हरियाणा के कलस्टरों में 224 करोड़ का निवेश : भारत सरकार ने भी सराहा है हरियाणा की मॉडल कलस्टर स्कीम को
चंडीगढ़, 12 जुलाई- हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री विपुल गोयल ने बताया कि प्रदेश में 224 करोड़ रूपए विभिन्न कलस्टरों में निवेश किए जा चुके हैं। हमारी कलस्टर स्कीम की भारत सरकार ने भी सराहना करते हुए इसे मॉडल कलस्टर स्कीम की संज्ञा दी है।
उन्होंने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में बताया कि राज्य सरकार ने अपना स्वयं का मिनी क्लस्टर विकास कार्यक्रम बनाया है, जिसके अन्तर्गत सांझा सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए 90 प्रतिशत अनुदान सहायता (2 करोड़ रुपये तक की परियोजना) प्रदान की जा रही है। कलस्टर स्कीम से प्रदेश में एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना के तहत कुल 23 क्लस्टरों की पहचान की गई हैं और जिसमें से 21 क्लस्टरों के लिए डीएसआर को स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत 21 क्लस्टरों में से 13 क्लस्टरों के लिए डीपीआर तैयार की जा चुकी है और संबंधित क्लस्टरों में सीएफसी की स्थापना के लिए एसएलएससी द्वारा फाईनल स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत लगभग 4300.88 लाख रुपये है और इस योजना के तहत 11598 यूनिटस कवर की गई हैं।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार की एमएसई-सीडीपी योजना के तहत प्रदेश में 15 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ सांझा सुविधा केन्द्र की स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 70 प्रतिशत, राज्य सरकार 20 प्रतिशत और एसपीवी 10 प्रतिशत के अनुपात में वित्तपोषण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पद्धति के अनुसार अभी तक कुल 12 कलस्टर कार्यावन्यन है, जिसमें से सात कलस्टर को भारत सरकार से फाईनल स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और अन्य चार कलस्टर्स को भारत सरकार की आगामी स्टीयरिंग कमेटी में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होनी है। कुल प्रस्तावित परियोजना लागत लगभग 1,81.00 करोड़ रुपये और योजना के अंतर्गत लगभग 1625 इकाइयां लाभान्वित होने वाली हैं।
