्धित फ़ैसला सुनाते हुए ‘पंजाब राज्य अनुसूिचत जातियों और पिछड़ी श्रेणियों (सेवाओं में आरक्षण) एक्ट -2006 ’ की धाराओं 4(3), 4(4), और 4(8) को रद्द कर दिया था।
प्रवक्ता के मुताबिक पहला एक्ट गलत आंकड़ों पर आधारित था जिसको अब सभी विभागों, सरकारी अदारों आदि से एकत्रित करके दुरुसत कर दिया गया है। इन आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद यह आरक्षण प्रस्तावित किया गया है।
एक अन्य फ़ैसले में मंत्रीमंडल ने पंजाब लोक सेवा आयोग में विभिन्न काडरों के आठ पद पुन: सृजत करने की भी मंजूरी दे दी है जिससे आयोग के कामकाज को प्रभावी बनाने के साथ-साथ भविष्य में होने वाली परीक्षाएं निर्धारित समय में करवाने को यकीनी बनाया जा सके। इन पदों में छह क्लर्क, एक नैटवर्क इंजीनियर और एक कानूनी सहायक शामिल हैं।
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cdadmin

Editor in Chief of City Darpan, national hindi news magazine.

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